जनगणनेच्या आकड्यांच्या अभ्यासावरून मुंबई शहर आणि उपनगरातली मराठी माणसांची संख्या घटतेय आणि उत्तर भारतीयांची संख्या वाढतेय असं समोर येतंय. ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतही असाच कल दिसतोय. ही आकडेवारी उपलब्ध असली तरी ती निवडणुकीच्या तोंडावर प्रसिद्ध झाल्याने त्यात राजकीय अर्थ शोधले जाणं स्वाभाविक आहे.स्थलांतराच्या प्रश्नावर फक्त सेना आणि मनसेला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करून चालणार नाही, कारण हे दोन पक्ष मराठी लोकांचे कैवारी आहेत असं त्यांनी जाहीरपणे म्हटलेलं असलं तरी राज्यातले इतर पक्ष मराठी लोकांचे नाहीत, असं त्या पक्षांनी अद्याप जाहीरपणे म्हटलेलं नाही. उत्तर भारतीयांच्या स्थलांतराला उत्तरेतल्या बीमारू राज्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती कारणीभूत आहेच, शिवाय मुंबई शहराची माणसांची खरीखोटी भूकही कारणीभूत आहे.
मुंबई हे बहुतांश स्थलांतरितांचं शहर आहे. एक भाषिक समूह म्हणून मराठी माणसांचं मुंबईशी जैविक नातं आहे आणि बहुसंख्याही आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या वेळेस मुंबईच्या प्रश्नावरून गदारोळ झाला आणि भांडवलदार व दिल्लीपतींच्या आव्हानाला तोंड देऊन हे शहर मराठी लोकांनी मिळवलं. मराठी माणसांना एकूणच स्मरणरंजनात कमालीचा रस असल्याने शिवाजी महाराजांच्या कारकीर्दीपासून अटकेपार झेंडे ते थेट संयुक्त महाराष्ट्र असा आपला इतिहासपट भरार्‍या घेतो. पण त्याचमुळे आपल्या वाटेतले खाचखळगे न बघण्याकडे आपला कल आहे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या लढ्यात मुंबईचं महाराष्ट्राशी जैविक नातं आहे. कारण मुंबई वीज,पाणी,अन्नधान्य सर्व बाबतीत महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे आणि मराठी हा मुंबईतला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला समाज आहे, अशी आपली भूमिका होती आणि ती बरोबरही होती. पण ही संख्या तशीच राहावी, वाढावी आणि मराठी माणसांच्या हाताला रोजगार मिळावा यासाठी काय प्रयत्न झाले? संयुक्त महाराष्ट्र समिती नावाची बिगर काँग्रेस आघाडी आणखी काही काळ टिकली असती आणि सत्तेत आली असती तर मराठी आणि महाराष्ट्राचं राजकारण कदाचित वेगळं झालं असतं. पण समाजवादी आणि डाव्यांच्या अदूरदर्शीपणामुळे ही संधी हुकली.
काँग्रेसच्या मंडळींचा तसाही आर्थिक फायद्यापलिकडे मुंबईत जीव गुंतलेला नव्हता.या पोकळीत शिवसेना निर्माण झाली आणि वाढली. दाक्षिणात्य लोक मराठी माणसांच्या शहरी संघटित नोकर्‍या-सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातल्या बळकावताहेत त्याविरूद्धचा आक्रमक उठाव हे शिवसेनेचं सुरूवातीचं रूप आहे. त्यामुळे मराठी माणसांना काही प्रमाणात नोकर्‍या मिळाल्या.पण बिगरशहरी महाराष्ट्रात शिरताना शिवसेनेने मराठी माणसांचे प्रश्न तोंडी लावण्यापुरतेच घेतले याचं कारण जिथे स्थलांतराचं प्रमाण तुलनेने कमी आहे अशा ठिकाणी शत्रूकेंद्री नसलेलं मराठीचं राजकारण कसं करायचं याचा विचार महाराष्ट्रातल्या कोणत्याच राजकीय पक्षाने केलेला नाही. मनसेने असंघटित क्षेत्रातल्या उत्तर भारतीयांवर स्थलांतराच्या प्रश्नावरून हल्ले केले.पण स्थलांतर का होते आणि ते थांबवण्यासाठी,नियंत्रित करण्यासाठी काय केले पाहिजे यावर आपल्याकडे नीट विचार झालेला नाही.
आता जनगणनेच्या आकड्यांच्या अभ्यासावरून मुंबई शहर आणि उपनगरातली मराठी माणसांची संख्या घटतेय आणि उत्तर भारतीयांची संख्या वाढतेय असं समोर येतंय. ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतही असाच कल दिसतोय.ही आकडेवारी उपलब्ध असली तरी ती निवडणुकीच्या तोंडावर प्रसिद्ध झाल्याने त्यात राजकीय अर्थ शोधले जाणं स्वाभाविक आहे.स्थलांतराच्या प्रश्नावर फक्त सेना आणि मनसेला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करून चालणार नाही कारण हे दोन पक्ष मराठी लोकांचे कैवारी आहेत असं त्यांनी जाहीरपणे म्हटलेलं असलं तरी राज्यातले इतर पक्ष मराठी लोकांचे नाहीत, असं त्या पक्षांनी अद्याप जाहीरपणे म्हटलेलं नाही.उत्तर भारतीयांच्या स्थलांतराला उत्तरेतल्या बीमारू राज्यांची आर्थिक,सामाजिक स्थिती कारणीभूत आहेच, शिवाय मुंबई शहराची माणसांची खरीखोटी भूकही कारणीभूत आहे.
मुंबईत आलेला कोणीही उपाशी मरत नाही म्हणून लोकांचं स्वागत करताना इथे येणार्‍यांच्या जगण्याचा दर्जा काय आहे याचा विचार करण्याची गरज नसते.कारण शहरात स्वस्त आणि भरपूर कामगार हवा असतो.स्थानिकांच्या गरजा स्थलांतरितांपेक्षा नेहमीच जास्त असतात. शिवाय प्रबळ कामगारसंघटना असलेल्या लोकांपेक्षा असंघटित बाहेरचा कामगार कधीही पिळवणुकीला सोयीचा असतो.त्यामुळे मुंबई परप्रांतीयांच्या जीवावर चालते आणि त्यांनी असहकार पुकारला तर मुंबई बंद पडेल असं तर्कट लावणं स्थलांतरप्रेमातनं येत नाही तर स्वस्त मजुरांच्या शोधातनं येतं. राजकीय पक्षांना असंघटित नागरिकांचा जथ्था निवडणुकीसाठी वापरायला मिळतो. मुंबईतल्या सर्व राजकीय पक्षांनी हे कमीअधिक प्रमाणात केलं आहे. काँग्रेस आणि भाजपचं उत्तर भारतीय प्रेम जगजाहीर आहे, पण शिवसेनेने उत्तर भारतीयांना आपलंसं करण्यासाठी ‘दोपहर का सामना’ नावाचं सायं दैनिक काढलं. मुसलमान हे आपले समान शत्रू आहेत,त्यामुळे मराठी लोकांनी उत्तर भारतीयांना भैय्ये म्हणू नये आणि उत्तर भारतीयांनी मराठी लोकांना घाटी म्हणू नये असं सोपं उत्तर त्यावर शोधलं गेलं.
राज ठाकरेंनी अलीकडे उत्तर भारतीयांच्या व्यासपीठावर जाऊन आपलं म्हणणं हिंदीतनं मांडलं.त्यांचे मुद्दे आधीसारखेच होते, पण उत्तर भारतीयांना काही सांगायचं तर हिंदीतनंच सांगावं लागतं हा मुद्दा त्यामुळे अधोरेखित झाला. नितीशकुमार सत्तेत आल्यावर आता उलटं स्थलांतर होईल अशी हाक दिली गेली.प्रत्यक्षात ते घडलं का?आज महाराष्ट्रापेक्षा अधिक वेगाने तमिळनाडूत हिंदीभाषकांचं स्थलांतर होतंय. शिवसेना आणि मनसे यांनी वेळोवेळी हिंसक विरोध केला नसता तर महाराष्ट्रातलं स्थलांतर आणखी वाढलं असतं का, याचाही अभ्यास केला पाहिजे.काँग्रेस पक्षाने मुंबईला अगदी अलिकडच्या काळात दोन उत्तर भारतीय अध्यक्ष दिले. कंठाळी बोलणं आणि उत्तर भारतीय मतांचं ध्रुवीकरण हा दोघांच्या कार्यपद्धतीतला समान भाग होता.भाजपनेही गुजराती शहराध्यक्ष दिला.
तो नसता दिला तरी जैन-गुजराती-मारवाड्यांची जवळपास एकगठ्ठा मतं भाजपला मिळतच होती. मोदींच्या उदयानंतर तर ते अधिकच पक्कं झालं.अशा वेळी शिवसेनेसारख्या पक्षाने संघटनेत वैविध्य आणलेलं दिसतं.शाखाप्रमुख स्तरापर्यंत अनेक अमराठी लोक संघटनेत आहेत.नगरसेवकही आहेत.पण त्यापलिकडे जाताना शिवसेना मराठी माणूस धोक्यात असे कार्ड खेळते.त्यात भाजप,काँग्रेससारखे राष्ट्रीय पक्ष बरोबर अडकतात आणि मग त्यांनाही आपल्या संघटनेतल्या मराठी माणसांना डावलणं कठीण होतं.हे एकाअर्थी इतर पक्षांतल्या मराठी लोकांवर सेनेच्या राजकारणाने अप्रत्यक्षपणे केलेले उपकारच आहेत.मनसेबद्दल तसं म्हणता येणार नाही कारण दुबळं संघटन.
राजकीय पक्षांना जसा मराठी माणसांचा न्यूनगंड कुरवाळायला आवडतो तसा प्रसारमाध्यमांना भयगंड निर्माण करायला आणि पेटता ठेवायला आवडतो.आता मराठी माणूस संकटात असं म्हटलं की ब्रेकिंग न्यूज होते.वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओतल्या खिडक्यांमधून टीआरपीच्या आंचेवर आग ओकता येते.आकडेवारीपलिकडचा आपला अजेंडा रेटता येतो.एकदा का मराठी विरूद्ध स्थलांतरित असं भांडण लागलं की मराठी भाषाधोरणाचा मसुदा का मंजूर होत नाही,मराठी शाळांचा बृहद्आराखडा का रद्द होतो, मराठी भाषाभवनासाठी नेमलेली समिती नेमकं काय करते, मराठी भाषा विभाग मृतावस्थेत असताना शासनाला सोहळे करायचं कसं सुचतं, एरव्ही लहानसहान प्रश्नांवरून हौद्यात उतरणारे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी मराठीच्या अनेक मुद्यांवर सूचक वगैरे मौन कसं बाळगतात असे मराठी माणसांचे मराठी माणसांनी विचारात घ्यायचे प्रश्न आपोआप मागे पडतात.ते सगळ्यांच्या सोयीचं आहे, कारण भाषेच्या विकासात,जतन-संवर्धनात कोणाची दुकानदारी चालत नाही.
येणार्‍या लोकसभा आणि नंतरच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोण कोणाशी युती-आघाडी करणार आहे यावर मराठी माणूस आणि स्थलांतरितांचे प्रश्न चर्चेला येणार का हे अवलंबून असते.सगळे राजकीय चर्चाविश्व जर शिवरायांचे मावळे आणि अफजलखानाचा कोथळा एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहणार असेल तर प्रतिकात्मकतेपलिकडे काहीच घडणार नाही.त्यामुळे मराठी भाषा,समाज आणि संस्कृतीचा व्यापक विचार करणारं मराठीकारण-मराठीकरण नव्हे निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांतही स्थान मिळवू शकणार नाही हे स्पष्टच आहे.
महाराष्ट्रात,मराठी भाषक कुटुंबात जन्माला आलेला तो मराठी या व्याख्येने शिवसेनेने मराठीच्या आंदोलनाला सुरूवात केली.महाराष्ट्रात १५ वर्षे राहिलेला आणि अधिवासाचे प्रमाणपत्र असलेला तो मराठी अशी व्याख्या सरकारने केली.त्यावर शिवसेनेने सुरूवातीला खळखळ केली, पण नंतर ‘मी मुंबईकर’सारख्या मोहिमांतून त्याला अधिकृत मान्यताही दिली.महाराष्ट्रावर प्रेम करतो तो मराठी अशी गोड पण ढोबळ व्याख्या राज ठाकरेंनी केली.काँग्रेस आणि भाजपने तर घटनेच्या कलम १९ चा अगदी सैल अर्थ लावून स्थलांतरावर कसलंही बंधन असू नये हे वेळोवेळी कृतीने स्पष्ट केलंय.स्थलांतर थांबणार नाही, पण मुंबईसारख्या शहराची माणसं सामावून घेण्याची क्षमता संपलीय हे सर्व राजकीय पक्षांना मान्य आहे, पण मतांचा सोस सुटत नाही. त्यामुळे झोपड्या वसवणं,नियमित करणं आणि त्यातून एकगठ्ठा मतदानाच्या शक्यता बळकट करणं हे सगळेच जण हिरीरीने करताहेत.
राज्याचा इतका असमतोल विकास होऊनही राज्याच्या अविकसित भागांतून लोक तितक्या मोठ्या संख्येने मुंबईसारख्या शहरात का येत नाहीत आणि ते यावेत यासाठी काय करायला हवं होतं याचाही विचार झाला पाहिजे. आता शहरं सुजली आहेत. पायाभूत सुविधांवर असह्य ताण पडतोय. अशा वेळी राज्यकर्त्यांनी कटू निर्णय घेतले पाहिजेत. मागास राज्यांच्या लोंढ्यांची व त्यातून निर्माण होणार्‍या संघर्षाची दखल केंद्र राज्य संबंधांच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या पूंछी आयोगानेही घेतली होती.आलेल्या मंडळींनी स्थानिक संस्कृतीत मिसळलं पाहिजे असं त्यांनी सुचवलं होतं.इतर स्थलांतरित आणि आपल्याला देशावर राज्य करायचंय आणि आपली भाषा ही देशाची राष्ट्रभाषा आहे असे गैरसमज गोंजारत आदळणारे उत्तर भारतीय इतर स्थलांतरितांपेक्षा म्हणून जास्त वादग्रस्त वाटतात.त्यामानाने गुजराती-मारवाड्यांचं अर्थव्यवस्थेवरचं पाशवी नियंत्रण पटकन लक्षात येत नाही. पण दोन्हीही तितकंच लक्ष देण्याजोगं आहे.
पण ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री टीका होऊनही अनेक जाहीर कार्यक्रमांत आवर्जून हिंदीत बोलतात,जिथल्या मराठीवादी पक्षाचे नेते उत्तर भारतीयांची काळजी आम्हीच घेतली असं आग्रहाने सांगतात,राम हा महाराष्ट्रात आलेला पहिला उत्तर भारतीय असं प्रकांडपंडितांना न्यूनगंड आणणारं विधान युवानेत्या करतात त्या राज्यात मराठी माणसाला आपण उगाच बहुसंख्य झालो असं वाटण्याची शक्यता अधिक आहे. मराठी माणसाने स्वत:चं संख्याबळ घटू न देता भाषिक अल्पसंख्याकांसारखं चिकट आणि चिवटपणे आपल्या भाषेचं आणि भाषक समूहाचं राजकारण केलं तरच त्यांचा या तथाकथित कॉस्मोपॉलिटन समकालात निभाव लागण्याची शक्यता आहे.
-डॉ.दीपक पवार
-सहाय्यक प्राध्यापक
-राज्यशास्त्र विभाग ,मुंबई विद्यापीठ
-अध्यक्ष,मराठी अभ्यास केंद्र
