Tuesday, January 12, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग जॅक मा गायब का झाले असतील?

जॅक मा गायब का झाले असतील?

अमेरिकन उद्योगांखेरीज जपानने आपल्या उद्योगांना उत्पादन चीनबाहेर हलवण्यासाठी २२० कोटी डॉलर्सची मदत देऊ केली आहे. हेच पाऊल दक्षिण कोरिया उचलत आहे. आणि ऑस्ट्रेलियासुद्धा. हळूहळू जर्मनी आणि फ्रान्सलाही तेच करावे लागणार आहे. या सर्व देशांनी भारताकडे आपली पसंती झुकली असल्याचे संकेत दिले असून तसे झाले तर चीन कोलमडणार हे निश्चित.

Related Story

- Advertisement -

संतोष माळकर


चीनचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती आणि अलिबाब या जगप्रसिद्ध मार्केटिंग वेबसाईटचे संस्थापक जॅक मा हे दोन महिन्यांपासून गायब आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिंगपिंग यांच्याविरोधात बोलल्याची किमत जॅक मा यांना चुकवावी लागली, असे आता सांगितले जात आहे. अशाप्रकारे उद्योगपतींना गायब करून टाकण्याची जिनपिंग सरकारची रणनीती काही नवीन नाही. आतापर्यंत जिनपिंग यांनी कथित भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या हेतूने आपल्याविरोधात गेलेल्या अनेक उद्योगपतींना गायब करून टाकले आहे. चीनमधील मुख्य इन्शुरन्स कंपनीचे अध्यक्ष यु झावोयुई यांनाही जिंगपिंग सरकारने असेच गायब करून टाकले.

- Advertisement -

२०१५ मध्ये चीनच्या डझनभर कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना गायब करण्यात आले होते. त्यापैकी काही परतले तर काहींचा अजून पत्ता नाही. चीनचे वॉरेन बुफेट मानले जाणारे गुओ गुंगचँग हेही २०१५ मध्ये अचानक गायब झाले होते. ते काही महिने गायब होते. तर कपड्यांचे व्यापारी झोऊ चेंगजिआन हे गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात गायब झाले होते. अटक करण्यात आले होती. दहा दिवसांनंतर ते पुन्हा अवतरले. त्या जॅक मा गायब आहेत, याबद्दल निदान चिनी लोकांना तरी आश्चर्य वाटत नाही. मग हे उद्योगपती अशाप्रकारे गायब का गेले जातात? त्याचे कारण स्पष्ट आहे. जिनपिंग यांना आपला कुठलाही विरोधक चीनमध्ये नको आहे. विशेषत: आता कोरोनाच्या काळात त्यांना असा कोणताही धोका पत्कारायचा नाही.

चीनकडे प्रशिक्षित मजूरवर्ग आहे. तो अत्यल्प मजुरीवर उपलब्ध आहे. महत्वाच्या पायाभूत सोयीसुविधा चीनने उभ्या केल्या आहेत. सबब आपले उत्पादन क्षेत्र जर चीनमध्ये नेऊन प्रस्थापित केले तर आपल्याला कमी दरामध्ये कच्चा माल अथवा तयार माल उपलब्ध होईल हे ते समीकरण होते. बघताबघता ह्या यशस्वी समीकरणाच्या जोरावर अमेरिकेसारख्या देशामध्ये ग्राहकाच्या हाती बव्हंशी उत्पादने मेड इन चायना अशी पडू लागली. त्या अगोदर ज्या वेगाने अमेरिकेमध्ये उत्पादन क्षेत्र पसरत होते ते थांबले. उत्पादन क्षेत्रामधल्या उपजीविकेच्या संधी नष्ट झाल्या. मग सेवा क्षेत्र कसे विस्तारणार आहे याचा डंका सुरू झाला. त्यामध्ये काही अंशी शिक्षित मध्यमवर्गाची सोय लागली. पण निम्नस्तरीय वर्गाचे काय? कारखान्यांमधून काम करणार्‍या ब्ल्यू कॉलर कामगाराचे काय? त्याच्यासाठी उपजीविकेच्या संधी कायमच्या बंद झाल्या.

- Advertisement -

आज परिस्थिती अशी आहे की पुनश्च कारखाने अमेरिकेमध्ये उभारायचे म्हटले तर प्रशिक्षित कामगार वर्ग मिळणे कठिण होईल. जो देश आपला मध्यमवर्ग मोडून काढतो तो परत उभा करणे अवघड काम होते. हे सर्व कशासाठी? तर वस्तू स्वस्त मिळाव्यात म्हणून. मग खरोखरच वस्तू स्वस्त मिळत होत्या का? चीनमधून बनवून घेतल्यामुळे कच्च्या मालाचे दर जर का कमी होते तर तयार मालातील नफा वाढला असणार हे उघड आहे. मग त्या नफ्यामधला किती हिस्सा नागरिकांच्या-अंतिम ग्राहकाच्या हाती लागला आणि किती मालकाने लुटला याचे हिशेब देण्याचे लिब्बू टाळतात. पण चीनमधून कारखानदारी हलवण्याच्या गोष्टी सुरू झाल्या की त्यांना कापरे भरते.

चीनमधून उत्पादन बाहेर हलवणे ही केवळ सुस्थिर आर्थिक परिस्थितीची हमी राहिलेली नसून ती देशाच्या सुरक्षेची हमी होऊन बसली आहे. चीनमध्ये बनलेल्या कोणत्याही मालाला हात लावण्याची हिंमत जगभरची जनता करू धजणार नाही. प्रश्न एवढाच उरतो की हे सर्व किती काळात होऊ शकते. १-२ वर्षापासून किमान ५-७ वर्षांचा कालावधी वेगवेगळ्या उत्पादन क्षेत्रांना लागणार आहे असे साधारण चित्र दिसते. मग त्या काळामध्ये काय करावे हाही प्रश्नच आहे. या काळामध्ये अर्थात चीनचे पाय धरावे लागतील असे दिसते. सुसरीबाई तुझी पाठ मऊ म्हणत पाय काढायचा हे तंत्र अवलंबले तरी चीन धूर्त आहे. त्याला पुढे काय होणार याचा अंदाज येत आहे. या मधल्या काळामध्ये चीन हात पिरगळून माल देण्यास त्रास देईल अथवा स्पष्ट नकार देऊन संकट अधिक गहिरे करेल अशी साधार भीती आहे. किती पातळीवरचा धोका पत्करावा याच्या आपापल्या देशाच्या स्वभावानुसार गोष्टी घडताना दिसतील.

आजच्या घडीला अमेरिका ब्रिटन फ्रान्स जर्मनी या देशांनी चीनला सज्जड दम भरला आहे. काही ठिकाणी तर आर्थिक नुकसान द्यावे म्हणून दावे केले गेले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संस्थेला आपण सध्या पैसे देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act या कायद्यावर २७ मार्च रोजी स्वाक्षरी करून ट्रम्प यांनी ताईवानचे जगभरच्या वेगवेगळ्या तहांमध्ये सहभाग करण्याचे काम सोपे केले आहे. ताइवानला जागतिक आरोग्य संस्थेमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळू नये म्हणून चीन आग्रही होता. आता तैवान या संस्थेचा सदस्य होऊ शकतो. गमतीची बाब ही की यानंतर १४ एप्रिल रोजी तैवानने एक इमेल प्रसारित केली आहे. हा इमेल ताइवानने जागतिक आरोग्य संस्थेला डिसेंबर २०१९ मध्ये लिहिला होता. वुहान व्हायरसची लागण एका माणसाकडून दुसर्‍या माणसाला होत नाही असे चीनने अगदी जानेवारी २०२० मध्येदेखील संस्थेला कळवले होते.

किंबहुना असा संसर्ग होत असल्याचे सत्य दडपले होते. चीनच्या सांगण्यावर विसंबून राहून संस्थेनेही तशा प्रकाराचे निवेदन जारी केले होते. पण डिसेंबर २०१९ मध्ये ताईवानने कळवून सुद्धा या संस्थेने त्याकडे दुर्लक्ष का केले असावे या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. म्हणजेच चीनने व्हायरस संबंधीची असलेली माहिती दडवणे हा एक भाग झाला पण सूचना मिळूनही संस्थेने चीनची री ओढणे ही आणखी गंभीर बाब झाली. आता संस्था अडचणीत आली आहे. ट्रम्प यांनी तिला आपण पैसा लगेचच देऊ करणार नसल्याचे घोषित करताच चीनने पैसे आपण देऊ म्हणून कळवले आहे. पण असे करण्याने गेलेली पत कशी सावरली जाणार? अमेरिकन उद्योगांखेरीज जपानने आपल्या उद्योगांना उत्पादन चीनबाहेर हलवण्यासाठी २२० कोटी डॉलर्सची मदत देऊ केली आहे. हेच पाऊल दक्षिण कोरिया उचलत आहे. आणि ऑस्ट्रेलियासुद्धा. हळूहळू जर्मनी आणि फ्रान्सलाही तेच करावे लागणार आहे. या सर्व देशांनी भारताकडे आपली पसंती झुकली असल्याचे संकेत दिले असून तसे झाले तर चीन कोलमडणार हे निश्चित.

अशा परिस्थितीत जिनपिंग यांना आपल्या देशातील उद्योगपती डोईजड होऊ द्यायचे नाहीत. त्यामुळे त्यातच चीनमध्ये एकप्रकारे हुकूमशाही असल्यामुळे जो उद्योगपती सरकारच्याविरोधात ब्र काढेल त्याचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न चीनकडून होत असतो. जॅक मा यांनी जिनपिंग यांना आव्हान दिले. सरकारी धोरणाविरुद्ध आवाज उठवला. त्यामुळे त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला. आज गायब झालेले जॅक मा पुन्हा अवतरणार की नाही हे कोणीही सांगू शकत नाही. ते पुन्हा दिसले तर त्यांचे नशीब आणि नाही दिसले तर जिनपिंग यांची करणी. आगामी काळ चीनसाठी खूपच अवघड आहे. एका बाजूला चीनच्याविरोधात जागतिक स्तरावर आघाडी निर्माण होत असताना चीनमध्येही बंडाळी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कुठल्याही आंदोलन, बंडाळीला अर्थसहाय्य लागते. ते अर्थसहाय्य अर्थातच उद्योगपतींकडूनच मिळणार. नेमकी हिच भीती जिनपिंग यांना सतावत आहे. त्यामुळे आगामी काळात चिनी उद्योगपतींच्याविरोधात जिनपिंग यांची दमनशाही कार्यरत होणार आहे.

- Advertisement -