लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज आहे?

भारताच्या 73 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केले. यावेळी त्यांच्या भाषणात कलम 370, 35 अ, ट्रिपल तलाक, दहशतवादाविरोधातील लढाई, 5 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि मागच्या 70 वर्षांत न झालेल्या गोष्टी असतील अशी अटकळ बांधली होती. त्याप्रमाणे मोदींनी या सर्व बाबींचा उल्लेख केलेला आहेच; पण त्याशिवाय यावर्षीच्या भाषणातील उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे पंतप्रधानांनी वाढत्या लोकसंख्येवर व्यक्त केलेली चिंता… छोटे कुटुंब असणं हीसुद्धा एकप्रकारची देशभक्तीच असल्याचे मोदीजी म्हणाले. छोट्या कुटुंबाचा आपण सन्मान करायला हवा. भारताची वाढती लोकसंख्या चिंतेचा विषय असून यामुळे भविष्यात अनेक गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात, असेही ते म्हणाले. भारतीय नागरिकांनी जर कुटुंबनियंत्रण केले तर देशाचे भले होईल, अशी अपेक्षा मोदी यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अशा अनेक भूमिका आहेत की, ज्यावर टिकाटिप्पणी करता येऊ शकते. मात्र आजपर्यंत कुणीही स्वातंत्र्यदिनी उपस्थित न केलेला मुद्दा मोदींनी उपस्थित करून लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या एका महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला आहे. खरंतर मोदी हे संघपरिवाराच्या विचारधारेतून येतात. सरसंघचालक मोहन भागवत आणि संघाशी संलग्न असलेल्या इतर संघटनांनी लोकसंख्येबाबत व्यक्त केलेल्या भूमिकेच्या विरोधात पहिल्यांदाच मोदी यांनी वक्तव्य केल्याचे दिसून येते. एका बाजूला हिंदूंनी अधिक मुले जन्माला घालून लोकसंख्या वाढवली पाहिजे, अशी वक्तव्ये केलेली आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला लाल किल्ल्यावरून मोदी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी गंभीर पावले उचलायला हवीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करतायत. भारतीय नागरिक म्हणून मोदींची ही भूमिका स्वागतार्ह आणि कौतुकास्पद आहे.

संघविचारांशी समानता असणार्‍या सनातन संस्थेने 2018 मध्ये ‘हम दो हमारे दो, तो सबके दो’ अशी घोषणा देत भारत बचाओ महारथयात्रा काढली होती. या रथयात्रेचे नेतृत्व करणार्‍या राष्ट्रनिर्माण संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश चव्हाणके म्हणाले होते की, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू केल्यास भारतात हिंदूच अल्पसंख्याक होईल आणि 2019 नंतर कुणीही हिंदू देशाचा पंतप्रधान होऊ शकणार नाही. संघ किंवा हिंदुत्ववादी असणार्‍या संघटना सतत मुस्लीम लोकसंख्येचा धाक दाखवून हिंदुंनाही लोकसंख्या वाढीसाठी प्रेरित करत असतात. मात्र डोळसपणे विचार करायचा झाल्यास लोकसंख्या देशाच्या विकासात आडकाठी बनत असल्याचे चित्र आता हळूहळू स्पष्ट होत आहे. 1947 पासून सातत्याने वाढत जाणारी लोकसंख्या ही भारताची कमजोरी नसून शक्ती असल्याचा युक्तिवाद वारंवार मांडला गेला आहे. वाढत्या लोकसंख्येला शक्ती मानणारे आणि ही समस्या असल्याचे सांगणारे दोन गट जगभरात आहेत. पंतप्रधान मोदींनी ज्याअर्थी लाल किल्ल्यावरून लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासंबंधीचा विचार मांडला, त्याअर्थी आजतरी आपल्या देशासाठी वाढती लोकसंख्या ही समस्या असल्याचे आपण मानू शकतो. कारण पंतप्रधान हे अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेसंबंधी होणार्‍या विविध संशोधनाच्या आधारे एखादे राष्ट्रहिताचे वक्तव्य करत असतात, असा समज आहे. 2014 सालात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्माण करू, असे आश्वासन दिले होते. देशातील तरुणांच्या हाताला काम मिळाले, त्यांच्या क्रयशक्तीचा योग्य वापर झाला तरच युवकांची वाढलेली लोकसंख्या देशहिताची ठरू शकते. मात्र युवकांना रोजगार मिळाला नाही तर हीच युवकांची भलीमोठी संख्या देशाला घातकही ठरू शकते.

भारतातील शहरात, गावागावात सध्या युवकांची भलीमोठी फौज रोजगाराविना हताश बसून आहे. एका बाजूला युवकांना रोजगार नाही तर दुसर्‍या बाजूला उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही, अशीही बोंब आहे. त्यामुळेच मोदी सरकारने कौशल्य विकाससारख्या योजना आखल्या. कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत किती युवकांनी कौशल्य विकसित करून रोजगार मिळवला, हा मात्र संशोधनाचा आणि स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकतो. 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपली लोकसंख्या ही 34 कोटी होती. आज ती 130 कोटींच्या घरात आहे. तर 2050 पर्यंत आपण 170 कोटींच्या आसपास पोहचू असा सांख्यिकी विश्लेषकांचा अंदाज आहे. स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षांत भारताची लोकसंख्या जरी भरमसाठ वाढली असली तरी त्याची दाहकता 1970 च्या नंतर तितकीशी जाणवली नाही. कमी लोकसंख्या असूनही 1970 पर्यंत देशातील बहुतांशी जनता उपाशी राहत होती. त्यामुळेच सिनेसृष्टीने ‘रोटी, कपडा और मकान’ या मूलभूत गरजांवर आधारीत सिनेमे काढले होते. मात्र त्यानंतर कृषी क्षेत्राने कुस बदलली आणि हरितक्रांती घडून आली. आज 130 कोटी लोकसंख्या असूनही सर्वांना पुरेशा प्रमाणात अन्न मिळत आहे. तरीही भारताचा ‘मानव विकास निर्देशांक’ हा 189 देशांपैकी 130 वर आहे. याचा अर्थ वाढत्या लोकसंख्येला जरी आपण अन्न पुरवत असलो तरी इतर आवश्यक गरजा भागविण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत. आज भारताची कृषीव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास अर्धा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. तर कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रसारख्या काही जिल्ह्यात यावर्षी आपण पुराचे थैमान पाहिले. शेतीच्या बाबतीत महाराष्ट्रासारखीच इतर राज्यांचीही परिस्थिती आहे.

वाढत्या लोकसंख्येचा शेतीवर सर्वात अधिक, मात्र धिम्यागतीने विपरीत परिणाम होतोय. शेतीची जमीन वारसा हक्काने आपल्या पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरीत केली जाते. मोठ्या कुटुंबामुळे शेत जमिनीचे आता छोटे छोटे तुकडे होत चालले आहेत. छोट्या वाट्यामुळे शेती परवडेनाशी होत चालली आहे. शेती फायद्याची उरली नसल्यामुळे नवीन पिढी शेतीपेक्षाही नोकरी किंवा धंद्याला प्राधान्य देताना दिसते. कृषी व्यवस्थेतील अडचणी दूर झाल्या नाहीत, तर येणार्‍या काळात अब्जावधीच्या लोकसंख्येला अन्न पुरविण्यात आपण असमर्थ ठरण्याचा धोका उद्भवू शकतो. हाच धोका लक्षात घेऊन कदाचित मोदींनी आताच कुटुंब नियोजन आणि पर्यायाने लोकसंख्या नियंत्रणाच्या विषयाला सुरुवात करून दिली असावी. बरं लोकसंख्या वाढीची समस्या रोजगार आणि अन्नधान्यापुरती मर्यादीत नाही. यातून पर्यावरणाच्याही गंभीर समस्या निर्माण झाल्यात. सांगली, कोल्हापूरचे ताजे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास पूरनियंत्रण रेषेच्या आत बांधकाम केल्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. शहरात घरांसाठी आणि ग्रामीण भागात शेतीसाठी जमीन उरलेली नाही. वाढत्या वस्त्यांमुळे जंगलावर अतिक्रमण करण्यात आले. जंगलातील वन्यजीव मानवी वस्तीत घुसल्याच्या घटना रोज आपण पाहत आहोत. मनुष्य-वन्यप्राणी संघर्ष पुढच्या काळात आणखी उग्र होऊ शकतो.

लोकसंख्या वाढीचा विषय निघतो तेव्हा चीनचा उल्लेख हमखास येतोच. चीन जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असणारा देश. मात्र भारताची आणि चीनची तुलना करणे मलातरी चुकीचे वाटते. कारण चीनचे क्षेत्रफळ सुमारे 96 लाख चौरस किलोमीटर असून भारताच्या तिप्पट आहे. चीनने खूप पूर्वीच एक अपत्य धोरण अवलंबले. त्याचे चांगले-वाईट परिणाम ते आज भोगतायत. एक अपत्य धोरणामुळे लोकसंख्या वाढीचा दर जरी नियंत्रणात आला असला तरी समाजव्यवस्थेवर चुकीचे परिणाम झाल्याचे दिसते. भाऊ, बहीण, मामा-मामी, मावशी-काका अशा नातेसंबंधांना अनेक कुटुंब मुकल्याचे चीनमध्ये दिसते. एक अपत्य धोरण बळजबरीने राबविल्यामुळे चीनच्या वर्तमान पिढीत एकप्रकारचे नैराश्य दिसत असल्याचे अनेक अहवालांमधून समोर आले आहे. भारताने मात्र संयत भूमिका घेऊन ‘हम दो, हमारे दो’चा नारा दिला. मात्र त्याची बळजबरी किंवा तसा कायदा केला नाही.

एकत्र कुटुंब व्यवस्था हा भारतीय समाजव्यवस्थेचा एक प्रमुख घटक आहे. त्यामुळे भारतात चीनसारखी बळजबरी करता येणार नाही. मात्र उद्याचे संकट ओळखून लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतही कठोर पावले उचलावी लागतील. जनजागृती, शिक्षणाचे सार्वत्रिककरणासारखे उपाय भारताने आधीच योजले आहेत. आता गरज आहे ती एका चांगल्या कायद्याची. कायद्याचा धाक असल्याशिवाय भारतासारख्या देशात एखादी गोष्ट सुरळीत चालत नाही, हा आपला पुर्वानुभव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निर्णय घेण्यात आणि ते राबविण्यात पटाईत असल्याचे आतापर्यंत दिसून आले आहे. स्वातंत्र्यदिनी त्यांनी लाल किल्ल्यावरून उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतीयांना पटेल, रुजेल असा लोकसंख्या नियंत्रण करण्याचा निर्णय आगामी काळात घेतल्यास फार बरे होईल. किंबहुना कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयाचे जसे देशभर कौतुक झाले, तसेच या निर्णयाचे देखील होईल.

मोदींनी उपस्थित करून लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या एका महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला आहे. खरंतर मोदी हे संघपरिवाराच्या विचारधारेतून येतात. सरसंघचालक मोहन भागवत आणि संघाशी संलग्न असलेल्या इतर संघटनांनी लोकसंख्येबाबत व्यक्त केलेल्या भूमिकेच्या विरोधात पहिल्यांदाच मोदी यांनी वक्तव्य केल्याचे दिसून येते. एका बाजूला हिंदूंनी अधिक मुले जन्माला घालून लोकसंख्या वाढवली पाहिजे, अशी वक्तव्ये केलेली आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला लाल किल्ल्यावरून मोदी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी गंभीर पावले उचलायला हवीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करतायत. भारतीय नागरिक म्हणून मोदींची ही भूमिका स्वागतार्ह आणि कौतुकास्पद आहे.