कोरोनाची लस भारतात वितरित होणार ही जशी गोड बातमी नव्या वर्षाच्या प्रारंभी राज्य शासनाने दिली, तितकीच दिलासादायक बातमी ठरली ती बांधकाम प्रकल्पांच्या प्रीमियमध्ये ५० टक्क्यांच्या सवलतीच्या निर्णयाची. या एका निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला आलेली मरगळ दूर होऊ शकते. गेल्या १० महिन्यांचा कार्यकाळ बघता रिअल इस्टेटसाठी तो अतिशय जिकिरीचा काळ ठरला. या काळात रिअल इस्टेट उद्योग स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत होता. या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी आजवरची सर्वात मोठी मंदी या काळात अनुभवली. एकेकाळी भारतात सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राची कोरोनाने पुरती दैना केली. साधारणत: २०१२ पर्यंत रिअल इस्टेटचा भारतातील आवाका हा १४ कोटी अमेरिकन डॉलर्स इतका होता. त्याचबरोबर या उद्योगातील वाढीचा दर ३५ टक्के इतका होता. थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढत होते. भारतातील रिअल इस्टेट उद्योगाने २०१२ पर्यंत जगभरातील ९० देशांना आपल्याकडे आकर्षित केले होते. त्यात त्यांनी अमेरिकेलाही मागे टाकले होते. पण समृद्धीची पताका उंचच उंच नेणार्‍या या उद्योगाला नोटबंदीनंतर उतरती कळा लागली. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून रिअल इस्टेट क्षेत्र मंदीचा सामना करत आहे.
गृहप्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केल्यावर मिळणारा परतावा तुलनेने कमी झाला. या काळात अनेक कंपन्या म्युच्युअल फंडामध्ये उतरल्या. याच दरम्यान, शेअर बाजाराने मोठी उसळी घेतल्याने म्युच्युअल फंडामधून चांगला परतावा मिळतो, असा विश्वास गुंतवणुकदारांमध्ये निर्माण झाला. त्यामुळे गुंतवणुकदारांचा ओढा म्युच्युअल फंडाकडे वळाला. या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपये बाजारातून उभारले. दुसरीकडे घर खरेदी करण्याऐवजी भाड्याने राहणार्‍यांची संख्या वाढली. त्यामुळेही मागणीत काहीशी घट झाली. या सर्वांचाच परिपाक म्हणजे रिअल इस्टेट क्षेत्राला लागलेली उतरती कळा. त्यातच कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने या क्षेत्राची पुरती आर्थिक कोंडी केली. या कालावधीमध्ये घरांची विक्री ८१ टक्क्यांनी घटली. आज भारतात पाच लाखांहून जास्त फ्लॅट्स रिकामे पडलेत, त्यांना विकत घेणारे कुणी नाही. यात २० ते ३० टक्के फ्लॅट्स असेही आहेत ज्यांचे बांधकाम गेल्या काही वर्षांपासून ठप्प आहे. कोरोनामुळे लागू झालेले लॉकडाऊन आणि त्यापाठोपाठ दाखल झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे घरांच्या विक्रीचा हा डोलारा पूर्णत: कोसळला. गतवर्षीच्या तुलनेत या खरेदी विक्री व्यवहारांमध्ये तब्बल ८१ टक्के घट झाली. यंदा केवळ १२ हजार ७४० घरांचीच विक्री झाली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात हे खरेदी विक्री व्यवहार २१ हजार ३६० वरुन ३ हजार ६२० इतके कमी झालेत. या भागातील घट ८३ टक्के आहे. त्यामुळे स्टीलपासून ते रंगापर्यंत आणि सिमेंटपासून ते दरवाजे खिडक्या निर्मिती करणार्‍यांपर्यंतच्या तब्बल २५० उद्योगांवर परिणाम होत आहे.
लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर या उद्योगातील परराज्यातील मजुरांनी फार मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रातून स्थलांतर केले आहे. अजूनही यातील काही मजुरांनी महाराष्ट्राची वाट धरलेली नाही. या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने बांधकाम उद्योगाला तत्काळ काही सवलती देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली. त्यानुसार सरकारने पावलेही उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोनाचा प्रभाव कमी होताच शासनाने रिअल इस्टेटसाठी मोठा क्रांतिकारी निर्णय जाहीर केला. संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीस मंजुरी देण्याचा हा निर्णय आहे. राज्यभरातील स्वतःसाठी घर बांधकाम करणारे, हॉटेल, हॉस्पिटलसारखे वाणिज्य प्रकल्प, परवडणार्‍या घरांचे प्रकल्प, रहिवासी रेखांकन विकास तसेच सर्व बांधकाम व्यावसाईक, आर्किटेक्ट, बांधकाम सल्लागार यांना या सुलभ नियमावलीचा मोठा फायदा होणार आहे. या नव्या नियमावलीमुळे राज्यात जास्त बांधकाम क्षेत्र निर्माण होईल. किफायतशीर दरात घरे उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने सर्वसाधारण अनुज्ञेय निर्देशांकामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्राच्या विकासासाठी शासनाने दीपक पारेख समितीची स्थापना केली.
बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी, रोजगार निर्मिती व्हावी आणि परवडणार्‍या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरिता समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्याप्रमाणे बांधकाम प्रकल्पांवरील विविध प्रकारच्या अधिमूल्यावर ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सवलत देण्याचा मोठा निर्णय शासनाने गेल्या बुधवारी घेतला. या निर्णयामुळे नवीन वर्षात घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्काचा (स्टॅम्प ड्युटी) ग्राहकांवरील भार कमी होणार आहे. हे शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांना भरावे लागणार आहे. बांधकाम प्रकल्पांना सर्व अधिमूल्यावर (प्रीमियम) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील, त्या विकासकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. जे प्रकल्प (बिल्डर) प्रीमियम सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल.
त्यामुळे राज्य शासन प्रीमियममध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना मिळणार आहे. हा निर्णय ‘बिल्डर्स हिताय, ग्राहक सुखाय’ असे ब्रीद घेऊन आल्याचे यामुळे स्पष्ट होते. या निर्णयाने एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये आलेली मरगळ दूर होऊन उत्साह निर्माण होईल हे निश्चित. महत्वाचे म्हणजे योजनेचा लाभ घेणार्‍या प्रकल्पातील घरांच्या किंमती कमी होतील. योजनेचा लाभ घेताना काही अन्य बाबीही विचारात घेणे महत्वाचे ठरणार आहे. विशेषत: सवलतीसाठी १ एप्रिल २०२० चे अथवा चालू वार्षिक बाजारमूल्य दर (रेडीरेकनर) तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येणार आहे. या योजनेत मुद्रांक शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांना भरावे लागेल.
प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट बांधकाम व्यावसायिकांना मिळेल. परिणामी घरांच्या किमती कमी होतील, ग्राहकांनाही त्याचा फायदा होईल. अर्थात एका घटकाला दिलासा देताना दुसर्‍या घटकाला थोडीफार अडचण सहन करावीच लागते. आता अडचण सहन करण्याची वेळ महापालिकांवर आली आहे. कारण महापालिकेची कमाई प्रीमियममधून होते. त्या कमाईवर आता मर्यादा येतील. त्यामुळे पालिकांना उत्पनाच्या अन्य स्त्रोतांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. याचवेळी आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. तो म्हणजे २०२० पर्यंतची गुंठेवारीही नियमित करण्यात आली आहे. आता ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या गुंठेवारी योजनाही नियमित करण्यात येणार आहेत. शासनाला आता अन्य बाबींकडेही लक्ष द्यावे लागेल. काही वर्षांपासून सिमेंट आणि पोलाद उत्पादकांनी साखळी करून घरांच्या किमती वाढविल्यामुळे सध्या विकासकांच्या प्रश्नांत वाढ झाली आहे. ही साखळी शासनाने मोडून काढत कच्च्या मालाचे दर योग्य पातळीवर आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. आज अनेक ठिकाणी बाजारभाव आणि रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये मोठी तफावत आहे. त्याचा फटका ग्राहकांसह विकासकांनाही बसतोय हे सर्वश्रुत आहे. हे प्रश्न सुटले तर रिअल इस्टेट क्षेत्राला खर्‍या अर्थाने झळाळी मिळेल.
