कोर्टाने फटकारले, योगीजी जागे व्हा!

हाथरस प्रकरणाच्या मुळाशी जात आरोपींना कडक शिक्षा होईल, या दिशेने पाऊल टाकण्याऐवजी आता या प्रकरणाच्या वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ सरकार आणि पोलीस रोज नवनवीन गोष्टी सांगून या प्रकरणाला वेगळे वळण देत आहेत का, अशी शंका मनात यायला जागा निर्माण होते. सकाळी अंत्यसंस्कार केल्यास मोठी गर्दी होण्याची शक्यता होतो, त्यामुळे रात्रीच अंत्यसंस्कार करण्याबद्दल जिल्हा प्रशासनानं पीडितेच्या पालकांचे मतपरिवर्तन केले होते. शहरातील गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीप्रमाणे लाखो आंदोलक गोळा होण्याची शक्यता होती. तसेच या घटनेला जातीय रंग देण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. धोकादायक परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती असल्यानेच पीडितेवर रात्री अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याचबरोबर पीडितेच्या कुटुंबियांनी प्रत्येकवेळी जबाब बदलला, अशी भूमिका मांडत सुप्रीम कोर्टात मांडत उत्तर प्रदेश सरकारने आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने योगी सरकारला चांगलेच फटकारले. हाथरस प्रकरणावरुन वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जात आहेत आणि आता हे सर्व थांबलं पाहिजे, अशा कडक शब्दांत उत्तर प्रदेश सरकारला सुनावले. ही घटना भयंकर असून आम्हाला न्यायालयात पुन्हा पुन्हा तोच युक्तिवाद नको.

हाथरसमधील साक्षीदारांना कशा पद्धतीने सुरक्षा पुरवली जात आहे, यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. योगी सरकार आणि त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणांनी हे प्रकरण जातीय दंगलीपुरते मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय कटाचा तो एक भाग आहे, अशी वातावरण निर्मिती करून मुळ प्रकरणाची गंभीरता नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे पीडितेवर बलात्कार झालाच नाही, अशी वातावरण निर्मिती केली जात आहे, ती आणखी भयानक असून योगी सरकारच्या पोलिसांनी सुरुवातीपासून हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले ते पाहता संशय निर्माण होत आहे. भाजपचे हाथरसचे खासदार आरोपींना जाऊन भेटतात, हा संशय नाही तर काय आहे. खासदार राजवीर दिलेर आता मी तुरुंग अधीक्षकांना भेटून चहा प्यायला गेलो होतो, असे सांगत असले तरी त्यावर कोण विश्वास ठेवणार? हाथरस परिसरावर ठाकूर या उच्चवर्णीय समाजाचे वर्चस्व असून ते सांगतील ती पूर्व दिशा अशी परिस्थिती आहे. हीच मंडळी भाजपची समर्थक असून या माणसांना दुखावून कसे चालेल यासाठी तर हा आटापीटा नाही ना? ही शंका खरी ठरते. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना भाजप लोकप्रतिनिधी उच्चवर्णीय लोकांच्या बैठकीला जात असतील तर हे प्रकरण वाटते तितके सोपे नाही आणि आपसूकच एक काटा योगी यांच्या दिशेने निर्देश करतो.

योगी आदित्यनाथ अत्यंत महत्वाकांक्षी नेते असून मूळचे बिष्ट म्हणूनही ठाकूर समाजात त्यांना मान. ते गोरखनाथ मंदिराचे मठाधिपती आहेत. धर्माच्या आधारे राजकारण करून त्यांचे गुरू अवेद्यनाथ 1989 मध्ये पहिल्यांदा हिंदू महासभेच्या तिकिटावर खासदार बनले. योगी आदित्यनाथ यांना स्वत:च्या ‘अस्तित्वा’चा भलताच अभिमान आहे. आपल्या राजकारणासाठी त्यांनी ‘हिंदू युवा वाहिनी’ नावाची अत्यंत आक्रमक संघटना काढली होती. या संघटनेने कायदा, पोलीस यंत्रणा, न्याय यंत्रणा यांना जुमानले नसल्याची उदाहरणे अनेक. काठ्या-लाठ्या घेऊन विरोध मोडून काढणे हे संघटनेचे व्यवच्छेदक लक्षण होते. अशा बेकायदा संघटनेचे योगी हे म्होरके! उत्तर प्रदेशात प्रखर हिंदुत्वाच्या बळावर सत्ता चालवण्यासाठी आपणच योग्य असल्याचे योगी संघाला पटवून देत असताना संघाची अट फक्त एकच होती, ती म्हणजे बेकायदा संघटना बंद करायची.

ही अट योगींनी पाळली. योगी कधीही लोकाभिमुख नेते नव्हते. त्यांचा सामान्य लोकांच्या जगण्याशी थेट कोणताही संबंध नाही. त्यांनी समाजकारण केलेले नाही. ते लोकांमधून पुढे आलेले नेते नाहीत. त्यांना लोकनियुक्त सरकार संवेदनशीलतेने चालवायचे असते याचा कोणताही अनुभव नाही. गुंडांचे साम्राज्य ‘एन्काऊंटर’मध्ये संपवण्यावर त्यांचा विश्वास. त्याच अकार्यक्षमतेने त्यांनी हाथरस प्रकरण हाताळले. मुलीच्या मृतदेहाचे दहन बेरात्री तेही परस्पर पोलिसांकडून केले गेले. तिच्या कुटुंबाची आणि गावाची नाकाबंदी केली गेली. दीड वर्षांने उत्तर प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, त्या वेळी योगींना स्वत:ला मोदींप्रमाणे ‘विकासपुरुष’ म्हणून मिरवायचे आहे. त्याहीनंतर बहुधा अमित शहांच्या बरोबरीने स्वत:ला पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरवायचे आहे. पण या दमनशाहीचा क्रूर चेहरा उघडा पडल्यावर त्यांना संपूर्ण प्रकरण सीबीआयकडे द्यावे लागले.

हाथरसमधील पीडित मुलीवर बलात्कार झाला नसल्याचा फॉरेन्सिक अहवाल पोलिसांनी लोकांपुढे ठेवलेला आहे. शुक्राणूचा अंश न सापडणे हे बलात्कार न झाल्याचे सिद्ध करत नाही; तरीही हा मुद्दा योगी प्रशासन, पोलीस, सरकार आणि भाजप यांचा नैतिक परमोच्च बिंदू ठरलेला आहे. जे लोक हाथरसमधील दलित कुटुंबाला आधार देऊ पाहात आहेत, त्यांना याच नैतिक मुद्यावर विरोध केला जात आहे आणि तेही भाजपच्या आयटी सेलला कामाला लावून. भारतात लोकांनी राज्यकर्त्यांना धडा शिकवल्याची आजवर अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यकर्त्यांवर लोक नाराज होतात तेव्हा ते त्यांच्या प्रतिनिधीकडून सत्ता काढून घेतात, ही बाब सातत्याने सत्ताधार्‍यांसाठी अधोरेखित करावी लागते. खरे तर काँग्रेस पक्षाला रस्त्यावर उतरण्याची सवय नाही. ते कधीही विरोधी पक्षाची भूमिका बजावताना दिसलेले नाहीत. काँग्रेस पक्षात जेवढी मुर्दाड सुस्ती दिसते तेवढी कुठल्याच पक्षात दिसत नाही.

या पक्षामध्ये रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा बुद्धिबळाचा डाव टाकून बसणारे आणि ‘पहले आप’ म्हणणारेही अनेक आहेत. असा पक्ष आपले हात-पाय हलवू लागला असेल तर ते लोकांच्या मनात सत्ताधार्‍यांबद्दल हळूहळू का होईना नाराजी निर्माण होऊ लागल्याचे द्योतक ठरते. हाथरसमधील मृत मुलीवर बलात्कार झाला की नाही याची चर्चा भाजप करत राहील; पण त्या मुलीला आणि तिच्या कुटुंबीयांना योगी सरकारने दिलेल्या वागणुकीचे भाजपच्या नेत्यांनी समर्थन करणे ही बाब त्यांच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली. एखाद्या राजकीय पक्षाबद्दल भावनिक किंतु निर्माण होऊ लागला तर कथित चाणक्यनीती उपयोगी पडतेच असे नाही. मग, खालपासून वरपर्यंत बांधलेली पक्षसंघटना, बूथ स्तरावरील व्यवस्थापन, पन्नाप्रमुखांचे जाळे हे सर्वच बिनकामाचे ठरू शकते. भाजप हा लोकांना भावनिक आवाहन करून मोठा झालेला आहे. ही भावनिकताच त्यांच्या विरोधात गेली तर ‘राजकीय समीकरणातील तज्ज्ञां’ची रणनीती बोथट ठरण्याचा धोका असू शकतो. सहा वर्षांत पहिल्यांदाच या स्थितीतील भाजप गेल्या चार दिवसांत पाहायला मिळाला.

दिल्ली-उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर काँग्रेसच्या 30-35 नेत्यांना अडवण्यासाठी सरकारला शेकडो पोलिसांची फौज उभी करावी लागते; ही बाब ‘देशात विरोधक आहेतच कुठे’, असे विचारणार्‍यांना उत्तर देण्यासाठी पुरेशी ठरते. मोदी-शहांना थेट आव्हान देण्याची ताकद फक्त राहुल गांधी यांच्याकडे असू शकते हे वारंवार बोलले जात होते; पण राहुल गांधी रस्त्यावर उतरून लढत नाहीत तोपर्यंत मोदी-शहांवर केलेल्या टीकेला वजन निर्माण होणार नाही हेही सांगितले जात होते. हाथरस प्रकरणात राहुल आणि प्रियांका गांधी दोघेही पोलिसांना दोन दिवस सामोरे गेले. इतका हिरीरीचा संघर्ष 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीवेळी राहुल गांधींनी केलेला नव्हता. त्यामुळेच ‘चौकीदार चोर है’ ही मोदीविरोधी मोहीम पूर्ण अपयशी ठरली. बंडखोर काँग्रेस नेत्यांच्या आव्हानामुळे कदाचित राहुल गांधी यांना स्वत:ला नेता म्हणून लोकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करण्याची निकड वाटलेली असू शकेल. भाजपने खूप आधीपासून राहुल गांधी यांच्याविरोधात ‘पप्पू’करणाची मोहीम राबवली आणि त्यात ते यशस्वी झाले. त्याचे प्रमुख कारण राहुल गांधी यांनी सत्ताधार्‍यांविरोधात रस्त्यावर उतरून लढण्याचा प्रयत्न गांभीर्यपूर्वक केला नव्हता. काँग्रेसचे जुने-जाणते नेते त्यांना ‘शहजादा’ म्हणून हिणवत, पण राहुल गांधींना जुन्याजाणत्यांना नमवता आले नव्हते. त्याचेही कारण त्यांच्यातील रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या अनुभवाचा अभाव हेच होते. हाथरस प्रकरणात राहुल गांधी यांनी लढवय्येपणा दाखवला असला तरी, त्यात किती सातत्य राहते यावर राहुल गांधी हे यापुढील काळात राष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्ह विरोधी पक्षनेते होऊ शकतात की नाही हे ठरेल.

पुढील लोकसभा निवडणूक होण्यासाठी साडेतीन वर्षांचा कालावधी आहे. हा काळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी खूपच मोठा म्हणायला हवा. तिथपर्यंत पोहोचण्याआधी बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मुख्य म्हणजे उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीचा टप्पा पार करावा लागेल. त्यात काँग्रेसला कितपत यश मिळेल याचे अंदाज परिस्थितीनुसार मांडले जातील, पण विरोधी पक्ष म्हणून लोकांमध्ये जाण्याची सुरुवात काँग्रेसने केलेली आहे. शेती विधेयकांच्या मुद्यांवर संसदेत आणि संसदेबाहेर काँग्रेस आवाज उठवत आहे. हाथरस प्रकरणात भाजपला एक पाऊल का होईना मागे घ्यायला लावले याचे श्रेय काँग्रेसला घेता येईल. याचवेळी योगी यांना यापुढे मोठे राजकारण करायचे असेल तर हे प्रकरण दाबून चालणार नाही. यातील सत्य समोर आणण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेतला पाहिजे. अन्यथा त्याचे खूप मोठे परिणाम त्यांना आणि भाजपला सहन करावे लागतील.