समित्यांची दुकानं…

दरवर्षी पावसाळ्यात पडणार्‍या खड्ड्यामुळे निकृष्ट झालेल्या रस्त्यांनी आणि समस्यांनी नागरिक बेहाल झालेले आहेत. यंदा त्यात भर पडली ती कोरोनाची. आणि राज्यातील जनतेला कळून चुकलं की आपण ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर भरतो त्या आपल्याला किती सुमार दर्जाच्या सेवा पुरवतात. रस्ते, वाहतूक, पाणी असो किंवा कोविडसारख्या जीवघेण्या आजारावरची सार्वजनिक उपचार व्यवस्था. या सगळ्यांमुळे नागरिकांमध्ये कमालीचा तीव्र संताप आहे. गेल्या दोन दिवसांत मुंबई महानगरपालिकेतील समित्यांच्या दुकानांची जत्रा पार पडली. या समित्यांच्या वैधानिक पदांवर बसणारी मंडळी ही अल्पावधीतच गब्बर होऊन जातात. आपल्या पायवाटा विसरुन वागतात. सामान्य कार्यकर्त्यांना कस्पटासमान वागवतात. याचं कारण पैसा...त्यातून येणारी सत्ता आणि पुन्हा पैसा...

नेत्यांच्या चेहर्‍यांवरचे भाव बरंच काही सांगतायत...

मुंबईसह राज्यभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी वार्षिक जत्रोत्सव होत असतात. इथे वेगवेगळे व्यापारी आपली दुकानं लावतात. दरवर्षी होणार्‍या जत्रांमध्ये दुकानांच्या जागा मात्र आयोजकांकडून ठरवल्या जातात. अशीच दुकानं दरवर्षी मुंबईसह राज्यातील महापालिकांमध्ये आणि नगरपालिकांमध्ये लागतात. हाही जत्रेसारखाच प्रकार असतो. जत्रेत-यात्रेत देव-देवता फक्त निमित्तं असतं. पर्यटन आणि धंदा हा केंद्रबिंदू. तसंच या समित्यांच्या निवडणुकांत नाव ‘विकासाचं’, धंदा मात्र राजकारण्यांचा. यासाठी दरवर्षी होणारं बजेट, त्यातली तरतूद, निधी, प्रस्ताव, टेंडर, कामं हे सगळं सेटिंग असतं. झेंडा कुठलाही असो तो फडकवणारी व्यवस्था तीच असते. स्थानिक नेते-पुढारी या राजकीय जत्रांचे आयोजक असतात. आणि त्यांच्याकडूनच कुणाचं, कुठलं दुकान कुठे लावायचं हे जवळपास ठरलेलं असतं. राज्यभरात जत्रा होत असल्या तरी मुंबईतल्या बांद्य्राच्या माउंट मेरी जत्रेला एक वेगळंच ग्लॅमर आहे. तसंच महापालिकेत स्टँडिंग आणि बेस्टला ग्लॅमर असतं. या कमिट्या सगळ्यांनाच मिळत नाहीत. मग त्या न मिळणारे काहीजण अध्यक्षांच्या ताटाखालची मांजरं होतात. समोर पडलेला एखादा तुकडा खाऊन ढेकर देऊन पोवाडेही गातात. मुंबई महानगरपालिकेच्या वैधानिक समित्यांच्या निवडणुकांच्या बाजाराला ग्लॅमर असतं. स्थायी, शिक्षण, बेस्ट आणि सुधार या चार वैधानिक समित्या आहेत.

दरवर्षी पावसाळ्यात पडणार्‍या खड्ड्यामुळे निकृष्ट झालेल्या रस्त्यांनी आणि समस्यांनी नागरिक बेहाल झालेले आहेत. यंदा त्यात भर पडली ती कोरोनाची. आणि राज्यातील जनतेला कळून चुकलं की आपण ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर भरतो त्या आपल्याला किती सुमार दर्जाच्या सेवा पुरवतात. रस्ते, वाहतूक, पाणी असो किंवा कोविडसारख्या जीवघेण्या आजारावरची सार्वजनिक उपचार व्यवस्था. या सगळ्यांमुळे नागरिकांमध्ये कमालीचा तीव्र संताप आहे. अशातच राजकीय जत्रांचा उत्सव यंदा मार्च-एप्रिलपासून सहा महिने कोरोनामुळे पुढे ढकलला गेला. गेल्या दोन दिवसांत मुंबई महानगरपालिकेतील समित्यांच्या दुकानांची जत्रा पार पडली. मुंबई महानगरपालिका आशियातील सगळ्यात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाते. सहाजिकच या समित्यांच्या वैधानिक पदांवर बसणारी मंडळी ही अल्पावधीतच गब्बर होऊन जातात. आपल्या पायवाटा विसरुन वागतात. सामान्य कार्यकर्त्यांना कस्पटासमान वागवतात. याचं कारण पैसा…त्यातून येणारी सत्ता आणि पुन्हा पैसा…

यात स्थायी समिती म्हणजे जणू काही सोन्याची खाण समजली जाते. गेल्या तीस वर्षांत या सोन्याच्या खाणीचा ठेका काही विशिष्ट मंडळींकडेच दिला जातोय. प्रतिभा पाटील यांच्या रुपाने देशाला पहिली महिला राष्ट्रपती देण्यासाठी सहकार्य करणार्‍या शिवसेनेनं स्थायी समितीचं अध्यक्षपद मात्र आजपर्यंत एकाही महिलेला दिलेलं नाही. यातच सगळं आलं. सध्या स्थायीवर पाच महिला सदस्या आहेत. आतापर्यंत सलग चार वेळा ही स्थायी समिती मिळविण्याचा विक्रम हा फक्त तीन नगरसेवकांच्या नावावर आहे. त्या नशिबवंतांची नावं आहेत सदा सरवणकर, रवींद्र वायकर आणि राहुल शेवाळे. ह्या तिघांपैकी आमदार वायकर-खासदार शेवाळे या दोघांनी ‘मातोश्री’चं किचन कॅबिनेट मिळवलंय. तर सरवणकरांनी सेना सोडण्याची केलेली चूकच त्यांना भोवलीय. स्थायी समितीला मुंबई महानगरपालिकेची तिजोरी समजली जाते. पालिकेच्या 32 हजार कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकापैकी 18 हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव या समितीतूनच मंजूर होतात.

जी गोष्ट स्थायीची तीच बेस्ट समितीची. ही समिती नावाप्रमाणेच बेस्ट आहे. या समितीचं अध्यक्षपद मिळवणारे अनेकजण आतापर्यंत लक्ष्मीचे उपासक झालेत. ही समिती नारायण राणेंनी 90च्या दशकात ‘समजून’ घेतली आणि पक्षालाही समजावली. सध्या या समितीची रया गेली आहे. कारण बेस्ट तोट्यात आहे. पण तरीही कोटींची उड्डाणे कायम आहेत. स्थायीनंतरची ताकदवान सुधार समिती. ती स्थायीचे हॅटट्रिकवीर यशवंत जाधव यांनी आपल्याच शब्दाला प्रमाण मानणार्‍या सांताक्रूझच्या सदा परब यांना ती मिळवून दिली. स्थायीवरतीसुद्धा माना डोलवणारीच मंडळी. यशवंत जाधव यांना नगरसेवकांच्या असलेल्या तीव्र विरोधामुळे आणि मातोश्रींच्या नाराजीमुळे त्यांचं पद जाईल अशा स्वरूपाचं वातावरण होतं. उद्धव ठाकरेंचे पीए मिलिंद नार्वेकर हे खरंतर यशवंत जाधव यांचे गॉडफादर. सध्या त्यांचीच ‘चाणक्य एक्सप्रेस’ सायडिंगला लागली असल्यामुळे जाधव यांनी आपला मोर्चा ‘नवचाणक्य’ अनिल परब यांच्याकडे वळवलाय. पक्षप्रमुखांची नाराजी दूर करून जाधवांना त्यांनीच वाचवलं.

या स्थायी समितीवरुन अध्यक्ष ‘नॉट टेकन’ आणि ‘नोट टेकन’ करुन प्रचंड अर्थाजन करतात. पण त्याचवेळी तुम्ही सकारात्मक कामं करुन आपलं राजकीय भविष्य कसं घडवता हेही महत्वाचं असतं. या कसोटीवर यशवंत जाधव मात्र नापास आहेत. नाहीतर त्यांना नगरसेवकांनी इतका विरोध का केला असता? तरीही यशवंत जाधव पुन्हा एकदा पालिकेतल्या सोन्याच्या खाणीचे चालक झाले. हे होत असताना काँग्रेस आणि भाजपने काही काळ शिवसेनेची कोंडी केली होती. त्यामुळे जाधवांचा पराभव निश्चित होता. मात्र चिमूटभर लोकांचं भलं झालं की पक्ष गेला उडत ही काँग्रेसची धारणा पुन्हा एकदा महापालिकेत दिसून आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब थोरात यांना केलेल्या आदल्या दिवशीच्या फोननंतर सगळे चित्र पालटून गेलं. स्व. विलासराव देशमुख म्हणायचे तसं स्टँडिंगसाठी अंडरस्टँडिंग झालं. रवी राजा यांचा विरोधी सूर मावळला. विरोधी पक्ष म्हणून अस्तित्वासाठी धडपडणारा भाजप क्षीण झाला. गोंधळून गेला. ह्या गोंधळातच बेस्ट समितीत भाजपचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार प्रकाश गंगाधरे यांनी आवाजी मतदानानंतर चुकीच्या ठिकाणी सही केली आणि निवडणूक हरले. बेस्ट समिती सेनेच्या प्रवीण शिंदेंनी जिंकली. ज्येष्ठ नगरसेवक असूनही प्रकाश गंगाधरेंची जी अवस्था झाली तीच महापालिकेत भाजपची आहे. नागरी सुविधांमध्ये अपयशी ठरलेली शिवसेना कोविड काळात सपशेल उघडी पडली. मात्र आपण केलेल्या चुकांमधून सेनेला काही सुधारणा करायच्याच नाहीत.

किंबहुना, आपलं काही चुकतंय हेच शिवसेनेला मान्य नाही. तसं असतं तर त्याच त्याच वादग्रस्त नेत्यांना खुर्च्या देण्याचं काम पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी केलं नसतं. इथे यशवंत जाधव, रवी राजा यांच्यावर माझा व्यक्तिगत राग-लोभ नाही, किंवा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि शिवसेना यांच्याबद्दल आकस नाही. 30 वर्षे हे शहर आपल्या हाती ठेवणारी शिवसेना हे सांगणार का ‘मुंबईकरांनो काळजी करु नका. आम्ही विकासासाठी सक्षम आहोत.’ ही नसलेली सक्षमता दाखवण्यासाठीच पालिकेनं ‘माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी’ हे अभियान सुरू केलंय. यात पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सहभागी होण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलंय. पालिकेच्या पथकाला घरोघरी पोहचवण्याचं काम हा तळाचा कार्यकर्ता करतोय. त्याला प्रती घरामागे एक रुपया दिला जातोय.

दिवसभरात 50-100 घरापर्यंत पोचवण्यासाठी या कार्यकर्त्यांनी कष्ट घेतले. इथे माझा प्रश्न आहे हे एक रुपया काय मानधन आहे का? त्यात ‘मान’ पण नाही आणि ‘धन’ पण नाही. काही कार्यकर्ते कोरोनाच्या भीतीनं गायबच झालेत. आणि का होऊ नये? मंगळवारी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंच्या मातोश्री बंगल्यावर महापालिकेच्या आरोग्य पथकाने त्यांच्या कुटुंबीयांची तपासणी केली. उध्दव ठाकरे यांचे कुटुंबीय सोडा त्यांचा पीए, किंवा बॉडीगार्ड आजाराची लक्षणं दिसली तर पालिकेच्या केईएम, सायन किंवा नायरमध्ये दाखल होतील का? जर त्याचं उत्तर नाही असेल तर 30 वर्षे पालिका हातात ठेवणार्‍या सेनेनं नेमकं काय केलं? आणि भाजपही काही सोवळ्यातला पक्ष नाही. तेही त्यांच्या बरोबरच होते. काँग्रेसने तर बोलायलाच नको आणि राष्ट्रवादीने तर मुंबई महापालिका हा विचारही सोडून दिलाय. येणारं वर्ष निवडणुकांचं आहे.

सगळ्याच पक्षातील चार-सहा जणांनी शेकडो कोटींची कमाई करणारी दुकानं वर्षानुवर्षे लावलीत. त्यालाही नागरिकांची मनाई नाही. पण पक्षाचे सामान्य कार्यकर्ते असोत किंवा सामान्य नागरिक. त्याचं जगणं या पालिकेतील ‘दुकानदारांनी’ असह्य केलंय. यासाठी दोषी कोण?

सेवा पुरवणारे कर्मचारी, ठेकेदार, की त्यांची शेकडो कोटींची टक्केवारी खाऊन आपल्या समित्यांची दुकानं लावणारे ‘बाजारी’ धंदेवाईक मस्तवाल भ्रष्टनेते?

ते कोणीही असोत, पाप्यांच्या पापाचा घडा भरलाय हे मात्र खरं!