उद्योग भरारी आणि कोरोनाचे सावट

गेल्या दोन-तीन दिवसात महाराष्ट्रासाठी एक गोड बातमी आहे तर दुसरी ही काहीशी चिंताजनक म्हणता येईल अशी बातमी आहे. गोड बातमी ही की गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात दोन लाख कोटींचे सामंजस्य करार झालेले आहेत. राज्यात 21 हजार कोटींची नवी गुंतवणूकदेखील झालेली आहे. आणि सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने समाधानकारक बाब म्हणजे या नव्या गुंतवणुकीतून महाराष्ट्रात तब्बल अडीच लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. राज्यातील महाआघाडी विकास सरकारचे आणि या सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे याकरता विशेष अभिनंदन करावे लागेल कारण गेले एक वर्ष हे महाराष्ट्राता नव्हे अगदी देशाकरता नव्हे तर जगाकरताच प्रचंड आर्थिक मंदीचे असे हे वर्ष होते. त्यामुळे या कोरोना वर्षात महाराष्ट्राने घेतलेली ही औद्योगिक भरारी निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ही संकल्पना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून उदयास आलेली आहे हे यावेळी आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र संकल्पनेला आज महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही जे उस्फूर्त यश मिळताना दिसत आहे त्यामागे गेल्या पाच वर्षात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेले कष्टही कारणीभूत आहेत. किमान तेवढे तरी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घेतले तरी खूप झाले असे म्हणता येईल.

मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत गेल्या वर्षभरात देशातील आणि परदेशातील विविध कंपन्यांनी महाराष्ट्रात दोन लाख कोटींची गुंतवणूक केली आहे. तर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये कोरोनाच्या उद्रेकाच्या काळात राज्यात 1 लाख 12 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात राज्य सरकारला यश आल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कालच जाहीर केले आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत पंचवीस भारतीय कंपन्यांशी 61 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. या भरघोस गुंतवणुकीमुळे राज्यातील दोन लाख 53 हजार बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत ही सर्वाधिक समाधानाची बाब आहे. राज्याचे उद्योगविश्व पूर्वपदावर आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करत आहे ते खरोखरच कौतुकास्पद आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकार हे जोपर्यंत उद्योगाभिमुख धोरण स्वीकारत नाहीत, उद्योगांना अधिकाधिक सवलती आणि सुविधा उपलब्ध करून देत नाहीत तोपर्यंत राज्यात उद्योगक्षेत्र विस्तारणार नाही हे कटू सत्य आहे.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी अखेरीस उद्योग जर राज्यात आणि देशात राहिले तर त्या देशाचे आणि राज्याची भरभराट होते हे वास्तव जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वीकारले आहे हे मॅग्नेटिक महाराष्ट्राचे यश आहे. उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देणे, पुरेसा मुबलक वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे, कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या विविध सरकारी परवानग्या या 21 दिवसात देणे असे उद्योगाभिमुख तसेच जनताभिमुख निर्णय हे गेल्या काही वर्षातील सरकारांनी घेतल्यामुळे सरकारी व्यवस्थेवरील उद्योजकांचा विश्वास हा वृद्धिंगत होत असल्याचे हे सकारात्मक परिणाम आहेत. महाराष्ट्र हे जसे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते तसेच ते उद्योग प्रधान राज्य म्हणूनही दिवसेंदिवस विस्तारत गेले पाहिजे अशीच भावना राज्यातील विकासाभिमुख जनतेची आहे.

जागतिकीकरणात सरकारांची भूमिका ही दिवसेंदिवस बदलत चालली आहे. राज्यात उद्योग आला म्हणजे पाठोपाठ रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळे आता सरकारची भूमिकाही उद्योग आणि रोजगार मागणारे यांमध्ये कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणारे सर्विस सेक्टर अशी झाली असल्यास नवल वाटायला नको. राज्यात उद्योगांना उद्योगवाढीस प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. त्यादृष्टीने उद्योजकांना अधिकाअधिक औद्योगिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. उद्योगांमुळे रोजगार निर्मिती वाढते आणि सरकारवरचा बेरोजगारांचा ताण कमी होत जातो.

राज्यात विविध कंपन्यांनी गुंतवणूक करण्यास आणि उद्योग उभारण्यास स्वारस्य दाखवले आहे त्यावर जर नजर फिरवल्यास एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते ती म्हणजे उद्योजकांचा ओढा हा पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर, सातारा या उद्योग संपन्न जिल्ह्याबरोबरच रायगड, औरंगाबाद, धुळे, अमरावती या जिल्ह्यांकडे आहे. मात्र महाराष्ट्राला जर खर्‍या अर्थाने उद्योग संपन्न बनवायचे असेल तर महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये उद्योग वाढीस लागले पाहिजेत. सर्व जिल्ह्यांमध्ये नवनवीन उद्योग आले पाहिजेत. रोजगार निर्मिती त्यातून झाली पाहिजे आणि जिल्ह्याची औद्योगिक भरभराट झाली पाहिजे, असे प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने ठरवून केले पाहिजेत. दुर्दैवाने अजून तरी असे होताना दिसत नाही.

कोकणातील रायगड जिल्ह्याचा अपवाद सोडला तर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये एकही नवीन उद्योग आलेला नाही हे निश्चितच भूषणावह नाही ते लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे केवळ औरंगाबाद म्हणजे मराठवाडा नव्हे तर मराठवाड्यातील अन्य मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक झाली पाहिजे. बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्यांमध्येही उद्योगांना पोषक असे वातावरण आहे. त्याचाही वापर नव उद्योजकांनी करून घेतला पाहिजे. कारण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात जेव्हा उद्योग विस्तारेल तेव्हा एका जिल्ह्यातून मुंबईकडे अथवा महानगरांकडे होणारे तरुणांचे, मजुरांचे स्थलांतर थांबू शकेल.

एकीकडे महाराष्ट्रात असे औद्योगिक भरभराटीचे वातावरण असताना दुसरीकडे ब्रिटन आणि अमेरिकेत आलेल्या कोरूनाच्या दुसर्‍या लाटेने भारताला आणि महाराष्ट्राला चिंतीत करून सोडले आहे. त्यातूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईसह राज्यातील महापालिका क्षेत्रांमध्ये रात्रीची संचारबंदी जाहीर करण्याची घोषणा केली आणि त्याची अंमलबजावणी देखील काटेकोरपणे सुरू झाली आहे. रात्री अकरा ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत म्हणजे रात्रीचे सात तास सक्तीची संचारबंदी महाराष्ट्रात लागू असणार आहे. रात्रीच्या संचारबंदीचा मोठा फटका राज्यातील आणि विशेषत: महानगरांमधील हॉटेल उद्योगाला बसणार आहे. या महानगरांमधील हॉटेल उद्योजकांचे दिवसाला 50 कोटींचे नुकसान होणार असल्यामुळे या उद्योजकांनी राज्यातील आघाडी सरकारचे प्रमुख आधारस्तंभ शरद पवार यांची भेट घेऊन आपली कैफियत त्यांच्या कानावर घातली आहे.

आत्तापर्यंत जरी महानगरांमध्ये आणि शहरांमध्ये रात्रीची संचारबंदी असली तरी अमेरिका आणि ब्रिटनमधील कोरोनाचा नवा उद्रेक लक्षात घेता महानगरांना लागून असलेल्या ग्रामीण भागातही रात्रीची संचारबंदी लागू केली जाऊ शकते. राज्य सरकारने त्याबाबतचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. अर्थात मागच्या वेळी ज्याप्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतःच्या स्तरावर मनमानीने या अधिकारांचा वापर केला त्याला मात्र यावेळी चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबतचे निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारचे हे निर्देश सर्वथा योग्य आहेत असेच म्हणावे लागेल. कारण त्यामुळे प्रत्येक जिल्हाधिकारी राज्य सरकारच्या निर्देशांचा स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे आणि सोयीप्रमाणे अर्थ काढू शकणार नाही आणि मनमानी संचारबंदी आणि नवे नवे नियम लागूही करू शकणार नाही.