मध्यंतरी ‘इंडियाटुडे’ या इंग्रजी वृत्तवाहिनीने काश्मिरात पोलिसांवर दगडफेक करणार्‍या काही तरूणांच्या मुलाखती छुप्या कॅमेराने घेऊन प्रक्षेपित केल्या आहेत. त्यातून एका नव्या राजकीय घातपातावर प्रकाश पडला आहे. काश्मिरात पोलीस वा सुरक्षा दलांवर जमावाने हल्ले करणे, दगडफेक इत्यादी करणे, आता नवे राहिलेले नाही. त्याला आझादी आंदोलन म्हणायची आपल्याकडे बुद्धीजिवी फॅशन आहे. विद्यापीठात अभ्यास करणे सोडून राजकीय हेवेदावे करण्यापासून देशात कुठेही राष्ट्रविरोधी कारवाया करण्याला आजकाल लोकशाही संबोधले जाते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेतून आपल्याला अमूक अधिकार दिलेला आहे, असे म्हणत वाटेल ती मनमानी करण्याला आजकाल लोकशाही संबोधले जाते. त्यात नेहरू विद्यापीठात भारतविरोधी घोषणा देण्यापासून विद्यापीठातील मुलांना नक्षलवादी बनवण्यापर्यंतच्या कारवाया सामील आहेत. त्यापैकी कशालाही तुम्ही आक्षेप घेतला, तर तुम्ही घटनाविरोधी असता आणि लोकशाहीचे मारेकरी ठरवले जाता. हे कोण ठरवतो? तर माध्यमापासून शैक्षणिक व कला सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक नामवंत तसे ठरवत असतात.
त्यांना हा अधिकार कोणी दिला, असा प्रश्न विचारणे हे जणू पाप झालेले आहे. बुद्धीमंत म्हणून अशी माणसे समाजात पेश केली जातात आणि मग त्यांनी समाजाचे नैतिक अधिसत्ता आपल्यापाशी असल्याप्रमाणे कशालाही देशप्रेम वा देशद्रोह ठरवायचे असा हा कारभार झालेला आहे. असा वर्ग कुठून अकस्मात निर्माण झालेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात ही पंचमस्तंभीय मंडळी पद्धतशीरपणे इथे जन्माला घातली गेली. त्यांची सरकारी अनुदानातूनच जोपासना करण्यात आलेली आहे. त्यातून मग व्यापारी चळवळी उदयास आलेल्या आहेत. काश्मिरातील पोलिसांवर हल्ले व दगडफेक करणारेही अशाच व्यापारी चळवळीचे घटक आहेत.
मोदी सरकारने अशा हजारो संस्थांना परदेशातून मिळणार्‍या पैशाला लगाम लावला. त्यापैकी काही संस्थांच्या चालकांना जाब विचारले तेव्हा त्यांची पापे उघड होऊ लागली आहेत. उदाहरणार्थ, कुठल्याही विषयात न्यायाच्या गप्पा मारीत, याकुब मेमनसारख्या मारेकर्‍याची फाशी रोखण्यासाठी रात्रंदिवस जागलेल्या एक महिला वकील आहेत. त्यांच्याही संस्थेला त्यात लगाम लावला गेला आणि जाब विचारला गेला. एका कुठल्या तरी प्रकरणात सरकारने अमूक कायदा आणावा, म्हणून त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्यासाठी राजधानी दिल्लीत धरणे धरले गेलेले होते. त्याच धरण्यात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांना रोजगार म्हणून प्रतिदिन मोबदला दिल्याचाही हिशोब संस्थेच्या खर्चात दाखवलेला होता. आंदोलन हे अशारितीने आता रोजगार हमी झालेला आहे. बघणार्‍याला वाटते, की त्या रस्त्यावर धरणे धरून बसलेल्यांची ही समस्या आहे. त्यात बिचारे कोणीतरी ग्रासलेले पिडलेले रस्त्यावर आलेले आहेत. तशा बातम्याही रंगवल्या जात असतात.
त्याचे चित्रण वाहिन्यांवर झळकते आणि मग संस्थाचालकाला आपली बाजू मांडण्यासाठी कॅमेरासमोर उभे केले जाते. त्यावर चर्चा रंगवल्या जातात. एकूणच समाजात त्याच विषयात गदारोळ माजल्याचे चित्र उभे करून सरकारवर दडपण आणले जाते. प्रत्यक्षात ते धरणे वा आंदोलन हा निव्वळ पगारी लोकांनी उभा केलेला देखावा असतो. त्यासाठी कष्टकरी म्हणून तिथे पगारी गर्दी आणलेली असते. तोच उद्योग काश्मिरात सुरू झाला होता.
ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष निवडून आल्यावर, तेथील अनेक महानगरात ‘माझा राष्ट्राध्यक्ष नाही’ असे फलक घेऊन ट्रम्पविरोधी निदर्शने सुरू झाली. यामागे एक मोठा उद्योगपती व पैसेवाला असल्याचे उघड झालेले आहे. अशा आंदोलने व चळवळींना पैसा पुरवणे, हाही एक व्यापार झालेला आहे. भारतात अशांतता माजवण्यासाठी पाकिस्तान वा चीनसह अनेक देश मुद्दाम अशा रितीने गुंतवणूक करत असतात. अमेरिकेसारख्या देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्याही आपले राजकीय किंवा व्यापारी हितसंबंध राखण्यासाठी विविध समाजसेवी संस्थांना हाताशी धरून कुठेही आंदोलने पेटवत असतात. इजिप्तमध्ये झालेले अरब बंडाचेही आंदोलन असेच होते.
त्याची प्रेरणा स्थानिक नव्हती. स्थानिक विषय घ्यायचे आणि स्थानिक असंतोषाला खतपाणी घालून, त्यातून तिथल्या प्रस्थापित कायदा व्यवस्थेला सुरूंग लावायचा असा खेळ चालतो. त्यात मग स्थानिक कायदे व त्यातील पळवाटांचा कुशलतेने वापर चालू असतो. म्हणूनच प्रस्थापित कायदे व नियमानुसार अशा घातपातांचा बंदोबस्त करता येत नाही. काश्मिरात सैनिकी कारवाई करायला गेल्यास त्यात मानवाधिकाराचे अडथळे निर्माण केले जातात. तिथे मारल्या जाणार्‍या नागरिक, पोलीस, सैनिकांच्या जीवाला कवडीची किंमत नाही.
पण चुकून जरी कोणी घातपाती चळवळ्या मारला गेल्यास गहजब सुरू होतो. याकुब मेमन वा संसदेवरील हल्ल्यातला दोषी अफजल गुरू याच्यासाठी झालेला मान्यवरांचा आटापिटा दुसरे काय सांगतो? त्यापैकी एकही मान्यवर वकील वा बुद्धीमंत नागरिक हकनाक मारले जातात, त्यांच्या न्यायासाठी पुढे सरसावलेला दिसणार नाही. मग हे लोक नेमके गुन्हेगार व दहशतवाद्याच्याच पाठिशी कशाला उभे रहातात? त्यांना कोणी पुढे केलेले असते? त्यांना कोण कसला मोबदला देत असतो? त्याचे उत्तर चळवळीतील व्यापारात सामावलेले आहे. आजकाल सामान्यांच्या जीवनातील समस्या किंवा त्रास, हा राजकीय व्यापारातील कच्चा माल झालेला आहे. त्या व्यापारात विविध देशांचे हितसंबंध गुंतवून स्थानिक बुद्धीमंत आपला व्यापार चालवित असतात.
काश्मिरात शांतता नांदावी म्हणून भाषणबाजी करणारे, तिथे लष्कराचे समर्थन करणार नाहीत, पण दगडफेकीची पाठराखण करतील. कारण दगडफेक करणार्‍यांना रोजगार पुरवणार्‍यांनीच बुद्धीमंतांनाही पोसलेले असते. यापैकी कोणी प्रत्यक्ष दंगल वा दगडफेक चालू असताना हस्तक्षेप करायला जाणार नाही, की दंगलखोरांची समजूत काढण्यात पुढाकार घेणार नाही. पण तशा घटनेत कोणी पोलिसांकडून मारला गेला, मग गहजब करायला धाव घेतील. पण सुरूवात कुठून होते? पोलीस घातपात्याला पकडण्याची कारवाई करत असताना त्यांच्यावरच दगडफेक होते. त्यातला खरा गुन्हेगार दगड मारणारा असतो. त्याला निर्दोष ठरवून मग पोलिसांना मारेकरी ठरवण्यात बुद्धी खर्च होते.
पर्यायाने पोलीस सरकारचे असल्याने सरकारलाच खुनी ठरवले जाते. असे युक्तीवाद करणारे बुद्धीमंत आणि त्या दगडफेकीला पैसे देऊन रोजगार बनवणारे एकाच पठडीतले असतात. मात्र त्यांच्यातले थेट संबंध कायद्याच्या भाषेत व व्याख्येत ठामपणे मांडता येत नसल्याने, त्यांचा हा व्यापार उजळमाथ्याने चालू असतो. जिथे कायद्याचे राज्य नाही अशा इसिसच्या साम्राज्यात किंवा चीन, कोरियासारख्या देशात, यापैकी कोणाही मानवतावादी बुद्धीमंताची डाळ शिजत नाही. कारण तिथे कायद्यातील पळवाटा वापरण्याची सोय नाही की मुभा नाही. म्हणूनच चळवळींचा व्यापार अशा देशात रुजू शकलेला नाही. पण जिथे लोकशाहीचे थोतांड करून ठेवले आहे, तिथे हिंसक मानवतावादी चळवळींचा व्यापार बोकाळला आहे.
