महाराष्ट्रात कधी नाही इतकी राजकीय अराजकता गेले दोन आठवडे महाराष्ट्र अनुभवत आहे. असा प्रकार आपल्या शेजारच्या गोव्याने कायम अनुभवला आहे. सोबत कर्नाटक राज्यात यंदा अशीच अस्थिरता आहे. खरेतर गोवा आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसने सत्ता स्थापन करताना खूप गोंधळ घातला. यामुळे गोव्यात सर्वाधिक आमदार असूनही सत्ता हातून गेली. कर्नाटकात कुमार स्वामी यांच्या मदतीने सरकार बनवले खरे; पण भाजपने घोडाबाजार करून जनता दल आणि काँग्रेसचे सरकार खाली खेचले. काँग्रेसचे आमदार विकले गेले. आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे महाराष्ट्राकडे.
भाजपपासून दूर होऊन शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मदतीने सरकार बनवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. शरद पवार भाजपवजा सरकार बनवण्यासाठी पुढाकार घेत असताना काँग्रेसचा एकूण पवित्रा हा आताही केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्ता गमावल्यानंतर ‘सुंभ जळाला तरी पीळ गेला नाही’, असाच दिसून येत आहे. बैठकांवर बैठका, चर्चा, पुन्हा विचारविनिमय, पक्षश्रेष्ठी अशातच हा पक्ष अजूनही गुरफटून पडला आहे आणि याचाच फायदा घेत भाजपने देशभर आपली हुकूमत चालवली आहे.
महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीचे निकाल बघून काँग्रेसने जी काही हाय खाल्ली त्यामधून ते विधानसभा निवडणुकीत उठलेच नाही. आज त्याचे जे काही ४४ आमदार निवडून आले आहेत, ते त्या आमदारांच्या वैयक्तिक मेहनतीचे फळ तर आहेच; पण भाजप युती सरकार विरोधातील लोकांच्या मनातील रागही होता. पण दिल्लीत बसलेल्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी तसेच त्यांच्या आजूबाजूच्या सल्लागार लोकांना तो दिसला नाही. त्यामुळे त्यांनी भाजप महायुती २०० पार करून जाणार असे त्यांनी मनोमनी ठरवले. सोनिया गांधी प्रचारदरम्यान फिरकल्याही नाहीत.
राहुल गांधी यायचे म्हणून येऊन गेले. प्रियांका गांधी यांनी महाराष्ट्राचे नावही घेतले नाही. प्रियांका यांच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर नुसते इंदिरा गांधी यांच्यासारखे दिसले म्हणून चालत नाही. त्यासाठी आपल्या आजीचा इंदिरा गांधी यांचा झंझावाती राजकारणाचा आदर्श समोर ठेवावा लागतो. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाने काँग्रेसचा सुफडा साफ केल्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी ज्या वेगाने जनता पक्षाला भुईसपाट केले ते पाहता त्यांच्या झपाटलेल्या राजकारणाचा अवकाश ध्यानात येतो. राजकारण हे कधीच पार्टटाइम होऊ शकत नाही. ते पूर्ण वेळचेच काम आहे. तुम्ही राजकारणाला गंभीरपणे घेणार नसाल तर जनता तुम्हाला सीरियसली घेणार नाही.
लोकसभेतील काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर राहुल गांधी ज्या वेगाने विजनवासात गेले ते पाहता त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेतला की, काय असे चित्र उभ्या भारताला दिसले. ते पराभवानंतर काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा न देता वेगात उभे राहिले असते तर आज महाराष्ट्रात विधानसभेतील आमदारांचे अर्धशतक पार केले असते. पण, राहुल यांनी निवडणूक प्रचारात फार रस दाखवला नाही. त्यांची शरीरबोली ही पराभूत सेनापतीसारखी होती. जसे सेनापती तसेच सरदार. अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, माणिकराव ठाकरे, विजय वडेट्टीवार शिंदे आधीच लोकसभेत पराभूत झाले होते, बाकी सरदारांनी आपले नशीब आजमावत विजय मिळवला खरा; पण आजही त्यांच्याकडे राज्यव्यापी नेता नाही. शिंदे आणि दोन्ही चव्हाणांनी सत्ता उपभोगली; पण त्याचा फार मोठा काँग्रेसला फायदा झाला नाही.
आज सत्ता आल्यानंतर या सर्व नेत्यांना अचानक कंठ फुटला असला तरी आजही काँग्रेसचे राजकारण दिल्लीशिवाय हलत नाही हेच खरे. शिवसेनेने भाजपपासून दूर झाल्यानंतर राज्यातील पहिल्या फळीतील नेत्यांनी दिल्लीतील नेत्यांना खडबडून जागे करायला हवे होते. पण, संस्थाने लयाला गेली तरी काँग्रेसची अजून पक्ष नेतृत्वाला वास्तवाचे भान करून देण्याची हिंमत नाही. या नेत्यांना आजही रात्री स्वप्नात मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची स्वप्नात येत असेल तर ते दिवस विसरा. आधी काँग्रेस पक्ष कसा जिवंत राहील, याची आधी काळजी घेतली पाहिजे. विश्वजीत कदम, यशोमती ठाकूर, सुनील केदार, सत्यजित तांबे, प्रणिती शिंदे, धीरज देशमुख अशा युवा आमदारांच्या हातात सूत्रे द्यायला हवीत. आजमितीला शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करणे कसे भविष्यासाठी फायदेशीर आहे हे याच काँग्रेसच्या आमदारांनी सोनिया गांधी यांना नीट समजावून सांगितले आहे. भारत हा तरुणांचा देश आहे आणि भाजप याच वर्गावर लक्ष केंद्रित करत असेल तर काँग्रेसनेही आपली दिशा याच तरुणांच्या दिशेने न्यायला हवी. बाबा आदम काळातील राजकारण करून काँग्रेस वाढणार नाही.
काँग्रेस शिवसेनेबरोबर कसे जायचे असे विचार करत असेल तर त्यांनी भाजपने जम्मू काश्मीरमध्ये मुक्ती मोहम्मद सईद यांच्या पक्षाबरोबर कशी आघाडी केली, याचा विचार करायला हवा. युती आणि आघाड्यांचे राजकारण देशभर सुरू असताना आपण काही तरी वेगळे आहोत, याच्या भ्रमात काँग्रेसने आता राहू नये. दलित आणि अल्पसंख्याकांचे राजकारण करण्याचे दिवस इतिहासजमा झाले आहेत. आता विकासकामे बोला आणि मते मागा, असा विचार समाजातील मोठा तरुण वर्ग करणार असेल तर आधी जातीपातीच्या राजकारणातून काँग्रेसला स्वतःला बाहेर काढावे लागेल.
मुख्य म्हणजे प्रादेशिक पक्षांना आपलेसे करावे लागेल. शिवसेनेनंतर लोक जनशक्ती पार्टीने भाजपपासून वेगळी चूल मांडताना स्वबळावर निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनडीएमधून बाहेर पडणार्‍या पक्षांवर काँग्रेसने आतापासून लक्ष ठेवल्यास २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला टक्कर देणे कठीण जाणार नाही आणि आताच एक खूणगाठ बांधून ठेवावी की, भाजप सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन जन्माला आलेली नाही. लोकशाहीत कोणी हुकूमशहा होऊ शकत नाही आणि विकासाची गाजरे दाखवून कोणी चंद्रावर जाऊ शकत नाही!
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने किमान समान कार्यक्रमावर शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचे सुतोवाच केले आहे. समान कार्यक्रमाचा मसुदा ठरल्यानंतर त्यावर शिवसेनेसोबत चर्चा करून काही गोष्टींचा त्यात समावेश करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सत्तेतील पदांच्या वाटपाचे सूत्र ठरवण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांची भेट घेणार असल्याने सत्तेचा तिढा सुटेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. अशावेळी काँग्रेसने वेगाने निर्णय घेऊन सत्ता स्थापन करण्यास मदत केल्यास अस्थिरतेचे वातावरण दूर होईल. मुख्य म्हणजे घोडाबाजाराला संधी मिळणार नाही. सत्ता स्थापन करण्यासाठी जितका जास्त वेळ घेतला जाईल तितके भाजपला गोवा, कर्नाटक आणि मणिपूरसारखी बहुमत नसताना सत्ता स्थापन करण्याची आडमार्गाने संधी मिळेल. सत्तेसाठी आणि पैशासाठी कोणाचेही आमदार फुटू शकतात. येथे कोणीही राजा हरिश्चंद्र नाही…
