बरोबर चार महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात अभूतपूर्व नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडवत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-राष्ट्रवादी-कांग्रेस अशा तीन मोठ्या पक्षांनी भाजपाविरोधात एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. वास्तविक उद्धव ठाकरे यांना त्यावेळी मुख्यमंत्री व्हायचे नव्हते, सुभाष देसाई, संजय राऊत, एकनाथ शिंदे या सेना नेत्यांची नावेही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत घेतली जात होती. मात्र जाणता राजा व ही तीन पक्षांची महाविकास आघाडी निर्माण करण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांनाच मुख्यमंत्री होण्याचा आग्रह केला आणि पवारांच्या आग्रहाखातर व शिवसेनेच्या उज्वल भविष्यासाठी उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी अखेर विराजमान झाले. ज्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राची धुरा स्वत:च्या खांद्यांवर घेतली तेंव्हा महाराष्ट्र हा साहजिकच भाजपाच्या प्रभावाखाली होता. सत्तेतील एक भागीदार असलेला काँग्रेस पक्ष राज्यात गलितगात्र स्थितीत होता.
तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा मुळ गाभाच बदलणार्‍या शरद पवार यांच्या स्वत:च्या पक्षाचे राष्ट्रवादीचे बिनीचे शिलेदार एकामागोमाग सोडून भाजपावासी झाले होते. तर दुसरीक़डे २०१४ पासून केंद्रात व राज्यात भाजपा अत्यंत बलवान स्थितीत राज्य करत होता तर त्यावेळी युतीत मित्रपक्ष असलेली शिवसेना ही भाजपाकडून सतत मिळणार्‍या अपमानास्पद वागणूकीमुळे हतबल होऊन भाजपाबरोबर सत्तेत सहभागी होती. शरद पवारांसारख्या जाणत्या व चाणाक्ष नेत्याने राज्यातील ही परिस्थिती २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अचूक हेरली. आणि मग दिवाळीनंतर राज्याच्या राजकारणात जे फटाके फुटले त्यात १०५ एवढे सर्वाधिक व एकहाती आमदार निवडून आल्यानंतरही भाजपाचे बारा वाजले. हे एवढे सविस्तर सांगण्यामागे कारण म्हणजे त्यावेळी कोणाच्या जे स्वप्नातही नव्हते ते गेल्या १०-१२ दिवस महाराष्ट्र कोरोना आणि लाकडाऊन च्या भयंकर रुपाने अनुभवत आहे.
२२ मार्चपासून महाराष्ट्रात लाकडाऊनमुळे सर्व काही जागच्या जागी ठप्प झाले आहे. वास्तविक त्यापूर्वी मुंबईत विधीमंडळाचे जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले ते देखील कोरोनामुळे मुदतीपूर्वीच गुंडाळावे लागले. त्यामुळे सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासूनच कोरोनाच्या जीवघेण्या साथीची पूर्वकल्पना आली होती. कोरोनामुळे महाराष्ट्र तब्बल २१ दिवस ठप्प करायला लागेल याची कल्पना मात्र कोणालाही नव्हती. त्यामुळे कोरोनात सर्वाधिक कस जर कुणाचा लागला असेल तर राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा लागला आहे. मात्र त्यातही उद्धव ठाकरे यांनी ज्या शांततेने, प्रचंड संयमाने आणि सामंजस्याने ही कोरोनाची आणीबाणीची परिस्थिती हाताळली आहे त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे. याचे मुख्य कारण म्हणजे उद्धव ठाकरे हे अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री झाले. तोपर्यंत संसदीय कार्यप्रणालीशी उद्धव ठाकरे यांचा कधीच सुतराम संबंध आला नव्हता.
अगदीच कधी गरज लागलीच तर मुंबईच्या महापौर निवासस्थानी पालिका अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेणे, मुंबईत पाहणी दौरे करणे एवढाच त्यांचा प्रशासनाशी संबंध काय तो असायचा. मात्र आजच्या सारख्या आणीबाणीच्या प्रसंगाशी दोन हात करण्याची वेळ यापूर्वी उद्धव यांच्यांवर कधीच आली नव्हती. खर तर तस बघायला गेल्यास शिवसेनेचा आजवरचा संबंध हा बंदच्या समर्थनार्थच असायचा. शिवसेना आणि बंद यांचे नाते हे वेगळेच म्हणायला हवे त्या अर्थाने. शिवसेनेचा बंद म्हणजे दगडफेक, जाळपोळ, हिंसा या यापूर्वीचे समीकरण होते. आणि त्याअर्थाने बघायला गेल्यास शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा या शासकीय बंदशी ( लाकडाऊन) संबंध एकदम विरुद्ध पद्धतीने आला आहे. इतके दिवस शासकीय बंद ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक ऐतिहासिक घटनाच म्हणायला हवी. हाही एक योगायोगच म्हणायला हवा.
२१ दिवसांचा हा लाकडाऊन मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे ज्या एका वेगळ्याच संयमाने हाताळत आहेत ते पाहता महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशालाही एका वेगळ्याच उद्धव ठाकरेंचे रुप यानिमित्ताने पहायला मिळात आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून स्व.शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शांत, संयमी उद्धव ठाकरे यांची निवड का केली याचे उत्तर आजच्या दिवसांमधिल उद्धव यांच्या अनोख्या रुपातून घडते आहे. ज्याप्रमाणे देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रेमात असल्याने संपुर्ण देशभरातील जनता हा लाकडाऊन स्वयंप्ररणेने पाळत आहे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील शांततामय लॉकडाऊन यशस्वी होण्यामागे उद्धव ठाकरेंमधील शांत, संयमी नेतृत्वाचे मोठे योगदान आहे असे म्हटल्यास ती अतिशोयोक्ती ठरु नये. मुख्यमंत्री असतांनाही उद्धव यांच्या भाषेत कोठेही आतातायीपणा, आक्रस्ताळीपणा, उथळपणा दिसत नाही. सरकारी बडेजावपणा नाही. सरळ साध्या सोप्या भाषेत उदधव ठाकरे हे लोकांना जे घरातून बाहेर न पडण्याचे आवाहन करतात ते सर्वसामान्यांच्या थेट अंतकरणाला भिडते त्यामुळेच ते अवघड असूनही लोकांच्या पचनी पडले.
मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी या लॉकडाऊनच्या सुरुवातीपासूनच्या दिवसांपासून जे सरकारी निर्णय घेतले ते ही त्यांच्यांतील कुशल प्रशासकाचे गुण अधोरेखीत करतात. अन्य राज्यात ज्या अत्यावश्यक सेवा होत्या त्या ही काही काळच लोकांना उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. मात्र उद्धव यांनी सुरुवातीपासून लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी अत्यावश्यक सेवा या सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मग त्यामध्ये किराणा सामानाची दुकाने असोत, वैद्यकीय सेवा असोत, दूधाच्या डेअर्‍या असोत की मेडीकलची दुकाने असोत. ही सुरुवातीपासून त्यांनी लाकडाऊन मधून वगळली आणि जसजसा त्यातील लोकांचा वावर वाढत असल्याचे लक्षात आले तसे या अत्यावश्यक सेवा २४ तास सुरु ठेवण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला. राज्यातील आधीच संकटात असलेल्या बळीराजाला या लॉकडाऊनचा फटका बसू नये याची काळजी घेण्यासाठी त्यांनी शेतकरी उत्पादने यामधून वगळली. त्यामुळेच मुंबईसह राज्याला भाजीपाला, फळे, अन्नधान्य या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विनाखंड अव्याहतपणे सुरु राहू शकला. व्यापार्‍यांना साठेबाजी करायला संधीच मिळाली नाही.
राज्यातील कोरोनाचा आजपर्यंतचा प्रार्दुभाव तरी नियंत्रणातील आहे. ज्याप्रकारे अमेरीका, इटली सारख्या प्रगत देशांमध्ये कोरोनाने थैमान घातलेय तशा प्रकारच्या थैमानाला महाराष्ट्रात आतापर्यंत तरी रोखण्यात सरकारी यंत्रणा यशस्वी झाल्याचे चित्र आहे. याचे खरे कारण हे अन्य देशांमधील कोरोनाचे थैमान पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना तिसर्‍या टप्प्यात जाण्यापूर्वीच सोशल डिस्टेंन्स द्वारे, योग्य ती खबरदारी राखत त्याची लाकडाऊनद्वारे केलेली नाकाबंदी हे आहे. केंद्राने लॉकडाऊनची घोषणा करण्यापूर्वीच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन घोषित केला होता. त्याचा सकारात्मक परीणाम म्हणजे कोरोना समुदायाच्या माध्यमातून तरी मोठ्याप्रमाणावर हातपाय पसरु शकलेला नाही हा आहे. अर्थात लॉकडाऊनचा अर्धा कालावधी अद्याप शिल्लक आहे त्यामुळे जनतेला व सरकारलाही यापुढची परिस्थिती प्रचंड संयमानेच हाताळावी लागणार आहे.
कालच्या उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनातील काहीशी आक्रमक भाषा ही देखील आता आताच्या परिस्थितीत आवश्यक बाब म्हणावी लागेल. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंमुळे राज्याच्या शांततेचे, एकजूटीचे जे चित्र आज देशाला पहायला मिळत आहे त्यामुळे पोटदुखी होणारे काही समाजकंटकही आहेतच की. त्यामुळे ९० ते ९५ टक्के जनता सरकारी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत असतांना, आर्थिक परीणामांचा विचार न करता घरात बसून असतांना केवळ २-५ टक्के उड्डाणटप्पू हुल्लडबाज लोकांमुळे राज्याला त्याचे दुष्परीणाम भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे अशा प्रवृत्तीला कायद्याचा दणका देण्याची मुख्यमंत्र्यांची भावना अत्यंत योग्यच आहे असे म्हणावे लागेल.
