आधुनिक, प्रगतीशील, उद्यमशील, अग्रेसर अशी महाराष्ट्राची ओळख असली तरी कुपोषण, माता-बालमृत्यू हे असे काही कलंक आहेत जे महाराष्ट्राच्या भाळी आता भळभळती जखम बनून राहिलेले आहेत. महाराष्ट्रात नंदुरबार, गडचिरोली, चंद्रपूर, पालघर आणि उस्मानाबाद येथील कुपोषणाची, बालमातांची आणि प्रसूतीदरम्यान त्यांच्या मृत्यूची, जन्माला आलेल्या बाळाच्या मृत्यूची आजवर चिंता व्यक्त केली जात होती, पण आता हे लोण शहरी झोपडपट्ट्यांतही प्रचंड वाढले आहे. खरं तर, बालक आणि माता यांचा मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर दरवर्षी मोठे प्रयत्न केले जातात. कोट्यवधींचा निधी यावर खर्च होतो. असंख्य सामाजिक संस्थांचे ‘पोषण’ या प्रकल्पांवर होते. असे असतानाही बालक आणि मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात राज्य सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. अर्थात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात हे प्रमाण कमी असले तरीही ते पोलिओप्रमाणे शुन्य झालेले नाही.
आरोग्य विभागाचा नुकताच हाती आलेला अहवाल यास पुष्टी देतो. या अहवालानुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान तब्बल एक लाख नऊ हजार ६८३ बालकांचा, तर सहा हजार ५११ गरोदर मातांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे सुदृढ बालक व निरोगी मातांसाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांत तीन हजार २३८ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. मात्र, हा खर्च मृत्यूच्या आकड्याखाली अक्षरश: झाकला गेला आहे. सरकारी अहवालातील बालमृत्यूचे प्रमाण बघता २०१४-१५ मध्ये ते २६ हजार ९०८, २०१५-१६ मध्ये २२ हजार ३०, २०१६-१७ मध्ये २० हजार २३७, २०१७-१८ मध्ये २० हजार १०५ आणि २०१८-१९ मध्ये ते २१ हजार २०३ झाले. म्हणजेच यंदा बालमृत्यूंच्या प्रमाणात गेल्यावर्षीपेक्षा वाढ झाली आहे. मातामृत्यूंची आकडेवारीही तितकीच धक्कादायक आहे. २०१४-१५ मध्ये १ हजार ४४६, २०१५-१६ मध्ये १ हजार ३८५, २०१६-१७- १हजार २२९, २०१७-१८- १ हजार १८४ , २०१८-१९ मध्ये १ हजार २६७ मातामृत्यू झाले आहेत. हे आकडे बघता सरकारी यंत्रणा नक्की काम काय करते याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
राज्यात आरोग्य विभागाची सुमारे पाचशे रुग्णालये आहेत. एकूण प्रसूतींपैकी निम्म्याहून अधिक प्रसूती या आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होतात. राज्यात वर्षांकाठी सुमारे १५ लाख बालकांचा जन्म होतो. घरातच प्रसूती होण्याचे प्रमाण कमी आहे. सुमारे आठ लाख बालकांचा जन्म हा आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये होतो. या रुग्णालयांमध्येच पुरेशा सोयी-सुविधा दिल्या जात नसल्याने ही समस्या अधिक गडद होते. अप्रशिक्षित कंत्राटी कर्मचारी आणि रुग्णालयांची दुरवस्था, रुग्णवाहिकांची अपुरी संख्या, दवाखान्यात जाण्यासाठी होणारा विलंब, औषधांचा अपुरा साठा, डॉक्टरांसह कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या या बाबी सरकारी योजनांना नेहमीच वाकुल्या दाखवतात. प्रसूतीपर्यंत मोफत तपासण्या करून बाळाची वाढ व मातेचे आरोग्य पाहणे, ग्रामीण महिलांची प्रसूती मोफत करणे, प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर वेळोवेळी लसीकरण, बाळाच्या जन्मानंतर हात धुऊन त्याला घेणे, प्रसूतीनंतर अर्ध्या तासात बाळाला अंगावर पाजणे अशी कामे आरोग्य कर्मचार्‍यांसाठी बंधनकारक आहेत. मात्र, अपवाद वगळता प्रसूतीवेळी अथवा प्रसूतीनंतर माता अथवा बालकांची काहीच देखरेख होत नसल्याचे विदारक चित्र सर्वत्र दिसते. दुसरीकडे एका आशा वर्करकडे दरमहा १८ ते २० गरोदर मातांची जबाबदारी असते. त्यामुळे कामाचा ताण वाढून त्यांचे अपसुकच मातांकडे दुर्लक्ष होते.
विविध कारणांमुळे प्रसूतीनंतरच्या पहिल्या चोवीस तासांत जवळपास ४० टक्के माता व बालमृत्यू होतात ही बाबही गंभीर म्हणावी लागेल. केरळमध्ये वर्षाला दरहजारी १३ बालमृत्यू होतात; तर महाराष्ट्रात त्याचे प्रमाण २० पर्यंत आहे. पाच वर्षांत हे प्रमाण जैसे थे आहे. गुदमरणे, जंतुसंसर्ग, वजन कमी, हायपोथर्मिया, साखर कमी, बाळाची पूर्ण वाढ न होणे अशा कारणांमुळे बालमृत्यू; तर रक्तस्त्राव व गरोदरपणातील झटक्यांमुळे मातामृत्यू होत असल्याचे पुढे आले आहे. दारिद्य्ररेषेखालील आणि दारिद्य्ररेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणात मजुरी करावी लागते. प्रसूतीनंतर शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी त्यांना कामावर जावे लागते. अशा गर्भवती महिला कुपोषित राहून त्यांचे व प्रसूतीनंतर त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे माता-बालमृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होते. अर्थात कुपोषण किंवा बाळाची उपासमार हे बालमृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. बाल-कुपोषणाने बाळाची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे लवकर आजार होतात, पण ते लवकर बरे होत नाहीत. आजारांमुळे कुपोषण वाढते. असे मूल दगावण्याची शक्यता असते. याचे मूळ कारण कुपोषण (उपासमार) व तात्कालिक कारण एखादा आजार. ताप, जुलाब, खोकला यापैकी कोणताही आजार असू शकतो. पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्रात अजूनही कुपोषण वा उपासमारीने बालकांना जीव सोडावा लागत असेल, तर यापेक्षा मोठे कर्मदारिद्य्र काय?
सुरक्षित प्रसूतीसाठी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना आदी विविध योजना राबवण्यात येतात. त्याचप्रमाणे नवजात बालकाची काळजी घेण्यासाठी दाई प्रशिक्षण योजनेसह अनेक योजना राबवण्यात येत असल्या तरी माता आणि बाल मृत्यूंचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अशा योजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सरकारची असलेली उदासीनता. लक्ष्य योजनेतून ही उदासीनता अधोरेखित होते.
आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीच्या पहिल्या चोवीस तासांत होणारे माता व बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ते रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने महत्त्वाकांक्षी ‘लक्ष्य’ योजना हाती घेतली; पण या योजनेच्या अंमलबजावणीची सर्वत्र बोंब दिसते. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आगामी वर्षांत चोवीस तासांतील माता व बालमृत्यू निम्म्यावर आणले जातील, असा दावा अधिकार्‍यांनी केला असला तरी त्यासाठी आधी ही योजना प्रत्यक्षात ‘जन्माला’ येणे गरजेचे आहे. तसेच माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रसूतीदरम्यान पुरवल्या जाणार्‍या सुविधांमध्ये गुणवत्तापूर्ण वाढ करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रसूतिगृह व माता शस्त्रक्रियागृहामध्ये अमुलाग्र सुधारणा करण्यात याव्यात.
केंद्र सरकारने या बाबींचा विचार करून मध्यंतरी एक योजनाही पुढे आणली होती, परंतु तिची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी न झाल्याने मृत्यूच्या निर्देशांकात अपेक्षित घट झाली नाही. माता-बाल मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी प्रथमत: गर्भवती मातांना सरकारने प्रसूतीसाठी योग्य त्या सोयी-सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. प्रसूती काळात आई आणि बाळ दोघांच्या जीवाला धोका संभवू शकतो. गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबियांना आजही खासगी रुग्णालयातील प्रसूती खर्च परवडत नाही. त्यामुळे सरकारने हा खर्च कसा कमी करता येईल, याबाबतही प्रयत्न केले पाहिजेत. इंग्लंड, अमेरिकेइतके सुरक्षित माता आणि बालजन्माचे उद्दिष्ट आपले राज्य गाठू शकते. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि नागरी झोपड्यांंचा एक विभाग आणि विदर्भ तसेच मराठवाडा, खानदेशाचा एक विभाग करून टार्गेट ठेवून कार्य केले तर महाराष्ट्राच्या माथ्यावरील एक कलंक कायमचा पुसता येईल.
