सहा महिन्यांपूर्वी घडलेली घटना सरकारी पक्षाच्या मानसिकतेचं वास्तव सांगणारी आहे. महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ प्राध्यापकाने काश्मीर विषयावर अत्यंत खोलवर जाऊन अभ्यात करत या विषयावर डॉक्टरेट मिळवली. स्वतंत्र काश्मीर हा केवळ अतिरेक्यांच्या कारवाईचा विषय नाही, तर स्थानिकांसाठीही तो नाईलाजाने हाती घेतलेला विषय बनला आहे. याला सर्वस्वी केंद्रातील आजवरची सरकारं कारणीभूत आहेत, असा संदर्भ या प्राध्यापकाने मांडला. असे वेगळे विषय घेऊन डॉक्टरेट मिळवणार्‍या देशातल्या मोजक्या प्राध्यापकांना त्यांच्या विषयावर बोलण्यासाठी वाराणसी बनारस विद्यापीठात पाचारण करण्यात आलं होतं. इतर प्राध्यापकांना तिथे बोलू देण्यात आलं, पण काश्मीरच्या विषयावर बोलू देण्यास संबंधित प्राध्यापकाला मनाई करण्यात आली. इतकंच नव्हे तर विषयाच्या मांडणीतून या प्राध्यापकाचं नावही काढून टाकण्यात आलं. गोहत्या असो की मॉब लिंचिंग. मुस्लिमांप्रति असलेलं सत्ताधार्‍यांचं प्रेम आजवर उघड झालेलं आहेच. ३७० कलम रद्द केल्यामागे काश्मीर कल्याणाची कारणं सांगितली जात असली तरी काश्मीरच्या प्रश्नाबाबतही सत्ताधार्‍यांचं मत काही योग्य नाही, हे सांगायची इथे आवश्यकता आहेच.
काश्मीरचं ३७० कलम रद्द केल्यानिमित्ताने पाठ थोपटून घेण्यासाठी भाजपच्या सगळ्या यंत्रणा आता कामाला लागल्या आहेत. ३७० असो वा ३५(अ) असो या सगळ्याला केवळ आणि केवळ जवाहरलाल नेहरूच कारणीभूत आहेत, असा प्रचार या यंत्रणांकडून राजरोस सुरू आहे. आतापर्यंत हा प्रसार भक्त करायचे आता भक्तांची जागा इतर बिनअभ्यासूंनीही घेतली आहे. गेल्या ७५ वर्षांची कमजोरी आपण एका झटक्यात उखडून काढली आणि काश्मीरचा निकाल लावला, अशी मखलाशी सत्ताधार्‍यांची आहे. ३७० निकालात काढल्याने काश्मीरच्या सार्‍या समस्या सुटतील, हा आशावाद बिनबुडाचा आणि लोकांचा गैरसमज करून देणारा आहे. यासाठी सत्ताधारी अधिक निधर्मवादी हवेत. या सरकारवर धर्माची इतकी बंधनं आहेत की त्यांना जम्मूप्रमाणे श्रीनगरवर प्रेम नाही. गेल्या ७० वर्षांचा हिशोब मागताना गेल्या पाच वर्षांच्या सत्तेनेही काश्मीरला काही देता आलं असतं, हे मोदींना चांगलंच ठावूक आहे, पण ते नाही झालं. ते का होऊ शकलं नाही, याचा हिशोब कोणी विचारत नाही. भाजपची देशात सत्ता आली तेव्हा खोर्‍यात उभारण्यात आलेल्या वीज प्रकल्पाचा शुभारंभ मोदींनी केला. हा प्रकल्प मनमोहन सिंगांची देण होती. प्रकल्प उभारला मनमोहन सरकाने आणि उद्घाटन केलं मोदींनी. तिथेही काश्मीरला संकटातून बाहेर काढण्याची घोषणा झाली, पण नाही झालं.
काही करायचं असं मोदींच्या मनात असतं तर पाच वर्षात अनेक प्रकल्प राबवणं त्यांना शक्य होतं. एकाही प्रकल्पाचा पायाभरणी झाला नाही. अगदी काश्मिरी तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरता त्यांच्या शिक्षणासाठी देशभरात आरक्षण देण्याचीही व्यवस्था करता आली असती. आज देशात महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य होय, ज्या राज्याने काश्मिरी विद्यार्थ्यांसाठी पाच टक्क्यांचं आरक्षण लागू केलं. तेही काँग्रेसच्या राजवटीत. मोदी सरकारला पाच वर्षात काहीच करता आलं नाही, पण किमान त्यांच्या सामान्य मागण्यांचा विचार झाला असता, तरी कश्मिरींनी मोदींची पाठ थोपटली असती. ३७० कलम हे काश्मिरी जनतेपुढचं निमित्त होतं. त्याहून एकवेळची चूल पेटणं हेच त्यांच्या जीवनाचं साध्य होय. तरुणांच्या रोजीरोटीचा विचार सरकारने केला असता, तिथल्या लोकांना रोजगार दिला असता तर लोकांनी भारत सरकारचं कौतुक केलं असतं. ते न होऊ शकल्यानेच लोक आजवर ३७०चा आधार घेत. जेव्हा जेव्हा काश्मीरवर संकट आलं तेव्हा तेव्हा सरकारने कश्मिरींना वार्‍यावर सोडलं. मग पाच वर्षांपूर्वी झालेली ढगफुटी असो वा हजरतबलमधून पैगंबरांचा केस चोरीला जाणं असो. आलेला प्रत्येक दिवस तिथल्या लोकांनी अक्षरश: पोटावर हात मारून काढला. जगणं अशक्य होऊ लागल्यावर त्यांना या कलमाचं महत्व वाटू लागलं. या कलमाचा आधार घेत कश्मीरला स्वतंत्र केल्याचा जो काही आव आणला जातो तो केवळ नाटकी आणि बनावट समजावा असा आहे. ३७० कलम रद्द केल्याने कश्मीरमध्ये जमिनी खरेदी करणं शक्य होईल, असं सांगणार्‍यांना जम्मू आणि लडाखला जाऊन कोणी जमीन खरेदी करणार नाही, हे ठावूकच नाही. जम्मू आणि लडाख इथे जमीन खरीदावी इतकी सुपिकता त्या विभागाची नाही. जे काही आहे ते केवळ श्रीनगरमध्ये. हे कलम दूर करून तिथे जमीन खरीदण्याचा प्रयत्न म्हणजे जीव गमावण्याची आफत.
आज तिथे जमिनीचे मालक असलेले काश्मीर पंडित जाऊन राहू शकत नाहीत. या सरकारला वाटलं असतं तर पाच वर्षांत काश्मिरी पंडितांचं पुनर्वसन करता आलं असतं, पण ते शक्य नाही, हे सरकारलाही ज्ञात होतं. काश्मीरबाबत काही गोष्टी इतक्या फुगवून सांगितल्या जातात की तिथली प्रत्येक व्यक्ती सरकारच्या अज्ञानावर बोट ठेवू लागली आहे. काश्मीरमध्ये आपण आजही कुठल्याही परवानगीविना जातो, पण नागालॅण्डमध्ये आपल्याला इंटरलाईन व्हिजा लागतो. काश्मीरप्रमाणेच मिझोरम, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल या राज्यांनाही ३७१ कलमान्वये विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलाय. या राज्यांमध्येही मालमत्ता खरेदी करण्यावर निर्बंध आहेत. त्या राज्यांबाहेरील व्यक्तीला तिथे स्थायिक होता येत नाही. काश्मीरमध्ये तसं नाही. २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात तिथल्या व्यक्तीचा प्रॉपर्टीवरील अधिकार अबाधित ठेवला. ध्वज आणि वेगळी घटना याबाबतही मोदी आणि अमित शहा खोटारडेपणा करत आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताचा झेंडा फडकवला जात नाही हे अर्धसत्य आहे. वर भारताचा ध्वज आणि त्याखाली काश्मीर राज्याचा ध्वज असे दोन्ही झेंडे तिथे एकत्र फडकवले जातात. वैधानिक स्वरुपातील विशेष राज्याचा दर्जा नसूनही कर्नाटक राज्यानेही त्यांचा वेगळा ध्वज काढला आहे आणि कर्नाटकात तो फडकवला जातो. भाजपचे सरकार येईपर्यंत संघाच्या शाखेतही भारतीय ध्वज फडकवला जात नव्हता. या राज्यात भारतातील सर्व कायदे तिथल्या न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गतच येतात. इतकंच नव्हे तर भारतीय न्यायव्यवस्थेबाहेरील घटना आणि कायद्यांना तिथे स्थान नाही.
काश्मिरात गेल्यावर आजही तिथले लोक अटल बिहारी वाजपेयी यांचं नाव घेतात. त्यांनी सुरू केलेल्या योजना असो वा तिथल्या नेत्यांशी चर्चा करण्याचा विषय असो. दिल्लीचा काश्मीरसंबंधीचा समज अटल बिहारींनी बदलायला लावला. वाजपेयींच्या काळात तिथल्या असंख्य तरुणांनी हातातील बंदूक खाली ठेवल्याचं आजही लोकं सांगतात. हे सगळं करताना अटल बिहारींनीही ३७० बाबत वाच्यता केली नव्हती. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारचा झालेला पराभव काश्मिरींना खूपच वेदना देणारा ठरला. हा म्हणजे काश्मीरचा पराभव होय, अशी भावना तिथे उघडपणे व्यक्त केली जात होती. अटल बिहारींचे प्रयत्न खरे तर भाजपसाठी खूपच फलदायी होते. आज ते मोदींनी निकालात काढले, असंच म्हणता येईल. आसाम, नागालँड या वरील पाच सहा राज्यांमध्येही अतिरेकी नक्षली कारवाया केल्या जातात, पण जम्मू-काश्मीरचा न्याय तिथे लावण्यात आला नाही. कारण स्पष्ट आहे. तिथे मुस्लीम अतिरेकी संघटनांऐवजी बोडोसारख्या गैर मुस्लीम अतिरेकी संघटना आहेत ज्यांचा म्हणावा तितका राजकीय फायदा उचलता येत नाही. 370 मुळे जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना विशेष अधिकार मिळाले होते अतिरेक्यांना नाही, याची किमान जाणीव सरकारने ठेवली असती तरी काश्मीरविषयीचा गैरसमज दूर झाला असता. ३७०मुळे भारतीय लष्कर, पोलीस यांच्या कामात कुठलाही अडथळा येत नाही. उलट वर उल्लेख केलेली विशेष दर्जा प्राप्त असणारी राज्यं सोडून उर्वरित बहुसंख्य राज्यांमध्ये कलम 370 लागू नाही, परंतु तिथे अतिरेकी कारवाया होतात. नवीन उद्योग येत नाहीत. शेतकरी आत्महत्या करतात. महिलांवर अत्याचार होतात. नक्षलवादी हल्ले होतात. रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. दंगली घडतात. तरी सरकारचं तिथे लक्ष नाही.
