मुंबईतील आयआयटी राव या इंटिग्रेटड कॉलेजांच्या शेकडो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याचे वृत्त समोर आले होते. या वृत्तानंतर पुन्हा एकदा इंटिग्रेटेड कॉलेज आणि त्यांचे व्यवस्थापन वादाच्या भोवर्यात अडकले होते. मुळात इंटिग्रेटेड कॉलेज ही संकल्पना रद्द करावी अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. मात्र अद्यापही सरकारला या कॉलेजांवर कारवाई करण्याचा मुहूर्त मिळालेला नाही. गेल्या सरकारने या कॉलेजांना एक नियमावली लावण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण तो पूर्ण झालेला दिसत नाही. त्यामुळे या इंटिग्रेटेड कॉलेजांना पेव फुटले आहेत. मुळात इंटिग्रेटेड कॉलेज हे नेमके काय आहे? हा प्रश्नही तुमच्यासमोर असेल. या कॉलेजांची व्याख्या सोप्या शब्दात करायची म्हणजे कोचिंग क्लासेस आणि कॉलेज यांच्या संगनमताने सुरू झालेले कॉलेज, म्हणजेच इंटिग्रेटेड कॉलेज होय. आज मुंबईतल्या गल्लीबोळ्यात अशा कॉलेजांची संख्या वाढता वाढता वाढत आहेत. किंवा हा एक व्यावसायिक धंदा झाला आहे, असे म्हणणेही चुकीचे ठरणार नाही. या कॉलेजमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या हे दिवसागणिक वाढत चालली आहे. हुशार विद्यार्थ्यांची संख्या या कॉलेजमध्ये लक्षणीय असल्याने शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी या विरोधात चिंता व्यक्त केलेली आहे. मुळात पालक देखील सर्रासपणे आपल्या मुलांना या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी लाखो रुपयांची फी या संस्थांना देऊ करतात. आज या कॉलेजांची फी ही पाच लाख ते दहा लाखांच्या घरात असल्याचे दिसून आले आहे. ज्यात अकरावीपासून ते पुढे आयआयटीसारख्या परीक्षेपर्यंतची फी या विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाते. एकीकडे नामांकित कॉलेजांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी विद्यार्थ्यांसह पालक बरेच कष्ट करत असतात; पण आता हे चित्र बदलून इंटिग्रेटेड कॉलेजांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांची लगीनघाई सुरू असल्याचे चित्र मुंबईसारख्या शहरांत दिसून येत आहे.
अगोदर सांगितल्याप्रमाणे या कॉलेजची व्याख्या करायची झाली तर ती क्लासचालकांशी ‘टाय-अप’ करून कॉलेज चालविणे होय. या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मुलांना अकरावी बारावीच्या वर्षात विशेष महत्त्व दिले जात नाही. या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना आयआयटी आणि इतर तत्सम संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी उपयुक्त असणार्‍या जेईई, जेईई मेन्स आणि जेईई अ‍ॅडव्हान्स यासारख्या सामाईक प्रवेश परीक्षांवर विशेष लक्ष दिले जाते. या परीक्षांवर लक्ष केंद्रित करताना विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये उपस्थितीमध्ये सवलत दिली जाते. विशेषत: अनेक कॉलेज विद्यार्थ्यांना क्लासेसमध्येच जाण्यास सांगतात. शिकवणीचे सर्व वर्ग क्लासेसमध्ये चालतात. अनेक कॉलेजांमध्ये फक्त प्रॅक्टिकल पुरते मर्यादित राहिले आहेत. यात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची हजेरी ही कॉलेजांमध्ये त्यांच्या कोचिंग क्लासमध्येच घेतली जाते. नियमानुसार विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यावयाची असल्यास त्यांना त्यांच्या कॉलेजांमध्ये 75 टक्के उपस्थिती असणे अनिवार्य असते. मात्र या नियमांना या इंटिग्रेटेड कॉलेजांमध्ये केराची टोपली दाखाविली जाते. त्यामुळे देखील अनेक विद्यार्थी या कॉलेजांमध्ये प्रवेशासाठी आता वळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, अनेक विद्यार्थ्यांची कोचिंग क्लास आणि कॉलेज अशी दमछाक होऊ नये म्हणून पालकदेखील या कॉलेजांमध्ये प्रवेशासाठी प्राधान्य दर्शवितात त्यामुळे या कॉलेजांचे जाळे आता सर्वत्र पसरत चालले आहे.
आज एकीकडे या इंटिग्रेटेड कॉलेजांची संख्या वाढत असल्याने या कॉलेजांविरोधातच कोचिंग क्लासेसधारकांनी देखील आवाज उठविला आहे. अनेक कोचिंग क्लास याविरोधातच न्यायालयात गेले आहेत. त्याचबरोबर शिक्षण सम्राटांनीदेखील या कॉलेजबद्दल चिंता व्यक्त केल्याने मागील सरकारने या इंटिग्रेटेड कॉलेजवर वचक बसविण्यासाठी, म्हणून शासनाने विज्ञान शाखेतील अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीचा पर्याय निवडला आहे. मात्र, त्यानंतरही अशा पर्यायांनी खरोखरच ‘इंटिग्रेडेट कॉलेज’ ही संकल्पना जाईल का, याबाबत शंका आहे. जोपर्यंत इंटिग्रेडेट कॉलेजसाठी तेवढाच सक्षम पर्याय येत नाही, तोपर्यंत अशा कॉलेजांना थांबविणे अवघड आहे. शिक्षण हा मूळ मुद्दा लक्षात घेऊन या सर्व गोष्टींवर विचार करायचे ठरवले तर इंटिग्रेडेट कॉलेजांमध्ये जाणारे विद्यार्थी हे कमी कालावधीत जास्त अभ्यास करू इच्छित असतील, तर त्यात गैर काय? कॉलेजांमध्ये उपस्थित राहण्याचा मूळ मुद्दा तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरच येऊन थांबतो. जर विद्यार्थी कॉलेजांत न येता चांगल्या गुणांनी पास होत असेल, तर मग महाविद्यालयात येण्याची गरज काय? असा प्रश्न इंटिग्रेडेट कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे पालक उपस्थित करतात. कॉलेजमध्ये बर्‍याचदा वर्ग न होणे, तास बुडविणे आदी प्रकारांपेक्षा विद्यार्थी त्याच वेळात ते आयआयटी, जेईईसारख्या परीक्षांची तयारी पूर्ण करतात असे पालकांचे म्हणणे असते. मात्र, शासकीय पातळीवर विचार करता ज्या प्राध्यापकांच्या पगारावर लाखो रुपये शासन खर्च करते, ज्या कॉलेजांना अनुदान दिले जाते, तसेच विनाअनुदानित कॉलेजेस विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क घेत असतील आणि विद्यार्थी कॉलेजमध्ये गेलेच नाहीत, तर हा एकूणच सर्व खर्च वाया गेल्यासारखेच आहे.
विद्यार्थी जर कॉलेजात येतच नसेल, तर त्याची जागा एखादा गरजू विद्यार्थी नक्कीच घेऊ शकतो, ज्याला खरोखरच चांगल्या शिक्षणाची, चांगल्या कॉलेजची गरज आहे. एकीकडे पालकांची गरज आणि हतबलतेचा फायदा घेऊन हे संस्थाचालक खिसे भरण्याचे काम करत आहेत. तर, दुसरीकडे अनुदानाच्या माध्यमातून शासनाकडून मिळणार्‍या पैशांतून खिसे भरायचे काम संस्थाचालकांकडून सुरू आहे. या एकूणच प्रकारात शासनाचा पैसा वाचविणे व पालकांना एक चांगला पर्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाने आता पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नियमितप्रमाणेच उत्तम दर्जाचे शिक्षण देणार्‍या मुक्त शाळांसारखा पर्याय देण्याची आता गरज आहे. तसेच कॉलेजांमध्येच आयआयटी, जेईई सारख्या परीक्षांची तयारी करून घेण्याची सोय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तरच हा सर्व प्रकार थांबविता येईल. अन्यथा हजारो आदेशांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीसारख्या निर्णयाची आणखी एक भर इतक्याच पातळीवर हा सर्व प्रकार मर्यादित राहील असे वाटते. दरम्यान, काही शिक्षणतज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील अनुदानित शिक्षण बंद करण्यासाठी किंवा त्यावरील खर्च वाचविण्यासाठी शासनाकडून या कॉलेजांवर निर्बंध लावले जात नाहीत. एकंदरीतच जर या कॉलेजांची संख्या दिवसागणिक वाढत गेली तर शिक्षणव्यवस्थेत नवा पायंडा घातला जाणार आहे, यात तिळमात्रही शंका नाही. त्यामुळे अशा कॉलेजांना वेळीच लगाम लावणे आवश्यक आहे.
