मुंबईतील व्यापारी केंद्रापासून ते काळबादेवी आणि चिरा बाझार यासारख्या भागातील व्यापारांची कनेक्टिव्हिटी करण्यात मेट्रो ३ प्रकल्पाचा उद्देश आहे. मुंबई भौगोलिक अवस्था आणि रस्ते वाहतुकीच्या मर्यादा पाहता मुंबईत भूमीगत मेट्रोचा पर्याय हा या प्रकल्पाच्या निमित्ताने प्रत्यक्षात येणार आहे. कुलाबा सीप्झ वांंद्रे या भुयारी मेट्रो ३ मार्गामध्ये ७६ टक्क्यांपर्यंत टनेलिंगचे काम झाले आहे. आता मेट्रो ३ च्या अनेक पॅकेजेमध्ये ब्रेकथ्रूचे काम झाले आहे. मेट्रो मार्ग ३ मार्गिकेच्या माध्यमातून मुंबईतील आतापर्यंत लोकल ट्रेनने कनेक्ट न केलेला मार्ग जोडण्याचा मानस आहे. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 20 हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. शहरे ही 21व्या शतकाला अनुरूप हवीत आणि त्यासाठी उत्तम वाहतूक, सुरक्षितता या बाबींकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधांचे जाळे विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. येत्या 5 वर्षात देशात पायाभूत सुविधांसाठी 100 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यातील मोठा वाटा महाराष्ट्राला मिळणार आहे.
मेट्रोचे जाळे ठाणे, मिरा भाईंदर, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, भिवंडीपर्यंत पसरवण्याचे महत्वकांशी प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतले आहेत. मुंबईत एमएमआरडीएच्या सहभागातून २७६ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. १४१.०६ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग बांधण्यात येणार आहेत. उपनगरीय लोकल रेल्वेतील सुधारणांसाठी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा ३ अ प्रकल्पाअंतर्गत ५५ हजार कोटी रूपयांचे प्रकल्प मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाने हाती घेतले आहेत. एमएमआरडीएकडून मुंबई शिवी न्हावाशेवा पारबंदर (ट्रान्स हार्बर) प्रकल्पात आतापर्यंत पहिल्या गर्डर टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. एमएमआरडीएकडून या संपूर्ण प्रकल्पाच्या बांधणीसाठी १७ हजार ८४३ कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. एमटीएचएल प्रकल्पासाठी आगामी सप्टेंबर २०२२ साठीची डेडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे. एमएमआरडीएच्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शिवडी ते न्हाशेवा हे अंतर अवघ्या अर्ध्या तासात पार करणे शक्य होईल.
एमएमआरडीएने मुंबईतील बीकेसी कनेक्टिव्हिटीसाठी काही महत्वकांशी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामध्ये बीकेसी चुनाभट्टी फ्लायओव्हरचे नुकतेच लोकार्पण करण्यात आले. तर धारावी – बीकेसीतून थेट पश्चिम द्रुतगती मार्गाला कनेक्टिव्हिटी देणार्‍या फ्लायओव्हरचे कामही सध्या वेगाने सुरू आहे. बीकेसीमध्ये बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून फास्ट कनेक्टिव्हिटीचा पर्यायदेखील मुंबईकरांना देण्यात येणार आहे. बुलेट ट्रेनसाठी सध्या एमएमआरडीए क्षेत्रात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच पश्चिम द्रुतगती महार्गावर जलद प्रवासासाठी एमएमआरडीएने वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे ब्युटीफिकेशनचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाशिवाय सिग्नल फ्री जंक्शनचा प्रकल्प राबविण्याचाही एमएमआरडीएचा मानस आहे. त्यामुळे वेगवान अशी पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतुक होण्यासाठी मदत मिळेल. या प्रकल्पाअंतर्गत जंक्शनच्या ठिकाणी वाहने थांबणार नाहीत अशा पद्धतीने स्मार्ट आधुनिक सोल्यूशनचा वापर करून जलद वाहतुकीचा पर्याय मुंबईकरांना देण्यात येणार आहे
एमएमआरडीएने या वर्षाअखेरीस मेट्रोचे दोन उन्नत मार्ग लोकार्पण करण्याचे उदिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार मेट्रोच्या दोन प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएकडून सध्या वेगाने काम सुरू आहे. यामुळे पश्चिम द्रुतगती मार्गावर येणारा वाहतुकीचा ताण कमी होईल असे अपेक्षित आहे. मेट्रो ७ या प्रकल्पाअंतर्गत अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व ही कनेक्टिव्हिटी पुर्ण होणार आहे. मेट्रो २ अ अंतर्गत डी एन नगर ते दहिसर हा टप्पा पुर्ण करण्यात येईल. त्यामुळे जास्त गर्दीच्या वेळेत वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर होणारी वाहतुक कोंडी कमी करण्यासाठी मोठी मदत मिळू शकेल. या प्रकल्पामुळे लोकल सेवेवरील ताणदेखील कमी होईल असे एमएमआरडीएला अपेक्षित आहे.
मुंबईतला वांद्रे वरळी सी लिंकचा पहिला टप्पा पुर्ण झाल्यानंतर आता दुसर्‍या टप्प्याअंतर्गत वरळी वर्सोवा सी लिंकच्या कामासाठी एमएसआरडीसीमार्फत काम सुरू करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाअंतर्गतही मुंबईकरांना उत्तर मुंबईसाठी जलद वाहतुकीचा पर्याय मिळणे शक्य होईल. या प्रकल्पाला सध्या कायदेशीर अडचणी असल्या तरीही आगामी कालावधीत मात्र हा प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर मुंबईकरांना जलद वाहतुकीसाठी आणखी एक उत्तम पर्याय उपलब्ध होईल.
मुंबईतल्या गिरणी कामगारांचा विषय अनेक दिवस प्रलंबित असला तरीही आता या विषय मार्गी लागण्याचे संकेत आहेत. गिरणी कामगारांच्या विषयामध्ये म्हाडाकडून लवकरच लॉटरी काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांचे अनेक वर्षे प्रलंबित घराचे स्वप्न पुर्ण होण्यासाठी मदत होणार आहे. गिरणी कामगारांना हक्काच घर मिळाव आणि तेदेखील मुंबईत मिळाव यासाठी गिरणी कामगार संघटना या राज्य सरकारला पर्याय सुचवत आहेत. त्यानुसार लवकरच मुंबई महानगर क्षेत्रात घरांचा प्रकल्प पुर्ण करण्यात येईल असे अपेक्षित आहे. मुंबईत जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जशी गिरणी कामगारांच्या जागेला अडसर आहे, तशीच अडसर ही मुंबईतील घरांच्या लॉटरीसाठी म्हाडापुढे आहे. नव्याने कोणताही हाऊसिंग स्टॉक उपलब्ध होत नसल्याने मुंबई शहरात नव्याने घरे उपलब्ध करून देणे हे म्हाडासमोरील दिवसेंदिवस मोठे होणार आव्हान आहे. मुंबईत एकीकडे हाऊसिंग स्टॉकसाठी म्हाडाला घरे मिळत नाहीत ही वास्तविकता आहे. तर दुसरीकडे दक्षिण मुंबईत लाखो घरे ही विक्री शिवाय पडून आहेत हेदेखील मुंबई महानगरातील एक वास्तव आहे.
मुंबईतील पुर्नविकासाचा प्रश्न हा बदलत्या मुंबईसमोरील एक सर्वात मोठा आव्हानाचा विषय आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरात मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत. अनेक प्रकल्पात विकासकांसमोरील आर्थिक संकट हे आव्हान आहे. तर काही ठिकाणी विकासकांनी जमीनीमध्ये फक्त पैसे गुंतवून प्रकल्प रोखून धरला आहे. काही ठिकाणी विकासकांनी अर्धवट प्रकल्प सोडल्याने मुंबईतील अनेक कुटुंबांना बेघर होण्याचीही वेळ आली आहे. त्यामुळेच पुनर्विकास प्रकल्पातून आपल्या घराचे स्वप्न पुर्ण करण्याच्या प्रतिक्षेत असलेले अनेक मुंबईकर प्रकल्प पुर्ण होण्याची वाट पाहत आहेत. अनेक प्रकल्पांमध्ये विकासकांकडून एकच जागा अनेक सह भागिदारांना विकण्यात आल्याने रहिवाशांची मोठी अडचण झाली आहे.
घराचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडी अनेक घरकुल योजनांअंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रात प्रकल्प राबवत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई महानगर क्षेत्रात नवनवीन घरकुल प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळामार्फत ठाणे, विरार यासारख्या परिसरात घरकुल योजनांंची पुर्तता करण्यात येत आहे. तर नवी मुंबईसारख्या ठिकाणी सिडकोमार्फत नवीन घरकुल प्रकल्पातून घरांचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. एमएमआरडीएनेही आपल्या क्षेत्राचा विस्तार केल्यामुळे आता नव्या क्षेत्रात समाविष्ठ झालेल्या गावांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही एमएमआऱडीएवर आहे. त्यामध्ये घर बांधणीपासून ते रस्ते, शाळा, हॉस्पिटल यासारख्या सुविधांसाठी एमएमआरडीएमार्फत अनेक प्रकल्प सध्या सुरू आहेत.
मुंबईतील नागरी सुविधांचे प्रकल्प हे अनेक टप्प्यात प्रगती पथावर असले तरीही राजकीय पक्ष, एनजीओ आणि वैयक्तिक लाभार्थी यामुळे अनेक प्रकल्पांना खीळ बसते आहे ती कायदेशीर बाबींमध्ये काही प्रकल्प अडकत असल्यानेच. त्यामुळे शहरासाठीचे प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहण्याची एक गरज शहराला आहे. प्रकल्प कायदेशीर बाबीत अडकल्याने प्रकल्पाचा वेळ निघून जातानाच प्रकल्पाचा खर्चही वाढतो. यामधून सर्वसामान्यांकडून कर रूपात खर्च होणारा पैसा हा वाया जातो. त्यामुळे पर्यावरणाच्या काळजीसोबतच शहराचा विकास या दोन्ही गोष्टी समांतर पद्धतीने पुढे जातील यासाठी मुंबईकर म्हणून सगळ्यांनीच सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
