२ जुलै १९७२. भारत आणि पाकिस्तान देशात महत्त्वपूर्ण शिमला करारावर सह्या करण्यात आल्या. १९७१ रोजीच्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर महत्त्वपूर्ण शिमला करार झाला. भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फीकार अली भुत्तो यांनी या महत्त्वपूर्ण करारावर सह्या केल्या. १९७१ च्या भारत-पाक युद्धात पाकिस्तानचा पराभव होऊन पूर्व पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळून स्वतंत्र बांग्लादेशाची स्थापना झाली. या युद्धात पाकिस्तानचे कंबरडे अक्षरशः मोडले होते. अशा स्थितीत झुल्फीकार अली भुत्तो पाकिस्तानचे राष्ट्रपती झाले. राष्ट्रपती होताच पूर्व पाकिस्तान पुन्हा पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. त्यानुसार भुत्तोंनी भारतासोबत चर्चेचे प्रयत्न केले. २८ जून १९७२ मध्ये झुल्फीकार भुत्तो त्यांची मुलगी बेनझीर भुत्तो यांना सोबत घेऊन भारतात आले. राष्ट्रपती भुत्तो आणि भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यात बोलणी झाली. या दोन नेत्यांमधली ही भेट ऐतिहासिक ठरली.
भारत-पाकिस्तान युद्धात पराभूत पाकिस्तानचे ९० हजारांहून अधिक सैनिक भारताला शरण आले होते. भारताकडे ते युद्धबंदी म्हणून होते. तसेच पाकिस्तानचा ५००० चौ. किमीचा प्रदेश भारताकडे होता. बोलणीत भारताचे पारडे जड होते. मात्र, तरीही काश्मीरचा प्रश्न असल्याने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींवर या बोलणीचा तणाव होताच. यावेळी प्रदेशाचा आग्रह धरू नका. नाहीतर पाकिस्तानात पुन्हा लष्कर सत्तेत येईल. असे झाले तर कोणीच शांततेत राहणार नाही, अशी मुत्सद्दी मांडणी झुल्फीकार भुत्तोंनी इंदिरा गांधींकडे केली. यावेळी काश्मीरच्या प्रश्नावर पाकिस्तानात एकमत निर्माण करण्याचे प्रयत्न करेन, असे आश्वासन भुत्तोंनी इंदिरा गांधींना दिले होते. त्यामुळे भारताने जिंकलेला प्रदेश पाकिस्तानला परत करावा, अशी मागणी करण्यात आली. रात्रभर चाललेल्या वाटाघाटीनंतर मध्यरात्री मसुदा तयार करण्यात आला. त्यानुसार भारताने पाकिस्तानचा जिंकलेला भाग परत केला, तर पाकिस्तानने स्वतंत्र बांग्लादेशाला मान्यता दिली.
२८ जून पासून शिमला करारावर चाललेली बोलणी चार दिवस सुरूच होती. पाकिस्तानचा हट्टी स्वभाव यासाठी कारणीभूत होता. त्यानंतर अचानक २ जुलै रोजी झुल्फीकार भुत्तोंना पाकिस्तानमध्ये परत जायचे असल्याकारणाने दुपारच्या जेवणापूर्वी या करारावर एकमत झाले. त्यानुसार भारत-पाकिस्तानमध्ये शिमला करार झाला. या करारावर पाकिस्तानकडून बेनझीर भुत्तो आणि भारताकडून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी स्वाक्षर्‍या केल्या. भारताला या करारातून काय मिळाले हा आजही एक अनुत्तरीत प्रश्नच आहे. भारताने पाकिस्तानच्या युद्धबंदींची तत्काळ सुटका केली. तसेच त्यांची जिंकलेली जमीनही परत करण्यात आली. या कराराद्वारे काश्मीरप्रश्न दोन देशांमध्येच सोडविण्यात येईल. हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यात येणार नाही, असे आश्वासन पाकिस्तानतर्फे भारताला देण्यात आले. मात्र, हे आश्वासनही पाकिस्तान पूर्ण करू शकलेला नाही. पाकिस्तानने अनेकदा काश्मीरप्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडून शिमला कराराचे उल्लंघनच केले आहे.
भारत व पाकिस्तान या दोन देशांमधील परस्पर सहकार्य आणि मैत्रीसंबंध वृद्धिंगत करत, दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करणे. तसेच भारतीय उपखंडात शांतता टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. काश्मीर प्रश्न आणि दोन्ही देशांतील इतर वादग्रस्त प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी शिमला करारातील कलमं विशेष ठरली. यामध्ये भारत-पाकिस्तान ही दोन्ही राष्ट्रे आपल्यातील मतभेद व समस्या द्विपक्षीय चर्चेद्वारेच सोडवतील. काश्मीर प्रश्नावर बळाचा उपयोग करणार नाही. अगदी संयुक्त राष्ट्रातही तो विषय मांडणार नाही, असे आश्वासन पाकिस्तानने दिले. अखेर भारत-पाकिस्तानमध्ये शिमला करारावर सह्या झाल्या. करारानुसार भारताने लवकरच युद्धकैद्यांची सुटका केली. तर काश्मीरबाबत भारताला कोणतेही वचन न दिल्याचे भुत्तोंनी जाहीर केले. भुत्तोंनी मारलेल्या या कोलांटउडीने तत्कालीन पंतप्रधानांवर राजकीय विश्लेषकांकडून टीका करण्यात आली. भुत्तोंची खोटी वचने आणि गोड बोलण्याला पंतप्रधान इंदिरा गांधी भुलल्या अशी टीका राजकीय विश्लेषकांनी तेव्हा केली.
