राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचं शकट आपण स्वीकारलंत, आपलं मनापासून स्वागत. गत सरकारचा कारभार कोणत्या दिशेला होता, सत्ता हाकताना नेत्यांनी कसा अप्पलपोटेपणा केला, सत्ता राबवताना यंत्रणेचा गैरवापर करून विरोधकांवर कसा धाक निर्माण केला, सहकारी पक्षांची कशी मुस्कटदाबी करण्यात आली, याविषयींचं विवेचन सातत्याने करण्याची वेळ फडणवीसांच्या सत्तेने आमच्यासह अनेक समविचारी पत्रकारांवर आणली. अशा परिस्थितीत राज्यशकट आपल्या हाती आलंय याचा मनस्वी आनंद आहे. बाधा नसलेली सत्ता हाती आली की सत्ताधार्‍यांमध्ये हुकूमशहा संचारत असतो. याच अनुभवाची प्रचिती राज्यातली जनता घेत होती. याच प्रचितीचा भाग म्हणून आपण मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी घेतल्याचा आनंद सर्वदूर घेतला जात आहे.
आपल्या नेतृत्वाखालचं सरकार हे अपघाताने निर्माण झालेलं सरकार आहे, याची जाणीव राज्यातल्या जनतेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या अन्यायानंतर अन्याय करणार्‍यांना धक्का देण्यासाठी तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाची मदत घेऊन सत्तेवर आला आहात. विचार वेगळे असले तरी राज्याला सुजलाम, सुफलाम म्हणजे विकासाच्या मार्गावर नेण्याचं ध्येय असल्याने आणि स्वभावत:च तुम्ही संयमी असल्याने तीन पक्षांचं सरकार आपला काळ पूर्ण करेल, अशा अपेक्षा आहेत. तीन विचारांच्या भावांमध्ये वैचारिक मतभेद कोणी टाळू शकत नाहीत, इथे प्रश्न तीन राजकीय पक्षांचा आहे. या तीन पक्षांचं प्रत्येक गोष्टीवर एकमत होईलच असं नाही, पण त्यावर जाहीर मतप्रदर्शन करण्याचं तिघांनाही टाळावं लागेल. माध्यमांच्या प्रतिनिधींचा कारभार हा असंख्यदा पुड्या सोडण्याच्या लकबीचा असतो. तेव्हा त्यांच्याशी कोणी किती बोलावं, याची शिस्त सहकार्‍यांना घालावी लागेल. आपल्या नेतृत्वाखालील सरकारमधले बहुतांश मंत्री हे वाकबगार आणि हुशार आहेत. मंत्रिपदाच्या कामाचा मोठा अनुभव त्यांच्या गाठीला आहे. या अनुभवाचा उपयोग तुम्हाला होईलच, पण अनेकजण हात मारण्याचाही प्रयत्न करतील. अशावेळी खडेबोल सुनावण्याची खबरदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल. यासाठीची जबाबदारी त्या गटाच्या प्रमुखांकडे द्यावी लागेल. अन्यथा सरकारला बदनाम कसं करायचं याचे धडे घेतलेली मंडळी तुमच्यासह सरकारलाही हैराण करतील, हे सांगायला नको.
उद्धवजी, महाराष्ट्राची आर्थिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकही घडी विस्कटलेल्या अवस्थेत आहे. राज्यावरचं कर्ज पाच लाख कोटींच्या घरात आहे. ही घडी पुनर्रुपी बसवायची तर आर्थिक शिस्तीचे धडे मंत्र्यांना द्यावे लागतील. अवास्तव खर्चाला कात्री द्यावी लागेल. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी मंत्रालयापासूनच शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घ्यावी लागेल. ही सत्ता आपण म्हणता त्याप्रमाणे रयतेची आहे. आपण आणि आपल्याला सहकार्य करणारे पक्ष याला केवळ निमित्त आहेत. रयतेच्या राज्यात मीपणाला जराही किंमत नाही. याआधीच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये मीपणा संचारल्यामुळे इतर मंत्र्यांना आणि राज्यातल्या जनतेलाही त्यांच्यापुढे किंमत नव्हती. छत्रपती शिवरायांचे आपण सर्वच जण स्वत:ला वारस समजतो. छत्रपतींनी रयतेचं राज्य चालवताना ‘मी केलं’, असं कधी म्हटल्याचं आढळणार नाही. आपणही रयतेचे देणेकरी असल्याने मी, माझं, मला, ही आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांची बोली संपली पाहिजे.‘आम्ही निर्णय घेणार आहोत वा आम्ही निर्णय घेतला आहे, आम्ही दौरा करणार आहोत’, असा बदल आपल्या देहबोलीत असावा, अशी माफक अपेक्षा आहे. मंत्रालयापासून शुद्धीकरण करण्याचं कारण ज्यांना राज्याच्या यंत्रणेला कामाला जुंपण्याचा अधिकार आहे, त्या मंत्रालयातील अधिकार्‍यांना गत सरकारच्या मंत्र्यांनी मुख्यत्वे भाजपच्या मंत्र्यांनी अडगळीत टाकलं होतं.
मंत्रालयाची सारी सत्ता ही संघीय कार्यकर्ते असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांकडे एकवटली होती. जाणकार मंत्र्यांकडेच होते, पण त्यांना काम होतं केवळ कपाटात ठेवलेली फाईल काढण्याचं. ज्यांना मिसरूड फुटलं नव्हतं ते मंत्र्यांना शिकवायचे. यामुळे कुठलंं पत्र कसं पाठवायचं यापासून त्यावरील टिपण्ण्याही त्यांना लिहिता येत नव्हत्या. या टिपण्ण्या लिहिण्याचं मंत्रालयातील काम कक्ष अधिकार्‍यांनी केल्याचं आम्ही अनेकदा पाहिलं आहे. असल्या कारभारामुळेच फडणवीस सरकार पहिल्या वर्षभर केवळ पत्राचारातच अडकलं होतं. शुद्धता करताना मंत्र्यांच्या कार्यालयात तळ ठोकून बसलेल्या संघीय कार्यकर्त्यांना त्या त्या जिल्ह्यात परत पाठवणं, ही महत्त्वाची जबाबदारी उद्धवजी तुम्हाला घ्यावी लागेल. ही लागण मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यापासून लागली. तिथे तर शेकडोच्या संख्येने खासगी माणसं आणून बसवण्यात आली होती. राज्याचा कारभार ज्या सहाव्या मजल्यावरून हाकला जातो तिथे अशी एका विचाराची माणसं काम करणं, हे पुरोगामी राज्याला परवडणारं अजिबात नाही. अगदी प्रवीण परदेशी असोत वा प्रवीण दराडे असोत, असे अधिकारी एकाच ठिकाणी कसे काय राहू शकतात, हा प्रश्नच आहे. याच सहाव्या मजल्यावर एका विचाराला वाहिलेल्या पत्रकारांचा राबता होता. विरोधकांना झोडता येईल, अशा फेक बातम्या पेरण्याचं केंद्र या पत्रकारांकरवी सहाव्या मजल्यावर निर्माण झालं होतं. यातून मग काहींनी स्वत:ची दुकानं थाटली. काहींनी हॉटेलच्या जमिनींची, मोकळ्या जागांची आरक्षणही हटवून घेतली. काहींनी आपल्या नातलगांची वर्णी वैधानिक पदांवर लावून घेतली. साध्या विशेष कार्यकारी अधिकार्‍यापासून ते महामंडळांवर वर्णी लागावी, म्हणून पत्रकारांचा एक गट कायम सक्रिय होता. हे प्रकार थांबले पाहिजेत.
राज्याचं माहिती खातं हे सरकारची दिशा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतं. या खात्याची जबाबदारी आज ब्रिजेश सिंग यांच्याकडे आहे. ब्रिजेश सिंग हे नावाजलेले उत्तम अधिकारी आहेत. पोलीस खात्यात असतानाची त्यांची महती वादातीत होती. पोलीस खात्यातील काही मोजक्या चांगल्या अधिकार्‍यांमध्ये ब्रिजेश यांचं नाव घेतलं जातं. माहिती आणि तंत्रज्ञान हा त्यांचा अवडता विषय. याचा फायदा वाढत्या सायबरसारख्या गुन्हेगारीविरोधात घेता येऊ शकतो. आज ते माहिती खात्याचे महासंचालक आहेत. इतक्या कसबी अधिकार्‍याला या खात्यात आणून खरं तर त्यांचं अवमूल्यन करण्यात आलंय, असंच म्हणता येईल. आयपीएस असलेले सिंग यांचा पोलीस खात्यातील अनुभव लक्षात घेता खरं तर ते पोलीस खात्याचे प्रमुख वा उपप्रमुख व्हायला हवेत. सरकार चालवताना सूड उगवणार नाही, असं आपण म्हणालात. आपली देहबोली हे करणारी नाही, हे जरी खरं असलं तरी काही नाशवंतांना टाळ्यावर आणण्यासाठी तुम्हाला कठोर पावलं उचलावीच लागतील. आरेतील वृक्षतोडीमागचा कुटील हेतू असो, नागपूरकडे जाणार्‍या समृद्धी महामार्गातील जमिनी खरेदी प्रकरण असो, छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळपट्टी असो, विमानतळ विस्तारासाठीचं आरक्षण काढून तिथे हॉटेलसाठी रान मोकळं करून देण्याचं प्रकरण असो, मंत्र्यांचा खिचडी घोटाळा असो वा दप्तर घोटाळा असो. यासह वादग्रस्त ठरलेल्या निर्णयांची चौकशी तुमच्या सरकारला करावीच लागेल. त्याला कोणी सूड म्हणत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करून पुढे जावं लागेल. हे न करता पुढे जाण्याचा प्रयत्न झाला तर सोमय्यांसारख्या प्रवृत्ती जोर काढतील. ते तुम्हाला आणि सरकारला परवडणारं नाही.
देशाच्या उत्पन्नाचा सर्वाधिक स्त्रोत हा शेती आहे. आज देशातील शेतकर्‍याची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. त्याच्या उत्पादित मालाला आधारभूत किंमत मिळत नसल्याने खर्च आणि उत्पादन याचा ताळमेळ बसत नाही. यामुळे शेतकरी आत्महत्यासारख्या मार्गाचा अवलंब करतो आहे. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 16 हजार इतक्या संख्येने शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. महाराष्ट्रासाठी हे दुर्दैवी चक्र आहे. आपण आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही राज्यभर फिरून शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसण्याचं काम केलंत. यावर उपाय म्हणून शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा आपण केली आहे. हे झालंच पाहिजे, पण याचा गैरफायदा घेणार्‍या गडगंज शेतकर्‍यांना रोखावं लागेल. अशा बदमाशांची आपल्या राज्यातील संख्या कमी नाही. गरीब शेतकर्‍यांसाठी राबवायच्या योजना हे श्रीमंत शेतकरी लुटून खातात. याकरिता असा निर्णय घेताना तो तावूनसुलाखून घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे. आपलं सरकार काय करतं यासंबंधीची काहीही माहिती विलासरावांचं काँग्रेस आघाडीचं सरकार गेल्यापासून जनतेला मिळत नाही. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडल्यावर स्वत: मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलायचे. फडणवीसांनी त्याला फाटा दिला.
मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याकडे खूप जबाबदारी असेलही. अशावेळी एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याकडे पत्रकारांना ब्रिफिंगची जबाबदारी दिली गेली तर निर्णयाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सरकार काय करतं ते कळेल. मुंबईत राहणारा मुख्यमंत्री ‘वर्षा’वर राहत नाही, अशी एक वादंता आहे. ‘मातोश्री’ हे आपलं निवासस्थान असलं तरी तुम्ही आता केवळ पक्षप्रमुख नाहीत. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपले निर्णय हे ‘वर्षा’वरूनच झाले पाहिजेत, ते राज्य प्रमुखांचं प्रतिष्ठा राखणारं स्थळ आहे. तेव्हा याचा कटाक्ष राखला जावा. तुमच्या मंत्रिमंडळात कोण मंत्री असेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल, पण विधानसभेचा अध्यक्ष मात्र दिलीप वळसे-पाटलांसारखा खमक्या असावा यासाठी आपण प्रयत्न कराल, अशी राज्यातल्या जनतेच्यावतीने अपेक्षा…
