मुलींवर मोबाईल बंदी !

अनेक मराठी कुटुंबांतही मुलांच्या हाती मोबाईल लवकर येतो. मुलींना तो मिळत नाही. मुलांच्या उच्च शिक्षणावर कुटुंब काय गावंच्या गावं खर्च करायला तयार होतात. पण मुलींची धाव लग्नापर्यंत असं सगळ्यांनी जवळपास मान्य करून टाकलेलं असतं. लग्नावर खर्च होईलच तुझ्या-असे सांगून मुलींना सर्व प्रकारे कुपोषित ठेवणारा बहुतांश समाज आहे आपला.

Mumbai
मोबाईल बंदी

स्त्रीला स्वातंत्र्य असता कामा नये या जुन्या जपलेल्या दुष्ट समजाचे वेगवेगळे अवतार आपल्या समाजात येतच असतात. विनोदी म्हणावे इतक्या पातळीवर घसरून आता गुजरातच्या ठाकूर समाजाच्या एका गटाने आपले नियम काढले आहेत. हे नियम केवळ अविवाहित मुलींना लागू आहेत. मुलांना नाही.

बनासकांठाच्या ठाकूर समाजाने अविवाहित मुलींनी मोबाईल वापरू नये असा फतवा काढला आहे. वरवर मखलाशी करण्यासाठी त्यांनी अभ्यासाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे म्हणून हा नियम केल्याचे सांगितले जाते. किती हास्यास्पद लोक आहेत हे! याच्या पुढचाच फतवा आहे तो मुलींनी आंतरजातीय विवाह करू नयेत हे सांगणारा. तसे त्यांनी केल्यास अशा मुलींच्या आईवडिलांना समाजाकडे दंड भरावा लागणार आहे. अविवाहित मुलींच्या हातचा मोबाईल आणि त्यांची आंतरजातीय विवाह करण्याची शक्यता हा संबंध या मद्दड समाजाच्या धूर्त नेत्यांनी नकळत दाखवून दिला आहे. खरे तर हा संबंध त्याही पलिकडचा आहे. तो संबंध आहे मुलींच्या संपर्ककक्षा विस्तारून त्यांना आपले डबक्यातले जग ओलांडायची दिशा सापडण्याचा, किंवा जगातील सर्वोच्च मूल्य असलेली प्रेमभावना सापडण्याचा. मुलींना ही तत्त्वे सापडली तर या समाजातील सत्तेच्या शिड्या कोसळून पडतील. जातीबंधनाच्याच खुंटलेल्या रिंगणात सर्वांनी गरगरत रहावे हेच जुन्या व्यवस्थेच्या धुरिणांना हवे असते. त्यात शिक्षण घेणार्‍या मुली स्वतंत्र वृत्तीने विचार करू लागल्या, निर्णय घेऊ लागल्या तर मग या जुनाट कल्पनांचे फेटे बांधून वावरणार्‍यांची हजामतच होईल कायमची.

गंमत म्हणजे स्त्रीसंबंधीच्या अडगळीतल्या विचारांची पाठराखण करणार्‍यांत काँग्रेस पक्षाच्या स्त्री आमदारानेच पुढाकार घेतला आहे. विधानसभेसारख्या संविधानाच्या रक्षणकर्त्या संस्थेची ही लोकनियुक्त सदस्या संविधानाची सर्व तत्वेच आपण पायदळ तुडवतो आहोत हे पूर्णतः विसरली आहे. असल्या सदस्यांना काँग्रेस पक्षाने खरे तर ताबडतोब पक्षातून काढून टाकले पाहिजे. पण तसे होण्याची अपेक्षा ही अर्थातच फोल आहे.

देशातील कोणतीही जातपंचायत वा समाज अशा प्रकारे तालिबानी सामाजिक नियम काढून त्यांची अंमलबजावणी करू शकत नाही. कारण अजूनतरी देशात कायद्याचे राज्य आहे. अजूनतरी भारताचे संविधानच देशाच्या चलनवलनात सर्वश्रेष्ठ आहे.

या सार्‍या नियम लादण्याच्या कल्पनेतून मुलांना वगळण्यात आले आहे. अविवाहित मुलांनी मोबाईल वापरायला यांची हरकत नाही- त्यांनी अभ्यास केला नाही तरी चालेल. मुलांनी आंतरजातीय विवाह केला तर त्यांच्या पालकांना दंड करण्याची भाषा नाही- त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला तर चालणार आहे (?). हे अर्थातच स्वागतार्ह म्हणायचे!!

आमदारबाई म्हणतात मुलींच्या हातातून मोबाईल काढून त्यांना टॅब्लेट्स देणार आणि लॅपटॉप्स देणार. टॅब्लेटवरून, लॅपटॉपवरून त्यांनी गूगल हँगआउट, मेसेंजर कॉल्स किंवा चॅट केले तर ते टॅब्लेट्स किंवा लॅपटॉप्स त्यांच्या डोक्यात घालण्यासाठी ठाकूरसेनेची उभारणी वगैरे होणार आहे की काय पाहायला हवे.

असो, बनासकांठा फार दूर आहे…
पण आपण आपल्या घरात काय करतो याचाही या निमित्ताने विचार करायला हवा. जितकी बंधने आपण मुलींवर घालतो त्या मानाने किती बंधने मुलांवर घालतो? सामाजिक असुरक्षेचा प्रश्न असेल, वाईट सवयी लागण्याचा प्रश्न असेल, अभ्यासाचा वेळ वाया घालवण्याचा प्रश्न असेल, तर किशोरवयीन मुलामुलींवर काही प्रमाणात बंधने घालणे योग्यही असेल. त्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर असेल त्यांना चांगल्या वाईटाची ओळख करून देणे आणि त्यांच्या मनात मूल्यांसाठी आदर उत्पन्न करणे. पण ठीक आहे- मान्य करू की सर्वच पालकांना एवढे बौद्धिक कष्ट घेणे जमणार नाही. म्हणून ते बंधनांचा शॉर्टकट घेतील. पण मग ही सारी बंधने मुलींपेक्षाही मुलांवर घातली पाहिजेत. कारण आज सरसकट नव्हे, पण दुर्वर्तन, वाईट सवयींच्या आहारी जाणे, फसवणे, बलात्कार करणे हे गुन्हे स्त्रियांच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये अधिक असतात हे अगदी पट्टीचे स्त्रीवादद्वेष्टेही मान्य करतील. तशी आकडेवारीच आहे. मग वळण लावणे, मूल्ये दृढ करणे किंवा बंधने घालणे हे मुलींपेक्षाही मुलांसाठी अधिक गरजेचे आहे.

अनेक समाजांत तर ‘किती झालं तरी तो मुलगा आहे- किती झाली तरी मुलीची जात आहे’ असले भुक्कड समज जपून मुलांचे आयुष्य धोक्याच्या वळणावर आणून ठेवण्यात पालक जबाबदार असतात. मुलींच्या आयुष्यावर विपरीत परिणाम होईल कदाचित पण मुलांच्या आयुष्याची वाट लागू शकते.

अनेक मराठी कुटुंबांतही मुलांच्या हाती मोबाईल लवकर येतो. मुलींना तो मिळत नाही. मुलांच्या उच्च शिक्षणावर कुटुंब काय गावंच्या गावं खर्च करायला तयार होतात. पण मुलींची धाव लग्नापर्यंत असं सगळ्यांनी जवळपास मान्य करून टाकलेलं असतं. लग्नावर खर्च होईलच तुझ्या-असे सांगून मुलींना सर्व प्रकारे कुपोषित ठेवणारा बहुतांश समाज आहे आपला.

अधूनमधून दारू पिणे, हातात सिगरेट असणे (आणि पुढे बरंच काही) ही मर्दाची लक्षणे असतात. त्यात आता ठाकूरांनी हातात मोबाईल असणे हेही मर्दाचे लक्षण ठरवले आहे की काय अशी शंका येते.

‘मोबाईलवर बंदी’ या एका उद्गारामुळे कदाचित इथल्याही काही पालकांचे डोळे चकाकतील. मोबाईलचे व्यसन हे इतर कुठल्याही व्यसनाप्रमाणे वाईट ठरतेच. डोळे बिघडणे, महत्त्वाच्या गोष्टींवरून लक्ष उडणे, कुणाच्या तरी नादी लागणे, गेम्स, बेटिंगमध्ये वाहवत जाणे, अनोळख्यांवर विश्वास टाकून नुकसान करून घेणे हे इंटरनेटच्या उपलब्धतेतून आलेले रोग आहेत. मोबाईल हे त्याचे सर्वात कॉम्पॅक्ट साधन आहे. आणि यातील एखाद्या गोष्टीमुळेही मुलंमुली शिक्षणाच्या वाटेवरून ढळू शकतात हे सत्य आहे. मुलं हट्ट करतात म्हणून त्यांना ते देणे, आपल्याला सुखेनैव आपल्या मोबाईल किंवा टीव्हीकडे पाहाता यावे म्हणून कटकट टाळण्यासाठी मुलांना मोबाईल देणे असे प्रकार पालक करत असतात.

मोबाईलचे व्यसन लहान वयातच लागू नये म्हणून काळजी घेणे हे सर्वस्वी समजू शकते. पण ते फक्त मुलींनाच लागता कामा नये, मुलांना लागले तरी चालते हे म्हणणे म्हणजे मुली वाचल्या पाहिजेत मुलं मेली तरी चालतील याच तोडीचे आहे. पण असे तर नक्कीच नाही. प्रत्यक्षात आपल्या बव्हंश समाजाला मुली मेल्या तरी चालतात, मुलं मेली तर चालत नाहीत. गर्भ मुलीचा असेल तरच पाडला जातो, मुलाचा नाही. मग हे काय आहे नेमके?

तर यात मुलींच्या कल्याणाचा विचार वरपांगी असून त्या मोठ्या स्त्रिया झाल्यानंतर केवळ आपल्या घट्ट नियंत्रणात रहाव्यात, वस्तू म्हणून स्त्रियांचा वापर अबाधित रहावा, त्या तुलनेने अडाणी राहून पुरुषांच्या टाचेखाली रहाव्यात यासाठी केलेली ही एक बुद्दू डोक्यांतून निघालेली तजवीज आहे. आईबाप अविवाहित मुलींच्या हाती मोबाईल देणार नाहीत, तर मग लग्न झाल्यावर सासरकडचे देणार नाहीत हे पचवायला बापड्या मुलींना कसं सोपं जाईल.

याच समाजाने लग्नावर वारेमाप खर्च करण्यावरही निर्बंध आणले आहेत म्हणे. पंधरा वर्षांपर्यंत मुलामुलींच्या हातात मोबाईल देण्यावर त्यांनी निर्बंध आणले असते तर तो निर्बंधही स्वागतार्ह असता. पण तो निर्बंध केवळ मुलींपुरता लागू करून त्यांनी आपल्या खर्‍या नख्या दाखवल्या आहेत. आणि आंतरजातीय विवाह केल्यास दंड वगैरे ठरवून त्यांनी स्वतःला संविधानविरोधीही जाहीर केले आहे. असल्या प्रवृत्तींचा निषेध झाल्याशिवाय विषयांना तोंड फुटणार नाही.

बनासकांठाचा अल्पेश ठाकोर नावाचा भाजपच्या मार्गावर असलेला एक आमदार म्हणतो की मोबाईल बंदीचा निर्णय हा मुलगे किंवा मुली अशा दोघांनाही लागू असला पाहिजे. काही मात्रेत सद्बुद्धी पाहिली तरी गहिवरून येतं असले दिवस आले आहेत आपल्याला.