देशात लोकशाही असल्यामुळे बहुमताचा आदर करत निर्णय झाले पाहिजेत, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. पण आज या अपेक्षेप्रमाणे सारं काही होतं असं नाही. देशातल्या निवडणुकांचा विषय आज जगभराचा विषय ठरू लागला आहे. ज्या इव्हीएमद्वारे भारतात निवडणुका घेतल्या जातात, त्या इव्हीएमला जगाने दूर केलं असताना आपला देश मात्र ही तापदायक यंत्रणा सोडायचं नाव घेत नाहीए. यामागे अनेक कारणं सांगितली जातात. पण त्यात काडीचा अर्थ नाही. त्यात वाढत्या खर्चाबरोबरच वेळेचा अपव्ययाचंही निमित्त दिलं जातं. खरं तर अविश्वासापेक्षा ही निमित्त अगदीच कमजोर आहे. आपला देश सर्वार्थाने मागास होता तेव्हाची निवडणूक पध्दती आजचे विकसित देश अवलंबत असताना आपण विकासाच्या नावाखाली इव्हीएमचे गोडवे गात असू तर तोच सर्वात मोठा अविश्वास होय. इव्हीएम यंत्रणा ही घातक असल्याचा साक्षात्कार विरोधकांना आज झाला काय, असा सवाल करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत की केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाद असोत. भाजपच्या या नेत्यांना विसरभोळ्याचा रोग जडला आहे, असं म्हणता येईल. ज्या इव्हीएमविषयी ते विरोधकांना दोष देतात तेच भाजपचे नेते काँग्रेसच्या सत्तेवेळी इव्हीएमवर ताशेरे हाणत होते.
देशात विरोधी वातावरण असताना झालेल्या निवडणुकीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला ज्या प्रमाणात मतं मिळाली ती पाहता भाजपच्या तेव्हाच्या मागणीत नक्कीच तथ्य होतं, हे उघड आहे. तेव्हाच्या आपल्याच पक्षाच्या मागणीचा विसर फडणवीसादींना पडला असेल तर आज विरोधकांना ते दोष कसे काय देऊ शकतात? लोकसभेच्या निवडणुकीत नगरसेवक पदावर पाच हजारांचा पल्ला न गाठणार्‍या उमेदवाराने चक्क पाच पाच लाखांचा लीड घेणं ही काही सामान्य गोष्ट नाही. ज्यांना लाखाची मतं मिळायला हवीत त्यांच्या वाट्याला हजारांचा आकडा तर कधी शून्य मतं पडावीत हे समजण्यापलिकडचं होतं. जे भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवत आहेत अशा अनेक उमेदवारांना स्वतःचं आणि कुटुंबातील लोकं मतदान करत नसल्याचा दैवी चमत्कारही पाहायला मिळाला. आज जी काँग्रेसला मतं मिळण्याची स्थिती होती तशीच ती २००९च्या निवडणुकीत भाजपची होती. यामुळेच भाजपच्या नेत्यांनी इव्हीएमविरोधात आगडोंब केला होता. इव्हीएमचा बाजार मांडण्यापासून तिची प्रेतयात्रा काढण्यापर्यंतची मजल भाजप नेत्यांची गेली होती. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी याविरोधात आघाडी उघडत सारा देश पिंजून काढला होता. अडवाणींच्या आग्रहास्तव भाजपचे पहिल्या फळीतील नेते जीव्हीएल नरसिंहराव यांनी इव्हीएमचा पोलखोल करणारं एक पुस्तकच प्रसिध्द केलं होतं. याच पुस्तकाचं नाव ‘डेमोक्रसी अ‍ॅट रिस्क’ होय. याच पुस्तकात इव्हीएम का नको, हे सांगणारे असंख्य पुरावे देण्यात आले आहेत. ते इतके बोलके आहेत की आपले मुख्यमंत्री फडणवीस आणि इतर नेत्यांनाही ते सहज कळतील. त्यांना कळूनही आज ते आंधळ्या बहिर्‍याचं सोंग घेत आहेत. विरोधकांना उद्देशून जनतेच्या विश्वासाची चर्चा ते करू लागले आहेत. खरं तर विश्वासाचा प्रश्नच उपस्थित करायचा असेल तर ‘डेमोक्रसी अ‍ॅट रिस्क’ या पुस्तकाचं काय करायचं ते आधी फडणवीसांनी जाहीर केलं पाहिजे. एक तर हे पुस्तक म्हणून खोटा दस्तावेज असल्याचं त्यांना जाहीर करावं लागेल वा पुस्तकाचे पुरस्कर्ते ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणींचा तो बुध्दीभेद होता, असं सांगावं लागेल.
२००९च्या त्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे भाजपचा दारूण पराभव झाला. हा पराभव होण्याचं कारण तेव्हा भाजपला शोधून सापडलं नाही. अखेर याला इव्हीएममधील घोळ हेच कारण असल्याचा साक्षात्कार भाजप नेत्यांना झाला. एकजात सगळे नेते इव्हीएमवर घसरले आणि त्यांनी या पृष्ट्यर्थ अनेक पुरावेही पुढे केले. या पुराव्यांचा दस्त म्हणजे राव यांचं हे पुस्तक होय. आज काँग्रेस जे आरोप भाजपवर करते तेच आरोप तेव्हा भाजपची ही नेतेमंडळी काँग्रेसवर करत होती. आज सत्तेत असल्याने भाजपला हे मान्य करणं जड जातंय. हा आरोप करणार्‍यांमध्ये सर्वात पुढे होते अर्थातच लालकृष्ण अडवाणी. 2014 च्या मोदी सरकारमधील माहिती तंत्रज्ञान केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद जे सध्या भाजपची बाजू मांडताना पुस्तकातील वास्तव मान्य करायला तयार नाहीत. हेच शंकर तेव्हा प्रवक्ते असताना इव्हीएमवर आक्षेप नोंदवत. आणि इव्हीएमवर बंदी घालण्याची जोरदार मागणी करत होते. आजचे भाजपचे कट्टर समर्थक असलेल्या राज्यसभा खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनीही तेव्हाच्या पराभवाची समीक्षा करताना इव्हीएममधील फेरफारावर आक्षेप नोंदवला होता. या स्वामींनी तर थेट न्यायालयात याचिका दाखल केली. विशेष म्हणजे तेव्हा अनेक मुलाखतींतून इव्हीएममधील गडबडीबाबत त्यांनी असंख्य आक्षेप नोंदवले होते.
आपल्याच मतदारसंघात स्वत:ला आणि नातलगांच्या मतदारसंघात नातेवाईकांना शून्य मतं कशी काय मिळू शकतात, या त्यांच्या सवालात नक्कीच अर्थ होता. प्रचंड काम करणार्‍यांच्या नावावर शून्य मतं नोंदवली जात असतील तर त्यात नक्कीच काळंबेरं असलं पाहिजे, असं स्वामींनी सोदाहरण पटवून दिलं होतं. यासाठी त्यांनी अनेक उदाहरणंही पुढे केली होती. स्वामी यापुढे गेले आणि त्यांनी इव्हीएमची निर्मिती करणार्‍या भारत इलेक्ट्रॉनिकच्या तंत्रज्ञाला पाचारण करून मशीनच्या पार्टची माहिती घेतली. तेव्हा त्यातील मायक्रो कंट्रोलर चीप भारतात नव्हे तर जपानच्या कंपनीकडून आयात केली जात असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. ही मायक्रो चीप इव्हीएमचा आत्मा समजला जातो. या चीपसाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीने जपानच्या संबंधित कंपनीशी करार करून त्या प्राप्त करून घेतल्या होत्या. या माहितीच्या आधारे सुब्रह्मण्यम यांनी थेट जपानच्या ‘त्या’ कंपनीशी संपर्क साधून जपानमध्ये इव्हीएमचा वापर केला जातो काय, यासंबंधी माहिती घेतली. तेव्हा अशा इव्हीएम आम्ही वापरू शकत नाही, अशी माहिती तेव्हा सुब्रह्मण्यम यांना देण्यात आली. या यंत्राच्या असुरक्षिततेमुळेच जपानमध्येही मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची पध्दत अवलंबण्यात आल्याचं तेव्हा स्वामी यांना सांगण्यात आलं.
भाजपने नोंदवलेले तेव्हाचे आक्षेप आज आयोगाच्या हेकेखोरीने गैर ठरत आहेत. याच आधारे न्यायालय इव्हीएमवर शिक्कामोर्तब करत आहे. आजच्या सत्ताधार्‍यांच्या हे पथ्यावर पडत आलं. न्यायालयाकडे अशा यंत्रणेच्या तपासणीची कुठलीच व्यवस्था नाही. खरं तर अशावेळी तिर्‍हाईत संस्थेकडील मत न्यायालयाने आजमवायला हवं. पण तेही होत नसल्याने आक्षेप असूनही इव्हीएम भारतीयांच्या बोकांडी बसत आहे. तेव्हा केलेल्या आरोपांचा पध्दतशीर विसर पडलेल्या भाजपच्या नेत्यांचं तंत्राशी काडीचं देणं नाही. जे आहे ते प्राप्त यशाचं. ते जोवर मिळत राहील तोवर भाजप इव्हीएमचा विषय विरोधकांच्या विश्वासार्हतेच्या तराजूत टाकेल, हे सांगायला नको.
