लोकशाहीत लोकमतातून सत्तेवर आलेल्यांच्या ताब्यात नागरिक आपल्या भविष्याचे निर्णय सोपवतात. या वेळी विरोधी विचारांना नाकारण्यासाठी केवळ संख्यामूल्य महत्त्वाचे ठरते. अशावेळी बहुमताकडे कायदा बनवण्याचे अधिकार लोकशाहीत आपसूकच येतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यामागे याच बहुमताचा आधार घेतला गेला आहे. मात्र, प्रश्न हा निर्माण होतो की, बहुमताचा आधार घेऊन ज्या देशातील नागरिकांच्या नागरिकत्वाच्या सुधारणेचा विचार केला गेला आहे. ते नागरिक राष्ट्र म्हणून खरोखरच एक आहेत का? जात, धर्म, लिंग, वंश, प्रांतात वाटलेल्या समुदायांना एका राष्ट्राचे नागरिक म्हणता येते का? त्यामुळेच संविधानाच्या कलम १४ मध्ये गटवादी विभाजनाच्या आधारापासून नागरिकत्वाला दूर ठेवण्यात आले होते.
धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वातील कायद्यामुळे लोकशाहीला पूरक निर्णय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी या देशाला मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. सोबतच या तत्वाला राज्यघटनेत स्थान मिळवून देण्यासाठीही मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. भारताच्या फाळणीनंतर धर्माधारित पाकिस्तानची निर्मिती झाली. मुस्लीम लीगने मार्च 1940 मध्ये लाहोर अधिवेशनात पाकिस्तानच्या मागणीचा ठराव मंजूर केला. एकच धर्म असलेल्या आणि त्याच धर्माधारित राष्ट्राची स्थापना करण्यासाठीची आवश्यक राज्यघटना बनवण्यासाठी पाकला २५ वर्षे वाट पहावी लागली. मात्र, भारतातील राज्यघटनेचे काम पूर्ण होऊन प्रजासत्ताक राष्ट्र निर्माण होण्यासाठी त्या तुलनेत अवघा साडेतीन वर्षांचा कालावधी लागला. एकाच धर्माचे लोक असूनही पाकमध्ये सार्वत्रिक एकमत होण्यास तयार नव्हते, त्याला एकाच धर्मातील लोकांतील धार्मिक शुद्धता आणि वंशवादावरून परस्परांवरील अविश्वास हेच कारण होते. या अविश्वासामुळेच धर्माधारित शेजारी देशांमध्ये अंतर्गत दहशतवादी कारवायांना अधूनमधून आजही ऊत येतो. एकाच धर्मातील लोकांमधील गटांकडून एकमेकांवर अत्याचार केले जातात. यात कमकुवत गटांचा पराभव होतो किंवा त्यांना देश सोडून पलायन करावे लागते. एकाच तारणहार शक्तीपुढे झुकणार्‍या धर्माधारित देशांमधील ही स्थिती असेल तर भारतासारख्या बहुसंख्य उपासनास्थळे असलेल्या देशातील स्थितीविषयी चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. ही असुरक्षितता, अविश्वास आणि भीती, धर्माचे राजकीय व्यवस्थेतील प्राबल्य वाढल्यामुळे निर्माण झाल्याची जगाच्या इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत.
फ्रान्समध्ये पोपच्या धार्मिक वर्चस्ववादाला कंटाळून व्हॉल्टेअरने केलेले बंड हा त्यातील एक भाग आणि भारतातील धर्मव्यवस्थेच्या विरोधातील संघर्ष हा दुसरा पैलू…मात्र, यातील फरक ध्यानात घ्यायला हवा. भारतातील कमालीच्या दमन, शोषणकारी जातीव्यवस्थेला धर्माचे अधिष्ठान आहे. त्यामुळेच जातींना विरोध म्हणजेच धर्माला विरोध, असा त्याचा थेट परिणाम आहे. अशा परिस्थितीत धर्माधारित राज्यव्यवस्थेला धोका इतर देशांपेक्षाही भारताला जास्त असल्यानेच संसदीय लोकशाहीत धर्माला नकार देण्यात आला होता. नागरिकत्व आणि धर्म या बाबी व्यक्तीगत आणि सत्तेपासून अलग ठेवण्याचा विचार त्याच कारणाने झाला होता.
एकाच धर्मधारणेवर आधारित दोन राष्ट्रवादाच्या सिद्धांताचे भूत फाळणीआधीच्या काळातही सुप्त स्थितीत होतेच. धर्मावर आधारित राष्ट्रस्थापनेबाबत आपापले धर्म घेऊन बाजूला होण्याबाबत भारतातील फाळणी काळातील तत्कालीन समुदायांमध्ये एकमत होते. तत्कालीन काँग्रेसने अशा गटवादी विभाजनाला नकार दिला होता. ब्रिटिशांनी मुस्लीम आणि हिंदू अशा दोन संविधान सभा भरवण्याची तयारी स्वातंत्र्याआधी चालवली होती. मुस्लीम लिग बॅरिस्टर जिना यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र्य आणि स्वायत्त राष्ट्र होण्यासाठी उत्सुक होती. त्यामुळे लिगच्या सदस्यांनी भारताची संविधान सभा एका विशिष्ट धर्मसमुदायांच्या नेतृत्वाखालीच काम करत असल्याचा आरोप करून या संविधान सभेत सामील होण्यास नकार दिला, तर काँग्रेसने फुटीरवाद्यांना नकार देत धर्माच्या आधारावर फाळणीस तीव्र विरोध केला. धर्माधारित फाळणी टाळली जावी यासाठी मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी संविधान सभेमधून आपले नाव मागे घेण्याचे सुचवल्यावर वल्लभभाई पटेलांनी ही फाळणीची ही भेग केवळ जमिनीवर पाडली जाणार असून त्याने मने दुभंगता कामा नयेत, असा आशावाद व्यक्त केला होता. नुकत्याच मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून मने दुभंगण्याची हीच भीती पुन्हा डोके वर काढू लागली आहे.
मुळात धर्माधिष्ठित नागरिकत्व ही बाबच एक राष्ट्र, एक नागरिक या संकल्पनेच्या विरोधात आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या पाकिस्तानसंबंधी विचार या पुस्तकात ही बाब स्पष्ट केली गेली आहे. विशिष्ट धर्मतत्व म्हणजेच राष्ट्रीयत्व, अशी मांडणी करणार्‍या भारतात धर्मद्रोह म्हणजेच राष्ट्रद्रोह हा त्यातील पुढील टप्पा म्हणूनच धार्मिक अराजकाकडे नेणारा आहे.
एका विशिष्ट धर्माचे राज्य स्थापन करण्याचे प्रयत्न देशाच्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या घटनेच्या मूळ गाभ्यालाच छेद देणारे ठरणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. धर्मव्यवस्थेला लोकांच्या अधिकारापेक्षा त्यांच्या धार्मिक दर्जाची चिंता अधिक असल्याचा या देशाचा इतिहास आहे. म्हणूनच धर्म ही वैयक्तिक बाब म्हणून भारताच्या लोकशाहीत निर्देशित केली असताना त्याला कायद्याचे स्थान मिळणे हे त्यासाठीच चिंताजनक आहे. फाळणीकाळात मुस्लीम लिग बरखास्त करून हिंदू आणि मुस्लिमांचा एकच पक्ष स्थापन करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर आग्रही होते. राजकारणातील धर्माधिष्ठित जातीयवादाला रोखण्यासाठी त्यांनी सांगितलेला हा उपाय आजच्या राजकीय परिस्थितीत त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, लगतच्या देशातील शोषणाचे बळी ठरलेल्या नागरिकांमध्ये होणार्‍या धार्मिक भेदनीतीमुळे फाळणीच्या जखमांवरील खपल्या पुन्हा काढल्या जाण्याचा धोका आहे. देशातील तत्कालीन गटवाद्यांनी धर्मसत्ता स्थापन करण्याच्या इर्षेने फाळणीची जखम केली. मात्र, त्यातून देशातील लोकशाहीने धडा घेतलेला दिसत नाही. मागील ७० वर्षांत धर्माच्या या जमातवादाला रोखणार्‍या लोकशाही मूल्यांची पुरेशी जपवणूक आपण करू शकलो नाही, त्याचाच हा परिणाम आहे.
