जम्मू-काश्मीरमध्ये जवानांकडून दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी धडाकेबाज कारवाया केल्या जात आहेत. या वर्षात ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत जवानांनी विविध दहशतवादी संघटनांच्या तब्बल 200 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. मागील वर्षात 12 महिन्यांच्या कालावधीत 157 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले होते. यंदा ही संख्या पन्नासने वाढली असून भारताविरोधात कारवाई करणार्‍यांना आता जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा यातून इशारा देण्यात आला आहे, हे चांगले चिन्ह आहे. दहशतवादी असो की, नक्षलवादी या दोघांचाही हेतू हा संबंधित प्रदेशात अस्थिरता पसरवून स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचा असतो. त्यांना शोषित, पीडित, कष्टकरी, आदिवासी यांच्याशी काही देणेघेणे नसते. फक्त लोकांची माथी भडकवने हेच त्यांचे मुख्य लक्ष्य असते.
सरकार तुम्हाला न्याय देत नाही, आम्ही तुम्हाला मुक्तीचा मार्ग दाखवतो असे विष पेरत गोळ्या, बंदुका आणि बॉम्बच्या माध्यमातून त्यांना क्रांती करायची असते. कधी तो जिहाद असतो तर कधी तो लाल सलाम असतो. पण, सरतेशेवटी सामान्य लोकांच्या हाती काहीच येत नसते. शेजारी राष्ट्रांकडून पुरवली जाणारी रसद आणि अशांत प्रदेश करण्याचा काढलेला फतवा हेच यांचे खरे मिशन असते. यातून मग दहशतवादी संघटनांचे कमांडर तयार केले जातात आणि पडद्यामागचे खरे चेहरे वेगळेच असतात, हे वारंवार दिसून आले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच पुलवामा येथील मलंगपुरामध्ये राबवण्यात आलेल्या संयुक्त मोहिमेत हिजबुल मुजाहिद्दिनचा ऑपरेशनल कमांडर सैफ उल इस्लाम उर्फ डॉ. सैफुल्लाचा जवानांनी खात्मा केला होता. जून महिन्यात सर्वाधिक 49 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आलेला आहे. तर, एप्रिल महिन्यात जम्मू-काश्मीरमध्ये 28 दहशतवादी मारले गेले. जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये 21 दहशतवाद्यांना ठार करण्यात जवानांना यश आले. आकडेवारीनुसार दक्षिण काश्मीरमध्ये सर्वाधिक चकमकी झाल्या, जिथे ऑक्टोबरपर्यंत 138 दहशतवादी मारले गेले.
भारतीय जवानांनी पाकिस्तानचे पाठबळ असलेल्या हिजबुल मुजाहिद्दिन या संघटनेच्या सर्वाधिक 72 जवानांचा खात्मा केला आहे. गुप्तचर संस्थांना मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानकडून जम्मू-काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण करण्यासाठी हिजबुल मुजाहिद्दिन संघटनेला तेथील स्थानिकांना लक्ष्य करण्यास सांगण्यात आले होते. याचप्रकारे काश्मीर खोर्‍यात जवानांनी लष्कर-ए-तोयबाशी निगडित असलेल्या 59 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आहे. काश्मीर, पूर्वांचल प्रदेश येथील अतिरेकी कारवाया आणि छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्रातील नक्षलवादी प्रभाव यातून लोकांची सुटका करण्यासाठी जवान आणि पोलीस आपले सर्वस्व पणाला लावत असतात, मात्र राजकीय नेते आपल्या फायद्यासाठी अशा प्रवृत्तींना पाठबळ देतात आणि त्यापैकी एक आहेत त्या जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय नेत्या मेहबुबा मुफ्ती आणि अब्दुल्ला पिता-पुत्र. हे सर्वजण कायम भारताविरोधात गरळ ओकून आपले महत्व वाढवत असतात. गतवर्षी पाच ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला. यानंतर प्रतिबंधक उपाय म्हणून आणि नंतर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली अब्दुल्ला पिता-पुत्र, मेहबुबा मुफ्ती अशा प्रमुख नेत्यांना स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. यांतील अब्दुल्ला पिता-पुत्रांची या वर्षांच्या सुरुवातीला मुक्तता झाली. मेहबुबांना मात्र 14 महिने विविध ठिकाणी स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले होते. मात्र, एवढे होऊनही अब्दुला असो की मेहबुबा काश्मीरी जनतेची माथी भडकवण्याचे काम कमी करताना दिसत नाहीत.
370 कलम रद्द केल्याने आणि तिथे लागू करण्यात आलेले कलम 35 अ मागे घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय जगतात त्याचे पडसाद उमटतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती, पण पाकिस्तान आणि काही प्रमाणात अमेरिका वगळता फार काही घडलेले नाही. अमेरिकेने आधी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया संयत होती, मात्र त्यानंतर आपला परंपरागत खोडसाळपणा चालू ठेवला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने प्रारंभी ‘काश्मीरचा प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनी सोडवायचा आहे’, असे जाहीर केले होते. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘काश्मीर प्रश्नात आपल्याला मध्यस्थी करायला सांगितल्यास आपण ती करू’ असे एकदा नव्हे, दोनदा सांगितल्यानंतर काश्मीर प्रश्नाचे गांभीर्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला स्पष्ट झाल्याने असेल; त्यांनी तातडीने पावले उचलून जम्मू आणि काश्मीरचा खास अधिकार काढून घेतला. जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन लडाखला त्यापासून वेगळे केले. पाकिस्तानने मात्र या प्रश्नाचा शांतपणे विचार न करता तो अधिक कसा चिघळेल, हेच पाहिले आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी म्हटले आहे की, काश्मीर आता पाकिस्तानचा भाग बनणार आहे हे निश्चित.
तो कसा बनणार हे त्यांनी सांगितलेले नाही. पाकिस्तान तातडीने या विषयाला संयुक्त राष्ट्रसंघात नेणार आहे. त्यामागे हा प्रश्न पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चर्चेला येईल आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ स्वत:च्याच ठरावाला पुन्हा एकदा चर्चेला घेईल आणि सुरक्षा समितीत या विषयावर चीनच्या मदतीने आपण विजय मिळवू, ही पाकिस्तानची इच्छा आहे. चीन अशा वेळी त्यास मदत करेलही, पण अगदी तोच ठराव परत केला गेला तरी पाकिस्तान सध्याच्या स्थितीत संपूर्ण काश्मीर भारतीय सैनिकांच्या स्वाधीन करून आपल्या हद्दीत परत जाईल का, हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. शिवाय 1948-1949 मध्ये असलेली मतदार जनता सार्वमत घ्यायचे झाल्यास आणायची कोठून? काश्मीरची मुस्लीम बहुसंख्या भारताकडून ३७० कलम रद्द केल्यानंतर तिथे हिंदू आणि इतरांची संख्या वाढेल, असे पाकिस्तानकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. 370 कलम गेल्याचा हा परिणाम असेल हे तर उघड आहे. मुंबईमध्ये किंवा अन्यत्र ज्या पद्धतीने अन्य भाषक येऊन स्थायिक होतात, तसेच ते काश्मीरच्या बाबतीत होऊ शकते. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती ही की पाकिस्तानने आधी गिळंकृत केलेला गिलगिट-बाल्टिस्तानचा प्रदेश आणि त्यानंतर काश्मीरमध्ये टोळीवाल्यांना तसेच पाकिस्तानी सैन्याला पाठवून काश्मीरचा जो भूभाग हडपला, तेव्हा आणि त्यानंतर भारताने केलेल्या तक्रारींची पाकिस्तानने साधी दखलही घेतलेली नाही. इतकेच नव्हे पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला ‘नॉर्दर्न एरिया’ म्हणून आपला प्रदेश बनवताना आणि त्याचा काही प्रदेश चीनला अलगद काढून देताना पाकिस्तानने कोणतेही आंतरराष्ट्रीय नियम पाळलेले नाहीत. यामुळे पाकिस्तानच्या कारवायांची फिकीर न करता भारताने काश्मिरी जनतेच्या विकासाचे काम करण्यासाठी सतत प्रयत्न करायला हवेत.
मोदी सरकारने 370 कलम रद्द करत एक देश, एक कायदा यासाठी प्रयत्न केले असले तरी काश्मीरचे अनेक प्रश्न असून ते सोडवणे खूप गरजेचे आहे. राजकीय नेत्यांच्या स्थानबद्धतेबरोबरच विशेषत: काश्मीरमध्ये गेले अनेक महिने संचारबंदी आणि संपर्कबंदी लागू आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यात टाळेबंदीची भर पडली. यामुळे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यंत्रणा अशा अनेक पातळ्यांवर परिस्थिती बिकट आहे. यातून उद्भवलेल्या असंतोषावर घटनात्मक तर्कटे मांडून आणि राष्ट्रवादाचे महत्त्व सांगून फुंकर घालता येणार नाही. त्यासाठी रोकडा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. संपर्कजाळे पुन:र्स्थापित करावे लागेल. अनुच्छेद 370 मध्ये बदल करण्याचे उद्दिष्ट ‘काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणावर चिरंतन शिक्कामोर्तब करणे’ होते, असे केंद्राकडून सांगितले गेले. परंतु रोजगार, आरोग्य, कायदा व सुव्यवस्था विस्कळीत असेल अशा भागातील जनता काश्मीरमध्ये असली काय किंवा देशातील कोणत्याही राज्यात असली काय, सरकार या संस्थेविषयी तिला तिटकाराच वाटणार. शिवाय विलीनीकरण निव्वळ कायद्यातून नव्हे, तर कृतीतून दिसायला हरकत कोणाची आहे? गुपकर ठरावाच्या सुधारित रूपातही कोठेही इस्लाम वा मुस्लीम असा उल्लेख नाही. तेव्हा काश्मिरी नेत्यांच्या असंतोषाला धार्मिक रंग देता येणार नाही. विधानसभा बहाल झालेला केंद्रशासित प्रदेश असे जम्मू-काश्मीरचे सध्याचे घटनात्मक स्वरूप आहे. तेथे निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली पाहिजे. त्यासाठी प्रथम जनजीवन पूर्वपदावर आणले गेले पाहिजे.
