मराठा आरक्षण : राजकारण आणि वास्तव!

बा देवा, विठ्ठला. कार्तिकी एकादशीची पूजा करायला तुझ्या दारी मी आलो आहे. माझे तुझ्याकडे एकच मागणे आहे, मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू दे, असे आर्जव पांडुरंगाच्या पायी केले ते महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पसरलेल्या मराठ्यांचीही पांडुरंगाकडे हीच प्रार्थना आहे.लोकसंख्येने राज्यात सर्वांत मोठा समाज असलेला मराठा आज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास आहे, असे सर्व्हेच सांगतोय. गरिबीच्या खाईत पडलेल्या मराठा बांधवांना आरक्षणाच्या निमित्ताने मनात आशेची पालवी फुटली आहे. मात्र सध्या या विषयावरून सुरू असलेले राजकारण आणि वास्तव पाहता ते कितपत मिळेल, ही शंका घर करून बसलीय.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे 1 डिसेंबरला मराठ्यांनो जल्लोष करा, हे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी दाखवलेले गाजर खरोखरचे आहे की ती गाजराची पुंगी होती, हे आगामी काळ ठरवणार आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाचे पडसाद आगामी निवडणुकांमध्ये पडल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण विकासाच्या बाबतीत आकड्यांची फेकाफेक करून वेळ मारून नेला जाईल, पण येथे तसे नाही. हा सरळ हक्काचा प्रश्न असून तो नीट हाताळला नाही तर ते युती सरकारच्या मुळाशी येऊ शकते.आता सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनातही हाच विषय गाजत आहे. एसइबीसी या प्रवर्गातून आरक्षण देणार असल्याची घोषणा अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी केली असून आता हे आरक्षण कोर्टात कसे टिकेल, या दिशेने सरकार कशी पावले टाकते, यावर सर्व काही अवलंबून आहे. स्वतः फडणवीस हे कायद्याचा अभ्यास असलेले जाणकार असल्याने मागच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने ज्या काही चुका झाल्या त्या यावेळी करणार नाहीत, अशी अपेक्षा मराठा समाज करत आहे.

मराठा आरक्षण मिळेल, अशी आशा सरकारने दाखवायला सुरुवात काय केली आणि आता यात राजकारण सुरू झाले आहे. आरक्षणाविरोधात विविध याचिका दाखल झाल्या असून ओबीसी फेडरेशनने आपला विरोध सुरू केला आहे. तेसुद्धा कोर्टाची पायरी चढणार आहेत. एकेकाळी भाजपच्या वळचळणीला राहून मंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणार्‍या स्वयंभू नेते प्रकाश शेंडगे हे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मुक्कामाला असल्याने ते आता जोरात बांग देऊन आरक्षणाला विरोध करत आहेत. अहवाल काय आहे, कोर्टात तो कसा टिकेल, याचा सारासार विचार न करता ओबीसी समाजात म्हणे असुरक्षिततेचे वातावरण पसरले आहे, असा नकारात्मक वरचा सूर त्यांनी लावला आहे. शेंडगेसाहेब, ज्या ओबीसी समाजाच्या आणाभाका घेत आहात त्या मतदारसंघातून उभे राहून विधानसभेत जिंकून दाखवा.

नेत्यांच्या कृपेने मागच्या दरवाजाने विधान परिषदेचे आमदारपद पदरात पाडून घेण्याएवढे ते सोपे नाही आणि आधी राष्ट्रवादी, नंतर भाजप आणि आता पुन्हा राष्ट्रवादी अशा फायद्याच्या उड्या मारण्याएवढे सर्व समाजाला आपलेसे करणे तर त्याहून सोपे नाही. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी पहिले पाऊल पडत आहे असे दिसताच धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा विषय आता विरोधकांनी पेटवायला सुरुवात केली आहे. समाजातील दुर्लक्षित घटकांना आरक्षणाचा लाभ हा झालाच पाहिजे, पण त्यासाठी राजकारण करण्याची गरज काय? विधानसभेत थेट राजदंड पळवण्याचा प्रकार मुस्लीम समाजाच्या आमदारांनी केला. या गोंधळात अधिवेशनाचा एक दिवस वाया गेला. फक्त 9 दिवस असलेल्या या अधिवेशनाचा एक अख्खा दिवस वाया जातो, याचा साधा विचार केला जात नाही. याला राजकारण नाही तर काय म्हणायचे? आणि वर हेच विरोधक राज्यपालांकडे जाऊन अधिवेशन 4 आठवड्यांचे करा, अशी मागणी करणार. ढोंगीपणाचा हा कळस झाला.

हे कमी म्हणून की काय आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मराठा आरक्षणावरून फूट पडली आहे. खरे तर हा संवेदनशील विषय सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकत्र येऊन सोडवायला हवा. पुढे कोर्टात तो कसा टिकेल, याकडे पाहायला हवे. मात्र तसे न करता दोघेही राजकारण करून वास्तवाशी फारकत घेत आहेत. राज्य मागास आयोगाच्या अहवालात काय आहे, हे या घडीला कोणालाच माहीत नाही. कदाचित ते मुख्यमंत्र्यांना माहीत असावे किंवा त्यांचा कायद्याचा अभ्यास असल्याने त्यांना ते कोर्टात टिकेल,असेही वाटत असावे. पण, ही झाली आळीमिळी गुपचिळी! विरोधक आणि प्रसार माध्यमांमध्ये यावरून सध्या ज्या काही उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत, त्याची ते मजा तर बघत नाहीत ना, अशा शंकेला जागा उरते. सध्या प्रिंट मीडिया ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली मागास आयोगाचा अहवाल आपल्याकडे असल्याचे छातीठोक सांगत आहेत आणि आकडेवारीही देत आहेत. हे पाहता सत्ताधार्‍यांच्या आशीर्वादाने हे होत आहे का, असा प्रश्नही उभा राहतो. मागच्या काँग्रेस आघाडीच्या काळातही सरकारला 5 वर्षे पूर्ण होत असताना नारायण राणे समितीने घाईगडबडीत हा अहवाल कोर्टापुढे ठेवला आणि तो टिकला नाही. आणि मराठ्यांची फसवणूक करणारे काँग्रेस सरकारही सत्तेवर राहिले नाही. फडणवीस यांनी जरा, हे वास्तव लक्षात ठेवलेले बरे. फार काळ भुलभुलैया करून तुम्ही जनतेला फसवू शकत नाही.

जी गोष्ट सत्ताधार्‍यांची तीच विरोधकांची. निवडणुकांमध्ये एकत्र येण्यासाठी आणाभाका घ्यायच्या आणि नंतर वेगळी चूल मांडायची, असा इतिहास असलेल्या काँगेस आणि राष्ट्रवादीत अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यावरून फूट पडली. अहवाल पटलावर मांडण्याची मागणी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. मात्र अहवाल पटलावर मांडण्यावरून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होत असेल तर तो मांडू नका, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार म्हणाले. अजित दादांचा सूर हा आश्वासक, समजुतदारीचा होता. मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये, अशी काही लोकांची इच्छा आहे. त्यामुळे सध्या कुणीही मराठा आरक्षणावर मतप्रदर्शन करत आहेत. काही संघटनांनी तर मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाविरोधात कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहेत. अशा प्रकारे जर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवल्याने घटनात्मक पेच निर्माण होणार असेल तर तो पटलावर ठेवू नका, अशी समंजस भूमिका पवारांनी घेतली आणि त्याचे स्वागत करताना हा अहवाल पटलावर ठेण्याऐवजी यासंबंधी विधयेक तयार करून आरक्षण कोर्टात टिकेल, यासाठी कायदा करू, अशी बाजू चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली.

सर्वात मोठ्या संख्येने असूनही मराठा समाज कधी एकवटला नव्हता, तो आरक्षणाच्या निमित्ताने गेली काही वर्षे एकत्र आला. राज्यभरात मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेतत्त्वाखाली लाखोंच्या संख्येने मराठा एकत्र आले. विशेष म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वळचणीला न जाता हे मोर्चे निघाले. पण, कुठल्याही आंदोलनात काही काळानंतर जे होते तेच या आंदोलनात झाले आणि मोर्चातील प्रमुखांना राजकीय नेतेपदाची स्वप्ने पडू लागली आणि सत्ताधार्‍यांना ती ओळखायला फार वेळ लागत नाही. अशा संधीसाधू लोकांना हेरून मोर्चात फूट पाडण्यात आली. आताही वेगवेगळ्या गटतटात हा मोर्चा विभागला गेला आहे. प्रत्येक प्रमुख मी मोठा समजत आहे. मात्र आंदोलन करणे आणि पूर्ण वेळ राजकारण करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एक ठराविक विचारधारा, बांधिलकी आणि त्या दिशेने उचललेली पावले याशिवाय राजकारणात टिकाव लागू शकत नाही. नाही तर पावसाळ्यात उगवणार्‍या भूछत्र्यांसारखे असे आंदोलनातून निर्माण झालेले अनेक पक्ष संपलेले आहेत. मराठी क्रांती मोर्चातून निर्माण झालेले पक्ष याच मार्गातून संपू शकतात.

हे झाले राजकारण. वास्तव काय सांगते? त्यावर एक नजर टाकू. इतर मागासवर्गीयांसाठी घटनेच्या कलम 16 अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ती तरतूद म्हणते- जे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासलेले असतील, त्यांना या कलमाखाली राखीव जागा मिळू शकतील. त्यामुळे मराठा समाजाला पहिली पायरी ओलांडायची आहे ती आपण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासलेले आहोत हे सिद्ध करण्याची. आशा आहे मागासवर्गीय अहवालात याचा प्रामुख्याने उल्लेख असावा.अर्थात हा अहवाल सरकारने जशाच्या तसा स्वीकारलाच पाहिजे असेही नाही. सरकार आपले मत मांडू शकते. त्यामुळे एक तर सरकार आधीचा राणे समितीचा अहवाल आणि आताचा असे दोन्ही अहवाल बाजूला ठेवून स्वत:च मराठा समाजाला मागासलेला वर्ग म्हणून मान्यता देऊ शकते किंवा इतर मागासवर्गीयांसाठी जो राखीव कोटा आहे त्यात मराठा समाजाला स्थान देऊ शकते. तसे केले तर इतर जातींसोबत मराठा समाजाला त्यात राखीव जागा मिळू शकतील.

पण त्याला इतर मागासवर्गीय जातींचा विरोध आहे. कारण असे केल्याने त्यांच्या वाट्याला ज्या जागा येतात त्यांच्यावर परिणाम होणार आहे. मग एकूण राखीव जागांचा कोटा वाढवता येईल का? असा प्रश्न उभा राहतो. पण कायदे अभ्यासकांच्या मते तो नक्कीच वाढवता येईल. पण तिथे सुप्रीम कोर्टाचे बंधन आहे की राखीव जागा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत.सध्या महाराष्ट्रातच 52 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला अगोदरच छेद गेला आहे. कर्नाटकसारख्या राज्यात 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण आहे. तामिळनाडूतही ते 69 टक्के आहे. खरे म्हणजे या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50 टक्क्यांची अट अव्यवहार्य आहे, असे अभ्यासक सांगतात. आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे. म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत आणि हीच मोठी विषमता ठरते.

ही मर्यादा वाढवता येईलही, पण त्यासाठी कोर्टात वादविवाद करावा लागेल. ती मर्यादा किती वाढवावी हे कोर्टच ठरवेल.
सरकारने मराठा समाजाला मागासवर्गीय कोट्यात आरक्षण दिले तरी प्रश्न उरतो तो कोट्याचा. किती कोटा द्यायचा? त्याला अडचण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची आहे. पण कर्नाटक आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये ही मर्यादा ओलांडलेली आहे आणि कित्येक वर्षे त्याप्रमाणे तिथे व्यवहार चाललेला आहे.

महाराष्ट्रातही राखीव जागांच्या कोट्याची मर्यादा ओलांडता येईल. जास्तीत जास्त काय होईल तर त्याला कोर्टात आव्हान मिळेल. पण तिथे चांगले वकील देऊन आपली बाजू भक्कमपणे मांडता येईल आणि कोर्टाकडून हवा तसा निकाल मिळवण्याचा प्रयत्न करता येईल.दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जर मराठा समाज मागास समाजांच्या यादीत समाविष्ट झाला तर राखीव जागांचा कोटा वाढवता येईल का? आणि जर कोटा वाढवता आला तर तो फक्त मराठा समाजाकरताच ठेवता येईल का? कोटा कसा वाढवता येईल याबद्दल काही अटी आहेत. कोटा फक्त मराठा समाजालाच देता येईल का, याबाबत कायदा हे सांगतो की विशिष्ट जातीकरता वा धर्माकरता कोटा राखीव ठेवता येत नाही.

ज्या मागासवर्गीय जातींच्या समूहामध्ये त्या जातीचा समावेश होईल त्या समूहासाठी म्हणून हा कोटा ठेवलेला असतो. आजही जो कोटा मागासवर्गीय समाजांसाठी ठेवण्यात आलेला आहे. तो कोण्या एका जातीसाठी नाही. सर्व जातींना एकमेकांशी स्पर्धा करून या राखीव जागा मिळवाव्या लागतात.मराठा समाजाची मागणी आहे की त्यांना 16 टक्के आरक्षण मिळावे. पण, समजा आता 16 टक्के कोटा वाढवला तरी तो सगळा मराठा समाजाला देता येणार नाही. जात आणि धर्माच्या नावावर आरक्षण ठेवता येत नाही. सध्या इतर मागासवर्गीयांसाठी असणारा कोटा वाढला तरी मराठा समाजाला आणि इतर मागास समाजांनाही रांगेत उभे राहून या जागा मिळवाव्या लागतील. म्हणूनच मराठा हा मागासलेला समाज आहे, हे ठरवण्याची आधी सरकारची जबाबदारी आहे.जिथे सर्वांना नोकर्‍या मिळतील, सर्वांना शिक्षण मिळेल, तोपर्यंत कोणत्याही समाजाचे प्रश्न सुटणार नाहीत. मागासवर्गीय जाती-जमातींचेही नाहीत आणि इतर मागासवर्गीयांचेही नाहीत. ही व्यवस्था बदलणे हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे.