पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड भागातील कृष्णा, पंचगंगा, मुळा, मुठा आणि पावनेसह राज्यातील शेकडो नद्यांच्या पूरप्रवण क्षेत्रांत कमीत कमी ५० टक्के अतिक्रमणे झाल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे नद्या, नाल्यांचे पात्र अंकुचित झाले आहे. त्यातील पाणी वाहून जाण्यात अडथळे तयार आहेत. त्यामुळे आठवड्यापूर्वी सधन असणारी शहरे पाण्याखाली गेली आहेत. अनधिकृत बांधकामांमुळेच तीनही जिल्ह्यांत गंभीर पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. हे आता पुराचे पाणी हळूहळू वाहून गेल्यावर लक्षात येऊ लागले आहे. नदी पात्रात लहान-मोठी बांधकामे सातत्याने वाढतच आहेत. पालिकेने बांधकामे काढल्यानंतर काही दिवसांनी परत तिथे लोखंडी शेड उभारण्यात आल्या आहेत. ही बांधकामे करताना भराव टाकून उंची वाढवण्यात आली आहे. नदीत टाकलेल्या राडा-रोड्यामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले असून जलप्रवाहाची नैसर्गिक संरचना बदलली आहे. सुमारे 25 ते 30 वर्षांपूर्वी नद्यांच्या काठाजवळ शेतजमिनी होत्या. त्यावेळी नदीला पूर आला तरी लोकवस्तीला बाधा पोहचत नव्हती. परंतु, नंतरच्या कालखंडात मात्र नद्यांच्या पात्राजवळ मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे होऊ घातली. दरवर्षी थोड्याशा पुरानेही असे भाग पूरबाधित होत आहेत. 1982 मध्ये आलेल्या मोठ्या पुरानंतर 2005 साली राज्यात अनेक ठिकाणी पूर आला होता.
26 जुलै 2005 रोजी महाप्रलय आला होता. तेव्हा काही जलतज्ज्ञांनी आणि नद्यांविषयी अभ्यास करणार्‍या तज्ज्ञांनी तत्कालिन राज्य सरकारला ब्ल्यू लाइन आणि रेड लाइनबाबत जागरुक केले होते. माधव चितळे समितीनेही ब्ल्यू लाइन आणि रेड लाइनबाबत योग्य ते निर्देश दिले आहेत. मात्र अहवालातील नोंदी आणि निरीक्षणे ही आपत्ती आल्यानंतरच बघायचे, असे त्या त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी सोयीने ठरवलेले आहे. 14 वर्षांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र असो वा कोणतेही स्मार्ट शहर, तिथल्या ब्ल्यू लाइनबाबत कोणत्याही महापालिकेचा अधिकारी, नगरविकास खात्याचा सचिव वा मंत्री जागरूक होता असे काही दिसले नाही. परिणामी नदीपात्रांमध्येच करण्यात आलेल्या बांधकामांमुळे आणि कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाच्या पाणी सोडण्याच्या नियोजनाकडे वेळीच लक्ष न दिल्याने महापुरात सुमारे 45 जणांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत.
२५ वर्षांतील सर्वाधिक पावसामुळे निर्माण झालेल्या पाण्याच्या पातळीला ‘ब्ल्यू लाईन’ म्हणतात. आणि १०० वर्षांत एकदा आलेल्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या पाण्याच्या सर्वाधिक पातळीला ‘रेड लाईन’ म्हणतात. ब्ल्यू लाइन आणि रेड लाईन आखण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभाग आणि त्या त्या महापालिकेची असते. 26 जुलै २००५ च्या महापुरावेळी नद्या आणि मोठ्या नाल्यांची ब्ल्यू लाईन निश्चित करण्यात आली होती. मात्र नंतरच्या काळात सोयीस्करणपणे त्याकडे सर्वांनीच कानाडोळा केला. रहिवाशांनी, लोकप्रतिनिधी आणि महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरत बांधकामे केली. त्या बांधकामांमुळेच पंचगंगा आणि कृष्णेचा रौद्र अवतार स्थानिकांनी अनुभवला. राज्यातील सगळ्या नद्यांच्या ब्ल्यू व रेड लाईनचा नव्याने आढावा घेऊन अतिक्रमणे दूर केली तरच पुढील विनाश टळेल. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय धाडस दाखवत एखादा नवीन कायदा केल्यास नदीपात्रात होणारी अनधिकृत बांधकामे टाळता येण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून पुराने पश्चिम महाराष्ट्रात थैमान घातले आहे. पूर येण्यासाठी केवळ सर्वाधिक पाऊसच जबाबदार नसतो, तर त्या पाण्याची वाट अडविणारे चुकीचे कृत्य देखील जबाबदार असते. निसर्गाशी मानवाने केलेला खेळच निसर्गाच्या कोपाचे कारण बनतो. सुमारे एक तपानंतर कोल्हापूर, सांगली, सातारा ही शहरे पुन्हा एकदा भीषण पूर अनुभवत आहे.
नद्या, समुद्र, खाड्यांच्या पात्रांतील अतिक्रमणे म्हणजे शहरांना बुडवण्याचीच पूर्वतयारी आहे. कालपर्यंत जे मुंबईत होत होते, ते आज मेट्रो स्मार्ट शहरांतही होऊ लागले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नदीपात्रात झालेली अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिल्यानंतर केवळ जुजबी स्वरूपाची कारवाई झाल्यामुळेच नदीकाठचा विकास करण्यास अडचणी येतात. पाणी वाहून नेणारे नैसर्गिक मार्ग बंद झाल्यामुळे आता जिथे जागा मिळेल, तिथे पाणी साचते. कोल्हापूर, सांगलीमध्ये दरवर्षी दीड-दोन हजार मिमी पावसाचे प्रमाण आहे. स्वाभाविकच पावसाची कृपा झाली की शहराच्या विविध भागांत काही कालावधीतच दाणादाण उडते. मान्सूनपूर्व कितीही जय्यत तयारी महापालिकेने केली तरी नगरनियोजनाचा बट्ट्याबोळ उडायचा तो उडतोच. पावसाळी पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अटकाव केल्याने हे पाणी वाट फुटेल तिकडे अस्ताव्यस्त वाहत राहते. अस्मानी संकटाने वारंवार इशारा देऊन, महापूर आल्यानंतर नद्यांची पूररेषा असली पाहिजे. सावधानतेचा इशारा देणारी महत्तम पूररेषा (लाल), पूर प्रतिबंधक रेषा (निळी), नदीची हद्द ते निळी रेषा, प्रतिबंधित क्षेत्र शेती तथा ना-विकास क्षेत्र (हिरवा) असे पट्टे तयार होणे गरजेचे आहे. मात्र आजही ते कागदावरच आहेत, हे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
साधारणपणे 40 ते 50 वर्षांनी महाप्रलय येतो. जुने रहिवाशी 1957 आणि 1982 च्या सुमारास पूर आल्याची आठवण सांगतात. त्यानंतर 2005 साली प्रमाणापेक्षा कित्येक पटीने पाऊस पडला. मात्र पुढील 14 वर्षांत पर्यावरणाची होणारी हानी आणि ग्लोबल वार्मिंग आणि मनुष्याने स्वत:च्या फायद्यासाठी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांंमुळे एरव्ही शांत असलेली कृष्णा आणि पंचगंगेनेही आपले रौद्ररुप दाखवले. यावरून मागील दीड दशकांत किती अनधिकृत बांधकामे झाली असतील याचा विचार न केलेलाच बरा. सोशल मीडियाच्या जगात सध्या सर्वत्र ड्रोनच्या सहाय्याने फोटो आणि व्हिडिओ काढले जातात. आकाशातून जेव्हा आपण बघतो तेव्हा जागोजागी नद्यांची पात्र वळवण्यात आल्याचे दिसते आणि आपण दोष देतो निर्सगाला आणि पावसाला. हा महापूर मानवनिर्मितच होता हे सांगण्यास कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील पंचगंगा नदीच्या पूररेषेची शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात दिले आहेत. यामुळे आता महापुराच्या नियोजनाला आकार, दिशा, नियोजन मिळण्याची शक्यता आहे, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. नगरविकास खात्याचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री या नात्याने राज्याचे प्रमुख म्हणून काही कठोर आणि धाडसी निर्णय घेतल्यास भविष्यात अशी परिस्थिती दुसर्‍या शहरावर येणार नाही एवढीच आशा बाळगणे आपल्या हातात आहे.
