पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक आणि नि:धर्मी शासनव्यवस्था

Mumbai
पाकिस्तान

भारत आणि पाकिस्तान या एकाच दिवशी, एकाच महिन्यात, एकाच वर्षी जन्माला आलेल्या देशांची अनेकदा तुलना केली जाते. या तुलनेत तंत्रवैज्ञानिक प्रगती, शैक्षणिक प्रगती वगैरे हे जसे निकष असतात तसेच अल्पसंख्याक समाजाची प्रगती हासुद्धा एक महत्त्वाचा निकष असतो. या संदर्भात आता पाकिस्तानात वादग्रस्त ठरत असलेल्या घटनेची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते.

या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे श्रीमती आसिया बिबी (वय ः 53) वर्षे ही ख्रिश्चन धर्मिय महिला. या महिलेने 2009 साली महम्मद पैगंबर यांचा अपमान करणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप ठेवून तिच्यावर खटला चालला होता. तिला खालच्या न्यायालयाने 2010 साली मृत्यूदंड दिला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड टीका झाली. या शिक्षेच्या विरोधात पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. आता 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीमती बिबी यांची निर्दोष सुटका केली आहे. तेव्हापासून पाकिस्तानातील धर्मांध शक्ती बिथरल्या व त्यांनी अनेक ठिकाणी निदर्शनं, ‘रास्ता रोको’ करून इम्रान खान सरकारला सळो की पळो करून सोडले. अशी एक उगीच आशा होती की ऑक्सफर्ड विद्यापीठात शिकलेल्या, आधुनिक मूल्यं मान्य असलेले पंतप्रधान इम्रानखान श्रीमती बिबीच्या पाठीमागे गंभीरपणे उभे राहतील.

दुर्दैवाने असे झाले नाही. उलटपक्षी इम्रानखान यांनी धर्मांध शक्तींचा राजकीय पक्ष ‘तहरीक ए लब्बैक’ चे नेते खादीम हुसेम रिझवी यांच्याशी समझोता केला. या समझोत्यानुसार सरकार श्रीमती बिबीला परदेशी जाण्याची परवानगी देणार नाही. सरकार या निर्णयाच्या विरोधात जर कोणी दाद मागणार असेल तर त्याला अडवणार नाही. असा समझोता झाल्यावरच शुक्रवारी रिझवी यांनी ‘रास्ता रोको’ आंदोलन मागे घेतले.

दरम्यान श्रीमती बिबी यांचे पती श्रीयुत आशिक मेसी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी विनंती केली आहे की त्यांनी हस्तक्षेप करून बिबीचे प्राण वाचवावे. शिवाय त्यांनी इंग्लंड, कॅनडा वगैरे देशांकडे आश्रय मागितला आहे. येथे काही महिने पाकिस्तानात हा विषय खदखदत राहील याबद्दल काही शंका नाही.

तसे पाहिले तर पाकिस्तानच्या राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनावर धर्मांध शक्तींचा फार वर्षांपासून पगडा आहे. तेथे जेव्हा जेव्हा कोणी निधर्मी शासनव्यवस्था असावी अशी मागणी केली तेव्हा तेव्हा त्या व्यक्तीला धर्मांध शक्तींना देहदंड दिलेला आहे. पाकिस्तानातल्या पंजाब प्रांताचे माजी राज्यपाल श्रीयुत सलमान तसीर यांनी बिबीला पाठिंबा दिला होता म्हणून 2011 साली त्यांचा खून करण्यात आला. हा खून त्यांच्याच अंगरक्षकाने केला होता. जेव्हा या अंगरक्षकाला कोर्टात आणण्यात आले तेव्हा त्याच्यावर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला होता. त्याच वर्षी पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक खात्याचे आणि पुरोगामी विचारांचे मंत्री श्रीयुत शहबाझ भत्ती यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. श्रीमती बिबीचा खटला लढवणारे वकील श्रीयुत सैफुल मुलूक यांना सतत देहदंडाच्या धमक्या येत होत्या. अलिकडेच त्यांनी पाकिस्तानला राम राम ठोकला व युरोपात स्थायिक झाले आहेत. ही आजच्या पाकिस्तानची अवस्था आहे.

आता मुद्दा असा की भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश एकाच वेळी जन्माला येऊनही त्यांच्यात एवढा फरक कसा आहे? याचे उत्तर त्या समाजाने स्वतंत्र पाकिस्तानसाठी दिलेल्या लढ्यात आहे. हिंदू आणि मुुस्लीम हे दोन देश असून हे दोन समाज एकाच देशात एकत्र राहू शकत नाही असे म्हणत बॅ. जिन्हा यांनी स्वतंत्र पाकिस्तानची चळवळ सुरू केली. यासाठी त्यांनी 24 मार्च 1940 रोजी मुस्लीम लिगच्या लाहोर येथे भरलेल्या अधिवेशनात ठराव संमत केला. तेव्हापासून हिंदू व मुसलमान यांच्यातील धार्मिक तेढ वाढत गेली. सरतेशेवटी ऑगस्ट 1947 मध्ये देशाची फाळणी होऊन भारत व पाकिस्तान हे दोन देश निर्माण झाले.

आता यातील प्रचंड विसंगती लक्षात घेतली पाहिजे. भारताची घटना करण्यासाठी घटना समिती गठीत झाली होती व सहा डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीची पहिली बैठक झाली. जिन्हासाहेबांनी ठरवले होते की पाकिस्तान निर्माण झाल्यावर घटना बनवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. त्यानुसार त्यांनी 11 ऑगस्ट 1947 रोजी कराची येथे केलेल्या भाषणात म्हटले होते की You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place or worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the State. यातील विसंगती अगदी स्पष्ट आहे. त्या आधी अनेक महिने जिन्हासाहेब आपल्या अनुयायांना भडकवत होते की हिंदू आणि मुसलमान एकत्र राहू शकत नाही. आता जसे स्वातंत्र्य जवळ आले तसे तुम्ही तुमचे विचार बदलता. हे आपल्या अनुयायांना मान्य होर्इल की नाही याचा विचार जिन्हासाहेबांनी केला नाही.

यातूनच पुढे पाकिस्तानची बरबादी सुरू झाली. जिन्हासाहेबांना सप्टेंबर 1948 मध्ये मृत्यूने गाठले आणि 1956 साली पाकिस्तानचे नाव ‘रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ बदलून ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ असे करण्यात आले. तेथून पाकिस्तानातील बिगरमुस्लीम समाजाचे हाल सुरू झाले. अमेरिका, भारत वगैरेसारख्या नि:धर्मी शासनव्यवस्थेत व्यक्तीच्या धर्माला महत्त्व नसते; पण पाकिस्तान, सौदी अरेबियासारखी धार्मिक शासनव्यवस्था असेल तर मात्र व्यक्तीचा धर्म महत्त्वाचा ठरतो जसा आता श्रीमती बिबीचा ठरला आहे.

आज जे पाकिस्तानात सुरू आहे ते म्हणजे धर्मांध शक्तींनी देशाच्या कायद्यांना आव्हान दिल्यासारखे आहेे. असे ‘अजुन तरी’ भारतात होत नाही. अजून तरी म्हणण्याचे कारण असे की आता आपल्या देशातही धर्मांध शक्ती न्यायपालिकेच्या निर्णयांना आव्हान देत आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे शबरीमला मंदिराच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन होत नाही. असे प्रकार अजून तरी फक्त एखाद्या धर्मापुरतेच मर्यादित आहेत. म्हणजे तिहेरी तलाकचा मुद्दा फक्त मुसलमान समाजापुरता आहे तर शबरीमलाचा मुद्दा फक्त हिंदूपुरता मर्यादित आहे. मात्र यात जर ‘बहुसंख्याकाचा धर्म विरूद्ध अल्पसंख्याकाचा धर्म’ असा वाद सुरू झाला तर आपलासुद्धा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागायचा नाही.
प्रा. अविनाश कोल्हे (0989 210 3880)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here