घटना दोन वर्षांपूर्वी भगवान गडावरच्या नियोजित मेळाव्याची होती. प्रकरण इतकं ताणलं गेलं होतं की स्मृती पटलावरून ती सहज दूर होणारी नव्हती. भगवान गडाचे विश्वस्त प्रमुख महंत डॉ. नामदेव महाराज शास्त्री यांनी भगवान गडाचा राजकीय आखाडा करू नये, या कारणास्तव पंकजा मुंडे यांना गडावर दसरा मेळावा घेण्यास नकार दिला होता. विश्वस्तप्रमुखांच्या या निर्णयाने संतापलेल्या पंकजा मुंडे यांनी मेळावा होईल तर तो गडावरच असा पण केला. खरं तर सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या अधिकारात गडाच्या अधिकाराचा वापर मुंडे यांना मेळाव्यासाठी करू देण्याचा निर्णय देता आला असता. पण, त्यांनी हे प्रकरण जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिलं आणि स्वत: नामानिराळे राहिले. गडाच्या प्रमुखांनी घेतलेले आक्षेप अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून पंकजा यांना मेळावा घ्यायला परवानगी देता आली असती. पण, मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करायला नकार दिला आणि अखेर परंपरेने चालत आलेला भगवान गडावरील हा नियोजित मेळावा गडाखाली घेण्याची वेळ पंकजा मुंडे यांच्यावर ओढवली. ही आठवण एवढ्यासाठीच की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजा यांच्यात तेव्हापासूनच वितुष्ट होतं. पण, ते उघड होत नव्हतं. ही घटना म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी पंकजा यांना माघार घ्यायला भाग पाडलं याची आठवण देणारी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा यांच्यासाठी शब्द टाकण्याऐवजी जिल्हाधिकार्‍यांकरवी गडावरील मेळावा आवरता घेण्याची वेळ आणली. या घटनेपासूनच पंकजा यांच्या सरकारमधल्या वाढत्या महत्त्वाची चर्चा होती. पंकजा तेव्हा राजकीय भरात होत्या. महत्त्वाचं मंत्रिपद मिळाल्याने त्यांना सुरुवातीला हायसं झालं होतं. पुढे त्यांच्यामागे चिक्की घोटाळ्याचं झंगाट लागलं.
२०६ कोटींच्या चिक्की खरेदीसाठी विना टेंडर काम देण्याचा निर्णय घेतल्याचं हे प्रकरण होतं. ३१ मार्चला केंद्राचा फंड परत जाणार होता, हे कारण तेव्हा दाखवलं गेलं. भर विधानसभेत हे प्रकरण निघाल्याने फडणवीसांच्या सरकारवर पहिलाच आरोप झाला होता. मुख्यमंत्र्यांनी तो परतवून लावला तेव्हा यामागे स्वत: मुख्यमंत्री असावेत असं कोणालाच वाटलं नाही. प्रत्यक्षात हे प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच बाहेर पडलं. विधानसभेत येण्याऐवजी ते धनंजय मुंडेंकडून बाहेर काढलं गेलं यामागची गोम उघड करते. पंकजा यांचा मुख्यमंत्र्यांनी बचाव करण्याचा देखावा केला. पण, ते बाहेर आणण्यात त्यांचाच हात होता, हे तेव्हा पंकजा यांचे सहकारी बोलून दाखवत. मराठवाडा पाण्याअभावी दुष्काळी असूनही तिथल्या दारूच्या फॅक्टर्यांना पाण्याचा पुरवठा करण्याचे पंकजा यांनी काढलेले आदेश असेच वादात सापडले. घरपोच आहाराच्या ६२०० कोटींच्या योजनेत स्थानिक बचत गटांऐवजी व्यंकटेश औद्योगिक उत्पादन संस्थेला काम देण्याचं प्रकरण अशी सगळी प्रकरणं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विरोधकांना पुरवली गेल्याचा आक्षेप तेव्हा उघडपणे घेतला जायचा. राज्याचं जलसंवर्धन खातं पंकजा मुंडे यांच्याकडेच होतं. यातील कथित यशाचे पंकजा यांची छबी असलेले फोटो राज्यात झळकू लागल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडील हे खातं कुठलंही कारण न देता काढून घेतलं. याच काळात बँकॉकमध्ये आयोजित एका परिषदेसाठी पंकजा जाणार होत्या. पण, खातंच काढून घेतल्याच्या रागात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट केलं. कारण निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा होता आणि तोही न विचारता घेतला गेला. पंकजा यांच्या त्या टीकेला मुख्यमंत्र्यांनीही तितक्याच तडफेने उत्तर दिलं. एकाच मंत्रिमंडळातील या दोन नेत्यांमधील संवाद कसा होता, हे सांगणार्या या घटना.
सरकारमध्ये कोणी मोठं झालेलं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पाहवत नाही, ही ओरड एकट्या पंकजा यांना नव्हती. त्यांच्याशिवाय अनेकांच्या मनात ती सल होती. पण, ती उघडपणे कोणी बोलून दाखवत नव्हते. मुंडे यांच्यासह ज्यांनी ज्यांनी सरकारात राहून विविध प्रकारे स्वत:चं महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला त्या सगळ्यांनाच मुख्यमंत्र्यांनी खड्यासारखं दूर केलं वा त्यांचं महत्त्व तरी कमी केल्याची सल या सगळ्यांमध्ये होती. यातच ही मंडळी मुख्यमंत्रिपदावर डोळा ठेवत असतील तर.. अतिमहत्त्वाकांक्षा राखणार्या कोणाही नेत्याला हे पटणारं नाही. ते फडणवीस यांना पटेल, हे कसं शक्य आहे? ज्यांची नावं या पदासाठी घेतली जात त्या प्रत्येकाचा फडणवीसांनी पध्दतशीर जमालगोटा केला. स्वत: नामेनिराळं राहायचं आणि जे काही होतंय त्याला श्रेष्ठीच कारणीभूत असल्याचा आव आणण्याची पध्दतशीर खेळी खेळली गेली. मुख्यमंत्रिपद मिळावं म्हणून एकनाथ खडसे, विनोद तावडे यांच्याबरोबरच पंकजा यांचंही नाव पहिल्यापासूनच घेतलं जात होतं. त्यातच तर पंकजा यांच्या भगिनी खासदार प्रितम यांनी राज्यातल्या पहिल्या महिला मुख्यंमत्री म्हणून पंकजा यांच्या नावाची चर्चा सुरू केली. फडणवीसांच्या दृष्टीने हा तर अतिरेकच होता. तेव्हापासूनच पंकजा यांची दांडी उडवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत पंकजा यांनाही खडसे, तावडे आणि बावनकुळे यांच्याप्रमाणेच उमेदवारी द्यायची नाही, असं घाटत होतं. पण, या तीन नेत्यांहून मुंडे या जनाधार असलेल्या नेत्या आहेत. त्यांनी ठरवलं तर किमान आपल्या मतदारसंघात त्या आव्हान उभ्या करू शकतील, ही भीती होतीच. असं काही झालं तर मुंडे ऐन निवडणुकीत महाग जातील, हे लक्षात घेत त्यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, उमेदवारी देऊनही त्यांचा काटा काढण्यात आला. विजयाची तेवढी घोषणा शिल्लक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या पराभूत झाल्या. हा पंकजा यांना मोठा धक्का होता. गुरुवारी गोपीनाथ गडावरील मोठ्या संख्येने जमलेल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात व्यक्त झालेली ही सल आहे. पण, ती अपुरीच होती. गोपीनाथ मुंडे यांनी उभारलेल्या पक्षात त्यांनाच किंमत नव्हती, हे पंकजांनी सांगितलं नाही. मुंडेंच्या अकाली निधनावरही पंकजा काही बोलल्या नाहीत. मुंडे यांचा इतक्याशा अपघातात निधन होतं. निमित्त हृदयविकाराचं सांगितलं जातं. हृदयविकाराची कोणतीच लक्षणं नसताना तो येतो आणि अपघात करणारी व्यक्ती सहिसलामत सुटते याचा अर्थ पंकजांनी सांगितला असता तर गडाचा धडा भाजपला चांगलाच महाग गेला असता, हे सांगायची आवश्यकता नाही.
गोपीनाथ मुंडे यांना ज्या पध्दतीने पक्षात जाच देण्यात आला तसाच तो पंकजा यांना दिला जात होता. तिथे होते दिल्लीतले नरेंद्र आणि इथे आहेत नागपूरचे देवेंद्र. हा जाच पाहता मुंडे परिवाराचं पक्षातलं आणि सरकारमधील महत्त्व येनकेन प्रकारेन कमी करण्याच्या मागे सत्ता लागली होती, हे उघड दिसतं. आज त्याला कारण ठरला तो परळीतील पराभव. पंकजा यांचा पराभव करून विजयी झालेले तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे संबंध सर्वश्रृत आहेत. अजित पवारांसोबत सरकार स्थापनेच्या कलेत राष्ट्रवादीच्या आमदारांना पवारांनी मुंडेंच्याच बंगल्यावर पाचारण व्हायला सांगितलं. तेव्हा तर मुंडेंचा मोबाईलही नॉट रिचेबल होता. मुंडेंबरोबरील फडणवीसांची ही जवळकी आणि पंकजा यांच्या परळीतील प्रचारात मुख्यमंत्र्यांची दांडी या साऱ्या गोष्टी सहज घडल्या असं कोणाला वाटत असेल तर ते अज्ञान होय. खरं तर राज्य भाजपत फडणवीसांचा उदय हा गोपीनाथ मुंडेंचीच देण होय. भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष कोण व्हावा, यासंबंधीचा निर्णय मुंडे यांनी एकनाथ खडसे यांना विचारून घेतला. कारण तेव्हा राज्य विधानसभेत विरोधी पक्षनेते पदाची जबाबदारी खडसेंवर होती. मुंडे दिल्लीच्या राजकारणात गेल्यावर पक्षाची जबाबदारी खडसेंवर आली. मुंडेंप्रमाणेच खडसेंनीही पक्षवाढीसाठी ढोर मेहनत घेतली. यामुळेच प्रदेश भाजपचं अध्यक्षपद देवेंद्र यांना देण्यासाठी मुंडेंना तेव्हा खडसे यांची संमती घ्यावी लागली होती. त्यांनीही मन मोठं करत हे पद फडणवीस यांना द्यायला संमती दिली. बहुजन समाजाच्या नेत्यांचं पक्षातलं महत्त्व कमी होण्याचा काळ खर्याअर्थाने तेव्हापासूनच सुरू झाला. प्रकाश शेंडगेंसारख्या व्यक्तींना पक्षात घेऊन ठराविकांच्या हाती असलेल्या पक्षात बहुजनांना संधी देऊन भाजपला ऊर्जीतावस्थेत आणण्याचं काम मुंडे-खडसेंनी केलं. पण, सत्ता आली तेव्हा त्याच पक्षाच्या सरकारमध्ये सर्वात उशिरा मंत्रिपद देण्यात आलं त्यात पहिले होते गोपीनाथ मुंडे. मुंडेंसारखा मास लिडर आपल्याला भारी पडू शकतो, याची तोवर शहा-मोदींनी चाचपणी करून घेतली आणि धक्कातंत्राची जाणीव होऊ लागताच मुंडेंना मंत्री करण्यात आलं. पक्षाला मोठं करण्यात ज्यांचा ज्यांचा हातभार लागला त्यात अडवाणींबरोबरच मुंडेंसारख्या व्यक्तीला स्पर्धेतून बाहेर फेकण्यासाठी दिल्लीतील लॉबी किती सक्रिय होती, या घटनेवरून स्पष्ट दिसत होतं. या लॉबीच्या अन्यायाला कंटाळून मुंडे पक्ष सोडतील, अशा वावड्याही उठवल्या. त्याचदरम्यान मुंडे-भुजबळ यांच्यातील ओबीसींच्या प्रश्नांवर बैठकांच्या फेर्या सुरू झाल्या होत्या. गडाचा धडा तेव्हाच भाजपला बसला असता. पण, संयम राखण्याचा सल्ला तेव्हा विलासरावांनी मुंडेंना दिला.
या दोन नेत्यांचं एकमेकांवर जिवापाड प्रेम होतं. विलासराव आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यातील कौटुंबिक संबंधांची खूप चर्चा व्हायची. राजकारणापलीकडचं मित्रत्व जपणार्या या दोन नेत्यांच्या प्रेमाचाही उमाळा अनेकांना पोटशुळासारखा यायचा. मुंडे विलासरावांचा बचाव कसा करतात, याच्या तक्रारीही श्रेष्ठींकडे केल्या जायच्या. मुंडेंनी त्यांना जराही किंमत दिली नाही. संघाची वैचारिक बांधिलकी मुंडेंमध्ये मुळातच होती. यामुळेच इतके अन्याय होऊनही त्यांनी भाजप सोडण्याचा निर्णय घेतला नाही. आता तर गडाने धडा दिलाच आहे. पंकजांच्या रूपाने भाजपला धक्का बसू लागला आहे. कारण तितकी बांधिलकी पंकजा यांच्यामध्ये असण्याचा संबंध नाही. जे पेरलं जातं ते उगवतं, हा निसर्गाचा स्थायी नियम आहे. या नियमाला कोणीही पारखा झालेला नाही. पंकजा यांचं गुरुवारचं गोपीनाथ गडावरचं भाषण ऐकलं तर हे सारं लक्षात येईल. त्यांनी तर स्वत:च पक्षाच्या कोअर कमिटीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर करून टाकला आहे. पंकजा यांना साथ मिळतेय ती एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या एका बुजुर्ग ज्येष्ठ नेत्याची. तेही पक्षातल्या बुजगावण्यांच्या चाड्यांचे बळी ठरलेत. पक्षवाढ आणि खडसे हे समीकरण खूपकाळ चर्चेतील असूनही ते ही पक्षाच्या प्लॅटफॉर्मला पारखे झाले आहेत. त्यांचं महत्त्व कमी करण्यासाठी गिरीश महाजन यांच्यासारख्या उथळ नेत्याला कोणी पुढे केलं हे जग जाणतं. मुंडेंप्रमाणेच खडसेंच्या मागे गजानन पाटलाच्या रूपाने शक्लकाष्ट लावण्याची चाल ही कोण्या विरोधी पक्ष नेत्याची नव्हती. पाटील मंत्रालयाच्या गेटवर जातो काय आणि त्याला ताब्यात घेतलं जातं काय, हा सारा प्रकार न समजण्याइतकं महाराष्ट्राचं राजकारण कोतं झालेलं नाही. एसीबी तर मुख्यमंत्र्यांच्याच हातात होती. या विभागाचे अधिकार थेट मंत्रालयात आणि आपल्याच ज्येष्ठ मंत्र्याच्या पीएला पकडण्यासाठी येतात हे जर मुख्यमंत्र्यांना ठावूक नसेल, तर त्यांचा कारभारच अजब म्हटला पाहिजे. उमेदवारी कापण्यापासून मुलीचा पराभव होईपर्यंत काय पध्दती अवलंबल्या याचा पाढा हा गोपीनाथ गडाचा नवा धडाच आहे, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही…
