नेहमी खरंच बोला, न्याय जरूर मिळेल- न्या. डॉ. एस. मुरलीधर.
एका ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचे हे बोल आहेत. मोठं कोण, याची व्याख्या व्यवस्थेने त्या त्या पातळीवर निश्चित केली आहे. सरकारी कार्यालयं असो वा खाजगी. तिथे काम करणार्‍या व्यक्तीची इतरत्र बदली झाली की त्याला दिल्या जाणार्‍या निरोपातून त्याच्याविषयीची आत्मियता आणि अपुलकी बोलत असते. गेल्या काही दिवसात अशा काही व्यक्तींच्या झालेल्या बदल्या देशात खूप गाजल्या. त्यात एक बदली होती दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. एस. मुरलीधर यांची. तर दुसरी होती न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांची. धर्माधिकारी यांनी मुंबई सोडून न जाण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर त्यांनी आपल्या सेवेला विराम दिला. डॉ. एस. मुरलीधर यांचं तसं नव्हतं. त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात तडकाफडकी बदली करण्यात आली. त्यांची बदली होऊन आता आठवडा उलटला; पण या बदलीची चर्चा थांबण्याचं नाव घेत नाही. एका सचोटीच्या आणि स्वत:बरोबरच आपल्या न्याय व्यवस्थेशी प्रामाणिक असलेल्या न्यायमूर्तींच्या बदलीची चर्चा होणार नाही, असं नाही.
मुळचे चेन्नईचे असलेले मुरलीधर यांचा कायदे विभागातील आलेख कायम चढता राहिला आहे. १९८७ पर्यंत चेन्नईत वकिली करणार्‍या मुरलीधर यांनी न्यायमूर्ती म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यापासून दिलेल्या निकालांची चर्चा जगभर होते आहे. मग त्यात भोपाळ येथील युनियन कार्बाईडमधील वायूगळती असो वा वर्षोनुवर्षं जंगलात राहणार्‍या आदिवासींना एका धरणासाठी विस्थापित करण्याचा विषय असो अथवा कोरेगाव-भीमा प्रकरणात नक्षल म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्या अटकेतील प्रकरण असो. डोळ्यापुढे न्या. मुरलीधर येणार नाहीत असं नाही. भोपाळच्या पीडितांना रस्त्यावर आणणार्‍या युनियन कार्बाईडला आणि आदिवासींना सरदार सरोवरमध्ये बुडवू पाहणार्‍या गुजरात सरकारला खडे बोल सुनावणारे आणि पीडितांना न्याय मिळवून देणारे म्हणून मुरलीधर यांची ख्याती ही विस्थापितांना मानवतेच्या रुपात नोंदवली जाणारी होती. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि निवडणूक आयोगाचे वकील म्हणून स्वतंत्र जबाबदारी घेणारे मुरलीधर म्हणजे लोकशाही यंत्रणेची बूजच बनली होती. मे २००६मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून त्यांच्याकडे ठोकळेबाज यंत्रणेला झोडणारे न्यायमूर्ती म्हणून पाहिलं जात होतं. अन्यायग्रस्तांच्या न्यायासाठी एकीकडे सामाजिक संस्था रक्ताचं पाणी करत असताना दुसरीकडे मुरलीधर यांच्यासारख्या न्यायमूर्तींमुळेच भारतीय न्यायव्यवस्था जिवंत ठेवण्याचं काम अविरत सुरू होतं.
दिल्ली न्यायालयात १४ वर्षांची सेवा देणार्‍या मुरलीधर यांनी कुशाग्र बुध्दीचे कायदेतज्ज्ञ तत्कालीन अ‍ॅटर्नी जनरल जी. रामस्वामी यांच्या हाताखाली ज्युनियर वकील म्हणून कारकीर्द सुरू केली. विद्यमान सरकारच्या चळवळींवरील रागाला खतपाणी घालणार्‍या कोरेगाव भीमा घटनेत सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना नक्षलवादी ठरवू पाहणार्‍या पोलिसांना मुरलीधर यांच्यासारख्या न्यायमूर्तींनी खडेबोल सुनावल्याचा, व्यवस्था चालवणार्‍यांचा राग अधोरेखित होता. यात दंगेखोरांना पाठीशी घालणार्‍यांना जेरबंद करा, हे नवे आदेश सरकारी रखवालदारांना परवडणारे नव्हते. मग ते न्यायव्यवस्थेला खेळणं करणार्‍यांना कसे पटतील? दिल्लीतल्या दंगलीकडे दुर्लक्ष करत दंगेखोरांना पाठीशी घालणार्‍या यंत्रणेतल्या बुजगावण्यांना धडा शिकवणार्‍या मुरलीधर यांचं अस्तित्वच अनेकांना नकोसं झालं होतं. आपल्याविरोधात जो कोणी बोलेल त्यांना देशद्रोही ठरवण्याचा सपाटा देशात खुलेआम सुरू आहे. सत्तेच्या विरोधात आपलं मत मांडणं याला जर देशद्रोहात मोजलं जाणार असेल, तर ते कदापि मान्य नाही, अशी ठोक भूमिका घेणारे न्या. मुरलीधर आणि न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्याविषयी सत्तेतल्या लोकांना आपुलकी असण्याचं कारण नाही.
यामुळेच दंगेखोरांना पाठीशी घालणार्‍यांना फटकारा देणार्‍या या रामप्रभू बाण्याच्या न्यायमूर्तींना रातोरात इतरत्र पाठवलं जाऊ शकतं, याचं आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. जिथे खोट्या न्यायासाठी न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाळ हरकिशन लोया यांची मुलाहिजा ठेवली जात नाही तिथे मुरलीधरांचं काय? मुरलीधर यांची तर केवळ बदलीच झालीय. ती निमूटपणे स्वीकारण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय काय? चिथावणीखोर भाषा वापरून आगीत तेल ओतलं त्या मिश्रा याला अटक करण्यात दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या दिरंगाईचा पर्दाफाश स्वत: न्यायमूर्तींनी केला आणि मिश्रासह आग ओकणारी भाषणं ठोकणार्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी काढले. हे आदेश काढताना मुरलीधर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने १९८४सारखी परिस्थिती आणू दिली जाणार नाही, असं केंद्राला बजावलं. दिल्ली पोलिसांच्या डोळेझाकीवर ताशेरे ओढताना न्यायमूर्तींनी दंगली अधिनियमाचं पोलिसांना वाचन करून दाखवलं. ही खरी तर दिल्ली पोलिसांची नाचक्की होती. दंगलीत हात धुवून घेणार्‍या कपिल मिश्रा या भाजपच्या प्रदेश प्रमुखावर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश न्या. मुरलीधर यांनी दिला. हा जर त्यांचा दोष असेल तर असे दोषी न्यायमूर्तीच आज भारतीय लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आहेत.
न्या. मुरलीधर यांची बदली रातोरात होण्याइतकी घाई कॉलेजियमला असण्याचं काही कारण नाही. दिल्ली दंगल प्रकरणी पोलिसांच्या कृतीचा निवाडा येतो काय आणि रातोरात मुरलीधर यांना हरियाणाला पाठवलं जातं काय, सारं गौडबंगाल होतं. अशा प्रकारे न्यायमूर्तीच बदलले जाणार असतील, तर सामान्यांना न्याय मिळायचा कसा? मुरलीधर यांना त्यांच्या बदलीसंबंधी १७ फेब्रुवारीलाच अवगत करण्यात आलं होतं. आणि बदलीसंबंधीचे पर्यायही त्यांनी स्वत:च पुढे ठेवले होते. असं असताना एका रात्रीच त्यांच्या बदलीचे आदेश यावेत हे सारं अनाकलनीयच म्हटलं पाहिजे. रातोरात त्यांना बदलीच्या ठिकाणी पाठवण्याची घाई, हा काही साधारण मामला नाही. मुरलीधर यांच्या तात्काळ बदलीनंतर समाजमाध्यमांनी सरकारला आडवं घेतल्यावर मुरलीधर यांच्याच बदनामीची टूम भक्तांनी हाती घेतली. त्यांच्यासारख्या दिसणार्‍या व्यक्तीला मुरलीधर म्हणून दाखवून ते सोनिया गांधींचे कार्यकर्ते असल्याचा अभास करण्यात आला. सत्ता न पचणारे कोणत्या थराला जातात हे दर्शवणारी ही कृती होय. न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्या बदलीने सारा देश अचंबित आहे. याचे पडसाद अर्थातच पाच मार्चला त्यांना देण्यात आलेल्या निरोपाच्या कार्यक्रमात दिसून आले.
कधी नव्हे इतकी गर्दी वकिलांनी न्या. मुरलीधर यांच्या निरोपाच्या सोहळ्यात केली. गर्दीचा हा उच्चांक आजवरच्या निरोपातील सर्वाधिक उपस्थितीचा ठरला आहे. एखाद्या प्रकरणाचा लागलीच निकाल येणं हा त्या घटनेतील न्याय मानला जातो. नेहमी खर्‍याच्या बाजूने राहा, न्याय जरूर मिळेल, असं न्या. मुरलीधर आपल्या निरोपाच्या भाषणात म्हणाले. त्यांच्या या संदेशाची आठवण आज होते आहे. न्याय जरूर मिळेल; पण तोवर ज्याला न्याय पाहिजे त्याचं काय? मुरलीधर यांना देण्यात आलेला निरोप हा सत्तेवरल्यांसाठी सुप्त इशारा ठरू शकतो. असं सातत्याने होऊ लागलं तर न्यायावरचा सामान्यांचा विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही. आधीच लोयांच्या हत्येचा संशय सत्ताधार्‍यांवर आहे. लोयांसारख्या एका न्यायमूर्तीच्या हत्येचा विषय न्यायालयात येऊ न देण्याच्या यंत्रणेच्या प्रयत्नाला हातभार लावणारेच दंगलीचे रखवाले असतील, तर न्यायाचं काय होईल? पत्नी उषा रामनाथन याही एक हाडाच्या वकील आहेतच; पण त्यांनाही मानवी हक्काची बूज आहे.
