भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली. लोकशाहीने प्रत्येक भारतीयाला देशाचा प्रमुख बनण्याची ताकद दिली. काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या ‘सुपर 30’ या चित्रपटात एक संवाद आहे. ‘अब राजा के घर राजा नही बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा’. खरंतर लोकशाहीत ज्याच्यात खरंच मेरिट आहे, तो राज्याचा, देशाचा प्रमुख बनायला हवा. मात्र, आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव असे की नेमके याच्या उलट आजपर्यंत झालंय, होतंय आणि कदाचित लोकशाही असेपर्यंत होत राहील. याचा अर्थ यावेळी किंवा याआधी घराणेशाहीतून पुढे आलेले सर्वच नेते कुचकामी होते, असे नाही. त्यांच्यातही मेरिट होतं. मात्र, घराण्याचा वारसा हे मेरिट नेहमीच वरचढ ठरतं. यंदाच्या निवडणुकीत उभे राहिलेल्या अनेक युवा उमेदवारांकडे हे घराण्याचे मेरिट उपलब्ध आहे.
1953 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बीबीसीला एक मुलाखत दिली होती. हल्ली सोशल मीडियामुळे दर 14 एप्रिल किंवा 6 डिसेंबरला ती मुलाखत पुन्हा पुन्हा दिसते. मात्र, त्या मुलाखतीमधील आंबेडकरांची नाराजी आपल्याला कदाचित दिसत नसावी किंवा दिसून उमजत नसावी. ज्यांना उमजली असेल त्यांना ती इतरांना समजून सांगावीशी वाटली नसावी. बाबासाहेबांनी त्यावेळच्या तत्कालीन राजकारणावर टीका केली होती. भारतात लोकशाही नावापुरती उरेल. एखाद्या प्रस्थापित पक्षाने (त्यावेळचा काँग्रेस, आताचे तुम्हाला माहीत आहेतच) बैलाला जरी उमेदवारी दिली, तरी मतदार तो बैल न पाहता त्याच्या पक्षाकडे पाहून मत देतात. 1953 पासून 2019 पर्यंत या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. आजही लोक मत देताना प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांना पाहून मतदान करतात. याला अपवाद केवळ एखाद दुसर्‍या मतदारसंघाचा असतो.
घराणेशाही ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे का? असाही विचार आपल्या मनात डोकावू शकतो. मात्र, ते माननं न माननं हा ज्याचा त्याचा विचार आहे. कारण घराणेशाही ही भारतीय नागरिकांच्या डिएनएमध्ये खोलवर रुजलेली आहे. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत आपण ब्रिटिशांच्या अमलाखाली दीडशे वर्षे होतो. त्याआधी हजारो वर्ष घराणेशाहीच्या कारभारानेच हा देश चालला होता. कित्येक संस्थानं, राजे, सरदार आणि परकियांची गुलामी भोगलेल्या आपल्या देशात तेव्हा सामान्यांमधून एखादा राजा बननं तसं दुरापास्तच होतं. तीच अवस्था आज लोकशाहीत झालीये. निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहेच, पण जिंकून येण्याची ‘क्षमता’ असलेलाच निवडून येतो. ही जिंकून येण्याची क्षमता जाणीवपूर्वक निर्माण केली आणि रुजवली देखील. आज आपला सूज्ञ मतदार आणि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ या क्षमतेनुसार उमेदवारांचे आकलन करतो. क्षमता नसलेल्यांकडे मतदार आणि माध्यमंही दुर्लक्ष करतात. लोकशाही पद्धतीने लोकशाहीचा पराभव केला जातो.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारत आपला टेंभा मिरवत असला तरी त्यात लोकशाहीचा आत्मा किती हा हिमालयाएवढा प्रश्न आहे. शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे निवडणूक लढवत असताना त्यांच्या संपत्तीची चवीने चर्चा झाली. मग त्यांच्या तुलनेत रोहित पवार आणि इतर उमेदवारांच्याही उत्पन्नाची चर्चा केली. कोटींच्या घरात ज्यांचा आकडा आहे, चर्चा त्यांचीच झाली. मात्र, एखाद्या कफल्लक पण मेरिट असलेल्या एकाही उमेदवाराची चर्चा होत नाही. माध्यमांचा कदाचित त्यात इंटरेस्ट नसू शकतो, पण ज्या लोकांना आपला प्रतिनिधी निवडून द्यायचा असतो, त्यांनाही त्याचं काहीच सोयरंसुतक नसतं. एक किस्सा सांगतो, मी शाळेत असताना मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आमच्या विभागातून एक अपक्ष उमेदवार निवडणुकीत उतरायचे. अगदी माझे मतदानाचे वय होईपर्यंत ते 2012 च्या निवडणुकीपर्यंत हे गृहस्थ निवडणूक लढवत होते. प्रचारासाठी फक्त ते एक पत्रक छापायचे. त्या पत्रकात विभागासाठी काय केले पाहिजे? याचा व्यवस्थित गोषवारा असायचा. सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत प्रत्येकाच्या घराघरात जाऊन ते स्वतः पत्रक द्यायचे, प्रसंगी वाचूनही दाखवायचे. मात्र शे-पाचशेच्या पलीकडे त्यांना कधीच मते मिळायची नाहीत. उलट काही वर्षांनी ते थट्टेचा विषय बनले होते. याउलट चमकेशगिरी करणारे, बांधकाम व्यावसायिक किंवा इतर तत्सम व्यवसाय करणारे अनेकजण निवडून येतात.
विधानसभा निवडणुकीबाबत बोलायचे झाल्यास मी सांगोल्याचे गणपतराव देशमुख सभागृहात पाहिलेले आहेत. आर.आर. पाटील यांच्यासारखा कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेला आमदार पाहिला. इतर पक्षांचे राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले आमदार आहेत. मात्र, हे सन्माननीय अपवाद देखील आता घराणेशाहीत रुपांतरीत झालेले आहेत. यावेळी सांगोल्यातून देशमुख यांचे नातू डॉ. अनिकेत देशमुख निवडणुकीला उभे आहेत. तिकडे कवठे-महांकाळमध्ये आर.आर. पाटील यांच्या पत्नी निवडणूक लढवितात. त्यांचे चिरंजीव रोहित पाटील यांची अद्याप पंचवीशी पूर्ण झालेली नाही. कदाचित 2024 च्या निवडणुकीतही उतरलेले असतील. ज्यांनी वंचितांचे नाव घेऊन आघाडी उघडली आहे, ते प्रकाश आंबेडकर देखील घराणेशाहीचे नाणे वाजवून घेतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मीच उत्तराधिकारी आहे, असे ते ठासून सांगतात, तर आपला मुलगा सुजात सध्या 22 वर्षांचा आहे, त्यामुळे तो निवडणूक लढवू शकत नाही, असे सांगताना पंचविशी नंतर तो मैदानात उतरेल, याचीही पूर्वकल्पना देऊन टाकतात.
राजकीय पार्श्वभूमी असणार्‍यांनी निवडणूक लढविण्यास कायद्याने बंदी नाही. तो त्यांचा अधिकारच आहे. मात्र, कोणत्याही गोष्टीचं अंगवळणी पडणं व्यवस्थेसाठी धोकादायक असतं. त्यातून मग्रुरी निर्माण होते. आजघडीला भाजप सारख्या संघाच्या विचारधारेतून आलेल्या पक्षालाही घराणेशाहीची चव लागलीये. रावसाहेब दानवेंचे पुत्र संतोष दानवे आमदार आहेत, पंकजा मुंडे, विष्णू सवरा, दिलीप कांबळे अशी अनेक उदाहरणे पक्षातच आहेत, तर नुकतेच आयात केलेले पद्मसिंह पाटील, मोहिते पाटील, गणेश नाईक, नारायण राणे ही मंडळी घराणेशाही घेऊनच पक्षात आलेली आहेत. स्वतःचे वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी घराणेशाहीतील मंडळी वाटेल त्या थरारा जाऊन राजकारण करतात. तडजोडी करतात. त्यातून सामान्य माणसाचा कोणताही फायदा होत नाही. त्यातून फक्त अधोगती होते. घराणेशाहीला विरोध करण्याचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बीबीसीच्या मुलाखतीत पत्रकाराने एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला होता. लोकशाही जर लोकांचे प्रश्न सोडवू शकली नाही तर काय? बाबासाहेब म्हणतात, समांतर व्यवस्थेचा पर्याय देता येऊ शकतो. याबद्दल अधिक त्यावेळी त्यांनी सांगितलेले नाही.
आणीबाणीनंतर आलेले जनता सरकार आणि मधल्या काळात अण्णा हजारे आंदोलनातून पुढे आलेल्या ‘आप’ने पर्यायी समांतर व्यवस्थेचे स्वप्न दाखवले खरे, पण हे स्वप्न अल्पावधीतच भंगले. जनता सरकार आणि आप दोघांचीही एक फसलेला प्रयत्न म्हणून इतिहास गणना करेल. अशी गणना जेव्हा होते, तेव्हा नवे प्रयत्न होत नाहीत. सध्या आपण एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करतोय. ही एकाधिकारशाही लोकशाहीच्या वेष्टनात लपेटून आपल्यासमोर येते. आपणही त्याचा बिनदिक्कत स्वीकार करतोय. मात्र, ही देखील एक चांगली गोष्ट आहे, असे मला वाटते. कोणतेही नवनिर्माण व्हायला पुरक परिस्थिती लागते. जर एक चांगली व्यवस्था रुजवायची असेल तर एका व्यवस्थेने जुलमाचे, दमणशाहीचे टोक गाठणे गरजेचे असते. त्यामुळे लोकशाहीत सध्या जे काही सवतासुभ्याचे राजकारण सुरू आहे, हे असेच वाढत राहो, हीच अपेक्षा.
