लोकशाही प्रक्रियेत सगळ्याच गोष्टी आपल्या मर्जीने आणि अहमहमिकेने रेटता येत नसतात. त्या आपल्या मर्जीने लादण्याचा प्रयत्न झाला की त्याचे परिणाम तसेच सोसावे लागतात. देशात नोटबंदीचा झालेला निर्णय असो वा जीएसटी लागू करण्याचा विषय असो. अशा धोरणात्मक निर्णयांसाठी सखोल चर्चेचा आणि या चर्चांमधून येणार्‍या सूचनांचा आदर राखला गेला पाहिजे होता. हा आदर राखला न गेल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम त्या एकट्या हुकमी नेत्याला सोसावे लागत नसतात. ते देशातल्या सगळ्याच यंत्रणांवर येतात. आज देशाच्या आर्थिक आणि एकूणच सामाजिक स्थितीच्या दुर्दम्याला सरकारचा हाच घिसाडपणा कारण ठरला आहे. याची आज आठवण येते त्याचं कारण म्हणजे आजवर घेलतेल्या निर्णयाला झाला नाही तसा विरोध गेल्या काही दिवसांपासून कृषी कायद्याच्या निमित्ताने होतो आहे. दिल्लीचे सारे दरवाजे आज रोखलेले पाहण्याची आपत्ती केंद्रातल्या सरकारवर ओढवली आहे. हे लक्षण खूप चांगले आहे, असं नाही. कुठलाही निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलं तर त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागतात. नवा कृषी कायदा अस्तित्वात आणताना केलेल्या घाईचे परिणाम सारा देश भोगतो आहे. याआधी दुर्लक्षित झालेल्या निर्णयासारखाच कृषी कायदा लोकांवर लादता येईल, असं केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं गणित होतं. पण त्यांचे हे मनसुबे फारकाळ टिकले नाहीत.
लाखांच्या संख्येने दिल्लीत येऊन दाखल झालेल्या शेतकर्‍यांनी सरकारला जमिनीवर यायला भाग पाडल्यावर तरी आपल्यातील गुर्मी सत्ताधार्‍यांनी कमी करायला हवी होती. पण त्याऐवजी आंदोलन कसं चिरडता येईल, त्याची आखणी करण्यात सरकार आणि त्यांचे मंत्री व्यस्त आहे. सरकारच्या या कृतीने देशभरातील शेतकरी आता दिल्लीची वाट धरू लागले आहेत. सत्तेवर आल्यापासून मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर जे आक्षेप घेतले जात आहेत, त्यात या सरकारचा लोकशाही निर्णयप्रक्रियेवर नसलेला विश्वास हा एक महत्वाचा आक्षेप होय. याचेच परिणाम म्हणून देशातील महत्वाच्या लोकशाही संस्था निष्प्रभ करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सरकार नेटाने राबवत आहे. जनतेचा हा आक्षेप चुकीचा आहे असे अजिबात नाही. शेतकरीविरोधी कृषी कायद्यांच्याविरोधात देशात असंतोषाचे वातावरण असताना, आपल्या उद्योगपती मित्रांसाठी लागू केलेले हे कायदे कसे योग्य आहेत आणि शेतकरी आंदोलने कशी चुकीची आहेत, हे पटवून देण्याचा खटाटोप खुद्द मोदी आणि त्यांचे मंत्री करत आहेत. केवळ दिल्लीत हे काम सुरू आहे असं नाही. यासाठी ज्या ज्या राज्यात भाजपचं सरकार आहे त्या सरकारमधील मंत्री आणि भाजपचे नेते हेच उद्योग आपल्या राज्यात करत आहेत. आंदोलन गैर आहे, इतकं सांगून हे नेते आणि मंत्री थांबत नाहीत. त्यांनी नेहमीप्रमाणे शेतकरी नेत्यांच्या बदनामीचं सत्र सुरू केलं. भाजपच्या सोशल मीडिया सेलने तर आंदोलक शेतकर्‍यांना चक्क खलिस्तानवादी आणि माओवादी ठरवण्याचा आचरटपणा केला आहे.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आता या लढ्याची झळ दिल्लीपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. शेतकरी गेल्या पाच दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर तळ ठोकून आहेत. राजधानीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याला परवानगी द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. पण मोदी सरकार आंदोलन करायलाही परवानगी देत नाही. शेतकर्‍यांचं हे आंदोलन बळाचा वापर करून आणि लष्कराच्या जवानांनाही पुढे करून चिरडण्याचा अतिरेकीपणा सरकार करत आहे. कुठलाही प्रश्न सामंजस्याने सोडवता येतो, यावर या सरकारचा विश्वास नाही, असेच या आंदोलन चिरडण्याच्या कृतीकडे पाहाता म्हणता येईल. या प्रश्नावरही सामंजस्याने तोडगा काढता येईल, असा जराही प्रयत्न सरकारकडून होत नाही. केवळ चर्चा करण्याची तयारी असल्याचं निमित्त करायचं आणि आंदोलन बंद करण्याची अट टाकायची हा म्हणजे शेतकर्‍यांचा विश्वासघातच होय.
सरकारची ही नीती पाहता या आंदोलनात तोडगा काढण्यात मोदी सरकारला अजिबात रस दिसत नाही, असंच चित्र आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात सर्वाधिक उद्योग हा शेतीवर आधारीत आहे. 70 टक्के इतकी लोकसंख्या आजही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष या व्यवसायावर अवलंबून आहे. संकटात हाच उद्योग देशाला तारतो. देशात सुरू असलेल्या कोरोनासारख्या महामारीनंतरही हे स्पष्ट झालं. तरी शेतकर्‍यांना दुय्यम स्थळी मोजण्याचा अर्धवटपणा सरकार सोडत नाही. अशा परिस्थितीत देशातल्या जनतेने शेतकर्‍यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे. दिल्ली-हरियाणाच्या सीमेवर गेल्या पाच दिवसांपासून पंजाब-हरियाणातल्या शेतकर्‍यांचे वादळ येऊन धडकलं होतं. सीमेच्या एका बाजूला प्रचंड असा पोलीस बंदोबस्त असताना दुसरीकडे सहा महिन्यांच्या निर्धाराने आंदोलनासाठी निघालेला शेतकरी हे चित्र देशासाठी विदारकच म्हटलं पाहिजे. अशावेळी मोदींनी हटवाद सोडला पाहिजे. जाहीर भाषणांमध्ये शेतकर्‍यांच्या नावाने डंका पिटायचा आणि याच शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचा विषय आला की त्याला फाटे फोडायचे ही नीती ब्रिटिशांनाही लाजवणारी होय.
शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी करार हे तीन वटहुकूम विधेयकांच्या स्वरूपात मांडून, बहुमताच्या जोरावर सरकारने लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मंजूर करून घेतले. ही विधेयकं संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात यावी, ही विरोधकांची मागणी सरकारने फेटाळून लावली. राज्यसभेत सरकारचं बहुमत नसल्याने एकमेव पर्याय म्हणून, नवीन निवडून आलेले राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी आवाजी मतदानाने विधेयकं मंजूर करून घेत लोकशाहीला तिलांजली दिली. या तिन्ही कायद्यांचा उद्देश शेतीक्षेत्राच्या उन्नतीसाठी आहे, असं सरकार सांगत असलं तरी त्यातील गुंतागुंत समजून घेणं देशाच्या कल्याणासाठी आवश्यक आहे. हे तीनही कायदे मोदी यांच्या उद्योगपती मित्रांच्या हितासाठी बनविण्यात आले असल्याचा मुख्य आक्षेप शेतकर्‍यांचा आहे. आंदोलनातील बहुतांश शेतकरी हे पंजाब, हरियाणातले असले तरी केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेनंतर देशातील शेतकरी एकवटू लागला आहे.
भाजपेतर राज्य सरकारांनी हे कायदे स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. याच नकारासाठी शेतकरी आंदोलन करत असतील, तर त्यांना पाठिंबा देण्याचा नैतिक अधिकार या सरकारांना आहे. तेव्हा उगाच याचं राजकारण करत शेतकर्‍यांना दोष देण्याचा सत्ताधार्‍यांना अजिबात अधिकार नाही. हे आंदोलन चिरडता यावं, म्हणून शेतकर्‍यांनी बुराडी मैदानात जावं, असा हेका सरकारने लावला आहे, हे मैदान दिल्लीच्या अगदी दुसर्‍या टोकाला आहे. तिथे आंदोलन करूनही त्याचे पडसाद उमटणार नाहीत, हे उघड आहे. असं असताना शेतकर्‍यांनी ही अट स्वीकारावी, असं सरकारला वाटावं, यातच सारं आलं. आंदोलनातील हवा काढून घेण्याचा हा प्रकार होय. चर्चेतून मार्ग काढण्याचं निमित्त करणार्‍या सरकारला खरोखरच शेतकर्‍यांशी चर्चा करायची होती, तर आंदोलनाच्या वाटेत इतके काटे पेरण्याची आवश्यकता का वाटावी?
