13 वर्षांपूर्वी मुंबईत बांद्रा येथे मध्यरात्री घडलेल्या अपघाताची आठवण असेल तर लक्षात येईल, सलमान खानने लॅण्डक्रूझर हे वाहन फुटपाथवर चढवून पाच जणांना जायबंदी केलं होतं. यात नरुल्ला शरीफ आणि त्याच्या मुलाचा दुर्दैवी अंत झाला. केस 13 वर्षं चालली आणि सरतेशेवटी सलमान या केसमधून सहिसलामत सुटला. ज्यांनी हा निकाल दिला त्या संबंधित न्यायमूर्तींची ही त्या दिवसाची आणि आपल्या न्यायदानातील अखेरची केस. कारण दुसर्‍या दिवशी हे महाशय निवृत्त होणार होते. अपघातात फुटपाथवर झोपलेल्या दोघांचा हकनाक मृत्यू झाला. अपघात करणारा निर्दोष सुटला. मग हा अपघात केला कोणी? ते कोणाच्या गाडीखाली मरण पावले? ते वाहन कोणाचं होतं? या प्रश्नांच्या उत्तराचं दायित्व 13 वर्षांनंतरही कोणी घेतलं नाही. गुजरातच्या दंगलीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची माहिती चौकशी आयोगाला देणार्‍या संजीव भट्ट या आयआयटीयन, आयपीएस अधिकार्‍याला मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली. न्यायाची रेवडी उडवणार्‍या या घटनांमध्ये बाबरी मशीद पाडल्या प्रकरणाच्या निकालाची नोंद होईल. बाबरीध्वंसाचा निकाल लागला आणि अपेक्षेप्रमाणे ज्यांच्यावर आरोप होते ते सगळे 32 आरोपी सहिसलामत निर्दोष सुटले. बाबरी पाडण्यात कोणताही कट नव्हता, असं न्यायालयाचं मत पडलं आणि सगळे निर्दोष सुटले.
हे सगळे निर्दोष सुटले असतील तर बाबरी पाडली कोणी? या प्रश्नाच्या उत्तराचंही आता कोणीही दायित्व घेणार नाही. सारं कसं ठरवून केल्यासारखं. याही खटल्याचा निकाल देणार्‍या सीबीआयच्या संबंधित न्यायमूर्तींची ही अखेरची केस. तेही दुसर्‍याच दिवशी न्यायदानातून बाहेर पडणार होते. म्हणजे निवृत्त होणार होते. याला योगायोगच म्हणावा! अनपेक्षित निकाल आल्यावर न्यायदानातील न्यायमूर्ती लागलीच बड्या पदावर जाण्याची नवी परंपरा देशाने आत्मसात केल्याने राम जन्मभूमीचा निकाल देणारे रंजन गोगोई लागलीच भाजपचे खासदार होऊ शकतात आणि इशरत जहाँ या 20 वर्षांच्या तरुणीला ती लष्कर-ए-तोयबाची अतिरेकी असल्याचं कारण देऊन ठार करणारे पोलीस अधिकारी राकेश अस्थाना सीबीआयचे प्रमुख होऊ शकत असतील, तर न्यायादानात डावं उजवं करणार्‍यांना बक्षिसी मिळाली तर आश्चर्य वाटायचं कारण काय? वादग्रस्त निकाल देऊन दुसर्‍या दिवशी निवृत्त होणारे आदल्या दिवशी निकाल देऊन मोकळे होणार असतील तर संशयाला जागा निर्माण होणारच. असे न्यायमूर्ती भाजपत जाऊन पावन होणार असतील भारतीय न्यायदानाचं काय होईल? म्हणूनच न्यायालयाचा आदर राखून प्रश्न केला जातो कोणीही पाडली नसेल तर बाबरी पडली कशी?
6 डिसेंबर 1992 या दिवशी बाबरी पाडण्यात आल्यानंतर देशभर एकच काहूर माजला. या खळबळजनक घटनेचे असंख्य साक्षीदार तेव्हा होते. पण त्यातला एकही न्यायालयात टिकू शकला नाही असं न्यायालय म्हणतं. पत्रकार होते पण त्यांच्या वार्तांकनांना आणि चित्रफितींना सीबीआय न्यायालयाने जराही किंमत दिली नाही. मशीद पाडण्याच्या या घटनेने जगभरात भारताचा निषेध झाला. लोकशाहीला काळिमा फासणार्‍या या घटनेचे पडसाद सर्वत्र उमटू लागल्यावर पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालच्या केंद्र सरकारने लागलीच 13 दिवसात चौकशीचा निर्णय घेतला आणि न्या. एम. एस. लिबरहान यांच्या आयोगाची घोषणा झाली. लिबरहान आयोगाने आपला सविस्तर अहवाल 2009मध्ये सरकारला सादर केला. सुमारे 13 वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर आयोगाने आपलं काम थांबवलं. आयोगाने चौकशीत नोंदवलेले निष्कर्ष आणि त्यासाठी घेतलेली मेहनत यावर सीबीआय न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयाने चक्क पाणी फेरलंय, असंच म्हणावं लागतं. ज्या घटनेला सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कटकारस्थान नाही, असं म्हणतात. अगदी त्याच्या विरोधातील निष्कर्ष लिबरहान आयोगाने काढला आणि ही कपटनीतीने आणि कट करून जाणीवपूर्वक केलेली कृती, अशा शब्दात या घटनेचा उल्लेख अहवालात आयोगाने केला आहे. या आयोगाचा चौकशी अहवाल तीन महिन्यात सादर व्हावा, अशी सरकारची अपेक्षा होती. पण प्रकरणच इतक्या गुंतागुंतीचं होतं, यातील कट इतका पद्धतशीर होता की त्याची चौकशी आणि त्यासाठीचे धागेदोरे तपासण्याचे काम कमालीचं क्लिष्ट बनलं होतं. त्यातच त्यानंतर आलेली सरकारं आणि त्या सरकारमध्ये आरोपीतांचं असलेलं वजन लक्षात घेता आयोगाला काम करणं इतकं अवघड बनलं की आयोग आहे की नाही, असाही तर्क काढला जाऊ लागला. सातत्याने होणार्‍या या विलंबामुळे केंद्र सरकारला आयोगाचा कार्यकाळ चक्क 48 वेळा वाढवावा लागला. या परिस्थितीत तीन महिन्यांतील हा अहवाल बाहेर यायला चक्क 17 वर्षे लागली.
सीबीआय न्यायालयाला जे सुनावणीत दिसलं नाही ते लिबरहान आयोगाला दिसलं. आयोगाहून कितीतरी पटीने यंत्रणा न्यायालयाकडे असूनही न्यायालयात हे सिद्ध होऊ शकलं नाही, हे अजबच म्हटलं पाहिजे. आयोगाची जबाबदारी ज्यांच्याकडे दिली होती ते एम. एस. लिबरहान पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयातील अत्यंत कुशाग्र, बुद्धीमान आणि नावाजलेले न्यायमूर्ती गणले जात. त्यांच्या हातून कोणतेही बारकावे सुटू शकत नाहीत, अशी त्यांची ख्याती होती. यामुळेच त्यांनी दिलेले अनेक निकाल आजही चर्चेत असतात. त्यांच्या आयोगाने दिलेला अहवाल अत्यंत विस्तृत आणि तितकाच बोलका होता. अयोध्येतील या घटनेचं कारण नमूद करताना आयोगाने बाबरी पाडण्याचं पातक राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी रचलेला कट म्हणून नोंद घेतली आहे. निधर्मी संविधानाचा अंगीकार करणार्‍या भारतात अशा धार्मिक घटना घडणं यावर आयोगाने स्पष्ट शब्दात कोरडं ओढलं आणि जे बाबरी पतनाला कारण आहेत, त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, अशी कडक शिफारस त्यांनी केली. आपण दिलेल्या अहवालापुढे जाऊन न्यायालयाने दोषींचं म्हणणं ग्राह्य कसं धरणं हे समजण्यापलीकडचं होतं, असं लिबरहान यांनी म्हटलं आहे. हे कृत्य हे जाणीवपूर्वक रचलेलं षड्यंत्र होतं यावर लिबरहान आजही ठाम आहेत. मी केलेल्या चौकशीत त्रुटी असत्या तर त्या दाखवणं अपेक्षित होतं. पण ते न होता निकाल आल्याने स्वत: लिबरहान यांना आश्चर्य वाटणं स्वाभाविक आहे. हे षङ्यंत्री कृत्य नसेल तर षड्यंत्र कशाला म्हणतात, याची व्याख्या संबंधितांनी सांगितली पाहिजे, हे लिबरहान यांचं म्हणणं निकालाचा समाचार घेणारंच आहे.
या घटनेतील प्राप्त झालेले पुरावे आजही विसरता येणार नाहीत, असे आहेत. ते न्यायालयापुढे सादर झाले नसतील तर ते का झाले नाहीत, याचा खरं तर चौकशी करणार्‍या सीबीआयने विचार करायला हवा होता. कारण यातील सरकारी दस्तावेजाची जबाबदारी ही सीबीआयची होती. सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी हे काम प्रामाणिकपणे केलं असतं तर स्वत:चं आणि त्यानुषंगाने सीबीआय न्यायालयाचं कामही हलकं झालं असतं. पण ते हलकं करण्यात कोणालाच रस नव्हता. कारण त्यांना अपेक्षितच निकाल द्यायचा होता, असं म्हणता येऊ शकतं. आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या अगदी विरुद्ध निकाल सीबीआय न्यायालयाने दिला, हा केवळ आयोगाचा अवमान नाही तर भारतीय संविधानालाही ते मोडतं घालणारा आहे, असंच म्हणता येईल. लिबरहान यांची न्यायदानातील उंची, त्यांची ख्यातनामी आणि सीबीआय न्यायमूर्तींचा निकाल ही दोन टोकं होती. उलट या निकालाने लिबरहान यांचा अवमान झाला असं म्हटलं तर गैर नाही.
ज्यांची न्यायालयाच्या सुनावणीत तपासणी आणि उलट तपासणी झाली ते सगळे आरोपी लिबरहान आयोगापुढे चौकशीसाठी हजर झाले होते. उलट तपासणीतील सीबीआयकडील माहिती आणि आरोपींच्या सहभागानंतरच आयोगाने आपला निष्कर्ष काढला. असं असताना न्यायालयात तो टिकू नये, हा म्हणजे जाणीवपूर्वक केलेला डोळेझाकपणाच म्हणता येईल. तेव्हाचे सीबीआय आणि आताचे सीबीआय असा तो फरक असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी या प्रकरणावर चिंता व्यक्त करताना बाबरी पाडणे हे चुकीचे कृत्य होते, असे नमूद केले होते. इतकंच नव्हे तर राम मंदिर वादाच्या महिन्याभरापूर्वी दिलेल्या निकालातही बाबरीद उध्वस्त करणं हे अत्यंत निंदनीय कृत्य होतं, असं नमूद केलं होतं. इतकं असूनही सीबीआय न्यायालय सर्वच्या सर्व 32 जणांना निर्दोष सोडत असेल तर मग बाबरी कोणी पाडली, हा प्रश्न उरतोच.
बाबरीच्या प्रकरणात लिबरहान आयोगाला आरोपींच्या शोधार्थ माध्यमांमधील वार्तांकनांचा आधार घ्यावा लागला. माध्यमांशी बोललेलं कोणालाही नाकारता येणारं नव्हतं. यामुळे खरं तर आयोगाचं काम अधिक सुलभ झालं. पण त्याच वर्तमानपत्रांमधील वृत्तांत आणि वाहिन्यांवरील फुटेज पाहण्याची गरज सीबीआय न्यायालयाला वाटू नये, हे अजबच. जिथे या माध्यमांना आजही विश्वासाने पाहिलं जातं तिथे सीबीआय न्यायालयाने दुर्लक्षित करणं हा कमालीचा विरोधाभास ठरणार नाही तर काय? त्या दुर्दैवी घटनेचे साक्षीदार असलेल्या देशातील असंख्य पत्रकार आणि छायाचित्रकारांनी ही घटना कॅमेराबद्ध केली. या छायाचित्राच्या निगेटिव्हचा 13 वर्षांनंतर आग्रह धरावा हे भलतंच.. न्यायालयाने ही छायाचित्र आणि फुटेज पाहण्याचंही सौजन्य दाखवलं नाही. यामुळे दोषींच्या कृत्यावर झाकण घालण्याचं काम पद्धतशीरपणे पार पडलं असंच म्हणता येईल.
जे कोणी हे कृत्य केलं ते अराजकता निर्माण करणारे होते. या व्यक्तींवर उपस्थित नेत्यांचं नियंत्रण नव्हतं, असं सांगणार्‍या न्यायालयाने या आधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे पाहिलं असतं तर बिघडलं नसतं. अशा घटनांना जबाबदारी निश्चित केलेली व्यक्तीच कारण असते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. चित्रीकरण करणारे पत्रकार आणि वार्तांकन करणार्‍या पत्रकारांना मारहाण करताना कार सेवक ‘एक धक्का और दो, बाबरी मसजिद तोड दो’ अशा घोषणा देत बाबरीवर तुटून पडले होते. बाबरीवर चाल करण्याआधी संघ परिवार आणि उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला बाबरी सुरक्षित ठेवण्याचं वचन दिलं होतं. ते पाळलं गेलं नाही, याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचा संघ आणि उत्तर प्रदेश सरकारने अवमान केला हे उघड आहे. याचीही दखल सीबीआय न्यायालयाला घ्यावीशी वाटली नाही, यावरून निकालाचं वास्तव लक्षात घ्यायला हरकत नाही.
