मुंबईसह पाल्याला शाळेत प्रवेश घेत असताना आणि त्यानंतरही टप्प्याटप्प्याने शुल्क आकारण्यात येते. पण त्या शुल्काचा आकडा पाहून डोळे पांढरे होण्याची वेळ येते ती पालकांवर. आपल्या पाल्याला चांगल्यात चांंगल्या शाळेत घालण्यासाठी पालकांची धडपड असते. पण शाळेचे शुल्क ऐकून आपले पाल्य चांगल्या आणि उत्तम शाळेत जाऊ शकेल की नाही याची शंका सर्वात पहिले आता पालकांच्या मनात येते. खरे तर काही शाळा काहीच्या काही शुल्क आकारतात. ज्याला पालकांचीही मनाई नसते. केवळ शाळेचे नाव मोठे असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारे त्यामध्ये शंका न काढता पालक हे शुल्क शाळेत भरायला तयार होतात. पण वास्तविक हे करणं योग्य आहे की नाही हा प्रश्नदेखील यामध्ये उभा राहतो.
विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक अर्थात नर्सरी प्रवेश घेताना आकारले जाणारे शुल्क हे बर्‍याच पालकांना परवडण्यासारखेही नसते. केवळ आपल्या मुलाने चांगल्या शाळेत शिकावे यासाठी पालकांचाही मोठ्या शाळांमध्ये घालण्याचा अट्टाहास असतो. यासंदर्भात साधारण दोन वर्षांपूर्वी शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यावर सरकारने समितीदेखील नेमली होती. पण या सगळ्याचा काहीही उपयोग झालेला दिसून येत नाही. दरवर्षी प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी पालकांच्या खिशाला चाट ही पडतेच. गुणात्मक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा देणे, तसंच दिलेल्या सुविधा, शाळेचे संकेतस्थळ आणि माहितीपुस्तिका या सगळ्याचा खर्च हे सर्व खर्चदेखील पालकांच्या खिशातूनच काढण्यात येतात. तसंंच शाळेच्या संकेतस्थळावर फॉर्म भरल्यास, त्यामध्ये आकारण्यात येणारे अगदी 500 पासून ते 2000 पर्यंत या फॉर्मचे उकळण्यात येणारे पैसे हादेखील एक मुद्दा आहे. अनेक शाळा या माध्यमातूनही पैसे उकळतात असे म्हणावे लागेल. काही शाळा खरंच शिक्षण देण्यासाठी आजही उभ्या आहेत; पण त्याही अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येण्यासारख्या आहेत.
नर्सरीच्या मुलांना शिकवण्यापेक्षा त्यांना सांभाळणं अधिक कठीण असते हे जरी मान्य केले तरीही आकारण्यात येणारे शुल्क हे पालकांना नक्कीच घाम फोडण्याइतके आहे. खरे तर शाळा सुरू होते ती साधारण जून महिन्यात. पण प्रवेश प्रक्रियेची घाई सुरू होते ती मात्र डिसेंबर-जानेवारीपासून. बर्‍याच पालकांकडून समान तक्रार ऐकायला येते ती म्हणजे शिक्षणाच्या नावाने केवळ काळाबाजार सुरू आहे. यावर ना सरकारचे नियंत्रण आहे ना शाळेत काम करणार्‍या शिक्षकांचे. सगळे आपली तुंबडी भरण्याच्या जोरावर आहेत. विद्यार्थ्यांना किती शिक्षण मिळतेय यापेक्षा शाळेत जास्तीत जास्त शुल्क कसे आकारता येईल याकडे सध्या कल असलेला दिसून येतो. या सगळ्याची नक्की तक्रार कोणाकडे करायची. याचीदेखील पालकांना कल्पना नसते. आपल्या पाल्याला शाळेत तर घालायचे आहे कोणाचा सल्ला घ्यायचा? कारण त्या आधीच्या पालकांनी न विचारताच निमूटपणाने खिसा रिकामा करत आपल्या पाल्याचा शाळेत प्रवेश घेतलेला असतो. मग अशावेळी नव्या पालकांनीही तसेच पावलावर पाऊल टाकत निर्णय घ्यायचे का? असाही प्रश्न निर्माण होतो. खरं तर या सगळ्या गोष्टींना लगाम घालण्यासाठी सर्व पालकांनी एकत्र यायची गरज आहे. पण हे होणं कितपत शक्य आहे हादेखील एक प्रश्न आहे.
शाळा प्रवेश हा शब्दच हल्ली पालकांसाठी घाम फुटवणारा ठरला आहे. आपलं मूल शाळेत जाणार याच्या आनंदापेक्षा कोणत्या शाळेत घालायचं आणि ती शाळा नक्की किती शुल्क आकारणार याच चिंतेने पालक आधी हैराण होताना दिसून येत आहे. सध्या कुठेही जावे तिथे पालकांची याच विषयावर चर्चा ऐकू येते. पण त्यावर नक्की उपाय काय हे मात्र कुणालाच माहीत नाही. कोणत्याही आदेशांना न जुमानता सर्व शाळांची मनमानी चालू असते. यावर्षीही याच मनमानीला पालकांना सामोरे जावे लागणार का? हा प्रश्न असला तरीही त्याला उत्तर हो हे आपल्या प्रत्येकालाच ठाऊक आहे.
काही शाळांची प्रक्रिया ही तर नोव्हेंबरमध्येच पूर्ण करण्यात येते. अवाजवी शुल्क, शैक्षणिक साहित्य आणि डोनेशन या सगळ्याच्या ओझ्याखाली पालक मात्र दबले जात आहेत. शिक्षण विभागातील अनेक अधिकारी आणि शाळेतील अधिकारी यांच्या मिलीभगत केल्यानेच हे सर्व चालू असल्याचेही म्हटले जाते. पण हे सगळे माहीत असूनही पालकांना मात्र यामध्ये काहीच करता येत नाही हे अतिशय खेदजन्य आहे. बर्‍याचदा सरकारने दिलेल्या आदेशांचीही पायमल्ली होताना दिसून येते. इतकंच नाही, तर इतक्याशा लहान मुलांना प्रोजेक्ट्सच्या नावाखाली करण्यात येणार्‍या काही गोष्टी आणि त्यांना लागणारा खर्च हादेखील नकोसा आहे. यामधून ती लहान मूलं नक्की काय शिकतात हा प्रश्नही निर्माण होतो. पण एकदा का शाळेत घातलं की, शाळेच्या सांगण्यानुसार करावं लागणार हेदेखील तितकेच खरे आहे.
यंदाचे वर्षही या स्थितीला अपवाद नाही. लवकरच नर्सरी प्रवेश सुरू होतोय. अनेक शाळांच्या बाहेर फलक लागण्यास सुरुवात झाली आहे आणि आता पालकांचा खिसाही रिकामा होणार आहे. सध्याच्या स्थितीत बर्‍याच ठिकाणी चौकशी केल्यानंतरचे आकडे खालीलप्रमाणे आहेत. ज्यावरून पालकांनाही आपला खिसा किती भरलेला हवा याची कल्पना येईल.
♦शाळांचा प्रवेश अर्ज – 1000 ते 5000 (यापेक्षाही काही ठिकाणी जास्त असण्याची शक्यता आहे)
♦डोनेशन – 25 हजारपासून पुढे (अगदी लाखाच्या घरातही याची किंमत असते)
♦शाळेचे शुल्क – 25 हजारापासून ते कितीतरी लाखापर्यंत
यामध्ये खासगी शाळा जास्त प्रमाणात आहेत. त्यामुळे आता यावर्षी ज्या पालकांना आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश घ्यायचा आहे, त्यांनी आपली आर्थिक आणि त्याचबरोबर मानसिक स्थिती मजबूत करणंं अत्यंत आवश्यक आहे.
