कोरोना महामारीच्या काळात आतापर्यंत देशभरात सुमारे 88 हजार रुग्ण दगावलेत तर 55 लाख जणांना या विषाणूची लागण झाली आहे. राज्यात एकदिवसाचा लॉकडाऊन सुरुवातीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 22 मार्चला जाहीर केला आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशभर लॉकडाउन 24 मार्च रोजी लावला. लॉकडाऊनला 6 महिन्यांचा कालावधी होऊन गेला आहे. दरम्यानच्या काळात किमान सहा वेळा लॉकडाऊन हळूहळू शिथील करण्यात आला. नवनवीन शब्द सुचवण्यात आले त्यामुळे कधी अनलॉक १, पुन:श्च हरिओम असे शब्दजंजाळ राज्यकर्त्यांचे समाधान करीत होते. प्रत्यक्षात मात्र गरीब, मध्यमवर्गीय यांचे कंबरडे सरकारने मोडले. हातावर पोट असणारे मजूर आणि श्रमिकांना उपासमार सोसावी लागली. त्याची ना चिंता ना खेद राज्यकर्त्यांना ना विरोधकांना.
कोट्यवधी लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या, मागील सहा महिन्यांपासून ‘वर्क फ्रॉम होम’ असल्याने पगारात अर्धी कपात असताना आता सरकारी आणि खासगी कार्यालये दोन महिन्यांपासून सुरू झालीत. पण मुंबई महानगर प्रदेशात राहणारा सर्वसामान्य नागरिक हा राहायला वसई, विरार, पालघर, डहाणू, कर्जत, कसारा, बदलापूर, उल्हासनगर, भिवंडी ते पेण पनवेलपर्यंत परवडणार्‍या घरात वास्तव्याला आहे. नोकरी टिकवायची असेल तर ऑफिसमध्ये, इंडस्ट्रीत किंवा खासगी कार्यालयात येणे आवश्यक असल्याने किमान 6 ते 8 तास रडतखडत प्रवास केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. प्रवासात आठ तास, नोकरीचे आठ तास असे किमान 16 तास घराबाहेर राहताना कोरोनारुपी विषाणूला हरवण्याअगोदरच मुंबईकर स्वत: हरतो तर कधी कधी तो थेट हॉस्पिटलच गाठतो. सोशल डिस्टन्सिंगचा पुरता फज्जा उडालेल्या बेस्ट, एसटीचा प्रवास करताना सध्या अनेकांना भविष्यात याहून वाईट काहीतरी होईल, याची चिंताच राहिली नाही.
महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार आहे, पण अजूनही त्यांना सूर सापडलेला नाही. स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सरकार चालवत असल्याने मंत्रालय अनेकदा ‘झूम’वरच असते. त्यामुळेच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने अनेकदा मंदिरे उघडण्यासाठी घंटानाद केला, लोकल ट्रेन सुरू करण्यासाठी मनसेने सविनय आंदोलन केले. एकूण काय तर आता सहा महिन्यानंतर राज्यातील जनतेचे हाल बघवत नाहीत आणि त्यामुळेच वारंवार सरकारला पत्र लिहूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे आता विरोधी पक्षासह मनसे रस्त्यावर उतरले आहेत. राज्यभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही सुरूच आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात रेल्वेसेवा बंद करण्यात आली होती. आता राज्यातील बर्‍याच गोष्टी पूर्वपदावर येत आहेत. मात्र रेल्वे सेवा अद्यापही सुरू करण्यात आलेली नाही. यामुळे चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यांच्यासाठीच आता मनसे मैदानात उतरली आहे.
लोकलसेवा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी गनिमी काव्याने शेलू ते कर्जत असा लोकल प्रवास करून सविनय कायदेभंग आंदोलन करणारे मनसे नेते संदीप देशपांडे, संतोष धुरी, गजानन काळे आणि अतुल भगत यांना रेल्वे पोलिसांनी मंगळवारी अटक केली. विनापरवानगी लोकल प्रवास केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी काल मुंबईच्या अनेक स्टेशन्सजवळ मनसे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी सविनय कायदेभंग आंदोलन केले. यावेळी अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांची रेल्वे पोलिसांकडून धरपकड करण्यात आली. मनाई आदेश असताना मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी लोकलमधून प्रवास करत सविनय कायदेभंग आंदोलन केले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. या काळात खबरदारीसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून मुंबईतील लोकलसेवा बंद आहे. फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांनाच लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचा ताण इतर वाहतूक सेवांवर पडत आहे. बसमध्ये गर्दी होत आहे. त्यामुळे करोना संसर्ग रोखण्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून मनसेने लोकल सेवा सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला मुदतही दिली होती. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा निषेध म्हणून लोकलमधून प्रवास करून मनसे नेत्यांनी सविनय कायदेभंग आंदोलन केले.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी लोकल सुरू करण्यात आली, मात्र अजूनही लाखो प्रवासी रोज धक्के खात रस्ते मार्गाने प्रवास करत आहेत. एकीकडे राज्य सरकारने एसटी बसेस आणि इतर बसेस सुरू केल्या आहेत. ज्यामध्ये प्रचंड गर्दी असते. मग लोकल का सुरु करत नाही, असा मनसेने सरकारला केलेला सवाल रास्तच आहे.
तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोरोनाकाळातही पेटला आहे. सत्ताधारी, विरोधक आरक्षणाच्या बाजूने आणि इतर समाजही विशेषकरून धनगर समाज रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करु लागला आहे. काही दिवसांनी मुस्लीम समाजानेही त्यांना जाहीर केलेले ५ टक्के आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसवून पुन्हा मिळावे यासाठी मोर्चा काढल्यास नवल वाटू नये. मुंबईत सध्या कलम 144 म्हणजे जमावबंदी असूनही जिथे चारपेक्षा जास्त माणसे अनावश्यक जमा होतील, त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई होऊ शकते. मात्र असे असतानाही मनसेचे रेल्वे प्रवासासाठी सविनय आंदोलन, मराठी समाजाने आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी जागोजागी केेलेले ठिय्या आंदोलन पाहता आता इतर समाजही आंदोलन करण्याच्या विचारापर्यंत येऊ शकतो. कोरोनाच्या काळात मास्क, सॅनिटायजर आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळत जरी आंदोलन होत असले तरी त्याचा प्रचंड ताण पोलीस यंत्रणांवर येत असतो, याचा विचार त्या त्या समाजाचे नेते करताना दिसत नाहीत.
कोरोना काळात कोणताही समाज आपल्या न्याय मागण्यांसाठी आक्रमक होणे चांगले नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी मराठा आंदोलनात घुसलेल्या नेत्यांबरोबर चर्चा करण्यापेक्षा तरूणांना बोलावून राज्य सरकार नक्की या समाजासाठी काय करत आहे याची माहिती दिल्यास आंदोलक शांत होतील. मराठा आरक्षणाच्या मागणीने १९८९ पासून जोर धरला आहे. आरक्षणाची मागणी करणार्‍या विविध मराठा संघटना याच काळात उदयाला आल्या. नवशिक्षित, बेरोजगार आणि संतप्त अशा मराठा युवकांना समाजातील विविध संघटनांनी आरक्षणाचे गाजर दाखवल्याने आता प्रकरण हाताबाहेर गेले आहे. इतर समाजाप्रमाणे मराठा समाजाला शिक्षण, नोकरीत आरक्षण मिळायलाच हवे, पण त्यासाठी मजबूत अशा कायद्याच्या चौकटीत ते बसवता यायला हवे. मराठा आरक्षण घटनेच्या निकषावरही टिकायला हवे, जेणेकरुन समाजाच्या मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत गुणवत्ता असूनही मागे राहण्याचे शल्य टोचत राहणार नाही. एकीकडे मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केला म्हणजे आरक्षण देता येईल, या हुशारीने मराठा समाजाच्या काही संघटना आणि त्यांचे नेते मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळायला हवे, अशी भूमिका कधी छुपेपणाने तर कधी उघडपणे घेताना दिसतात. अशा नेत्यांची नावे समाजाने किंवा राज्यकर्त्यांनी वेळीच जाहीर करणे आवश्यक झाले आहे.
जुलै 2019 रोजी राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणावर निर्णय घेत उच्च न्यायालयाने शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला 12 टक्केे शिक्षणात आणि 13 टक्के सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण दिले होते. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात आरक्षणाला दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे यावर्षी म्हणजे 2020-21 या वर्षात मराठा समाजाला मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत सरकारी नोकरी किंवा शैक्षणिक प्रवेश घेता येणार नाही. मराठा समाजाला हा मोठा धक्का असल्याचे मत आंदोलनकर्ते व्यक्त करत आहेत.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग केल्यामुळे आणि वैद्यकीय प्रवेश भरतीत तूर्त आरक्षण नसल्यामुळे आता राज्य सरकारने अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारसह देशातील 26 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आरक्षणाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. असे असताना संपूर्ण देशात केवळ मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाली आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली या एकाच मुद्यावर दिलेली स्थगिती ही खटकणारी बाब आहे. राज्य सरकारने याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. देशातल्या 26 राज्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर आहे.
त्यामुळे पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यास आरक्षणाच्या तात्काळ अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर होईल, असे मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे यांना वाटते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला जशी स्थगिती मिळाली त्याच धर्तीवर आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणालाही भविष्यात स्थगिती मिळू शकते, हा धोका दिसत आहे. एकेकाळी राज्यकर्ता असलेला हा समाज आज परिस्थितीमुळे गरीब झालेला आहे. मराठा समाज संख्येने मोठा असला तरी राज्यघटनेमध्ये ज्या अपेक्षा आहेत त्याला अनुसरून आंदोलन केले. मोर्चाच्या व्यासपीठावर सुरूवातीच्या काळात राजकारण्यांना येऊ दिले नाही. मराठा आरक्षणासाठी मुंबईसह राज्यात 58 भव्य मोर्चे काढले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या मोर्चांची दखल घेण्यात आली होती. आरक्षणासाठी अनेक तरुणांनी आत्महत्याही केल्या. मात्र आता मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयात सर्वपक्षीय राजकारण केले जात असल्याने गोंधळ आणि संभ्रम वाढला आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला असता तर निकाल कदाचित वेगळा लागला असता, हे सरकार पूर्वीपासूनच आरक्षण प्रश्नी गंभीर नव्हते, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. प्रारंभीपासूनच प्रत्येक न्यायालयीन बाबीत या सरकारने दुर्लक्ष केले. कधी वकील हजर झाले नाहीत, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही. मागासवर्ग आयोग 7 महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही, याकडे लक्ष वेधताना फडणवीस पण मला यात राजकारण करायचे नाही हे आवर्जून सांगतात. खासदार छत्रपती संभाजीराजे, खासदार उदयनराजे यांनीही मराठा आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकार कुठलेही असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहित धरून दगाफटका करणार्‍यांना जबर किंमत मोजावी लागेल असा इशारा दोघांनीही दिला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संयमी भूमिका घेत सर्वपक्षीय नेत्यांना बैठकीला बोलवत या विषयावर राजकारण न करता यातून मार्ग काढण्यासाठी विरोधी पक्षांची पहिल्यांदाच मदत मागितली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे या प्रश्नी ठाकरे सरकारला सर्वतोपरी मदत करीत आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठापुढे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने विनंती अर्ज दाखल केला आहे. सरकारमध्ये बराच खल झाल्यानंतर एकमताने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मोठे खंडपीठ आता कोणता निर्णय देत त्यावर मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
एकूणच रेल्वे सुरू करण्यासाठी मनसेचे सविनय आंदोलन असो वा मंदिर उघडण्यासाठी भाजपचे घंटानाद आंदोलन असो याप्रश्नी राज्यकर्ते असलेल्या ठाकरे सरकारचे कान, नाक आणि डोळे उघडे असल्यास उपयोग होईल. मराठा आरक्षणप्रश्नी आंदोलन, जाळपोळ किंवा महामार्ग अडवू नये, असे आवाहन वारंवार करूनही मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या शब्दावर जनतेला विश्वास का नाही याचाही सरकारने विचार करायला हवा. कारण लॉकडाऊन जाहीर करून आता सहा महिने झाले तरी परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. सरकार राज्यातील जनतेसाठी काही उपाय करत असेल तर ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आहे. केलेले उपाय आणि मदत जर जनतेला दिसत नसेल आणि पदरात काहीच पडत नसेल तर आंदोलन, मोर्चा काढूनही हाती धुपाटणे आले, असे म्हणण्याची वेळ सरकारने जनतेवर आणली असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये सविनय, मूक, ठिय्या आंदोलन करणार्‍यांच्या मागण्यांचा महाविकास आघाडी सरकारने विचार करावा अन्यथा राज्यकर्त्यांना उलथून टाकण्याची ताकदही जनतेच्या मनगटात असते, हे राज्यकर्त्यांनी विसरू नये.
