परंपरागत सत्तेची कौटुंबिक लोकशाही

लोकशाहीतील निवडणुका ही व्यवस्था आणि राजकीय परिवर्तनाची संधी आहे. या परिवर्तनातून लोकांना त्यांचे राजकीय हक्क आणि किमान नागरिक म्हणून समाधानाने जगण्याचा नैसर्गिक अधिकार मिळायला हवा. मात्र, आपल्या पोराबाळांचे ‘हित’ संबंध जोपासणार्‍यांनी लोकशाहीला खासगी उद्योगाचे रूप दिले आहे. जनमतातून संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करण्याआधी घटना समितीने पाहिलेली स्वप्ने धुळीला मिळालेली नाहीत, मात्र, धूसर नक्कीच झाली आहेत. आपल्या कुटुंबाच्या भांडवलावरच सत्तेच्या खुर्चीवर बसणार्‍यांनी लोकशाहीची मूलतत्वे धुळीला मिळवली आहेत.

Mumbai
vidhan_bhavan
विधान भवन

विधानसभेच्या उमेदवारीचा अर्ज भरण्याचा शुक्रवार हा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे बंडाळीला ऊत आलाय. अनेकांनी बंडखोरी करत आपल्या पक्षनिष्ठेला बाजूला सारून ‘सत्ताधार्‍यांसोबत विकासाच्या संधी’ला महत्त्व दिले आहे. निवडणुकांच्या आधी अचानक जनतेच्या विकासाच्या मुद्यावरून राजकारणी संवेदनशील झालेले पहायला मिळतात. त्याआधी तब्बल पावणे पाच वर्षे विकास कुठल्या कोपर्‍यात खितपत पडलेला असतो, हे पहायला कोणालाच उसंत नसते.

कार्यकर्त्यांच्या शब्दाबाहेर जाणं योग्य नाही, जनतेचा माझ्यावर विश्वास आहे. जुन्या पक्षातली धोरणे मान्य नाहीत, आपल्याला डावलले गेले, आपल्या विकासकामासंबंधींच्या फाईलींना ‘त्या’ पक्षात दाबून ठेवले जात होते. अशी अनेक कारणे कुत्र्याच्या छत्रीसारखी उगवू लागतात. नव्यांना नेते बनण्याची स्वप्ने पडू लागतात. जुन्यांना अडगळीत जाण्याची भीती वाटू लागते, जनाधार घटण्याची चिन्हे दिसताच सत्तेत येण्याची खात्री असलेल्या पक्षांप्रती अचानक श्रद्धा आणि कनवाळूपणा दाटून येऊ लागतो.

यासोबतच छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांच्या समाज आणि लोकशाहीच्या धोरणाविषयी साळसूद आत्मीयता वाटू लागते. या सगळ्यांच्या विचारांचा साक्षात्कार निवडणुकांच्या आधी अचानक होऊ लागतो. आयारामांना पावन करून गयारांना गद्दार ठरवण्यासाठी निवडणुकीआधीच्या घडामोडींचा मुहूर्त उत्तम असतो. या सर्व गदारोळात सत्तेच्या पटावरील दिग्गज खेळाडूंना मात्र चौखुर उधळणार्‍या वारुच्या सत्तेचा लगाम आपल्या कुटुंबातच ठेवण्याची परंपरा जपायची असते. सत्ता आणि अधिकारशाहीच्या पलीकडे केवळ विकासाचे राजकारण असले काहीही त्यांच्या खिजगणतीतही नसते.

सत्ता कुणाचीही असो, म्हणजेच सत्तेच्या खुर्चीवर कुणीही जरी असला तरी लोकशाहीत जनता सार्वभौम असल्याचे राज्यशास्त्रात सांगितले जाते. मात्र, भारतात ही बाब खरी नाही. ‘तुम्ही केंद्रात तर आम्ही राज्यात’ , ‘तुम्ही राज्यात तर आम्ही पालिकेत’ ,‘तुम्ही पालिकेत तर ग्रामपंचायती आमच्या ताब्यात’ असा हा ठराव सभागृहाबाहेरच झालेला असतो. हे जागावाटप वर्षानुवर्षे सुरूच असते, त्याला निवडणुकांची गरज नसते. एखादी जागा बिनविरोध करण्याचे राजकीय पक्षांनी संगनमताने ठरवणे हा लोकमताचा अनादरच ठरतो. पक्षांतर करणार्‍यांच्या आडून एकमेकांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याची भाषा करणारे हे ‘जनसेवक’ अशा वेळी आपसूक एकत्र येतात.

राजकारण असो किंवा चित्रपटविश्व अथवा उद्योगजगत…आपल्या वारसदारांसाठी जागा बनवण्याचा अधिकार वारसा देणार्‍यांना असतो. उद्योग किंवा चित्रपटांच्या पडद्यावर हे एकवेळ ठरवता येईल. मात्र, लोकशाहीत ही बाब परंपरागत राजकारणातील कुटुंबसत्तेच्या एकाधिकारी हुकुमशाहीचा मार्गच प्रशस्त करते. केंद्रात इतकी वर्षे तेच घडल्यानंतर सत्तांतर झाले. राज्यातही तेच घडत आहे. मात्र, त्याविषयी लोकांमध्ये असलेली उदासीनता त्याहून धोकादायक आहे. आम्ही तुमच्यावर कुटुंबशाही लादली नव्हती, हे सांगण्याची वेळ येण्याच्या कारणातच या प्रश्नाचे उत्तर दडलेले आहे. कुटुंबशाही कधीच लादली जात नाही. त्यासाठी सोईस्कर जागा केली जाते.

विधानसभेच्या जागावाटपावर एक नजर टाकल्यावरही ही बाब ध्यानात येऊ शकते. राज्यातील विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकणातही सत्तेतील कुटुंबशाही टिकवण्यासाठी राजकारण्यांची धडपड सुरू आहे. राजकारणात येणारी दुसरी, तिसरी, चौथी पिढी अशा कौतुकांचे रेड कार्पेट टाकले जात आहे आणि जुनेजाणते पक्षांच्या विविध आंदोलनात अंगावर केसेस घेतलेल्या कार्यकर्त्यांकडे सतरंज्या उचलण्याची जबाबदारी दिली जात आहे. ज्यांनी एकेकाळी सतरंज्याच उचलल्या होत्या, त्यांच्या पुढच्या पिढी केवळ सतरंज्या उचलण्यापुरती राहू नये, हा धोका वाटण्यातच लोकशाहीचे यश आहे. मात्र, हे धोका टाळण्यासाठी राजकीय वारसांसाठी सोईस्कर ‘जागा’ तयार करणे ही त्यांच्यातल्या ‘पित्यांची’ गरज असू शकेल, नेत्यांची नाही. नेता असताना पिता असणं विसरण्याची समज यायला आपल्या लोकशाहीला अजून अनेक वर्षे वाट पहावी लागेल.

लोकशाहीतील निवडणुका ही व्यवस्था आणि राजकीय परिवर्तनाची संधी आहे. या परिवर्तनातून लोकांना त्यांचे राजकीय हक्क आणि किमान नागरिक म्हणून समाधानाने जगण्याचा नैसर्गिक अधिकार मिळायला हवा. मात्र, आपल्या पोराबाळांचे ‘हित’ संबंध जोपासणार्‍यांनी लोकशाहीला खासगी उद्योगाचे रूप दिले आहे. जनमतातून संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करण्याआधी घटना समितीने पाहिलेली स्वप्ने धुळीला मिळालेली नाहीत, मात्र, धूसर नक्कीच झाली आहेत. आपल्या कुटुंबाच्या भांडवलावरच सत्तेच्या खुर्चीवर बसणार्‍यांनी लोकशाहीची मूलतत्वे धुळीला मिळवली आहेत.

केंद्रातल्या सत्तेच्या इतिहासाचे हे लोण आता राज्यांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतही पोहचले आहे. कार्यकर्त्यांचा वारसदार कार्यकर्ते आणि सत्ताधार्‍यांचे वारसदार सत्ताधारी अशी मोठी भेग देशाच्या राजकारणात कायम राहिली आहे. ही भेगच नाही तर हा भेदही आहे. दोन गटांत लोकशाही विभागणारा हा राजकीय वर्गसिद्धांत आहे. जे या सिद्धांताला आव्हान देतील ते गद्दार ठरवले जातात.

राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकावर चर्चा होत असताना संविधान सभेतील प्रतिनिधी महावीर त्यागी यांनी सत्तेच्या लोकशाहीबाबत एका धोक्याची सूचना दिली होती. ते म्हणाले ‘या संविधानाचे मी कौतूक करतो तरीही, मी चिंतीत आहे ते भविष्याबद्दल, मला धोका आणि भीती आहे ती सत्तेतमधील अशा वर्गाबद्दल ज्यांसाठी मतातून मिळणारी सत्ता हा त्यांचा व्यवसाय किंवा पेशा बनतो, त्यामुळे राजकारण ही विकासाची संधी राहात नाही तर तो एक बिझनेस बनून जातो’ राजकारणाला आपल्या कुटुंबाचा परंपरागत ‘व्यवसाय’ बनवणार्‍यांच्या जोखडातून लोकशाही आणि सत्तेची सुटका करणे हे लोकशाहीतील लोकांची जबाबदारी आहे, या जबाबदारीचे भान जरी नागरिकांना आले तरी ते पुरेसे आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here