विरोधक खरोखर दिवाळखोर झालेत का?

राजकीय यश मिळवण्यासाठीची लढाई ही राजकीय स्तरावरच लढवावी लागते. त्यासाठी कुठल्याही लाभ-हानीचा विचार न करता मेहनत घेणार्‍या कार्यकर्त्यांची फळी लागते. मात्र, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांकडे मेहनत व नि:स्वार्थी कार्यकर्ते यांचा अभाव असल्याने ते कुठल्याही मुद्यावर राजकीय लढा उभारू शकले नाहीत व या सरकारला आम्ही पर्याय आहोत, असा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवू शकले नाहीत. विधानसभेसाठी उमेदवार ठरवताना भाजप-शिवसेनेतील नाराज बंडखोरांवर नजर ठेवणे हीच त्यांची राजकीय व्यूहरचना होती. मात्र, आता खरी लढाई सुरू झाली असून त्यात दोन्ही काँग्रेसचे भवितव्य ठरणार आहे.

Mumbai

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले असून १९ ऑक्टोबरपर्यंत हा धुरळा उडणार आहे. ही निवडणूक पूर्णपणे भाजपभोवती फिरत असून भाजपचे मित्रपक्षही त्यांच्यासमोर हतबल झाल्याचे दिसत आहे. शिवसेनेने मिळालेल्या जागा आनंदाने स्वीकारल्या असून इतर घटक पक्षांनी जानकर यांचा अपवाद वगळता भाजपच्याच चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या झंझावातापुढे काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षातील पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी भांबावून गेल्याचे दिसले. यामुळेच या दोन्ही पक्षांना महागळती लागून त्यांनी सोयीनुसार शिवसेना व भाजपचा रस्ता धरला. त्यामुळे निवडणुकीच्या आधीच निकाल माहीत असलेली ही बहुदा पहिलीच निवडणूक झालेली आहे. विरोधी पक्षांमध्ये जिंकण्यासाठीच्या जिद्दीचा अभाव असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी विरोधी पक्ष दिवाळखोर झाल्याचे म्हटले आहे. जावडेकर यांचे विधान म्हणजे सत्तेतून आलेली मस्ती असे समजून त्याकडे राजकीय विश्लेषक व काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दुर्लक्ष केल्याने वास्तव थोडेच बदलणार आहे? २०१४ पर्यंत सलग १५ वर्षे सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीने मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेची युती तुटल्यानंतर अचानकपणे स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आलेल्या निकालापासून या दोन्ही पक्षांमधील नेत्यांना विरोधी पक्षांची भूमिका निभावता आली नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या कारभारातील त्रुटी, चुका शोधून त्या लोकांपर्यंत नेऊन जनमताच्या दबावाने त्या सोडवणे ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी असते व त्यासाठी मोठा संघर्ष उभा करावा लागतो, याचा काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना विसर पडला असावा किंवा त्या पक्षांच्या नेत्यांच्या आयुष्यातील बहुतांश काळ सत्तेसोबत गेला असल्याने त्यांना संघर्ष कसा करावा हे माहीत नसावे, असे पाच वर्षांनंतर जाणवते आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेच्या तीव्र विरोधानंतरही अल्पमतातील फडणवीस सरकार कसे टिकून राहील याची काळजी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने घेतली, यामुळे कार्यकर्ते संभ्रमात राहिले, तर सत्तेत मश्गूल असताना काँग्रेसचा संघटन पातळीवर सगळीकडे आनंदी आनंद होता. यामुळे हे दोन्ही पक्ष पाच वर्षे सरकारविरोधात संघर्ष करण्यापेक्षा त्यांनी दुसर्‍यांच्या संघर्षात आपली पोळी कशी भाजून घेता येईल, एवढाच विचार केला, पण जो दुसर्‍यावर विसंबला त्याचा कार्यभाग संपला, याचा विसर त्यांना पडला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी २०१६ मध्ये राज्यात लाखोंचे मोर्चे निघाले. राज्यातील सगळे वातावरण ढवळून निघाले. या मोर्चामध्ये कुठल्याही राजकीय झेंड्याला प्रवेश नसला, तरी हे मोर्चे सरकारविरोधी असल्याने व राज्यातील सर्वात मोठा समाज सरकारविरोधात गेल्याने आपला राजकीय फायदा होईल, या दिवास्वप्नात मश्गूल राहण्यातच या दोन्ही काँग्रेसनी धन्यता मानली. मात्र, सरकारने त्यावर सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवल्याने आरक्षणासह बहुतांश मागण्या मार्गी लावल्या आहेत. त्यामुळेच एकवेळ या आरक्षणामुळे हे सरकार पडते की काय असे वाटत असताना आता निवडणुकीतून मराठा आरक्षण हा मुद्दाच गायब झाला आहे. तशीच गोष्ट शेतकरी संप आंदोलनाची. नगरमधील पुणतांबे या गावातून पेटलेल्या शेतकरी संपाच्या मशालीने राज्यभर वनवा पेटवला. त्यापुढे नमते घेऊन सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. त्यावेळीही सरकारने केलेल्या कर्जमाफीत अनेक त्रुटी असतानाही विरोधी पक्षांनी कुठलेही रान पेटवले नाही. उलट सरकारच्या निर्णयातील त्रुटींमुळे नाराज झालेले लोक आपसूक आपल्या पक्षाकडे येतील, या भोळ्या आशेवर विरोधी पक्ष राहिलेत. तशीच गोष्ट फडणवीस यांच्या मंत्र्यांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत झाली. विरोधी पक्षांनी मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. मात्र, मुख्यंमत्र्यांनी त्या मंत्र्यांना क्लीन चिट देईपर्यंतच ते आरोप टिकले. कारण सत्ताधारी पक्षातील वर्चस्वाच्या लढाईतून झालेल्या या आरोपांबाबत विरोधी पक्षांनी केवळ मुख्यमंत्र्यांचे काम सोपे केले, असेच दिसून येत आहे. कारण त्या आरोपांची तड लावण्यात विरोधी पक्षांनी काहीही रस दाखवला नाही.

जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा मार खाल्ल्यानंतर विरोधी पक्ष आणखीच गर्भगळीत झाले. या सर्व काळात विरोधी पक्षांनी स्वत: रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्यापेक्षा सरकारविरोधी भूमिका घेणार्‍या गैरराजकीय गटांना पाठिंबा देण्यात धन्यता मानली. तसेच देशात भाजप वा मोदींची आलेली लाट ही सोशल मीडियातील प्रचारामुळेच आल्याचा एक गैरसमज करून घेत मागील पाच वर्षांमध्ये सोशल मीडिया वॉररूमच्या माध्यमातून प्रचाराला प्राधान्य दिले. मात्र, कुठलाही प्रचार हा लोकांच्या अनुभवाशी जुळणारा व लोकांना पर्याय वाटणारा असावा लागतो. नाही तर तो अपप्रचार ठरत असतो. केंद्रात तोच प्रकार मोदीविरोधी प्रचाराबाबत घडला. काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारविरोधात राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा मोठा मुद्दा बनवला. सोशल मीडियावर मोहीम चालवली. तसेच हे सरकार गरीबविरोधी असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकांचा प्रत्यक्ष अनुभव वेगळा असल्यामुळे त्याचा फायदा होऊ शकला नाही. यामुळे केवळ सोशल मीडियाच्या किंवा गैर राजकीय व्यक्तींच्या भरवशावर लढाया लढल्या जात नाहीत, तर राजकीय यश मिळवण्यासाठीची लढाई ही राजकीय स्तरावरच लढवावी लागते. त्यासाठी कुठल्याही लाभ-हानीचा विचार न करता मेहनत घेणार्‍या कार्यकर्त्यांची फळी लागते. मात्र, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांकडे मेहनत व नि:स्वार्थी कार्यकर्ते यांचा अभाव असल्याने ते कुठल्याही मुद्यावर राजकीय लढा उभारू शकले नाहीत व या सरकारला आम्ही पर्याय आहोत, असा संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवू शकले नाहीत. यामुळे निवडणूक येईपर्यंत ते गाफील राहिले आणि सरकारविरोधी मतांची जुळणी करून महाआघाडीचे गणित कागदावर मांडत राहिले. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाने विश्लेषण करण्यापेक्षा वंचित आघाडीवर खापर फोडण्यातच धन्यता मानली. यामुळे महागळतीनंतर उमेदवार ठरवताना भाजप-शिवसेनेतील नाराज बंडखोरांवर नजर ठेवणे हीच त्यांची राजकीय व्यूहरचना होती. मात्र, आता खरी लढाई सुरू झाली असून त्यात दुसर्‍यांच्या भरवशावर राजकीय यशाचे स्वप्न पाहणार्‍या दोन्ही काँग्रेसचे भवितव्य ठरणार आहे. तसेच भविष्यातील राजकीय पर्याय कोण, याचाही कौल या निवडणुकीतून मिळणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here