नागालॅण्ड प्रकरणी तेथील राष्ट्रीय समाजवादी परिषदेच्या (एन.एस.सी.एन.) नेत्याने ‘आम्ही कधीही भारताचा भाग नव्हतो आणि कधी होणार नाही. नागालॅण्डला ‘भारतात सामील होणे’, हा अंतिम पर्याय असेल, तर क्षमा असावी. आम्ही हे कधीही स्वीकारणार नाही’, असे सांगितले आहे. या नेत्याने ‘करारामध्ये ‘समावेशक’ या शब्दाचा चुकीचा अर्थ लावला’, असा आरोप केंद्र सरकारवर केला आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. वर्ष १९९७ पासून भारत सरकार नागांच्या सूत्रावर राष्ट्रीय समाजवादी परिषदेसमवेत चर्चा करत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागालॅण्डचे राज्यपाल एन. रवि यांना शांतता चर्चा लवकर संपवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर एन.एस.सी.एन.ने भारतीय घटना स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
२०१५ मध्ये नागा बंडखोरांसमवेत केंद्र सरकारने शांतता करार केला. या कराराचे देशातील अनेक राजकीय पक्षांनी स्वागत केले. नागांच्या भारत सरकारशी चालू असलेल्या संघर्षामुळे नागालॅण्ड धुमसते आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांनाही शांतता हवी आहे. मात्र, नागांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या पक्षाने नुकत्याच घेतलेल्या भूमिकेमुळे या शांतता प्रक्रियेला खीळ बसणार आहे. नागा बंडखोरांचा रक्तरंजित संघर्ष १९४७ सालापासून चालू आहे. देशातील सर्वांत पहिली बंडखोरी १९५० सालामध्ये नागालॅण्डमध्ये चालू झाली. त्यानंतर पुढच्या अनेक वर्षांत भारतीय सैन्याने बंडखोरांविरुद्ध केलेल्या कारवाईमुळे या बंडखोरांना भारत सरकारशी वाटाघाटी करण्यास भाग पाडले. नागांच्या या बंडखोरीचे मूळ आहे स्वतंत्र नागालॅण्डची मागणी! नागांना या ‘ग्रेटर नागालॅण्ड’मध्ये नागालॅण्डसह अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मणिपूर ही राज्येही हवी आहेत. नागांची ही मागणी स्वीकारणे कधीही शक्य नाही. ईशान्येकडील ७ राज्यांमध्ये अशाच स्वरूपाची समस्या आहे. या राज्यांमधील बहुतांश राज्ये ही ख्रिस्तीबहुल झाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात भारतापासून विलग होण्याच्या भावनेने अधिक प्रमाणात मूळ धरले आहे.
नागालॅण्डमधील बंडखोर अथवा भारताच्या दृष्टीने दहशतवादी असलेल्यांनी सध्या म्यानमारमध्ये आश्रय घेऊन त्यांचे तळ उभारले आहेत. हे दहशतवादी आजुबाजूच्या सर्व प्रदेशांनाच धोकादायक झाले आहेत. एन.एस.सी.एन.मध्येही २ गट अस्तित्वात आहे. त्यांपैकी एका गटासमवेत शांतता करार झाल्यानंतर दुसर्‍या गटाने अन्य फुटीर गटांना समवेत घेऊन भारत सरकारशी संघर्ष चालूच ठेवला आहे. म्यानमारने नागा बंडखोरांशी लढण्यास असमर्थ ठरल्यानंतर केवळ ‘इतरांना त्रास नको’ म्हणून त्यांना स्वत:च्या प्रदेशात जमीन दिली आहे. या आतंकवाद्यांनी नागालॅण्डमध्ये १५ जून २०१६ या दिवशी सैन्याच्या डोगरा बटालियनवर केलेल्या आक्रमणानंतर १८ सैनिक ठार झाले होते. त्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून म्यानमारमध्ये शिरून भारतीय सैन्याने एन.एस.सी.एन.च्या तळांवर हल्ला करून ४० नागा बंडखोरांना कंठस्नान घालण्यात यश मिळवले होते.
५ वर्षांपूर्वी झालेल्या शांतता करारानंतर तेथील हिंसाचार कमी झाला. मात्र, त्याचा उलट परिणाम म्हणजे येथे बांगलादेशींची घुसखोरी वाढल्याच्या बातम्या आहेत. स्थानिक नागा तरुणी या बांगलादेशींशी विवाह करत आहेत आणि ते येथेच स्थायिक होत आहेत. या बांगलादेशींचाही नवीन धोका निर्माण झाला आहे. नागा बंडखोरांविरुद्ध भारतीय सैन्याने यशस्वी लढा दिला आहे. भारतीय सैन्याशी सततच्या लढाईमुळे नागा बंडखोरांना सैन्यासमोर टिकाव लागणार नाही, याची पुरती जाणीव झाल्यामुळेच त्यांनी वाटाघाटीचा मार्ग अवलंबला आहे.
काश्मीर येथील काही फुटीरतावाद्यांची स्वतंत्र काश्मीरची मागणी आहे. त्यानुसार त्यांनी स्थानिक जनतेत भारतविरोधी वातावरण निर्माण केले आहे. याला खतपाणी घालणारे ३७० कलम मोदी शासनाने रहित करण्याचा धाडसी निर्णय घेतल्यावर काश्मीरमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली. सरकारने ही बंदी टप्प्याटप्प्याने उठवल्यावर बहुतांश स्थानिकांमध्ये फुटीरतावादी प्रवृत्ती दिसून आली. तेथील काही भागांत बंद पाळण्यात आला आणि बंद दुकानांच्या दारावर ‘आम्हाला भारतापासून स्वातंत्र्य हवे आहे’, असे लिखाण केले गेलेे. शासनाकडून काश्मिरींची सुरक्षा आणि विकास यांची हमी देऊनही त्यांच्या मनात फुटीरतावाद्यांनी भारतापासून विलग होण्याची बिजे किती खोलवर रोवली आहेत, हे लक्षात येते. उद्या संधी मिळताच ‘हे लोक दहशतवाद्यांशी संधान साधून भारताविरुद्ध उठाव करणार नाहीत’, हे खात्रीलायकरित्या सांगता येत नाही.
‘गोरखालॅण्ड’साठीही गोरखांची आंदोलने चालू आहेत, तर भारतापासून पंजाब विलग करून खलिस्तानची मागणी खलिस्तानी दहशतवादी करत आहेत. ‘स्वतंत्र द्रविडीस्थान हवे’, अशी दक्षिणेतून मागणी आहे. भारतात संस्कृती, भाषा, चालीरिती, प्रथा, परंपरा इत्यादी गोष्टींमध्ये पुष्कळ विविधता आहे. या विविधतेत एकता राहिली आहे. भारताचा इतिहास लक्षावधी वर्षांचा आहे. या लक्षावधी वर्षांच्या काळात कधीही भाषा, संस्कृती यांवरून संघर्षाची परिस्थिती नव्हती. भारतापासून १९४७ मध्ये धर्माच्या आधारावर फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. तेव्हापासून भारतातील छोटे-मोठे गट भारतापासून फुटून स्वतंत्र होण्याची मागणी करत आहेत. ३७० कलम हटवल्यानंतर भारताने पाकव्याप्त काश्मीर मिळवण्याची घोषणाही केली आहे. पाकला युद्धाची खुमखुमी आहे. भारताने पाकव्याप्त काश्मीरच नव्हे, तर पूर्ण पाकिस्तानच ताब्यात घेऊन भारताला जोडण्याची धमक दाखवल्यास देशांतर्गत फुटीरतावादी गटांना योग्य तो संदेश जाऊन देशाची एकसंधता अखंडित राखता येईल. देशातील सभोवतालच्या सीमांवरील राज्यांतील फुटीरतावाद्यांच्या दहशतवाद्यांसह देशांतर्गत नक्षलवाद्यांचेही बंड संपवण्याची गरज आहे.
