बिहारच्या आखाड्यात महाराष्ट्रातले पैलवान

संपादकीय

देशभरात कोरोनाचा उद्रेक सुरू असतानाच भारतीय निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. कोरोनाचा प्रभाव वाढल्यावर लागू केलेल्या आठ महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर होणारी बिहार विधानसभेची निवडणूक ही केवळ बिहारसाठीच नव्हे तर देशासाठीही एक आगळे वेगळे महत्व स्पष्ट करणारी असणार आहे. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेची कसोटी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा लागणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचाही करिश्मा पणाला लागणार आहे. भाजप आणि काँग्रेस यांच्यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणेच बिहारमधील स्थानिक पक्ष आघाड्या यांचेही बिहारमधील जनतेमध्ये असलेले स्थान हे या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने स्पष्ट होणार आहे.

त्याचबरोबर यंदाच्या बिहारच्या निवडणुकीचे वैशिष्ठ्य म्हणजे ही निवडणूक महाराष्ट्राशी विशेषत: मुंबईची अधिक जोडलेली राहणार आहे. चित्रपट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचे बिहारमधील निवडणुकीमध्ये कसे पडसाद उमटतात यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे यावेळी पहिल्यांदाच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व भाजपचे राज्यातील तडफदार नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या खांद्यावर भाजपाने बिहार निवडणुकीचे शिवधनुष्य दिले आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये भाजपला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा कितपत लाभ होतो हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे. त्यामुळे बिहारमध्ये भाजपला चांगले यश मिळाल्यास आणि भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार बिहारमध्ये सत्तेत आल्यास राष्ट्रीय राजकारणामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वतंत्र स्थान निर्माण होऊ शकेल.

यापूर्वी एप्रिल 2015 मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत सहा समविचारी पक्षांनी जनता परिवार असा एक स्वतंत्र गट तयार केला होता. त्यामध्ये समाजवादी पार्टी, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल सेक्युलर, इंडियन नॅशनल लोकदल आणि राष्ट्रीय समाजवादी जनता पार्टी या सार्‍या पक्षांनी एकत्र येऊन नितीश कुमार यांना बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडणुकीआधी प्रोजेक्ट केले होते. त्यानंतर या पक्षांमध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीदेखील सामील झाली होती. महा गठबंधन या नावाखाली हे सर्व पक्ष एकत्र आले होते. मात्र समाजवादी पार्टी, जनता दल सेक्युलर, इंडियन नॅशनल लोकदल आणि राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी हे काही काळानंतर जनता परिवारातून बाहेर पडले होते.

भारतीय जनता पार्टीप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नेतृत्वाखाली लोकजनशक्ती पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी तसेच हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा अशा स्थानिक पक्षांशी आघाडी करत भाजपने बिहारची निवडणूक लढवली होती. खर्‍या अर्थाने 2015 ची विधानसभा निवडणूक बिहारसाठी परिवर्तनीय आणि बिहारच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरली. बिहारमधील परंपरागत मतदारांनी यावेळी पहिल्यांदाच तब्बल 56 टक्के मतपरिवर्तन घडवून आणल्याचे चित्र या निवडणुकीत स्पष्ट झाले. लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने बिहारमध्ये तब्बल 81 जागा जिंकत राज्यात सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून मुसंडी मारली. तर त्यापाठोपाठ नितीश कुमार यांच्या जेडीयू ने 70 जागा मिळवत बिहारमध्ये दुसरे स्थान पटकावले होते. तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी प्रणित भाजपने केवळ 53 जागा जिंकत बिहारमध्ये तिसरे स्थान मिळवले होेते. तर काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला बिहारमधील जनतेने चौथ्या स्थानावर फेकत अवघ्या 27 जागा पदरात टाकल्या. निवडून आलेल्या जागांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी प्रणित भाजपा जरी तिसर्‍या क्रमांकावर फेकली गेली असली तरी सर्वाधिक 26.4 टक्के मते मिळवत भाजपने बिहारमध्ये क्रमांक एकची सर्वाधिक मते मिळवली होती. तर लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाला 18.4 टक्के आणि नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनाइटेडला 16.8 टक्के तर काँग्रेसला सर्वात कमी अर्थात 6.7 टक्के मतदारांनी मतदान केले होते.

अर्थात निवडणुकीनंतर मात्र भाजपचे चाणक्य समजले जाणारे अमित शहा यांनी त्यांचे फासे असे टाकले की त्यामध्ये नितीश कुमार हे मुख्यमंत्री झाले तर सर्वाधिक जागा मिळवणार्‍या लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला चक्क विरोधी पक्षात बसावे लागले. तेव्हापासून बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. मात्र बिहारमध्ये सत्तेवर येण्यासाठी भाजपने त्यावेळी ज्या काही राजकीय तडजोडी केल्या त्याची उत्तरे देण्याची पाळी आता भाजपवर आली आहे. अर्थात मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि भाजप यांच्या एकत्र सत्ताकालात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. राजकीय संदर्भही मोठ्या प्रमाणात बदलले आहेत. त्याचा पहिला फटका म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीने बंडाचे निशाण फडकावले आहे. रामविलास पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान यांनी बिहार विधानसभेची निवडणूक राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर अर्थात भाजपबरोबर लढवण्याचे नाकारले आहे.

चिराग पासवान यांनी नितीश कुमार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाला विरोध केला आहे. हा विरोध म्हणजे भाजपचा प्लॅन बी असल्याची चर्चा आहे. कारण चिराग पासवान यांनी घरी बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला विरोध केला असला तरी केंद्रामध्ये मात्र लोकजनशक्ती पार्टी ही भाजपबरोबर अर्थात केंद्र सरकारमध्ये सहभागी आहे. त्यामुळे रामविलास पासवान यांना इकडे त्यांचे मंत्रीपदही शाबूत राखायचे आहे आणि दुसरीकडे बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना विरोधही करायचा आहे. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील पक्षांचे जागावाटपही जाहीर झाले आहे. भाजप 121 तर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्ष 115 जागा लढवणार आहे. हिंदुस्तान आवामी पार्टीला भाजप आपल्या कोट्यातून जागा देणार आहे. तर दुसरीकडे लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने राष्ट्रीय काँग्रेस, डावे पक्ष, झामुमो अशी स्थानिक पक्षांची महाआघाडी स्थापन केली आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय जनता दल 144 जागा लढवणार असून काँग्रेस 70 तर डावे पक्ष 29 जागा लढवणार आहेत. झामुमोला राष्ट्रीय जनता दल स्वतःच्या कोट्यातून काही जागा देणार आहे.

बिहारचे माजी पोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडे यांनी ते पोलीस सेवेत असताना महाराष्ट्राची आणि मुंबई पोलिसांची किती बदनामी केली आणि त्याला केंद्रातील भाजप सरकारचे कसे पाठबळ होते याची पोलखोल यावेळी केली जाईल. आता भाजपने यात सावधगिरी बाळगत गुप्तेश्वर पांडे यांची उमेदवारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जेडीयूच्या गळ्यात मारत स्वतः नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र तरीही गुप्तेश्वर पांडे आणि भाजप यांचे छुपे कनेक्शन उघड करण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असेल. कालच महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तोंडसुख घेताना फडणीस हे गुप्तेश्वर पांडे यांच्या निवडणूक प्रचाराला जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित करून भाजपच्या अडचणीत वाढ केली आहे. त्यामुळे भाजपचे बिहारमधील निवडणुकीचे प्रमुख असलेले देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे हीत जोपासतात की बिहारमध्ये जाऊन महाराष्ट्र आणि मुंबई विरोधात उघडपणे बोलणार्‍या गुप्तेश्वर पांडे यांचा प्रचार करतात हे पाहणेही उत्सुकतेचे ठरणार आहे. भाजपने फडणवीस यांना जरी महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते केले असले तरी त्यांचे सत्तेच्या काळात असलेले वलय आता बर्‍याच प्रमाणावर कमी झाले आहे. त्यामुळेच बिहार विधानसभेची निवडणूक जिंकणे आणि भाजपप्रणित लोकशाही आघाडीचा मुख्यमंत्री बिहारमध्ये बसवणे हे देवेंद्र फडणवीस यांना राष्ट्रीय राजकारणाचे दरवाजे उघडून देणारे ठरणार आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणीस यांच्यासाठीदेखील बिहारची निवडणूक ही अत्यंत महत्वाची आहे.