२६ नोव्हेंबर २००८. एक अशी काळरात्र जिने मुंबापुरीच्या सुरक्षेसाठी धडपडणार्‍या अनेक वीरांना गिळंकृत केले. यात १९७ निरपराधांचे बळी गेले. घडाळ्याच्या काट्यावर धावणार्‍या मुंबईला काही तास या घटनेने स्तब्ध केले. ‘२६/११’चा दहशतवादी हल्ला ही एखाद्या राज्याच्या पोलीस दलाला इतक्या निर्दयीपणे सामोरे जावे लागणारी बहुधा पहिलीच घटना होती. आज बारा वर्षांनंतरही त्या दिवसाची शांतता मुंबईकरांच्याच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीयांच्या मनात घर करून राहिली आहे. या घटनेनंतर आपल्या सुरक्षा यंत्रणेत आमूलाग्र बदल झालेत किंवा दहशतवाद्यांचे मनसुबे बदलले असेही म्हणता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वीच गुप्तचर यंत्रणेने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार २६/११ च्या वर्षपूर्ती दिनानिमित्त दहशतवादी मोठे षङ्यंत्र घडवण्याच्या तयारीत होते. हे अतिरेकी मारले गेले नसते तर देशात त्यांनी हाहा:कार उडवला असता. हे अतिरेकी सीमेपलीकडून भारतावर मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याच्या उद्देशाने आले होते.
२६/११ च्याच दिवशी पुन्हा एकदा तशीच खळबळ उडवून देण्याचा त्यांचा प्लॅन होता. म्हणजेच २६/११ ची घटना भारतीयांच्या विस्मृतीत जाऊच नये आणि आपली दहशत कायम टिकून रहावी असेच मनसुबे दहशतवाद्यांचे दिसतात. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करणे गरजेचे असताना आपण केवळ अशा दुर्घटनेच्या स्मृतीदिनी आठवणींना उजाळा देताना दिसतो. गुरुवारी (दि. २६) देखील तसेच झाले. २६/११ च्या स्मृती विविध माध्यमांवर ताज्या झाल्या. ठिकठिकाणी शहीद जवानांना आदरांजली वाहण्यात आली. सरकार जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत गंभीर आणि सतर्क असल्याची भाषणबाजी केली गेली. वृत्तवाहिन्या आणि प्रसार माध्यमातूनही मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेबाबत नेहमीप्रमाणे चर्चा झडली. पण या चर्चेतून साध्य मात्र काहीच होत नसल्याचा कटू अनुभव गेल्या बारा वर्षांपासून राज्यातील नागरिक घेत आहेत. सरकारही बेगडी आश्वासने देऊन हा दिवस आता अक्षरश: ‘साजरा’ करू लागले आहे. या घटनेनंतर आपण काय बोध घेतला याचा विचार मात्र होताना दिसत नाही. आपण केवळ संकटकाळातच जागे होतो, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या हेमंत करकरे यांच्या पत्नी कविता करकरे यांनी या हल्ल्यासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. हल्ल्यात सहभागी असलेला कसाब पाकिस्तानी होता, म्हणून त्याला फाशी दिली, पण स्थानिक अतिरेक्यांना का पकडले नाही? असा सवाल त्यांनी वारंवार केला. त्यांचे दुर्दैवाने निधन झाले. पण त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मात्र शासनाला अजूनही देता आली नाहीत. मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्याचा कट हा पाकिस्तान पुरस्कृत असल्याचे पाकिस्तानच्या फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचे माजी संचालक तारिक खोसा यांनी काही वर्षांपूर्वी तेथील प्रतिष्ठित अशा ‘डॉन’ या वर्तमानपत्रातील लेखात म्हटले होते. पहिल्यांदाच पाकिस्तान सरकारमध्ये काम केलेल्या एका जबाबदार व्यक्तीने आपल्याच देशाचा मुंबई हल्ल्यातील सहभागाबद्दल सरकारला खडे बोल सुनावले होते.
या लेखानंतर भारतीय परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांनाही हा मुद्दा अपेक्षित ताकदीने ‘कॅश’ करता आला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानवर हवा तसा दबाव भारत सरकारला टाकता आला नाही. २६/११च्या मुंबई हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानमध्ये जे खटले चालू आहेत, त्यांचा वेगाने निकाल लावण्यासाठी तिथल्या सरकारने प्रयत्न करावेत, तसेच या खटल्यातील पुराव्यांची देवाणघेवाण करावी यावर यापूर्वीच सहमती झाली होती. परंतु त्यानंतर ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी स्थिती झाली. मुंबईवर हल्ला चढवलेले सर्व ११ दहशतवादी समुद्र मार्गाने मुंबईत आल्याचे यापूर्वीच सिद्ध झाले. त्यामुळे समुद्री सुरक्षा गेल्या बारा वर्षात प्रबळ करणे अपेक्षित होते. पण त्यादृष्टीने भारत सरकारने काही पावले उचलली. हल्ल्यानंतर एकूण सुरक्षा व्यवस्थेत काही बदल झाले आहेत, ही समाधानाची बाब म्हणायला हवी. त्याचबरोबर मुंबई पोलिसांच्या निदान कमांडोजना तरी आधुनिक शस्त्रे पुरवण्यात आली आहेत, शिवाय बुलेटप्रूफ जॅकेट आणि बुलेटप्रूफ गाड्याही पोलिसांच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत.
त्याचबरोबर समुद्री सुरक्षेतही वाढ करण्यात आली आहे; परंतु हे सारे प्रयत्न दहशतवादी हल्ले थांबवण्यात पुरेसे आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. संपूर्ण किनारपट्टीला फटीविरहित देखरेख पुरवण्यासाठी, तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी, सरकारने किनारी देखरेख महाजाल प्रकल्प सुरू केला आहे. पण आपल्या यंत्रणेकडे दुर्लक्ष करणार नाही ते भारत सरकार कसले. २०१२ मध्ये बसवलेली रडार यंत्रणा सध्या नादुरुस्त होऊन अडगळीत पडली तरीही सरकार त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. ही रडार यंत्रणा दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर असल्याची माहिती केंद्रीय गुप्तचर विभागाने मुंबई पोलीस आणि नौदलाला नुकतीच दिली आहे. या यंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधीचा पुरवठा तात्काळ करावा, असा प्रस्ताव २० सप्टेंबर २०१८ ला राज्य आणि केंद्र सरकारला राज्य पोलीस, कोस्टगार्ड आणि नौदलाने पाठवला होता. यापूर्वी २०१४ आणि २०१५ तसेच २०१६ सालीही प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवली गेली वा ते दुर्लक्षित तरी राहिले.
खोल समुद्रात शत्रूंच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे संदेश पकडण्यासाठी ही रडार यंत्रणा काम करणार होती. यासाठी या यंत्रणेत नेटवर्क कॉम्प्रेझिंग स्टॅटिक रडार आणि इलेक्ट्रो अ‍ॅप्टिक सेन्सॉरचे ८४ नियंत्रण कक्ष स्थापन केले होते. मात्र, यातील एकही रडार यंत्रणा आता कार्यरत नाही. त्यातच नेहमीप्रमाणे पॅरशूटच्या सहाय्याने ही रडार यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्याचा घातकी कट दहशतवाद्यांनी आखल्याची माहिती नौदल, मुंबई पोलीस आणि तटरक्षक दलाला मिळाल्याने या सुरक्षा यंत्रणा आता सतर्क झाल्या आहेत. देशाच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत इतका अक्षम्य हलगर्जीपणा होत असेल तर २६/११ सारख्या घटना वारंवार होतच राहणार.
दहशतवाद्यांचा प्रवेश कोठूनही होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक बंदरास स्वत:ची सुरक्षा व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. शिवाय बंदर सुरक्षा अधिकारी असले पाहिजेत आणि सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध असली पाहिजे. हजारो मच्छीमार आणि त्यांच्या बोटी दररोज समुद्रावर मासेमारीला निघतात. त्यांच्या हालचालींवर नजर ठेवणे सागरी सुरक्षेकरिता आवश्यक आहे. कंटेनर्स अण्वस्त्र वाहतुकीकरीताही वापरले जाऊ शकतात, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. पूर्ण सुरक्षिततेसाठी कंटेनर्स संपूर्णपणे एक्स-रे किरणांच्या यंत्राद्वारे तपासले जावेत. प्रत्येक राज्याने मच्छीमार समाजाच्या आणि किनारपट्टीवरील स्थानिकांच्या आधारे होम गार्ड्स आणि गुप्तवार्ता बटालियन्स उभी केली पाहिजे, असे नौदल तज्ज्ञ वारंवार सांगतात. पण त्यांच्या सूचनांकडे लक्ष द्यायला सरकारकडे वेळ नाही. केवळ समुद्र मार्गाकडेच लक्ष केंद्रित करून आता भागणार नाही. आपण समुद्र मार्ग बंद केला, तर दहशतवाद्यांकडून हवाई मार्ग किंवा दुसरे काही पर्याय शोधले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दहशतवादाचे आव्हान कायम असून त्याचा सामना करण्यासाठी सतत दक्ष राहावे लागणार आहे. शिवाय भारतीय नौदल, हवाईदल, भारतीय तटरक्षक, पोलीस, गुप्तवार्ता आणि सरकारी मंत्रालये यामध्ये विलक्षण समन्वय असणे गरजेचे आहे.
२६-११च्या संपूर्ण कटाचा तपशील देणार्‍या अजमल कसाबला फाशी झाली. पण, इतका महासंहार घडल्यावरही सरकारने गेल्या बारा वर्षात मुंबई आणि मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी उपाययोजना मात्र अमलात आणल्या नाहीत. त्यामुळेच दहशतवादी कारवायांची भीती अजून मुंबईकरांच्या मनातून जाऊ शकलेली नाही. तत्कालीन राज्य शासनाने नेमलेल्या राम प्रधान समितीच्या चौकशी अहवालाने, मुंबई शहराच्या सुरक्षेच्या त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. शिवाय गुप्तचर यंत्रणेचे अपयशही या समितीने चव्हाट्यावर आणले होते. या समितीने अहवालात केलेल्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही राज्य सरकारने अनेकवेळा दिली. मात्र, प्रत्यक्षात या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीतही कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे फारसे काही झालेले नाही.
खरे तर दहशतवादाविरुद्ध लढाई जिंकण्यासाठी त्याचा पाकिस्तानात असलेला स्त्रोत कमजोर करण्यात आजपर्यंत आपल्याला यश मिळालेले नाही. आजवर भारतात झालेल्या बहुतांश दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये लष्कर-ए-तोयबाचा हात असल्याचे दिसून आले आहे; परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे, पाकिस्तान लष्कर-ए-तोयबाला दहशतवादी संघटनाच मानायला तयार नाही. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात आजसुद्धा लष्कर-ए-तोयबाला भरभक्कम पाठिंबा आहे. बकरी ईदसारख्या सणासुदीला तिथले लोक लष्कर-ए-तोयबाला उघडपणे भरघोस मदत करतात. या सार्‍या परिस्थितीचा विचार करता, पाकिस्तानात दहशतवादी तयार करण्याची फॅक्टरी सुरू राहील, तोपर्यंत दहशतवादही सुरूच राहणार हे उघड आहे. याला मुख्य कारण, आजपर्यंत दहशतवादाविरुद्ध आपण आक्रमक भूमिका घेणार, अशी केवळ पोकळ धमकीच दिली गेली आहे. २००१ मध्ये दिल्लीत संसदेवर हल्ला झाल्यानंतर भारतीय लष्कराने अशा प्रकारच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानवर सीमित हल्ले करण्याची योजना आखली होती; परंतु प्रत्यक्षात २००६ मध्ये मुंबईच्या लोकलमधील बॉम्बस्फोट आणि २००८ मध्ये मुंबईवरील हल्ला झाल्यानंतरसुद्धा त्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
