२०२० हे वर्ष कसं होतं? असा प्रश्न कुणालाही विचारला, तर त्याचं उत्तर कदाचित एकच असावं. भयंकर! अर्थात, त्याला कारणंही तशीच ठरली. कोरोना नावाच्या वादळानं या वर्षभरात जगभरात आजपर्यंत किमान १५ लाख लोकांचे जीव घेतले. सर्वच क्षेत्रांना त्याचा फटका बसला. असंख्य समस्या निर्माण केल्या. सगळ्यांना एका रांगेत आणून ठेवलं आणि संघर्षाला उभं केलं. अजूनही तो संघर्ष सुरूच आहे. पण भारताचा विचार केला, तर या वर्षभरात जसा कोरोना हाच सर्वाधिक भीतीचा, चिंतेचा आणि त्यामुळेच चर्चेचा विषय होता, तसाच कोर्टात चाललेली प्रकरणं हा देखील चर्चेचा विषय ठरला. मग ते देशाचं सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा महाराष्ट्रातलं, विशेषत: मंबई उच्च न्यायालय असो. अनेक महत्त्वाची प्रकरणं या वर्षभरात देशाच्या न्यायव्यवस्थेनं पाहिली. मग ते कोरोनाच्या सुरुवातीलाच उभं राहिलेलं मजुरांच्या स्थलांतराचं प्रकरण असो, बॉलिवुडला हादरवून टाकणार्‍या अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येचं प्रकरण असो, कलाविश्वाला पोखरून टाकणारं अमली पदार्थ प्रकरण असो किंवा अर्णब गोस्वामीच्या निमित्ताने राजकारणाचा विषय बनलेलं रिपब्लिक टीव्ही आणि टीआरपी घोटाळ्याचं प्रकरण असो. त्यामुळे या वर्षानं जसं कss कss कोरोनाचा हे शिकवलं, तसंच कss कss कोर्टाचा हे देखील शिकवलं!
बॉलिवुड आलं कोर्टात!
बॉलिवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतनं आत्महत्या केल्यानंतर या प्रकरणावरून मोठं वादळ निर्माण झालं. बॉलिवुडमधलीही अनेक नावं समोर आल्यानंतर त्यात आधी मुंबई पोलीस आणि नंतर सीबीआय, ईडी, एनसीबी अशा अनेक तपास यंत्रणा आल्या. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणाची दीर्घ सुनावणी झाली. आधी आत्महत्या, नंतर हत्या आणि नंतर पुन्हा आत्महत्याच अशी वळणं हे प्रकरण घेत राहिलं. यातूनच पुढे बॉलिवुडमधल्या अनेक ड्रग्ज कनेक्शन्सचा उलगडा झाला. शेवटी संशयाची सुई सुशांतच्या बहिणींवर वळली जेव्हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्तीनं सुशांतच्या बहिणी प्रियांका सिंह आणि मीतू सिंह यांच्याविरोधातच तक्रार दाखल केली. या प्रकरणामुळे बाहेर कोरोना असतानाही माध्यमांचे कॅमेरे अनेक महिने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिशेनेच लागले होते!
कंगना के तेवर!
बॉलिवुडमधल्याच दुसर्‍या एका नावामुळे खुद्द राज्य सरकारला देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागल्या. ते म्हणजे कंगना रनौत! आधी सुशांतच्या न्यायासाठी बोलणारी कंगना नंतर मुंबई महानगरपालिका, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि त्यातही शिवसेनेविरोधात बोलू लागली. पालिकेनं कंगनाच्या मुंबई कार्यालयाल अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी कारवाई केल्यानंतर तर कंगना जास्तच खवळली. मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणणार्‍या कंगनानं पालिकेला थेट मुंबई उच्च न्यायालयात ओढलं आणि न्यायालयानं कठोर शब्दांत पालिकेची कानउघाडणी केली. पण शेवटी न्यायालयानं कंगनाला देखील या प्रकरणात जाब विचारलाच!
अर्णब गोस्वामी आणि माध्यम स्वातंत्र्य
इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तवाहिन्यांमध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी. पण त्याच रिपब्लिक चॅनलचा स्टुडिओ डिझाईन करणार्‍या अन्वय नाईक यांना कामाचे पूर्ण पैसे दिले नसल्याच्या दबावात अन्वय नाईक यांनी आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी त्यांना अटक केली. मात्र, ही अटक अर्णब गोस्वामींनी शिवसेनेविरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे झाल्याची राजकीय चर्चा भाजपनं सुरू केली. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेलं. न्यायालयानं अर्णब गोस्वामींना जामीन नाकारत त्यांची न्यायालयीन कोठडी कायम ठेवली. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या गोस्वामींना न्यायालयानं ती मंजूर केली.
स्थलांतरितांचा टाहो!
कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात लाखोंच्या संख्येने मुंबईत असलेल्या उत्तर भारतीय मजुरांना भीतीमुळे परतीचे वेध लागले. त्यातून देशात ऐतिहासिक स्थलांतर घडलं. रेल्वे बंद असल्यामुळे हजारो मजुरांनी पायी चालतच शेकडो मैलांवर घर गाठलं. मजुरांचा खर्च कुणी उचलायचा? यावरून रेल्वे मंत्रालयाशी वाद घालणार्‍या राज्य सरकारला अखेर उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत खडसावलं आणि मजुरांच्या परतीची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय स्थगित
महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना अशा सर्वच पक्षांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कायमच निवडणुकीचा आणि त्यानंतर राजकारणाचा केला. इथे मुंबई उच्च न्यायालयाने जून २०१९मध्ये नोकरी आणि शिक्षणात मान्य केलेलं १२ ते १३ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केलं. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय देखील सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला. आता या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.
मेट्रो कारशेड प्रकरण सरकारला भोवलं!
मुंबईत शिवसेना आणि भाजप या दोघांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या मेट्रो कारशेड प्रकरणी उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलाच दणका दिला. आरेमधून मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयानं स्थगित करून कांजूरचं काम तातडीने थांबवण्याचे आदेश दिले. आता या निर्णयावर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचीही तयारी करत आहे.
या वर्षभरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी दीपांकर दत्ता यांची झालेली नियुक्ती न्यायालयाच्या व्यवस्थापनातला मोठा बदल ठरला. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्याकडून दत्ता यांनी २७ एप्रिल रोजी पदभार स्वीकारला. न्या. दीपांकर दत्ता यांच्याच काळात मुंबई उच्च न्यायालयात या वर्षभरात गाजलेली आणि माध्यमांमध्ये वाजलेली प्रकरणं चालली. या दरम्यान काही सामाजिक विषयांवर देखील उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निकाल आणि टिप्पणी केली. यामध्ये वेश्याव्यवसायाला अपराध न ठरवण्याचा निर्णय, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा महत्त्वाचं असू शकत नाही ही महत्त्वाची टिप्पणी, मृत गायींची कातडी जवळ बाळगणं हा गुन्हा नाही अशा काही नोंदींचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे कोरोनामुळे आरोग्य यंत्रणेप्रमाणेच न्यायपालिकेसाठी देखील हे वर्ष प्रचंड घडामोडींचं ठरलं.
