लोकांनी लोकांचे लोकांसाठी चालवलेले राज्य अशी आदर्श लोकशाहीची व्याख्या सांगितली जाते. पूर्वी राजेशाही होती. त्यावेळी सत्ता काही ठराविक राजांच्या हाती असायची. ही सत्ता वर्षानुवर्षे काहीच विशिष्ट घराण्यांकडे असायची त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना शासनकर्ता बनण्याची कधी संधी मिळत नसे. राजांचे प्रतिस्पर्धी हे दुसरे राजे असत. सामान्य लोकांचा राजे लोकांकडून त्यांच्या मर्जीनुसार वापर केला जात असे. सामान्य माणसांनी शासक होण्याची कल्पना करणेच शक्य नव्हते. त्यामुळे राजेशाही विरोधात जगभरात ठिकठिकाणी सामान्य माणसांच्या प्रतिनिधींनी नेतृत्व करून बंड केले. राजेशाही उध्वस्त करून लोकांचे सरकार असलेली लोकशाही शासनप्रणाली अंमलात आणली. यापुढे लोकच लोकांचे प्रतिनिधी असतील. त्यामुळे लोकांची कुणीही पिळवणूक आणि फसवणूक करणार नाही, अशी अपेक्षा होती. जसे भारतामध्ये ब्रिटिशांची राजवट गेली की, भारतात सगळे आलबेल होईल. सगळे भारतीय एकमेकांशी प्रेमाने आणि सलोख्याने वागतील. कुणी कुणाची पिळवणूक करणार नाही. कुणी भ्रष्टाचार करणार नाही.
सगळे देशाच्या हितासाठी काम करतील. एकमेकांना मदत करतील. त्यात पुन्हा आपल्या देशात लोकशाही शासन प्रणाली असल्यामुळे लोकांचेच राज्य आलेले आहे, त्यामुळे आता कसलीच चिंता नाही. त्यामुळे लोकांनी नव्या स्वातंत्र्याचे आणि लोकशाहीचे मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने स्वागत केले. पण पुढे मात्र लोकशाहीच्या मार्गाने राजकीय पक्षांची सरकारे सत्तेत येऊ लागली. पण निवडणुकीचे तिकीट मिळवण्यासाठी, ती जिंकण्यासाठी, आपल्या पक्षाचे सरकार किंवा काही पक्षांच्या युती, आघाडीचे सरकार सत्तेत आणण्यासाठी ज्या काही तडजोडी आणि सोटेलोटे सुरू झाले. प्रचंड पैसा ओतला जाऊ लागला तेव्हा ही खरोखरच लोकशाही आहे का, अशी शंका येण्याला भरपूर वाव राहिला. आज काँग्रेस म्हटले की, गांधी घराणे म्हणजे गांधींशिवाय काँग्रेस चालूच शकत नाही. प्रत्येक राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचीही अशीच परिस्थिती आहे. नॅशनल कॉन्फरस अब्दुल्ला, राजद लालूप्रसाद कुटुंबीय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पवार कुटुंबीय, शिवसेना ठाकरे कुटुंबीय असे पक्ष आणि त्या घराण्यांची त्यांच्यावरील मक्तेदारी दिसून येईल. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या राजेशाही विरोधात या देशात लोकशाहीची स्थापना झाली खरी, पण याच देशात पक्षीय राजकारणाच्या माध्यमातून नवी राजेशाही अस्तित्वात आली.
ब्रिटनचे दिवंगत पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल म्हणाले होते. ‘मुळात भारत हा एकसंध देश नाही. हा अनेक देशांचा समूह आहे. ब्रिटिश या देशातून गेल्यानंतर हा देश फुटेल’. ब्रिटिश भारतातून गेल्यानंतर हा देश फुटला नाही, पण या देशात लोकशाहीच्या नावाखाली जी काही काही घराण्यांची मक्तेदारी सुरू झाली, त्यामुळे त्यांनी अखंड देशहित बाजूला ठेवून आपल्या घराण्याचे, प्रदेशाचे, जातीचे हित लक्षात ठेवून या देशात बेटे निर्माण केली आणि त्या बेटांचे ते राजे झाले. स्वतंत्र भारतात सध्या आपल्याला अशी अनेक राजकीय पक्षांची बेटे दिसतील. त्यांना अखंड भारताच्या हिताशी किती आपुलकी आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे. शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी नुकतेच असे एक विधान केले, अर्थ त्याला सध्या केंद्रातील भाजप आणि महाराष्ट्रातील शिवसेना यांच्यातील राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. केंद्राने आपली प्रादेशिक पक्षांवर आपली दादागिरी चालू ठेवली तर या देशातून राज्ये फुटून वेगळी होतील. अर्थात, सध्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील त्यांचा सहकारी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने अशा फुटीचे खंडन केले आहे. संजय राऊत यांचे हे एक उदाहरण आहे. प्रादेशिक पातळीवर या देशात असे काही नेते आहेत, ते राज्ये देशातून फुटून निघण्याची भाषा करत असतात. त्यात काश्मीरमधील अब्दुल्ला आणि मुफ्ती घराणी आघाडीवर असतात.
महाराष्ट्रात लोकशाही ही राजकीय पक्षांकडून कशी सोयीस्कररित्या वापरून लोकांच्या तोंडाला कशी पाने पुसली जातात आणि लोक हे केवळ कसे मूक प्रेक्षक होऊन बसतात, हे गेल्या किही वर्षांमध्ये दिसत आहे. शरद पवार यांना पंतप्रधान होण्याची नेहमीच महत्वाकांक्षा आहे. त्यात गांधी घराण्याने नेहमीच अडथळा आणलेला आहे. जेव्हा सोनिया गांधी राजकारणाच्या बाहेर होत्या, तोपर्यंत दिल्लीत असलेल्या पवारांना पंतप्रधान होण्याची आशा होती, पण सोनिया गांधी जेव्हा राजकारणात सक्रिय झाल्या, तेव्हा मात्र पवारांची आशा मावळू लागली. त्यातून मग पवारांनी सोनिया गांधींच्या विदेशी मुळाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळेच त्यांना काँग्रेसमधून बाहेर पडावे लागले. त्यातून त्यांनी स्वत:चा वेगळा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. इतकेच काय तर त्यांनी महाराष्ट्रात सोनिया गांधी यांच्या विदेशी मुळाचा मुद्दा घेऊन १९९९ सालची विधानसभा निवडणूकही लढवली. पण भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून राहिल्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार अस्तित्वात येत नव्हते. दोन महिन्यांचा कालावधी गेला, तरी राज्यात सरकारच नव्हते. अनिश्चित अवस्था निर्माण झाली होती. त्यावेळी पवारांनी ही संधी ओळखली आणि मतभेद बाजूला ठेवून ते दिल्लीत जाऊन काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना भेटले.
त्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर पंधरा वर्षे शिवसेना आणि भाजपला हातची सत्ता गेल्याचा पश्चाताप करत बसावे लागले. पंधरा वर्षांनंतर जेव्हा नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पातळीवर आले आणि पंतप्रधान झाले तेव्हा २०१४ च्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले. मोदींमुळे आपल्याला यश मिळणार याची शाश्वती असल्यामुळे भाजपने शिवसेनेशी असलेली युती तोडली होती. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चांगले यश मिळेल तरी बहुमतासाठी काही जागा कमी पडत होत्या. तेव्हा शरद पवारांनी थेट जाहीर करून टाकले की, आम्ही राज्यात स्थिर सरकारसाठी भाजपला बाहेरून पाठिंबा द्यायला तयार आहोत. खरे तर पवार आणि भाजपची विचारसरणी वेगळी आहे. पण तरीही पवारांनी भाजपचे सरकार तांत्रिक पाठिंबा देऊन सत्तेत आणले आणि वाचवले. नंतर बरेच दिवस शिवसेनेची मनधरणी करून शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत सहभागी व्हायला तयार झाली. तो राज्य कारभार पाच वर्षे भांडत कुंडत कसा तरी चालला. भाजप आणि शिवसेना यांच्या सर्वच पातळ्यांवरील निवडणुकांमध्ये संघर्ष होतच राहिला. जेव्हा नाइलाज झाला, तेव्हा त्यांनी पुन्हा हातमिळवणी करून सत्ता हस्तगत केली.
२०१९ च्या विधानसभेत पुन्हा भाजप शिवसेना एकत्र आले. निवडणूक झाल्यावर भापजने आम्हाला मुख्यमंत्रीपदाचे वचन दिले होते, ते पूर्ण करावे. कारण आम्ही दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचे वचन दिले होते, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले. त्यामुळे पुन्हा आपला मुख्यमंत्री आणण्याच्या भाजपच्या मार्गात अडथळा आला. त्यांनी शिवसेनेचे मन वळवण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. पवारांनी पुन्हा शिवसेना भाजपमधील तेढ पाहून संधी साधली. त्यांनी पुन्हा १९९९ सारखेच सोनिया गांधींचे मन वळवून नरेंद्र मोदींना महाराष्ट्रात शह देण्यासाठी शिवसेनेची मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा पूर्ण केली. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीेचे सरकार आणले.
भाजपने विरोधात असताना राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे भरमसाठ आरोप केले होते. आणि पुढे त्याच अजित पवारांना क्लिन चिट देऊन त्यांच्यासोबत भल्यापहाटे शपथ घेतली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या ईडीची राज्यातील विशेषत: शिवसेनेच्या नेत्यांच्या मागे ससेमिरा लागलेला आहे. उद्या शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा देण्याचे मान्य केले तर ईडीची कारवाई सुरू राहील का ? कागदोपत्री पुरावे देणारे किरीट सोमय्या सध्या फार अ‍ॅक्टिव्ह झालेले आहेत, पण जेव्हा भाजपच्या नेत्यांची चौकशी सुरू होतो, तेव्हा ते कुठे गायब होतात ? एकूणच काय तर राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते लोकशाहीच्या मार्गाने त्यांना सोयीच्या युती आणि आघाडी करतात. मतदाता सामान्य माणूस मात्र फसवला जातो. त्याच्या हाती फक्त मतदान यंत्राचे बटन दाबणे असते. कुठलेही बटन दाबले तरी त्याचा सोयीसाठी वापरल्या जाणार्‍या पक्षांकडेच त्याचे मत जात असते.
