कोणत्याही पक्षाची प्रचार फेरी बघा, भव्य सभांचे अवलोकन करा, त्यात सर्वाधिक प्रमाण दिसेल ते महिलांचे. राजकीय व्यासपीठासमोर महिलांचे स्थान ठळकपणे दिसत असले तरी व्यासपीठावरील त्यांची संख्या मात्र अगदीच नगण्य असते. खरेतर प्रत्येक क्षेत्रात महिला यशाचा झेंडा रोवत असल्या तरी राजकारणात घराणेशाहीचा अपवाद वगळता महिलांना नगण्य स्थान असल्याचे चित्र विधानसभेच्या निवडणुकीनिमित्त स्पष्ट झाले. राज्यात २८८ मतदारसंघात ३ हजार २३९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यात छोट्या-मोठ्या पक्षातील आणि अपक्ष महिला उमेदवारांची संख्या सुमारे १७५ पर्यंत आहे. म्हणजेच केवळ ५.४० टक्के इतकेच स्थान यंदाच्या निवडणुकीत महिला उमेदवारांना मिळाले आहे. या निवडणुकीत भाजपने १६ महिलांना उमेदवारी दिली आहे. याशिवाय शिवसेनेने १०, काँग्रेस-राष्ट्रवादीने १८, मनसेने ७ तर वंचित बहुजन आघाडीने ९ महिला उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची संधी दिली आहे. म्हणजेच प्रमुख पक्षांच्यावतीने राज्यभरात केवळ ६० महिला आपले नशीब आजमावत आहेत. निवडणुकांमध्ये महिला उमेदवारांचा टक्का वाढणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्याउलट होत आहे. गेल्या निवडणुकीत ४ हजार ११९ उमेदवार रिंगणात होते. त्यात २७७ महिला उमेदवार होत्या. म्हणजे सुमारे शेकडाभर महिला उमेदवारांची संख्या यंदा कमी झाली आहे. गेल्यावेळी भाजपने १९, शिवसेनेने १३, काँग्रेसने २३, राष्ट्रवादी काँग्रेसने १८, मनसे व बसपने प्रत्येकी १४ महिलांना उमेदवारी दिली होती. सपा, रिपाइं (आ.) यासह इतर लहान पक्ष व सव्वाशे अपक्ष महिला उमेदवार होत्या. यंदा मात्र या सर्वच पक्षांनी महिलांना उमेदवारी देताना हात आखडता घेतला आहे.
कदाचित गेल्या निवडणुकीतील महिलांचा ‘परफॉर्मन्स’ त्याला कारणीभूत असेल. त्या निवडणुकीत २७७ महिला उमेदवारांपैकी २२४ महिला उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते. यात प्रमुख पक्षांच्या महिला उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात मते घेतली होती. मात्र, १०१ अपक्ष महिलांसह सप, बसपसह इतर लहान पक्षाच्या सर्वच महिला उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते. एकूण महिला उमेदवारांची संख्या बघता ८० टक्के महिलांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते. ज्या सात टक्के महिला उमेदवारांना विधानसभा गाठण्यात यश मिळाले, त्यात घराणेशाहीचा मोठा वाटा असल्याचे दिसून येते. मागील निवडणुकीत २० महिलांना विधानसभा गाठण्यात यश आले. ३३ महिला उमेदवार दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या स्थानी होत्या.
या महिलांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांपुढे चांगलेच आव्हान उभे केले. काँग्रेसच्या ३, भाजपच्या ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 6, शिवसेनेच्या ४ महिला उमेदवार दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या स्थानी होत्या. केवळ महिला आहे म्हणून उमेदवारी दिली जावी असे इथे अपेक्षित नाही. मात्र, निवडून येण्याच्या निकषांमध्ये केवळ कर्तृत्त्वालाच महत्त्व दिले असते तर, महिला उमेदवारांची संख्या आपसूकच वाढली असती. मात्र, आज-काल निवडून येण्याचे निकष भलतेच झाले आहेत. त्यात महिला कशा बसणार? या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजपच्या महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा माधवी नाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी एक विधान केले. त्या म्हणाल्या की, आमच्या पक्षाने त्यांनाच उमेदवारी दिली ज्या महिलांमध्ये निवडून येण्याची क्षमता होती. ज्या महिलांमध्ये निवडून येण्याची क्षमता नव्हती, त्यांना उमेदवारी नाकारली. देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान, संरक्षण मंत्रीपदापर्यंत महिलांनी उत्तम कामगिरी करून दाखविली असतानाही अजूनही महिलांच्या निवडून येण्याच्या क्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते, ही दुर्दैवाची बाब म्हणावी. वास्तविक, महिलांच्या कर्तृत्वाचा नेहमीच सर्वत्र गौरव करण्यात येतो. तिच्यातील उद्यमशिलता, व्यवस्थापन कौशल्य, बौद्धिक देणगी या गुणांसह तिचे ममत्व, सहनशीलता वगैरे वगैरेेंचेही व्यापक प्रमाणात कौतुक होते, परंतु उमेदवारी देताना मात्र हे गुण निवडून येण्याच्या निकषांमध्ये बसत नाहीत. गेल्यावेळी विधानसभा निवडणुकीत ज्या निवडून आल्या होत्या त्यापैकी सुमारे ५० टक्के महिला बर्‍यापैकी राजकीय आखाड्यात सक्रिय होत्या, पण ५० टक्के महिलांना विधानसभा समजलीच नसल्याचे त्यांचा कार्यानुभव बघता दिसते.
किंबहुना समजून घेण्याच्या भानगडीतदेखील त्या पडताना दिसत नाहीत. म्हणजेच महिला प्रतिनिधित्व नेमके कशासाठी हा प्रश्न अशा पार्श्वभूमीवर पडणे स्वाभाविक आहे. हे प्रतिनिधित्व राजकीय बदलासाठी आहे की, केवळ शोकेसच्या बाहुल्यासारख्या रिबिन कट करणार्‍या, लिहून दिलेले भाषण मांडणार्‍या, कळसूत्रीने हलवल्या तर हलणार्‍या महिलांसाठी आहे हादेखील यानिमित्ताने संभ्रम निर्माण होतो. स्त्री सक्षमीकरणाचा सर्वत्र डांगोरा पिटला जात असताना निवडणुकांमध्ये कर्तेपणाची विभागणी अजूनही पुरुषप्रधान व्यवस्थेला मान्य झालेली दिसत नाही, हेच खरे. ‘महिलाराज’ अवतरल्याच्या कितीही गप्पा मारल्या जात असल्या तरी राष्ट्रीय वा राज्यस्तरीय राजकारणात महिलांना संधी वारंवार डावलण्यात येते. स्थानिक राजकारणातही आरक्षणाशिवाय महिलांच्या कर्तृत्वाला संधीच दिली जात नसल्याचे दिसते. महिला लोकप्रतिनिधींंमध्येही आरक्षणाशिवाय निवडून आलेल्यांचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. ज्या निवडून आल्या आहेत त्यातील बहुतांश आपल्या बुद्धीने कारभार हाकत नसून सूत्रधार भलताच कोणी असतो. या ‘झेरॉक्स लोकप्रतिनिधींचा’ वावर चीड आणणारा असला तरी त्यांच्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार, असा प्रश्न आहे. महिलांच्या नावाने पुरुषांनीच राजसत्ता हाकावी हा आरक्षणाचा हेतू आहे का? चूल आणि मुलांपुरतंच जिचे विश्व सीमित होते, तिला बळजबरी राजकारणात आणण्यात आले खरे; परंतु त्यातून तिचा बुजरेपणा संपला असे म्हणता येत नाही. विधानसभा असो, महापालिका वा जिल्हा परिषद, महिला लोकप्रतिनिधींसोबतच्या व्यक्ती वा त्यांच्या कुटुंबातील घटकांचा वाढता हस्तक्षेप हादेखील चिंतेचा विषय आहे. मात्र, त्याला लगाम लावणारी कायदेशीर व्यवस्था नाही. तसेच, महिलेशी संबंधित व्यक्तीचा उघडपणे हस्तक्षेप थांबवणार कोण, हाही प्रश्न आहे. राजकीय पक्षाचे प्रमुख, विरोधक, निवडणूक यंत्रणा, प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संबंधित व्यक्ती मूलत: एक नागरिक, मतदार, राजकीय पक्षाशी संबंधित महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असल्यामुळे अकारण त्यांचा हस्तक्षेप होतोय हे सिद्ध करणेही अवघड आहे. मतदारसंघातील कामासाठी चकरा मारतोय असे कारण दिले तर त्यावर आक्षेप घेता येत नाही. एकूणच महिलांचा सामाजिक, राजकीय, आर्थिक वगैरे स्थान उंचावल्याचा केवळ आभास निर्माण करण्यात आला आहे. तो हळूहळू होऊन पुसट होत गेल्यास खर्‍या अर्थाने महिलाराज अवतरेल. कार्यतत्पर महिला लोकप्रतिनिधी घडवायच्या असतील तर राजकीय पक्षांनी बुद्धिमान आणि नेतृत्वगुण असलेल्या महिलांचा जाणीवपूर्वक शोध घ्यायला हवा. तसेच, सर्वच पक्षांनी किमानपक्षी राजकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे, पण हे काम केवळ पक्षांचेच नाहीये. महिलांनीही आता स्वत:च पुढाकार घेऊन संधीचे सोने करायला हवे.
