उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेल्या ठाकरे सरकारला तीन आठवडे होत आहेत. अद्याप जे खातेवाटप झालेय ते तात्पुरत्या स्वरूपातील आहे. त्यामुळे २०१९ वर्षअखेर अर्थात पुढील १५ दिवसांत तरी हिवाळी अधिवेशनानंतर संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा अशी जनतेची अपेक्षा आहे. तीन प्रमुख पक्ष, छोटे मित्र पक्ष आणि अपक्ष यांच्या टेकूवर उभे असलेल्या या सरकारमध्ये म्हणून सर्वांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. कुणाला मंत्रिमंडळ, कुणाला महामंडळ तर कुणाला अन्य लाभाच्या पदाची लालसा वाढली आहे. म्हणूनच मंत्रिमंडळ विस्तार हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर शिवधनुष्य आहे. कुणाला लॉटरी लागणार आणि कुणाला वेटिंगवरच राहावे लागणार, हे चित्र सांभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
ज्याप्रमाणे सत्ताधारी पक्षांतील आमदारांमध्ये मंत्रीपदासाठी चढाओढ सुरू आहे, त्याप्रमाणे अधिकार्‍यांनाही नव्या सरकारमध्ये आपल्याला कोणता विभाग मिळतो, कोणत्या मंत्र्याकडे आपले रिपोर्टिंग असेल यावर सध्या मंत्रालयात अधिकार्‍यांमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. मंत्रालयातील आयएएस अधिकारी आणि आयपीएस अधिकारी यांना महत्त्वाचे पोस्टिंग मिळवण्यासाठी महत्त्वाच्या राजकारण्यांकडे फिल्डिंग लावावी लागते, सत्ताधार्‍यांच्या गुडबुकमध्ये राहावे लागते आणि वेळ पडल्यास महत्त्वाच्या अधिकार्‍यांमार्फतही आपले नाव पुढे रेटावे लागते. यामागे जेवढे राजकारणी, उद्योजक कारणीभूत आहेत तेवढेच राज्यकारभाराचा गाढा हाकणारे सनदी अधिकारी मग ते आयएएस असो की आयपीएस कारणीभूत असतात. राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबई महापालिका आयुक्त आणि मुंबई पोलीस आयुक्त या पदांवरील मागील १० वर्षांतील नेमणुकांवर नजर टाकल्यास आपल्या सोयीनुसार अधिकार्‍यांना पोस्टिंग द्यायच्या आणि त्यांच्याकडून आपापली कामे करून घ्यायची हाच एककलमी कार्यक्रम सत्ताधारी राबवत असतात, हे स्पष्ट होते. देवेंद्र फडवणीस यांनी मागील पाच वर्षे शिवसेनेला सत्तेत सोबत घेतले. त्याआधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार राज्यात होते. त्यावेळी अशोक चव्हाण आणि त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते. आता महाविकास आघाडीचे नवे सरकार मंत्रालयात बसले असून, मुख्यमंत्री हे शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे आहेत. त्यामुळे आता मंत्रालयातील सनदी अधिकार्‍यांपासून जिल्हाधिकारी, तहसील, प्रांताधिकारी, पोलीस, महसूल, उद्योग, ऊर्जा, पाटबंधारे, शिक्षण आणि इतर महामंडळातील वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आस लावून बसले आहेत. कोणताही वशिला न लावता, कुणाच्या गुडबुकात न जाता मेरिटनुसार पोस्टिंग मिळावे अशी अपेक्षा अधिकारी वर्गाची आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात खातेवाटपात स्वत:कडे केवळ सामान्य प्रशासन हे खाते ठेवले आहे. गृह, अर्थ, महसूलप्रमाणेच हेही खाते महत्त्वाचे असते. कारण सर्व प्रकारच्या अधिकार्‍यांच्या बदली आणि बढतीचे थेट नियंत्रण हेच खाते करते. म्हणूनच आपोआप ज्या मंत्र्यांकडे हे खाते असते तो मंत्री सनदी बाबूंवर वचक आणि नियंत्रण ठेवत असतो. यापूर्वीच्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन हा विभाग स्वत:कडे ठेवला होता. तोच निकष लावत उद्धव यांच्याकडे अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि बढत्याचे नियोजन असेल. पदभार सांभाळल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी काही अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या आणि काहींना त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात (सीएमओ)आणले. त्या नियुक्त्यांवर नजर टाकली तर लक्षात येते की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत, मात्र मुख्यमंत्री कार्यालय देवेंद्र फडणवीस यांचेच आहे, असे म्हणावे लागले. कारण मुख्यमंत्री कार्यालयात भूषण गगराणी आणि विकास खारगे हे प्रधान सचिव आहेत. हे दोन्ही अधिकारी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना काही काळ सीएमओमध्ये कार्यरत होते. तसेच मुंबईचे महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेसी, एक्सटेंन्शनवर असलेले पोलीस आयुक्त संजय बर्वे हे दोघेही फडणवीस यांचे ब्लू आईड बॉय म्हणून सनदी अधिकार्‍यांमध्ये ओळखले जातात. तसेच मार्च २०२० पर्यंत ज्यांना मुदतवाढ मिळाली आहे ते राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल या दोन्ही अधिकार्‍यांना त्या त्या पदावर जरी फडणवीस यांनी बसवले असले तरी त्यांचे गॉडफादर हे राज्यात नसून केंद्रात आहेत हे काही लपून राहिलेले नाही.अजोय मेहता आणि सुबोध जयस्वाल हेही दोन्ही अधिकारी फडणवीस यांच्या मर्जीतील असले तरी केंद्रातील दोन प्रमुख नेत्यांच्या आशिर्वादानेच त्यांना या पदापर्यंत पोहचता आले. हे सर्व अधिकारी ठाकरे सरकारमध्येही कायम त्याच पदांवर असल्यामुळे मुंबईसह, राज्य आणि मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय (सीएमओ)मधील महत्त्वाच्या पदांवर फडणवीस यांचे विश्वासू अधिकारी बसवण्यामागे कुणाचा रिमोट आहे, तो मातोश्रीवरील चाणक्याचा आहे की देशातील, परदेशातील आहे, याबाबत आता मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. काही अधिकार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली असून याबाबत त्यांच्या नाराजीचा लवकरच स्फोट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव यांनी आपल्या कलेने अधिकार्‍यांमधील वाढता असंतोष आवरण्याची गरज आहे.
याबाबतचा युती सरकारच्या काळातील एक किस्सा आवजूर्र्न सांगितला जातो. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना राज्याचे मुख्य सचिव शरद उपासनी होते. काही दिवसांनी मनोहर जोशींनी उपासनी यांच्या जागी त्यांचे विश्वासू दिनेश अफझलपूरकर यांना मुख्य सचिव पदावर बसवले. त्यावेळी जुहूच्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शिवसेनापक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि बाळासाहेबांच्या जवळचे शिवसेनेचे राज्यसभेतील एक मातब्बर खासदार आणि शरद उपासनी यांची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत ‘आपण काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांचे विश्वासू आहात. त्यांचीच कामे करता’, असे ठाकरे शैलीत बाळासाहेबांनी उपासनी यांना सुनावले होते. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुखांचा दरारा आणि शिवसेनेची ताकद माहीत असूनही उपासनी यांनी ‘साहेब, आम्ही कुणाची माणसे म्हणून कामे करीत नाहीत. आम्ही आयएएस अधिकारी आहोत. एखादेवेळी माजी मुख्यमंत्री या नात्याने पवार साहेबांनी एखादे काम सांगितले आणि ते होण्यासारखे असेल तर ते मी नक्कीच करतो. उद्या आपणाकडूनही काही काम करण्यासंबंधी सूचना आल्या तर तेही करणार आणि भविष्यातही करणार’, असे ते म्हणाले होते. हा किस्सा खुद्द मनोहर जोशी यांनी काही निवडक पत्रकारांना सांगितला होता. म्हणून पुढील काही महिने उपासनी मुख्य सचिवपदी राहिले; पण त्यानंतर धडाकेबाज काम करण्याची ख्याती असलेल्या दिनेश अफझलपूरकर यांना युती सरकारने मुख्य सचिव बनवल्याची आठवण ताजी झाली. शरद उपासनी मार्च १९९७ ला मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त होणार होते, मात्र त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री जोशी यांनी अफझलपूरकर यांना मुख्य सचिव बनवले होते. जोशींनंतर आलेल्या नारायण राणे यांनी अफझलपूरकर यांना हटवून त्यांच्या जागी अरूण बोंगिरवार यांना मुख्य सचिव बनवले. सहा महिने अगोदर लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका घेत राज्यातील युतीचे सरकार पायउतार झाले आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हा नवे मुख्यमंत्री झालेल्या विलासराव देशमुख यांनी मात्र बोंगिरवार यांना मुख्य सचिव पदावर कायम ठेवले होते.
अशा प्रकारे येणार्‍या प्रत्येक नव्या मुख्यमंत्र्याला आपली टीम बनवण्याची संपूर्ण मुभा असते. विश्वासू टीम असेल तरच धडाकेबाज आणि खात्रीलायक काम होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाची गेली 25 वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता असल्याने अनेक आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांशी त्यांचा दररोज संबंध यायचा. त्यामुळे आता मुख्य सचिव पदावर, महापालिका आयुक्त पदावर, मुंबई पोलीस आयुक्तपदी धडाकेबाज अधिकारी नेमण्याची संधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गमावू नये, अशी रास्त अपेक्षा राज्यातील जनतेची आहे. विश्वासू अधिकार्‍यांसाठी मेरिट आणि ज्येष्ठता बाजूला ठेवून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकार्‍यांची टीम बांधली होती. त्यामुळेच सुमारे अर्धा डझन मुख्य सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव या घटनात्मक पदांवर त्यांनी स्वत:ची माणसे नियुक्त केली. त्या सर्वांच्या नियुक्त्या ठाकरे सरकारमध्येही कायम आहेत. त्यामुळे आजही विरोधी पक्षात असूनही अधिकार्‍यांमार्फत राज्याचा कारभाराचा इतिवृत्तांत फडणवीस यांच्याकडे असतो. म्हणून मुख्य सचिव पदावर अजोय मेहता यांच्यानंतर संजयकुमार, प्रविण परदेसी आणि सिताराम कुंटे यांचा क्रमांक आहे, तर पालिका आयुक्तपदासाठी मुंबई महापालिकेत काम केलेल्या अनेक अधिकार्‍यांपैकी श्रीकांत सिंह, मनुकुमार श्रीवास्तव, आर. ए. राजीव आणि नगरविकास खात्याची धुरा सांभाळणार्‍या नितीन करीर यांच्यापैकी एकाची वर्णी लागल्यास उद्धव यांना मंत्रालयातून महापालिकेवरही कंट्रोल ठेवणे शक्य होईल. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत सर्वात महत्त्वाचे आणि प्रतिष्ठेचे असलेल्या मुंबई पोलीस आयुक्तपदावर ज्येष्ठतेनुसार होमगार्डचे महासंचालक असलेल्या संजय पांडे यांचा क्रमांक आहे. त्यासोबत अ‍ॅन्टी करप्शनचे महासंचालक परमवीर सिंग आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची नावे चर्चेत आहेत.
राज्यशकट हाकायचा असेल तर स्वत:ची टीम उद्धव यांना बनवावी लागेल. फडणवीस यांच्या टीमवर अवलंबून राहिल्यास त्यांना हवा असलेला रिझल्ट मिळणार नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार सांभाळला होता, तेव्हा त्याआधीचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची पूर्ण टीम बदलून नव्याने टीम बनवली होती आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी आपले विश्वासू अधिकारी बसवले होते. मुंबईसह, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबादच्या आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक पदांवर बदल्या केल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने आघाडी सरकारच्या काळातील पीएस, पीए आणि ओएसडी यांनाही त्यांच्या मूळ खात्यात पाठवून नव्याने अधिकारी नेमले होते. त्यामुळेच फडणवीस यांना पाच वर्षे बिनधास्त राज्य कारभार करता आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे शिवधनुष्य पेलल्यानंतर विश्वासू अधिकार्‍यांची टीम बनवण्यासाठी अभ्यास करावा हीच रास्त अपेक्षा…
