पुढील तीन वर्षांनी भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होतील आणि दिल्लीतील संसद भवनाच्या निर्मितीला पुढील वर्षात १०० वर्षे पूर्ण होतील. स्वातंत्र्यानंतर ज्या ज्या केंद्रीय एजन्सींची निर्मिती झाली त्यात इन्कम टॅक्स, सीबीआय, एनसीबी, ईडी यांचा विशेष करुन समावेश आहे. केंद्रात म्हणजेच देशात जो कोणी राज्यकर्ता असेल त्यांच्या थेट देखरेखीखालीच या सर्व एजन्सीचे काम चालते. त्यामुळे यापूर्वी इन्कम टॅक्स आणि सीबीआयची चौकशी सुरू झाली की ज्यांना या एजन्सीकडून नोटीस येत असत ते विशेषता राजकारणी केंद्रातील सरकार सत्तेचा गैरवापर करीत राजकीय सुडापोटी आमच्या मागे इन्कम टॅक्स, सीबीआयच्या चौकशीचा ससेमिरा लावल्याचा आरोप होत असे.
मात्र मागील दोन दशकात इन्कम टॅक्स आणि सीबीआयच्या नोटीसा येणे कमी झाले असून नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी ) आणि इन्फोर्समेंट डायरोक्टोरेट (ईडी) यांच्या नोटीसीने भल्याभल्यांची पाचावर धारण बसलेली आहे. अंमली पदार्थाचा वापर केल्यास एनसीबी नोटीस पाठवते तर आर्थिक गैरव्यवहार किंवा मनी लॉन्ड्रिंग करीत पैशांची जमवाजमव केल्यास ईडीकडून नोटीस येते. मात्र इन्कम टॅक्स, सीबीआयप्रमाणे एनसीबी आणि ईडीचे डायरेक्टर हे आयएएस किंवा आयपीएस असतात. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती ही थेट मनुष्यबळ कार्मिक मंत्रालयाकडून होत असली तरी थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या देखरेखीखालीच या सर्व एजन्सीच्या प्रमुखांची नियुक्ती होत असते. त्यामुळे मागील 20 वर्षांत इन्कम टॅक्स, सीबीआयपेक्षा राज्यकर्त्यांना ईडीची तर बॉलीवूड स्टार्सना एनसीबीची भीती वाटायला लागली आहे.
विरोधी पक्षातील आमदार, पक्षाचे प्रमुख नेते जर दिल्लीतील राज्यकर्त्यांना ऐकत नसतील तर त्यांच्या मागे ईडीची फेरा लावला जातो असा सर्रास आरोप महाराष्ट्रात ऐकायला मिळतो. देशात सध्या भाजपचे सरकार असून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका जर कुणी करीत असेल तर त्याच्या मागे ईडीची चौकशी लावली जाते, असा आरोप महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार असून कोणत्याही परीस्थीतीत ठाकरे सरकार टिकता कामा नये यासाठी ईडीला हाताशी धरून सरकार पाडण्याचे कारस्थान भाजप करत आहे, असा सनसनाटी आरोप शिवसेनेचे खासदार, महाविकास आघाडीचे शिल्पकार आणि नेते संजय राऊत यांनी केल्याने पुन्हा एकदा ईडीचा विषय राज्यात तापू लागला आहे.
आमच्याकडे ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभाग आहे, आम्ही तुम्हा सर्वांना टाईट करणार आहोत, असंही मला धमकावलं जात आहे. पण मी त्यांना बधलो नाही. मीही त्यांचा बाप आहे, असं शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाल्याने पुढील काळात केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष दररोज पहायला, ऐकायला मिळणार हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.
संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा राऊत यांना ईडीने नोटीस पाठविल्याचे प्रकरण सध्या गाजते आहे. वर्षा राऊत यांना पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) खात्यातून संजय राऊतांच्या निकटवर्तीयासोबत केलेल्या 55 लाखांच्या व्यवहाराप्रकरणी ईडीने नोटीस पाठवली आहे. बँकेतील खात्याशी संबंधित कागदपत्रं घेऊन कार्यालयात येण्यास नोटिशीत सांगण्यात आले आहे. माझ्या पत्नीने तिच्या मैत्रीणीच्या मदतीने घर घेण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी 50 लाखांचं कर्ज घेतलं होतं. हे दहा वर्षांपूर्वीचं प्रकरण आहे. त्यासाठी नोटीस आलीय. दहा वर्षानंतर ईडीला जाग आली आहे, असे सांगत राऊत यांनी ईडीचा वापर भाजप कसे करते याचा दाखलाच दिल्याने संशयाला वाव आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून ईडीने आमच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांना काही कागदपत्रं हवी होती. आम्ही वेळोवेळी ही कागदपत्रं दिली आहेत, असं सांगतानाच ईडीने चौकशीसंदर्भात नोटीस दिली नाही. मग पीएमसी बँकेचा विषय आला कुठून? भाजपची माकडं पीएमसी बँकेचा मुद्दा का लावून धरत आहेत? पीएमसी बँकेप्रकरणी चौकशी होणार असल्याचं यांना कुणी सांगितलं? ईडीने भाजपच्या कार्यालयात त्यांचं कार्यालय थाटलं आहे का? असा सवाल राऊत यांनी केल्याने भाजपनेही तितक्याच जोरात प्रतिवार केला.
भाजपच्या हस्तकांनी मला 22 आमदारांची यादी दाखवली. त्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आमदारांची नावं होती. ठाकरे परिवाराशी संबंधितांचीही नावे होती. या आमदारांवर ईडीचा दबाव आणून त्यांचे राजीनामे घेतले जातील आणि सरकार पाडलं जाणार असल्याचं मला सांगण्यात आलं. प्रताप सरनाईक हे त्याचं टोकन असून आम्ही सरकार पाडल्याशिवाय राहणार नाही, आमची तयारी झाली आहे, असं या हस्तकांनी सांगितल्याचा गौप्यस्फोट राऊत यांनी केला. पण सरकार पाडण्यात हे हस्तक अपयशी ठरले आहेत. कारण त्यांची डेडलाईन नोव्हेंबरची होती. म्हणूनच सरकारचे खंदे समर्थक आणि सरकार बनविण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या नेत्यांना त्रास देण्याचं काम ईडीमार्फत केलं जात आहे, असा दावा राऊत यांनी केल्याने ईडीसारख्या संस्थांचा वापर हा राजकीय सुडापोटी केल्याचे आता उघड होत आहे.
वर्षा राऊत यांच्याअगोदर शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक, त्यांचे दोन्ही पुत्र विहंग आणि पूर्वेश यांचीही ईडीने चौकशी केली आहे. तसेच भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे ज्यांनी नुकताच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने भाजपला उत्तर महाराष्ट्रात हादरा बसला त्यांनाही ईडीची नोटीस आली आहे. सरनाईक, राऊत आणि खडसे यांची स्वतंत्रपणे चौकशी होणार असून, तिघांच्या बँक खात्यामार्फत काही संशयास्पद व्यवहार झाले आहेत का, याचा तपास ईडी करणार आहे. मात्र जर आपण या तिन्ही भाजप विरोधी नेत्यांच्या चौकशीचा टायमिंग बघितला तर महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांच्या आरोपात तथ्य वाटते. खडसे भाजपात असेपर्यंत त्यांनी भोसरी एमआयडीसी येथे खरेदी केलेली जमीन ईडीला दिसली नाही किंवा राऊत यांच्या पत्नीने 10 वर्षांपूर्वी अलिबागमधील जमीन खरेदीसाठी मैत्रीण असलेल्या माधुरीकडून घेतलेले 50 लाखांचे कर्ज दिसले नाही किंवा प्रताप सरनाईक यांचा उत्कर्ष अचानक ईडीच्या रेकॉर्डवर कसा काय आला याबाबत मात्र कुणाकडेही उत्तर नाही. सरनाईक यांनी अर्णब गोस्वामी आणि कंगना रानौत यांच्या विरोधात उघडपणे बोलायला सुरूवात केल्यानंतरच ईडीची नोटीस येते यात शंकेला वाव आहे.
ईडीच्या नोटीसमध्ये काहीच नवीन नाही. भारतात अनेकांना ईडीच्या नोटीस येतात. हे आता स्वस्त झालंय. ईडीची नोटीस येणं याचं कुणालाही वाईट वाटत नाही. कारण आजकाल कुणालाही नोटीस बाजवली जाते, मग त्या व्यक्तीचा संबंध असो वा नसो. ईडीच्या नोटीसला गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही. कुणी चुकीचं केलं तर बाहेर येईल, असा सूरही कानावर पडतो. मात्र आर्थिक गैरव्यवहार, मनी लॉन्ड्रिंग आणि अचानक संपत्ती कैकपटीने वाढणे याबाबत तपास करणार्‍या एजन्सीच्या बाबतीत जर अशी चर्चा ऐकायला येत असेल तर या एजन्सीच्या प्रमुखांनी याचा विचार करायला हवा. कारण सीबीआय म्हणजे पिंजर्‍यातील पोपट तसेच आता ईडीबाबत लोक उघडपणे बोलू लागले आहेत. त्यामुळेच ईडीच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा नक्कीच विचार करायला वाव आहे.
केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून विरोधकांच्या मागे ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे यात भाजपच्या किंवा भाजप समर्थक पक्षाच्या एकाही नेत्यांना नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. त्यातही ज्या नेत्यांनी भाजपला विरोध केला त्यांनाच नोटीस बजावण्यात आली आहे. मग राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, अजित पवार, राष्ट्रवादीत गेलेले एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक, रासप आमदार रत्नाकर गुठ्ठे असो की मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे या सर्वांनी भाजपला विरोध करताच त्यांच्यामागे ईडी लावण्यात आली. त्यामुळे भाजपच्या कार्यपद्धतीवरच शंका घेतली जात आहे.
ईडीच्या चौकशीचा फटका आतापर्यंत महाराष्ट्रात सर्वात जास्त बसला तो राष्ट्रवादीचे नेते आणि विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना. चार वर्षांपूर्वी भुजबळ यांच्या अनेक मालमत्तांवर ईडीने टाच आणली आणि भुजबळ यांना तुरूंगातही जावे लागले. त्यामुळेच जर भुजबळांसारखा बाहुबली नेता तुरुंगात जावू शकतो तर ईडी कुणालाही आत टाकू शकते ही राज्यकर्त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली. मात्र मागील तीन महिन्यात सरनाईक, खडसे, राऊत यांच्या पत्नीला आलेली ईडीच्या नोटिसांमागे राजकारणच आहे हे सर्वांना कळून चुकले आहे. अभिनेता सुशांत सिंह याची आत्महत्या की हत्या यावर मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे भाजपचे कार्यकर्ते आता सीबीआयकडे तपास जाऊन चार महिने लोटले तरी गप्प का बसले आहेत. त्यामुळे ईडीचा तपास आणि नोटिसांचा फेरा कुणाला कळेल असे वाटत नाही. खेळ कुणाला दैवाचा कळला तसा खेळ कुणाला ईडीचा कळला, असे म्हणावे लागेल.
