आधुनिक भारताच्या आंदोलनाचे शिल्पकार आणि सत्ता खाली करण्याचं रसायन ज्यांच्या अंगी बाणलंय ते राळेगणचे अण्णा कुठायत? कदाचित राज्यात आणि देशात सारं काही अलबेल असल्याच्या वार्ता त्यांच्या दरबारी जात असाव्यात. यावर ते काहीच बोलत नाहीत याचा अर्थ देशही खुशाल आणि त्यामुळे अण्णाही खुश. नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा राज्यकर्ता त्यांना शोधून सापडेनासा झाला असल्याने या दोघांवर स्तुती सुमनं उधळणं ही अण्णांची जबाबदारीच आहे. या जबाबदारीचे पायिक होण्याची पात्रता अण्णा सिध्द करत असावेत. अण्णांची ख्याती सार्‍या देशाला आणि जगालाही होती आणि आहे. पूर्वी ते सत्तेविरोधी हल्ला करायचे आज ते सत्तेवर खुश आहेत. त्यांच्या सुमारे दीडशे पत्रांना मोदींनी केराची टोपली दाखवली आणि आपल्या मागण्यांप्रति फडणवीसांनी जराही आस्था दाखवली नाही तरी अण्णा स्थितप्रज्ञच. देशात लोकपाल निर्माण करण्याबरोबरच देशात माहितीचा अधिकार लागू करण्यासाठी देशव्यापी आंदोलनाचे शिल्पकार म्हणून तर ते नावारूपाला आले. या लढ्यावेळीच ते सैन्यात होते, हे अनेकांना कळलं. दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर त्यांच्या आंदोलनाने सत्ताधार्‍यांना जेरीस आणलं. या आंदोलनाने अण्णांच्या आणि त्यांच्या शिलेदारांच्या डोक्यात अशी काही हवा गेली होती की अण्णांची हालत गंभीर होत असूनही ते सरकारबरोबर चर्चा करायला तयार नव्हते. केंद्राच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले विलासराव देशमुख तेव्हा रामलीला मैदानावर गेले. अण्णांशी बोलायचं आहे, असं सांगूनही त्यांना अण्णांपाशी पाठवण्यात आलं नाही. तेव्हा जिगर करत विलासराव देशमुखांनी रामलीला सोडण्याचं निमित्त केलं आणि मागल्यादाराने थेट अण्णांच्या उपोषणापाशी पोहेचले. देशमुखांच्या शिष्टाईने अण्णांचं उपोषण समाप्त झालं. अण्णांचं आंदोलन तेव्हा प्रामाणिक आंदोलनात मोजलं जात होतं. आज या आंदोलनाविषयी भाजप भक्तांशिवाय लोकं काय बोलतात, ते एकदा जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्याने लोकांना दिलेले अधिकार आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असताना सारं काही अलबेल आहे, असं अण्णांना वाटत असेल, तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही. कारण ते या दुनियेत राहत नहीत, अशीच सारी परिस्थिती आहे. अण्णांच्या अवतीभोवती असलेले हुजरे हे अण्णांना वास्तव सांगत नाहीत की अण्णाच ते ऐकून घेत नाहीत, हे कळायला मार्ग नाही, पण एकूणच अण्णांना सारं काही अलबेल वाटत असेल तर आश्चर्य नाही, पण जी व्यक्ती भारतीय लष्करात होती ती अशी कोणाच्या सांगण्यावरून कान फुंकल्यावानी प्रतिक्रिया देणार नाही. अण्णा ती देतात याचा अर्थ अण्णांची समजून घेण्याची एकूणच शक्ती क्षीण झाली असावी, असंच म्हणता येईल.
ज्या लोकपाल बिलासाठी अण्णांनी सारी ताकद खर्च केली. जिवाची बाजी केली. ज्या माहितीच्या अधिकाराचं स्वातंत्र्य मिळावं, म्हणून सारा देश पेटवला आणि काँग्रेस सरकारला बदनाम केलं. त्या बिलांचं काय झालं, असं अण्णांना सरकारला विचारावसं वाटू नये, म्हणजे काय? माहितीच्या अधिकाराची मुहूर्तमेढ काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने रोवली त्याचं अण्णांना अप्रूप नव्हतं. कारण पुन्हा आंदोलनाची डोक्यात चढलेली नशा. जे झालं ते योग्यच. पण त्याच माहितीच्या अधिकाराची पिसं उपटली जात असूनही अण्णा एका शब्दाने बोलायला तयार नाहीत, म्हणजे काय? असं काही झालंय हेच जणू अण्णांना ठावूक नसावं. ज्या अधिकारासाठी सारा देश वेचला. प्रत्येक नागरिक अण्णांच्या आंदोलनाचा पाठिराखा बनला. तोच अधिकार काढून घेतला जात असताना अण्णा गप्प. याचा कोणी काय अर्थ काढायचा? ज्यांनी या अधिकारांची वासलात लावली त्याच सराकरचे अण्णा गोडवे गात असतील, तर अण्णांना काय म्हणावं?
पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीविषयी, त्याच्या शिक्षणाविषयी, त्याच्या आभाळ भरारीविषयी, त्याने केलेल्या जाहिरातींविषयी माहिती मिळवण्यात संकोच तो काय कारायचा? जी व्यक्ती स्वत:ला चहावाला आणि छपन्न इंचाची चर्चा करते, त्या व्यक्तीला ही माहिती द्यायला अडचण काय? ही माहिती देण्यात या सरकारने संकोच केलाच. पण सर्वाधिक महत्त्वाची समजलं जाणारं माहिती आयुक्तांचं स्वायत्त या सरकारने काढून घेतलं. माहिती आयुक्त हा या अधिकाराचा आत्माच. तोच काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्याने अधिकार असूनही नसल्यागत झाले आहेत. माहिती आयुक्त कोण असला पाहिजे, यासंबंधीच्या कलम 13 आणि 16 मधील तरतुदींमध्ये बदल घडवून आणत या अधिकाराचं महत्त्व काढून घेतलं तरी अण्णा गप्पच. माहिती आयुक्तांना वयाच्या 65 वर्षांची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. शिवाय वेतन आणि इतर अधिकार हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणे असतील, असं मूळ कायदा सांगत होता. आता हा अधिकार काढून घेत भत्ते आणि वेतनाबरोबरच आयुक्तांच्या नियुक्तीचा काळ ठरवण्याचा अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतला आहे. आयुक्तांनी आपल्या मर्जीत राहिलं पाहिजे, असाच सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ निघतो. माहिती अधिकाराचं स्वायत्त काढून घेण्याच्या घटनेचं अण्णांना काहीच कसं वाटत नाही? गेल्या टर्ममध्ये नरेंद्र मोदी यांनी विदेशवारीत केलेल्या खर्चाचं तसंच सरकारने जाहिरातीत उडवलेल्या निधीचं विवरण माहिती आयुक्तांनी मागवल्याचा राग या सरकारच्या डोक्यात होता. यामुळेच जो कोणी अधिकारी असेल त्याला पदाची जाणीव राहिली पाहिजे, म्हणजे तो अशी माहिती बाहेर आणणार नाही, अशी खेळी या सरकारची आहे, हे उघड आहे. सरकारने बळाच्या जोरावर हा निर्णय घेतला. यामुळे लोकांना माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराची दात नसलेल्या वाघासारखी स्थिती झाली आहे. इतकं होऊनही अण्णा मौनीच. अण्णा आज स्वच्छ माणूस म्हणून मोदींची स्तुती करत आहेत. ज्या हक्कांसाठी अण्णांनी दिवसरात्र एक केली त्याच हक्कांची पायमल्ली होत असताना अण्णा कोणाची वाट पाहात आहेत? सरकारच्या या मनमानी निर्णयाविरोधी आंदोलन करण्याचं राहिलं दूर. उलट ज्यांनी हे कटाने घडवून आणलं त्यांचीच पाठ थोपटण्याचा ‘शूर’पणा अण्णा दाखवत असतील तर त्यांच्यावर विश्वास राहायचा कसा? ज्या माहिती अधिकारांच्या जोरावर अनेक भ्रष्टाचार उघड झाले. याचसाठी देशभरात 60 हून अधिक कार्यकर्त्यांना जीव गमवावे लागले, त्याच अधिकाराची अशी वासलात लागत असताना अण्णा उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतील, तर त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात? लोकपाल हे अण्णांचं आंदोलनातील ब्रिद होतं. यासाठी आघाडी सरकारने मुदतीत हा कायदा करण्याचं आश्वासनही दिलं, पण अण्णा बधले नाहीत. ते सरकार गेलं आणि नवं सरकार येऊन सहा वर्ष उलटली. मोदी सरकारने याबाबत एक ब्रही काढला नाही. सहा वर्षात निर्णय दूरच. उलट ते कसं बासनात जाईल, असेच प्रयत्न झाले. एकाही राज्यात लोकपालाची नव्याने नियुक्ती झाली नाही. तरी अण्णा गप्पच. अण्णांचं आजचं हे मौन म्हणजे केवळ तेव्हा काँग्रेसला बदनाम करण्याची चाल तर नव्हती?
माहितीचा अधिकार आणि जनलोकपालसाठी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी यांच्या मदतीने अण्णांनी महाराष्ट्रातून बाहेर पडत थेट दिल्ली गाठली. रामलीला मैदानावर या मागणीसाठी अण्णांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. हजारोंच्या संख्येने अण्णांचे समर्थक रामलीला मैदानात उतरले. सरकारला असा काही झटका बसला की या विषयावर तत्काळ अधिवेशन बोलवण्याची वेळ सरकारवर ओढवली. अण्णांच्या आंदोलनाने देश ढवळून निघाला. देश विदेशात अण्णांच्या आंदोलनाची जोरदार चर्चा सुरू झाली. दुसरे गांधीजी म्हणून अण्णांचा बोलबाला होऊ लागला. इतक्या टोकाला पोहचलेले अण्णा आज मौनीबाबा बनले आहेत. अण्णांच्या आंदोलनातील जो तो भाजपच्या सत्तेचा लालची बनला. आंदोलनाचं त्यांच्यापैकी एकालाही काही पडलं नव्हतं. किरण बेदी, रामदेव बाबा, श्री.श्री., आर.के.सिंग हे तर भाजप सरकारचे बटिक बनले. त्यांच्याविषयीही अण्णा एका शब्दात काही बोलले नाहीत. ते बोलले केवळ अरविंद केजरीवाल यांच्याबद्दल. केजरीवाल यांनी दिल्लीत भाजपपुढेच उभं केलेलं आव्हान अण्णांना रुचलं नसावं. यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात पकडलं. अण्णांचं तेव्हाही भाजप प्रेम होतं आणि आजही आहे, हे त्यांनीच सिध्द करून दाखवलंय. मोदीं आणि फडणवीसांची भलामण करून अण्णा त्यांची स्वच्छ राजकारण्यांमध्ये गणना करत असतील तर त्यात अजब असं काही नाही. हे दोन्ही स्वच्छ राजकारणी असल्याचा साक्षात्कार अण्णांना झाला आहे. भाजपच्या स्वच्छ राजकारणाची झलक पाहण्यासाठी अण्णांनी कोट्यवधींच्या नोटा बदलण्याचं नवी मुंबईसह देशातल्या 26 ठिकाणचं कृत्य, न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांच्या हत्येचं प्रकरण, इव्हीएम हॅकर सैद सुजाची पत्रकार परिषद, रफेलप्रकरणात अनिल अंबानींचा समावेश आणि ईडी-सीबीआयचा होणारा गैरवापर आदि प्रकरणं वाचली तरी अण्णांच्या बुध्दीत भर पडेल. सरकार किती प्रामाणिक आहे, याची जाणीव अण्णांना होईल. या सरकारच्या काळात असंख्य घटना देशात घडल्या, पण अण्णांच्या प्रतिक्रियेचं नाव नाही. दिल्लीतील सामूहिक भीषण बलात्काराच्या घटनेने देश हादरला. लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरले. त्यांनी राष्ट्रपतीभवनाचा मार्गही रोखून धरला. ते आंदोलनही नेतृत्वहीन होतं. मुंबईत घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेचा प्रचंड बोलबाला झाला. कठुआच्या बलात्काराने सार्‍या समज व्यवस्थेची बेअब्रू केली, तरी अण्णा गप्पच. महाराष्ट्रात नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे या विचारवंतांची दिवसाढवळ्या हत्या झाली तरी अण्णा गप्पच. एम.एम.तथा मल्लेशप्पा कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या दुर्देवी हत्येने देश हादरला, तरी अण्णा गप्पच. राज्यसभा आणि लोकसभेत या मान्यवरांना श्रध्दांजली अर्पिली गेली. देशभर या घटनेचा निषेध नोंदवला गेला, पण अण्णांच्या ते गावात नव्हतं. आज अण्णा ज्या तत्परनेते दोन नेत्यांना शाबासकी देतात ते पाहिलं की अण्णा आता सामान्यांचे राहिले नाहीत, असं वाटल्याहून राहत नाही. महागाईने तळागळातला माणूस भरडला जात असताना अण्णांना त्याचं काहीच वाटत नसेल तर अण्णांचं आंदोलन हे एक निमित्त होतं केवळ सत्ता बदलण्याचं हेच खरंय.
