मराठीला राजमुकुट; आता संवर्धनाचे बघा!

‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी…’ कोणत्याही मराठी भाषकाला स्फूरण चढेल अशा या ओळी. अर्थात मराठी राजभाषा दिनानिमित्त समस्त मराठीजनांना एव्हाना स्फूरण चढलेही असेल. मराठी साहित्याचा मानदंड वि.वा. शिरवाडकर यांना जन्मदिनानिमित्त ठिकठिकाणी अभिवादन केले गेले असेल. मराठी भाषा टिकवण्यासाठी नक्की काय करावे याचे परिसंवादही रंगले असतील, पण त्यातून ठोस उपाययोजना केल्या जातात का, हे बघणेही महत्त्वाचे आहे. खरेतर, पहिल्या जागतिक मराठी परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना तीन दशकांपूर्वी शिरवाडकर यांनी, ‘नावापुरता राजभाषेचा दर्जा मिरवणारी मराठी मंत्रालयाच्या दारात राजमुकुट घालून परंतु अंगावर लक्तरे लेवून उभी आहे’, अशी खंत व्यक्त केली होती. त्यानंतर मराठीच्या दैन्यावस्थेकडे मराठीप्रेमींचे लक्ष वेधले गेले, पण नुसतेच लक्ष वेधले; प्रत्यक्षात तिची दैन्यावस्था दूर होण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. अशा या नकारात्मक पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सर्वच शाळांना मराठी विषय सक्तीचा करून काही प्रमाणात का होईना दिलासा दिला आहे. मराठी भाषा विषयाची सक्ती न करणार्‍या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर तब्बल एक लाखांपर्यंतचा दंड आकारण्याचा निर्णय जाहीर करून राज्य सरकारने इंग्रजी शाळा व्यवस्थापनाच्या उद्दामपणाला चांगलाच दणका दिला आहे. मराठीचा ढोल बडवत गेली पाच वर्षे सत्ता उपभोगणार्‍या भाजपने मराठी भाषावृद्धीसाठी फारसे काही केलेच नाही, हे देखील येथे आवर्जून नमूद करावे लागेल. आधी नागनाथ कोत्तापल्ले आणि त्यानंतर सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेत साधारण सात वर्षे मराठी भाषा सल्लागार समितीने काम करून ३० जून २०१७ रोजी सरकारला धोरणाचा मसुदा सादर केला होता. उच्च माध्यमिकपर्यंत इंग्रजीसोबत मराठी विषय सक्तीचा करावा, हा मुद्दा कोत्तापल्ले समितीसोबतच मोरे यांच्या समितीनेही स्पष्ट केला होता, पण तत्कालीन सरकारला वेगळ्याच ‘विषयांत’ अधिक रस असल्याने अभिजात दर्जा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत मराठीला बराच काळ विधिमंडळाबाहेर तिष्ठत उभे रहावे लागले. त्याचवेळी इतर राज्यांत संबंधित राजभाषा उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत यापूर्वीच सक्तीची करण्यात आली. महाराष्ट्रात मात्र असे धोरण नसल्यामुळे मराठीची गळचेपी होत होती. ‘मराठी असे आमुची मायबोली, जरी आज ती राजभाषा नसे’, या माधव ज्युलियन यांच्या ओळी आपल्या भाषेची खंत व्यक्त करत होत्या. १९६५ पासून मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला आणि मायबोली राजभाषाही बनली. असे असले तरी राजभाषेचा दर्जा मिळाला म्हणजे काय, याचेही कुणाला नीटसे स्पष्टीकरण देता आलेले नाही. केवळ मराठी विषय सक्तीचा केला म्हणजे मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला असेही म्हणता येणार नाही. खरे तर, मराठी माणसं आणि मराठी नेतृत्वच मराठीबद्दल उदासीन आहे. आपल्या किती चांगल्या मराठी शाळा आहेत याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आपण चांगल्या मराठी शाळा चालवू शकत नाही हे आपलं दुर्भाग्य आहे. आपण इंग्रजीला सर्रासपणे नावे ठेऊन मोकळे होतो, पण आपले कर्तृत्व काय? इंग्रजी भाषा वाढविण्यासाठी सतत नवनवे शब्दकोश येतात. त्यात वाढ केली जाते. मराठीसाठी असे आपण काय करतो? डिस्कव्हरी, नॅशनल जिऑग्राफी चॅनल हे इंग्रजीसह हिंदी, बंगाली, मल्याळम, तामिळ या भाषांचे पर्याय देतात. मराठीचे देत नाहीत. मराठी दिले नाही तर काही बिघडणार नाही असा त्यांचा समज आहे. कारण मराठीचा रेटा निर्माण करण्यात आपण कमी पडतो आहोत. नव्या पिढीतील सुशिक्षित मुलांची उदासीनता हेदेखील मराठी भाषेसमोरील मोठे आव्हान आहे. या पिढीचा कल इंग्रजी भाषेकडे वाढला आहे. मुले इंग्रजी शाळेत जातात म्हणून घरातही इंग्रजी बोलण्याचा प्रयत्न होतो. शासन व्यवहारातही मराठीचा वापर पुरेसा होत नाही. शासकीय धोरण प्रतिकूल असल्यामुळे मराठी मागे पडली आहे. आपल्याकडे पूर्वीपासूनच जेत्यांचा जयजयकार करण्याची सवय आहे. त्यामुळे इंग्रजीला सातत्याने डोक्यावर घेऊन नाचले जाते. किंबहुना आजच्या पिढीला मराठी भाषेची समज किती आहे याविषयीदेखील प्रश्नच आहेे. मराठी राजभाषा दिनाचा उगम कधी झाला, कुसुमाग्रजांचे नाव काय होते, त्यांना कोणता पुरस्कार मिळाला होता यांसारख्या साध्या-साध्या प्रश्नांची उत्तरे न येणारी तरुणाई महाराष्ट्रात मराठी भाषादिनाचे कार्यक्रम साजरे करतेय. हे कसले लक्षण आहे? इंटरनेटच्या महाजालात वाचनाचा ओढा कमी होत आहे. मराठी साहित्य मोठ्या प्रमाणात प्रकाशित होत आहे. परंतु, त्याला वाचकवर्ग नाही. यावर उपाय म्हणून केवळ प्रसिद्धीसाठी साहित्य प्रकाशित न होता त्यात जिवंत आशय ओतता आला पाहिजे. याशिवाय उत्तम भाषिक दर्जा आणि साहित्य व्यवहार या दृष्टीने काळानुरूप अभ्यासक्रम निर्मिती, संशोधन संधी, उपाययोजना व उपक्रमशीलता प्राधान्य दिले पाहिजे. मराठी भाषेला इयत्ता बारावीनंतर वार्‍यावर सोडले जाऊ नये. महाराष्ट्रात किमान विधी, अभियांत्रिकी वैद्यक, विज्ञान तंत्रज्ञान, वाणिज्य आदी विद्याशाखांना मराठी विषय सक्तीचा करायला हवा. आजचा विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा, प्रसार माध्यमांतील संधी, भाषांतर, संगणकाचा वापर (डीटीपी), मुद्रितशोधन, ग्रंथनिर्मिती, स्वतंत्रलेखन या दृष्टीकोनातून मराठीकडे रोजगार व व्यवसाय संधीच्या भूमिकेत पाहू शकतो. त्यासाठी उपाययोजना व काही उपक्रमांची उत्तम अंमलबजावणी आवश्यक आहे. याशिवाय भाषेच्या संवर्धनासाठी वाचन संस्कृती वृद्धिंगत होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गाव तिथे वाचनालय व्हावे. लेखनकौशल्य कृतीसत्र, सर्व माध्यमांच्या शिक्षकांसाठी कार्यशाळा, शद्धलेखन वर्ग, भाषांतर किंवा अनुवाद कार्यशाळा, चर्चासत्रे मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवीत. क्रमिक पाठ्यपुस्तके व विद्यापीठ अभ्यासक्रमात यावर चर्चा व्हावी. साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ व अन्य नामांकित पुरस्कारप्राप्त ग्रंथ, साहित्य श्राव्यरूपात वाचकांपर्यंत पोहचवावीत. अमराठी भाषकांसाठी शब्दकोश, पाठ्यपुस्तके, भाषाभिरूची वाढविणारे साहित्य निर्माण करायला हवे. व्यक्तिगत पातळीवर तसेच सामाजिक पातळीवर भाषा संवर्धन करण्याचे प्रयोग वाढावेत. भाषा केवळ अभिमानाचा आणि आपल्या गर्वाचा विषय करता कामा नये. भाषा ही जगण्याच्या श्वासासारखी समजून घेण्याचा विषय आहे. जी जगण्याचा श्वासच बनते तिला माणूस असेपर्यंत कधीच मरण नाही. त्यामुळे भाषेचे पोवाडे गाण्याऐवजी तिला आपण व्यापक जगण्याचा भाग कसा बनवून घेतो हे महत्त्वाचे आहे. मराठी भाषा सक्ती करताना आडमुठेपणा टाळणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. फिरतीची नोकरी करणार्‍या पालकांच्या पाल्यांना बाहेरील राज्यातून महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरच्या वर्गात मराठी विषय घेणे अवघड होईल. तेव्हा त्यांना यातून सवलत देण्याचाही विचार व्हावा.