सलग लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर मोदींनी भाजपला बहूमत मिळवून दिले होते आणि त्यात सर्वात मोठा दणका देशभरातील पुरोगामी पक्षांना बसला होता. त्यात एक पुरोगामी इमला ढासळला आहे. तो इमला म्हणजे भारतात मुस्लीम १८-१९ टक्के असून, त्यांच्या विरोधात कोणीही सत्तेपर्यंत पोहोचू शकत नसल्याचा एक भ्रम होता. तोच भ्रमाचा भोपळा नरेंद्र मोदींनी निकालात काढला आहे, पण नुसते निवडणुकीतून हे मुस्लीम थोतांड निघालेले नाही. खुद्द मुस्लीम समाजातही असलेला वेगळेपणाचा भ्रम निकालात निघतो आहे. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार केल्यास भाजपला कधीच मुस्लीम मते मिळणार नाहीत व म्हणूनच सत्तेची स्वप्नेही भाजपने बघू नयेत; हा आवडता पुरोगामी सिद्धांत होता. तो २०१४ सालात निकाली निघाला होता. आताही म्हणजे २०१9 सालच्या लोकसभा निवडणुकीतही भ्रम निकालात निघाला आहे. यातून प्रथमच मुस्लीम समाजमनावर मौलवीच राज्य करतात, ह्या भ्रमाला भूईसपाट करून टाकले आहे.
मुस्लीम महिला ह्या प्रामुख्याने गरिबीतून येतात आणि त्यांचे तलाकच्या हत्याराचा वापर करून शोषण होत असते. त्यांना न्याय देण्याचा कधीच प्रयत्न झाला नाही. सतिप्रथा राजा राममोहन रॉय यांच्या चळवळीने निकालात काढली, असे मानले जाते, पण त्याच्या मागे ब्रिटिश सत्ता ठामपणे उभी राहिली नसती, तर सतीप्रथा संपली नसती. दुर्दैवाने स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातले सेक्युलर सरकार कधीही इथल्या मुस्लीम शोषित महिलांच्या न्यायासाठी, अशा मागण्यांच्या पाठीशी उभे राहिले नाही. तो काळ आता संपला आहे. मोदींचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुस्लीम महिलांना तशी आशा प्रथमच वाटली आणि त्यांनी ठामपणे तिहेरी तलाकचा लढा आरंभला होता. त्यात कोर्टानेही पुढाकार घेतला आणि मोदी सरकारने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेच्या कालखंडात भाजपला त्याचा मोठा फटका बसेल, अशी पुरोगाम्यांची अपेक्षा फोल ठरली आणि आता २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत तोच मुद्दा कळीचा होऊन बसला होता, पण मुस्लीम महिलांनी मोठ्या संख्येने भाजपला मतदान केले आणि आजवर आपल्याला मौलवींच्या जाळ्यात बंदिस्त करणार्‍या पुरोगाम्यांना नाकारले. थोडक्यात मुस्लीमांच्या भावना म्हणजे मौलवी किंवा मुस्लीम धर्ममार्तंड, ही कल्पनाच मोदींनी पुसून टाकली. जोवर मुस्लीम धर्मांधांचे चोचले पुरवणारे सत्तेत आहेत, तोवर तिहेरी तलाक वा मुस्लीम महिलांचे शोषण संपणार नसल्याचे लक्षात आल्यामुळेच, मुस्लीम महिलांनी उत्तर प्रदेशसह अन्यत्र मोठ्या संख्येने मोदींचे समर्थन केले. त्यामुळे मुस्लीम समाज मौलवींच्या हातून निसटत असल्याची जाग त्याच धर्मांध मुस्लीम नेत्यांना आलेली आहे.
उत्तर प्रदेशचे निकाल व तिहेरी तलाकच्या गोष्टींनी मुस्लीम समाजात मोठी उलथापालथ चालू झाली असून, यापुढे मुस्लीम मते व त्यांची संख्या निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकत नाही, हा सिद्धांत मांडला गेला आहे. म्हणूनच पुरोगामी पक्षांचा आडोसा घेऊन मुस्लीम धर्मांधतेचे चाळे चालवणार्‍यांना दणका बसला आहे. भारत सेक्युलर देश असून, तिथे मुस्लिमांचे वेगळे चोचले करण्याची गरज नाही, हे मोदींनी निकालातूनच सिद्ध केले आहे. सहाजिकच त्याचे भान पुरोगाम्यांना आलेले नसले, तरी मुस्लीम समाजातच वावरणार्‍या धार्मिक नेते व धर्मांध राजकारणी यांना त्याची जाणीव झाली आहे.
मजेची गोष्ट म्हणजे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कुठलाही राजकीय पक्ष वा नेता आपल्याकडे पाठिंबा मागायला कसा आला नाही, याची चिंता जामा मशिदीचे इमाम बुखारी यांना सतावत होती. यातच एक गोष्ट लक्षात येते की, मुस्लीम मतांची मक्तेदारी सांगणार्‍यांचे दिवाळे वाजलेले आहे, पण तिथेच ही गोष्ट संपलेली नाही. आपल्या धार्मिक वेगळेपणाचा रुबाब करून सतत बहुसंख्य हिंदू समाजाला ओलिस ठेवायचे राजकारण करणार्‍यांची जमीनच खचली आहे, कारण ज्या मुस्लीम मतांच्या बळावर हा इमला उभा होता, तोच ढासळत चालला आहे. कारण मुस्लिमातच आता अनेक गट तट पडले असून, एकसंघ जनसमूह म्हणून कार्यरत होण्यासारखी स्थिती शिल्लक उरलेली नाही.
गेली काही वर्षे भाजपचे एक ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मुस्लिमातील विविध गटांना व पंथांना परस्पर विरोधी लढवून त्यांची शक्ती क्षीण करण्याविषयी मतप्रदर्शन केलेले होते, पण त्याकडे कोणी गंभीरपणे बघितलेले नव्हते. आता ते प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. आजवर हिंदू समाजातील विविध जातीपाती व त्यांच्या बेबनावाला खतपाणी घालून, इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला विविध गटात विभागलेले होते. त्यामुळेच तुलनेने नगण्य असलेल्या मुस्लीम मतांचा गठ्ठा निर्णायक वाटत होता वा भासत होता. त्यात तथ्यही होते. हिंदू समाजाचे विविध घटक व जाती राजकारणासाठी एकजूट होऊ शकत नाहीत, पण इस्लामला धोका म्हटल्यावर मुस्लीम मात्र सर्व भेदभाव विसरून एकवटतात, हे सत्य होते. मोदी-शहा जोडगोळीने यातल्या निवडक जाती व समाजघटकांची मोट बांधून, हिंदूची व्होटबँक तयार केली आणि दुसरीकडे मुस्लिमांचा राजकीय एकजिनसीपणा निकालात काढलेला आहे.
तलाकपीडितेचा आधार घेऊन मुस्लीम महिलांना वेगळे पाडण्यात काहीसे यश आले आहे, त्यालाच जोडून शिया व सुन्नी यांच्यातला बेबनावही आता चव्हाट्यावर आलेला आहे. त्याचे भान आल्याने आता सुन्नी मुस्लीम नेत्यांनाही धडकी भरली आहे. म्हणून तर सुन्नी मुस्लीम पर्सनल बोर्डाचे उपाध्यक्ष सय्यद सादिक यांनी कोर्टाच्या हस्तक्षेपाशिवाय तिहेरी तलाक निकालात काढला जाऊ शकतो, अशी ग्वाही एका मुलाखतीतून दिली आहे. हे त्यांचे व्यक्तिगत मत मानण्याचे कारण नाही. मुस्लीम समाज व त्याची लोकसंख्या पूर्वीसारखी एकजूट व एकजिनसी राहिलेली नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. किंबहुना यापुढे मुस्लीम मते व लोकसंख्येचे भांडवल करून लोकशाही व सरकारला ओलिस ठेवता येणार नसल्याची जाणीवही झाली आहे. खरे सांगायचे तर आजपर्यंत गठ्ठा मतांवर जगायची सवय लागलेल्यांना घाम फ़ुटला आहे.
मागील सत्तर वर्षे या देशात सतत मुस्लिमांचे लांगुलचालन झाले आणि आता तर भारतमाता किंवा वंदेमातरमही हिंदूत्व ठरवले गेले. त्यावरची ही संतप्त प्रतिक्रिया आहे. सामान्य हिंदू समाजाकडून मुस्लिमांवर व्यक्त होणारा तो राग वा विरोध नसून, पुरोगामीत्वाला जिहादी बनवणार्‍या प्रवृत्तीवरचा राग आहे. त्यामुळे मुस्लीम मते व लोकसंख्याच राजकारणात संदर्भहीन होत चालली आहे. त्यातून भारतीय समाज एक संदेश मुस्लिमांना देतो आहे. तुमचे भारतीय नागरिक म्हणून स्वागत आहे, पण मुस्लीम म्हणून वेगळेपणा जपायचा असेल, तर तुम्हाला दुय्यम ठरवले जाईल. भारतीय कायदे व धोरणे जितकी हिंदूंना लागू होतात, तितकीच मुस्लिमांना होतील व त्याचा सन्मान मुस्लिमांनीही राखला पाहिजे. थोडक्यात तुम्ही मुस्लीम म्हणूनच हिंदूंशी वागत धार्मिक शत्रुत्वच जोपासायचे असेल, तर हिंदूंनाही धर्म म्हणून एकजूट होऊन मैदानात यावे लागेल. किंबहूना आम्ही हिंदू म्हणून एकजूट होतोय, असाच संदेश या मतदान आणि निकालातून दिला गेला आहे.
