सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रातील सर्व प्रांतातील राजकीय नेत्यांच्या भाषणशैलीकडे पाहिले, तर त्यांच्यात मराठी किती आणि कशी? हा प्रश्न पडावा. एकेकाळी एस.एम. जोशी, प्र.के. अत्रे, यशवंतराव चव्हाण त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, स्व. गोपीनाथ मुंडे, स्व. विलासराव देशमुख यांच्यासारख्या नेत्यांनी आपल्या फर्ड्या शैलीत भाषणे ठोकण्याची परंपरा राखली होती. मात्र, आजच्या बुहतेक पुढार्‍यांच्या भाषणात याठिकाणी, त्याठिकाणी या शब्दांच्या पलीकडे फारसे काही हाती लागत नाही. मुळात आपला मुद्दा काय आहे? हे सांगण्यासाठी पुढार्‍यांना शब्द शोधावे लागतात. शब्द मिळाले नाही की मग ‘याठिकाणी’, ‘त्याठिकाणी’ या शब्दांना घेऊन कसरत करावी लागते. विशेषतः विधानसभा आणि विधान परिषद सभागृहात असलेले सध्याचे बहुतेक नेते आपल्या भाषणात या दोन विशेषणांचा सर्वाधिक वापर करतात. यामध्ये सध्या वेगळेपण दिसतंय ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घरातूनच मराठी भाषेचे बाळकडू मिळालेले आहेत. प्रबोधनकार ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी भाषेचा वापर विरोधकांवर आसूड ओढण्यासाठी आणि जनमाणसांमध्ये चेतना जागविण्यासाठी केला. उद्धव ठाकरेंकडे त्यांच्यासारखी भाषणाची लकब नसली तरी त्यांच्याकडे मुद्दे मात्र ठोस असतात. विधिमंडळातील मराठी भाषा गौरव दिनी त्यांनी आपल्याला भाषणकौशल्याचा नमुना दाखविला. मराठी भाषेसाठी इतर मान्यवर जेव्हा लिखित भाषण आणि त्याच त्याच मुद्यांना कढी देत असताना ठाकरेंनी मात्र आपल्या भाषणात स्वानुभवाला प्राधान्य दिले. मराठी भाषादिनी ‘ऐकतो मराठी, बोलतो मराठी…’ या कवितेचा दाखला दिला जातो. मात्र ‘पाहतो मराठी’ याकडे आपण कानाडोळा करत असल्याचा मुद्दा ठाकरेंनी मांडला. आज मुंबईसारख्या शहरात मराठी संस्कृतीची जी प्रतीके होती, ती नाहीशी होत चालली आहेत. शहरीकरणाने आणि आपल्या अपुर्‍या इच्छाशक्तीमुळे मराठी संस्कृतीच्या अनेक गोष्टी महानगरांमधून लुप्त झाल्या.
भाषा ही भाकरी देते, असे म्हणतात. मात्र, आज मराठी भाषा बहुसंख्याकांना भाकरी देऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. भाषा शिकवणार्‍या शिक्षकांना त्या त्या संस्थेतही फारशी किंमत दिसत नाही. याउलट विज्ञान, गणित आणि इंग्रजीचे शिक्षक जास्त भाव खाऊन जातात. आज इंग्रजी भाषेचे स्तोम माजण्यामागे भाकरीचे कारण आहे. साधा शिपाई ते सीईओ अशा सर्वच पदासाठी अर्ज करताना बायोडेटा इंग्रजीमध्येच करावा लागतो. मुलाखत द्यायची झाल्यास ती इंग्रजीमध्येच द्यावी लागते. कामाची भाषा इंग्रजी नसली तरी मुलाखत इंग्रजीमध्ये घेण्याचे फॅड सुरू झाले आहे. एवढंच काय तर लेखी संवादाची भाषा देखील इंग्रजीच झाली आहे. त्यामुळं आपला पाल्य इतरांच्या तुलनेत मागे राहू नये, ही स्वाभाविक भावना पालकांमध्ये निर्माण होते. या भावनेतूनच ऐपत नसताना देखील अनेक पालक पोटाला चिमटा काढून पाल्यांना इंग्रजी शाळेत शिकवण्याचा खटाटोप करतात. मात्र, यातून विद्यार्थ्यांचेच अधिक नुकसान होत आहे. शाळेत जरी इंग्रजी शिक्षण मिळत असले तरी विद्यार्थी आणि पालक घरी आपापली मातृभाषा बोलतात. यामुळं होतं असं की, इंग्रजीतून जे ज्ञान प्राप्त व्हायला हवे, ते होत नाही आणि भाषा म्हणून मातृभाषेचा जो विकास व्हायला हवा, तो होताना दिसत नाही.
मराठी भाषा इंग्रजी बोर्डाच्या शाळेत सक्तीची केली असली तरी मराठी शाळांमधून देण्यात येणार्‍या शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. फक्त शाळाच नाही तर महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षणात देखील मराठी भाषेत पाठ्यपुस्तक आल्याशिवाय मराठी भाषेला चांगले दिवस येणार नाहीत. शाळेमध्ये मराठी शिक्षण घेतले असले तरी उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजीचा आधार घ्यावा लागतो. खासकरून विधी विभागाची अनेक पाठ्यपुस्तके इंग्रजी भाषेतच उपलब्ध आहेत. कला आणि वाणिज्य शाखेचीही अनेक पाठ्यपुस्तके इंग्रजी शिवाय इतर भाषेत उपलब्ध होत नाहीत. विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी भाषेच्या पुस्तकांचा अभ्यास करून परीक्षा मराठीत देण्याचे ठरविले तरी काही वेळेला प्रश्नपत्रिका मराठीत काढण्याची व्यवस्था केली जात नाही. विज्ञान आणि अभियांत्रिकी शाखेत तर मराठीचे नामोनिशाण नाही. मराठी ही राजभाषा असली तरी ती ज्ञानभाषा होऊ शकलेली नाही. जर राज्यकर्त्यांना खरोखर मराठीचा विकास करायचा असेल तर मराठीला ज्ञानभाषा करण्याकडे कल असला पाहिजे.
आंध्र प्रदेश सरकारने खासगी आस्थापनेत स्थानिकांना काही टक्क्यांमध्ये जागा राखीव ठेवण्याचा कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात सत्तेत येण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील स्थानिकांना तिथल्या रोजगारांमध्ये काही टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय झाल्यास मराठी लोकांना रोजगार प्राप्त होईल. भाषेच्या विकासासाठी आर्थिक कारणे निगडित असतात. सरकारने ती दूर करण्याची प्रक्रिया हाती घेतल्यास मराठी भाषा शिकण्यास, बोलण्यास अधिक वाव मिळेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कायद्याची भाषा अजूनही मराठीत पूर्णपणे येऊ शकलेली नाही. बॉम्बे, बम्बई यांचे मुंबई झाले असले तरी बॉम्बे हायकोर्टाचे अजूनही मुंबई उच्च न्यायालय होऊ शकलेले नाही. महाराष्ट्राच्या राजधानीत उच्च न्यायलय असले तरी उच्च न्यायालयात मराठी नाही. अशाच प्रकारे एनडीए महाराष्ट्रात (पुणे) आहे, पण एनडीएत महाराष्ट्र नाही, असे म्हटले जात होते.
महाविकास आघाडीने आता मराठी भाषा सर्व शाळांमध्ये सक्तीची केल्यानंतर स्वतःची पाठ थोपटवून घेतली असली तरी या एका निर्णयामुळे मराठीचा विकास होणार, असे समजने चुकीचे ठरेल. मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने हा निर्णय घेतल्यामुळे सरकारचे कौतुक आहेच. मात्र, भाषेशी निगडित असलेल्या आर्थिक, सामाजिक, मानसशास्त्रीय प्रश्नांवर जोपर्यंत काम केले जाणार नाही, तोपर्यंत सकारात्मक पर्याय मिळणार नाही. भाषेचा विकास व्हायला जसा शेकडो वर्षांचा काळ जातो. तसाच एखादी भाषा लुप्त होण्यासाठी देखील किमान तेवढाच काळ जावा लागतो. त्यामुळे मराठी भाषा संपतेय, नष्ट होतेय असे आज म्हणणे चुकीचे ठरेल. मात्र, भाषेच्या निरंतर विकासाची प्रक्रिया मात्र धीमी झाल्याचे याठिकाणी मान्य करावे लागेल.
