देशभरातील करोनाचा वाढत जाणारा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केला. त्याची सुरूवात जनता कर्फ्यूने झाली. केंद्र सरकारकडून पुढे लॉकडाऊनचे टप्पे वाढवण्यात आले. आता चौथा टप्पा सुरू आहे. केंद्राने राज्यांवर जबाबदारी सोपवली आहे. तुमच्याकडील परिस्थिती पाहून टप्प्याटप्प्याने निर्णय घ्या, असे सांगितले आहे. पण महाराष्ट्रासारख्या सर्वच दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या राज्यामध्ये करोनामुळे परिस्थिती गंभीर होताना दिसत आहे. त्यात पुन्हा देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची सगळीच चाके थांबली आहेत. जे शहर कधीच झोपत नाही, असा बोलबाला होता, त्या शहराचे सगळे व्यवहारच ठप्प होऊन पडले आहेत. रोजगार जवळजवळ बंद झाला आहे. त्यामुळे मुंबईत पोटापाण्यासाठी आलेले लाखो मजूर मिळेल त्या मार्गाने आपले गाव गाठत आहेत. कारण घराचे भाडे, खाण्याच्या वस्तूंच्या खरेदीचा भार त्यांना सोसवेनासा झाला आहे.
खरे तर करोना या विषाणूने सगळ्यांचेच अंदाज चुकविलेले आहेत. त्यात सरकार, आरोग्य संस्था, वैद्यकीय तज्ज्ञ या सगळ्यांचाच समावेश आहे. मुळात असा आजार जगाने यापूर्वी पाहिला नव्हता आणि अनुभवला नव्हता. या पूर्वीही अनेक साथी येऊन गेल्या, पण अशी साथ मानवाने पहिल्यांदाच पाहिली आहे. त्यामुळे तिचा सामना करताना सगळ्यांच्याच नाकी नऊ येत आहेत. लॉकडाऊनमुळे हा विषाणू नियंत्रणात येत असला तरी भारत आणि त्यातही मुंबई पुण्यासारख्या दाट लोकवस्तीमध्ये असलेल्या शहरांमध्ये किती काळ लॉकडाऊन चालू ठेवणार हा प्रश्न आहे. कारण जितकी लोकवस्ती दाट तितकी लोकांची संख्या जास्त, तितक्या त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या गरजा जास्त त्यामुळे किती काळ लोकांनी स्वत:ला घरात कोंडून घ्यायचे, त्यातही जे रोजंदारीवर जगतात आणि छोट्या छोट्या वस्तू विकतात, त्यांच्याकडे पैसे कुठून येणार, ते त्यांच्या कुटुंबाचं पोट कसं भरणार ? त्यामुळेच अशा लोकांनी आपल्या गावचा रस्ता धरला, पण गावाला जाऊन तरी ते काय करणार हा प्रश्न आहे. कारण पोटापाण्यासाठीच ते शहरांमध्ये आले होते.
महाराष्ट्र हे देशातील महत्त्वाचे राज्य असून मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे केंद्राला आणि पर्यायाने सर्व राज्यांना मोठ्या प्रमाणात मुंबईतूनच महसूल मिळतो. पण त्या आर्थिक राजधानीची उलाढाल ठप्प झालेली आहे. त्यामुळे केंद्र असो, अथवा राज्य सरकार असो, कितीही मोठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केली तरी इतका पैसा ते कुठून आणणार आहेत. त्यामुळे खरे तर अशा वेळी सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन करोना कसा रोखता येईल, याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे, पण तसे न होता सध्या राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राजकारणाचे डाव खेळले जाताना दिसत आहेत. एका बाजूला करोनाने लोक बेजार झाले आहेत, उलाढाल ठप्प झाली आहे, अर्थव्यवस्था गाळात रुतली आहे. अशा स्थितीत राजकीय स्वार्थ साधून आपली सत्ता कशी येईल, यासाठी आटापिटा करताना विरोधक दिसत आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला सत्तेत असलेले पक्ष आपली सत्ता कशी टिकून राहील, याच्यासाठी कुठलीही वाच्यता न करता आस्तेकदम चालताना दिसत आहेत. कारण करोनाची महामारी जरी भयंकर असली तरी ती आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वरदान ठरली आहे, असेच सत्ताधार्‍यांना खासगीत वाटत नसावे ना. कारण राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय पक्षांनी जे काही रंग उधळले ते लोकांच्या कल्पनेच्या पलीकडले होते. फडणवीसांनी सत्तेसाठी शिवसेनेशी कुठलीही तडजोड न करणे, शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदासाठी भाजपला अडवून ठेवणे, त्याचा शरद पवार आणि काँग्रेसने फायदा घेणे, त्यात पुन्हा अजित पवार यांनी फडणवीसांची शपथ घेऊन भल्या पहाटे उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणे, त्यानंतर अपेक्षितपणे उद्धव ठाकरे यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे येणे, त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणे या सगळ्या राजकीय कोलांटउड्या सर्वसामान्यांना आश्चर्याने तोंडात बोट घालायला लावणार्‍या होत्या. कारण कट्टर हिंदुत्ववादी असलेली शिवसेना कधी काँग्रेसबरोबर युती करेल, असे कुणाला कधी वाटले नव्हते. अगदी भाजपवाल्यांनाही वाटले नव्हते, पण शिवसेनेने ते करून दाखवले. ‘मी शिवसैनिकाला या राज्याचा मुख्यमंत्री बनवेन, हा शिवसेनाप्रमुखांना दिलेला शब्द पाळणार आहे’, या टॅगलाईनचा उपयोग करून त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांशी केलेली महाआघाडी खपवून नेली.
महाराष्ट्राचा विकास करण्यासाठी महाविकास आघाडी झाली खरी, पण ती पुढे किती काळ टिकेल, हा प्रश्न होता. कारण शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करणे हे काँग्रेसच्या पुरोगामी तत्त्वात बसत नव्हते. त्याला काँग्रेसच्या केंद्रीय पातळीवरील नेत्यांकडून विरोध होत होता, पण शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांचे मन वळवले. सध्या आपल्या सगळ्यांचा समान विरोधक नरेंद्र मोदी आहेत, त्यामुळे त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य भाजपच्या हातून हिसकावून घेण्याची हिच संधी आहे, हे शरद पवारांनी सोनियांना पटवून दिले. ते लक्षात घेऊन सोनिया गांधी यांनी होकार देताच पवारांनी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे आणले. खरे तर याची कल्पना उद्धव यांनाही नव्हती. आदित्य ठाकरे यांना आमदार म्हणून निवडून आणून त्यांना राजकारणात सक्रिय करण्यात आले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदासाठी शिवसेनेकडून आदित्य ठाकरे यांचे नाव पुढे केले जाईल, असे वाटत होते, पण ते वयाने लहान असल्यामुळे शरद पवारांनी उद्धव ठाकरे यांना राजी केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने शिवसेनेला पाठिंबा दिला खरा, पण उद्धव यांच्या पालखीचे भोई होणे त्यांना मनातून पटत नव्हते, हे कुणीही सांगेल. कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे राज्यातील ताकदवान पक्ष आहेत, त्यांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी पाठिंबा द्यावा यामुळे त्यांचा इगो खरं तर नक्कीच दुखावला जात असेल. स्वत:ला नेहमीच पुरोगामी म्हणवून शिवसेनेला जातीयवादी म्हणणार्‍या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना लोकांना उत्तर देताना कठिण जात होते आणि आहे. पण मोदींना शह देण्याची हिच संधी आहे, हे ओळखून त्यांनी शिवसेनेला खांद्यावर घेण्याचे मान्य केले.
पुढे ही गाडी किती काळ चालणार हा प्रश्न होता. कारण काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे, कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाला दिलेला पाठिंबा ते फार काळ ठेवत नाहीत. उलट, ज्याला पाठिंबा देतात, त्यांच्याच डोक्यावर बसून सत्ता मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. कारण आम्ही राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या हाताखाली काम करावे, अशी त्यांची भूमिका असते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना त्यांनी किती काळ पाठिंबा दिला असता हा मुद्दा आहे. ती झलक त्यांनी नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत दाखवली. त्यांचा उमेदवार लढवण्याचा प्रयत्न केला, त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी तर मी निवडणूक लढवत नाही, असा इशारा देऊन काँग्रेसला गप्प बसवले. शरद पवार एक वेळ चालवून घेतील, पण काँग्रेसचाच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला जास्त धोका संभवतो. अशा स्थितीत चार महिन्यांपूर्वी करोनाचा भारतात आणि महाराष्ट्रात प्रवेश झाला, त्यानंतर चित्रच बदलून गेले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपली नाखुशी विसरून उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहणे भाग पडले. कारण सध्या आपत्कालीन परिस्थिती आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या संयमी नेत्याला त्रास देणे हे ना काँग्रेस-राष्ट्रवादीला परवडणार ना विरोधात असलेल्या भाजपला. सध्या करोनाचा सामना करणे हे सरकारचे एकच लक्ष्य आहे, त्यामुळे सरकारचे ओेझे हे करोनाच्या खांद्यावर आहे, असेच म्हणावे लागेल.
