लस नाही तर शाळा नाही…

कोरोनाची लस आल्याशिवाय शाळा सुरू न करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी अवास्तव नाही. मात्र दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याविषयी सरकार विचार करत असल्याने शाळा सुरू होण्याची खरंच योग्य वेळ आलेली आहे का, असा प्रश्न आहे. त्याअनुषंगाने चर्चेला सुरुवात झाली आहे. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी याविषयी सरकारच्या शिक्षण विभागाला काही महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यात चालू आणि पुढील वर्ष एकत्र करून शैक्षणिक वर्ष ठरवण्यात यावे ही महत्वाची मागणी आहे. यंदाचे शालेय वर्ष ऑनलाईन अभ्यासक्रमातच गेलेले आहे. त्यातच शहरी भागात 50 तर ग्रामीण भागात 35 टक्केच विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनच्या माध्यमातून शिक्षण घेता आले असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचे कपिल पाटील यांचे म्हणणे आहे. या शिवाय शालेय सुट्ट्या रद्द करून त्यातून कालावधी भरून काढण्याचा प्रयत्न व्हावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे. देशातील धार्मिक सणांच्या सुट्ट्यांची संख्या आपल्या देशात जास्त आहे. या वर्षी या सुट्ट्या रद्द करून जवळपास दोन महिन्यांचा शालेय शिक्षणाचा कालावधी भरून काढता येईल. या शिवाय काही शाळांना शनिवारीही सुट्टी असल्याने आठवड्यातून रविवारी एकाच दिवशी सुट्टी ठेवून महिन्यातील चार दिवस भरून काढता येतील.

कोविड 19 आजारावर अद्याप विश्वासार्ह लस उपलब्ध झालेली नाही. नजिकच्या काळात लस जरी तयार झाली तरी त्याचे उत्पादनाचे प्रमाण, प्राथमिकता, गरज आणि उपलब्धता आणि निर्मिती क्षमता यांचा अभ्यास करण्यातही मोठा काळ जाणार आहे. जनतेमध्ये लसीबाबत संभ्रम असणार आहे. आपल्या देशात जुन्या पोलिओ लसीविषयीही गैरसमज असल्याने पोलिओ उच्चाटन कार्यक्रम पुन्हा घ्यावा असल्याचा अनुभव आहे. कोरोना लसीच्या सुरुवातीच्या काळातही गैरसमजाचा हा धोका संभवतो. लस तयार होऊन देशातील अखेरच्या नागरिकापर्यंत त्याचे वाटप यात अनेक वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांपर्यंत लस पोहचण्याआधी शाळा सुरू झाल्यास त्याचे गंभीर परिणाम समोर येण्याची भीती आहे. कोरोनाला आता सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेलेला आहे. मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम आता सर्वांपर्यंत पुरेसे पोहचले आहेत. त्यासोबतच या नियमांच्या पालनातील एक प्रकारची उदासीनता, शिथिलता आलेली आहे. कोरोनाचा होणारा बाऊ थांबला असला तरी त्याबाबतची बेफिकिरी देशाला आणि महाष्ट्रालाही परवडणारी नाही. अजूनही कोरोना गेलेला नसताना मास्क लावण्याबाबतची उदासिनता चिंताजनक आहे.

राज्यातील अनेक ग्रामीण भागात मास्क लावण्याचे टाळले जात आहे. मास्क लावलेच तर ते हनुवटीला लावण्याचा उपचार केला जात आहे. मोठ्यांमध्ये कोरोना प्रतिबंधाबाबत अशी समज असताना विद्यार्थ्यांकडून शाळेत कोरोना प्रतिबंध उपाययोजनेच्या काटेकोर पालनाची अपेक्षा करणे आवास्तव आहे. शाळांममध्ये एकाच वर्गात जरी 25 ते 50 विद्यार्थी असल्यास त्यांच्यातील सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन जवळपास अशक्य आहे. मुले एकत्र आल्यावर त्यांच्या संवाद मैत्री दंगा मस्ती होणारच असल्याने अशा विद्यार्थ्यांकडून कोरोनाबाबतच्या गांभीर्याची अपेक्षा ठेवणे शक्य होणार नाही. कोरोना काळातील अभ्यासक्रमाचा कालावधी पुढील वर्षी भरून काढणे शक्य आहे. कोविडसारखा आजार शंभर वर्षातून एकदा येत असल्याचे मानले गेल्यास यंदाच्या शालेय अभ्यासक्रमात तात्पुरता बदल शक्य आहे. परंतु असा बदल करताना काही मूलभूत गोष्टींची काळजी शिक्षण विभागाला घ्यावी लागणार आहे. कुठल्याही शालेय किंवा महाविद्यालयीन शिक्षण संस्थेत कोविड काळातील अभ्यासक्रम आणि कोरोनावरील लस आल्यांनतर निर्माण होणार्‍या सामान्य काळातील शैक्षणिक अभ्याक्रमातील दर्जा आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षात्मक मूल्यमापन यात फरक केला जाऊ नये. त्यामुळे कोविडकाळातील विद्यार्थ्यांवर शैक्षणिक आणि करिअरविषयी संधीबाबत अन्याय होईल.

जून महिन्यातील कोरोना काळात काही शालेय संस्थांनी विद्यार्थ्यांना त्यांची गुणपत्रिका देताना त्यावर कोविड 19 असा वर्षाची नोंद करणारा शिक्का मारला होता. यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांमध्ये निराशेची भावना निर्माण झाली होती. कोरोनाकाळात घेतलेला अभ्यासक्रमाचे कालात्मक मूल्यमापन व्हायला नकोच.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात टॅब किंवा मोबाईल नसल्यामुळे निराश झालेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या परीक्षात्मक मूल्यमापनाबाबत शिथिल आणि समजूतदारपणाचे धोरण असावे. राज्यातील अनेक ग्रामीण भागात वीज नसल्यामुळे ऑनलाईन अभ्यासात अडचणी निर्माण होत आहेत. या शिवाय इंटरनेट सेवा बंद, स्मार्ट फोन किंवा टॅब नसल्यामुळे अभ्यासात सहभागी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या स्थितीबाबत शैक्षणिक धोरणात स्वतंत्र विचार व्हायला हवा.

मुंबई महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना टॅब वाटप करण्याचा स्त्युत्य उपक्रम शिवसेनेने राबवला होता. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची ही संकल्पना होती. हा विचार काळाच्या किती पुढे होता आणि गरजेचा होता हे आजच्या कोरोना काळात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरून स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे राज्यातील शैक्षणिक प्रमाण डिजीटल इंडियाच्या मार्गावर असलेल्या देशात केवळ 35 टक्के असणे हे निश्चितच भूषणावह नाही. कोरोना काळानंतर जगावर झालेले परिणाम गडद असणार आहेत. देशातील शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांसह सर्वच गोष्टींवर परिणाम होणार आहेत. या कोरोनाकाळामुळे भविष्यातील विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्वही अधोरेखित झाले आहे. शालेय शिक्षणासाठी त्याचा सकारात्मक विचार व्हायला हवा. कोरोनानंतर आपल्यातील तंत्र आणि संशोधनातील वैज्ञानिक उणीवाही प्रकर्षाने समोर येणार आहेत. सोमवारी महापारेषणच्या 400 के. व्ही. कळवा-पडघा केंद्रात सर्किट-1 ची देखभाल दुरूस्ती सुरू होती. यावेळी सर्व भार सर्किट-2 वर होता. मात्र, सर्किट-2 मध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. त्याचा परिणाम असा झाला की मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील काही भागात वीजपुरवठा खंडित झाला होता.

या वीज खंडीत झाल्यामुळे त्याचा परिणाम रेल्वेसेवेवरही झाला. मुंबईला वीजपुरवठा होत असलेल्या कळवा, पडघा, खारघर ट्रान्सफॉर्मर तारा बंद झाल्या आणि मुंबई व मुंबई उपनगरचा 2200 मेगावॅट वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे मुंबईतील शाळा ऑनलाईनही भरवण्यात आल्या नाहीत. राज्यातील दुर्गम अशा ग्रामीण भागात वीज नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना किती संकटांना सामोरे जावे लागत असेल त्याचा हा अनुभव होता. यानंतर तरी ऑनलाईन शिक्षणातील त्रुटी कमी करून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळायला हवा. कोरोना काळातील पुस्तकी शिक्षणापेक्षा अनुभवातून आलेले शहाणपणही विद्यार्थी आणि संबंधित सर्वच संस्थांसाठी मोलाचे ठरणार आहे. कोरोनाचा संकटकाळ सकारात्म अर्थाने घेतल्यास त्याचा भविष्यात फायदाच होईल. कोरोनावर पुरेसे नियंत्रण आलेले नसताना आणि कोरोनावर विश्वासार्ह लसही निर्मित झालेली नसताना त्याबाबत कुठलीही आश्वासक माहिती सरकारी यंत्रणांकडून स्पष्ट झालेली नसताना शाळा सुरू करण्याची होणारी घाई विद्यार्थ्यांना धोकादायक ठरू शकते. एखाद्या वर्षासाठी विद्यार्थ्यांचे आयुष्यच पणाला लावणे हा निश्चितच शहाणपणा नाही. शाळा सुरू करण्याच्या मागणीवरून आपले राजकारण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होणार नाही. याचीही काळजी राजकीय वर्तुळाने घ्यावी. एवढीच अपेक्षा आहे. आरोग्य, अर्थ, सुरक्षा यंत्रणांना राजकारणाने एकमेकांवर टीका करण्यासाठी वेठीस धरले निदान शिक्षण विभागाला तरी त्यातून वगळण्याची गरज आहे.