मराठा समाज बांधवांमध्ये फसवले गेल्याची भावना तीव्र झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणून घोर निराशेतून मराठा युवक-युवती आत्मबलिदान देत आहेत. खरे तर, शासनाने अति अपेक्षा उंचावल्याने आलेल्या निराशेतून या आत्महत्या झाल्या आहेत. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे पर्व तुळजापूर येथे आंदोलन करून नंतर परळी येथे सुरु झाले. एकीकडे शेतीतून विक्रमी उत्पन्न काढण्यासाठीची धडपड, दुसरीकडे मालाला भाव नाही, ओल्या व सुक्या दुष्काळाशी सामना, आर्थिक ओढाताण यातून होणार्‍या शेतकरी आत्महत्या यावर शासनाकडे काय उपाय आहेत, हे समोर येत नाही.
९ ऑगस्ट २०१६ रोजी जगातील पहिला ‘मराठा क्रांती मोर्चा’ औरंगाबाद शहरात काढण्यात आला. आजवर एकूण ५८ मराठा क्रांती मोर्चे काढण्यात आले. लाखोंच्या मोर्च्यांनी सामाजिक-राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. संघटित तरुण काय करू शकतात, हे या मोर्चांतून पहिल्यांदा एवढ्या व्यापक पातळीवर दिसले. या लक्ष-लक्ष मोर्चांनी माध्यमे, शासन यंत्रणांना खडबडून जागे केले. मागण्या व जनक्षोभाचे रौद्र रूप यांची दाखल घ्यायला भाग पाडले. प्रत्येक मोर्चाबरोबर शासनावरील दबाव कैक पटींनी वाढतच होता. पण मागील दोन वर्षांमध्ये शासनाने मराठा समाज बांधवांची फसवणूक केल्याची भावना तीव्र वाढीस लागली आहे. ज्यामध्ये तथ्य देखील आहे. शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी पाहिली की, वर्तमान शासनाचा नाकर्तेपणा समोर येतो. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेने सादर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मराठवाड्यातील एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी ५२ टक्के शेतकरी आत्महत्या हा मराठा जातीत जन्मलेल्या शेतकर्‍यांनी केलेल्या आहेत, तर विदर्भामध्ये मराठा जातीतील शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्याचे प्रमाण ३० टक्के इतके आहे. हा लेख लिहित असताना मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आजवर १४ जणांनी आत्मबलिदान केले आहे.
सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांना वाटण्याच्या अक्षता दिल्या आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ समाजात फूट कशी पडेल, असंतोष कसा उसळेल, हे पाहिले आणि त्यानुसार वक्तव्ये करून चिथावणी दिली आहे. आज राज्य एका अभूतपूर्व अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर आहे. ही परिस्थिती देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः ओढवून घेतली आहे. कारण केवळ आश्वासने व घोषणांचा मारा करून हे सरकार सत्तेत आले आहे. मागील चार वर्षांचा आढावा घेतला तर लक्षात येते की, राज्यातील सर्व समस्यांचे उत्तर देण्यात व राज्यव्यवस्था राबवण्यात हे शासन अपयशी ठरले आहे. मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारसमोर आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. या मागण्यांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस नियमित सांगत की, मराठा आरक्षणासह सर्व मागण्या मान्य करण्याची सरकारची भूमिका राहिली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र मागण्यांपैकी कोणतीही मागणी पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.
मराठा समाज बांधवांमध्ये फसवले गेल्याची भावना तीव्र झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणून घोर निराशेतून मराठा युवक-युवती आत्मबलिदान देत आहेत. खरे तर, शासनाने अति अपेक्षा उंचावल्याने आलेल्या निराशेतून या आत्महत्या झाल्या आहेत. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे पर्व तुळजापूर येथे आंदोलन करून नंतर परळी येथे सुरु झाले. एकीकडे शेतीतून विक्रमी उत्पन्न काढण्यासाठीची धडपड, दुसरीकडे मालाला भाव नाही, ओल्या व सुक्या दुष्काळाशी सामना, आर्थिक ओढाताण यातून होणार्‍या शेतकरी आत्महत्या यावर शासनाकडे काय उपाय आहेत, हे समोर येत नाही. युवकांमध्ये शिक्षणाचा अभाव, रोजगार समस्या, महागलेले शिक्षण अशा अनेक समस्या समोर असताना आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरणे साहजिक होते.
शिक्षणासाठी सवलती, नोकरीमध्ये आरक्षण, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची स्थापना, शेतकरी कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोग लागू करणे याबाबतही शासनाने केलेली फसवणूक समोर आली आहे. प्रस्तावित शिवस्मारकाची उंची कमी करण्यावरून सरकारची नियत साफ नाही, हे ही राज्यातील जनतेने अनुभवले आहे. जमीन केंद्रित अर्थव्यवस्था असलेल्या गावांमध्ये जमिनीचे पुढील पिढ्यांमध्ये तुकडे होऊन एकरवरून शेती गुंठ्यांमध्ये आली आहे. पारंपारिक शेती, विकासापासून दूर असलेली खेडी आणि सोशल मीडियासह विविध माध्यमांतून सरकारच्या यशकथांचा कौतुकसोहळा ही फसवेगिरी सामान्य जनतेने ओळखली आहे. त्यामुळे सरकारला जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी काम करणे जास्त आवश्यक झाले आहे.
आजवर देशात जाट – पटेल आंदोलनांनी हिंसक कारवायांचा मार्ग अवलंबला होता; पण मराठा मोर्चांनी केवळ मौनातून व अहिंसक मोर्चांतून सर्व समाज, देश हादरवून सोडला होता. पण सरकार या आंदोलनांना इव्हेंट समजण्याची चूक करतेय, हे लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. आत्मबलिदान करणारे युवक हे कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबातील नव्हते. आज रस्त्यांवर आंदोलन करणार्‍या युवकांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे देखील पुढील काळात मोठा रोष उत्पन्न करू शकतात. कोणतेही आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करणे, न्याय्य मागण्यांसाठी अहिंसक रितीने आपले म्हणणे मांडणे व समाजाच्या हितासाठी सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे ही जबाबदार नागरिक म्हणून सर्व आंदोलकांची जबाबदारी आहे. पण सरकारच्या फसवणुकीचा समाचार घेण्यासाठी सर्वसामान्य लोकच आज कायदा हातात घेऊ पाहत आहेत, ही घसरलेली राजकीय धुरीणपण, सरकारी फसवणुकीचा अतिरेक व कोलमडलेली राज्यव्यवस्था यांचे द्योतक आहे. उत्तर पेशवाईमध्ये सामान्य प्रशासन कोलमडले होते. आर्थिक अनागोंदी, भ्रष्टाचार यांचाच बोलबाला झाला होता, याचे अनेक पुरावे समोर आलेले आहेत. सध्याच्या सरकारची स्थिती ही उत्तर पेशवाईमध्ये उडालेल्या भंबेरीसारखी झाली आहे. आगामी निवडणुकांचे गणित आखताना जातीय ध्रुवीकरण, सामाजिक तणाव यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. हे निवळण्यासाठी सरकारने शांतता व सहकार्याचे धोरण राबवावे व लोकांचा विश्वास जिंकावा, असे वाटते.
-हर्षल लोहकरे
(लेखक सामाजिक विश्लेषक आहेत.)
