ठाकरे सरकारने राज्याच्या सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आणि नागपूर अधिवेशनाला सुरुवात झाली. या अधिवेशनात आधीचे सत्ताधारी विरोधक झाले आणि विरोधक सत्ताधार्‍यांच्या खुर्च्यांवर बसले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना 2014 साली भाजपने ज्या मुद्यावरून पायउतार व्हायला भाग पडलं होतं तो मुद्दा प्रामुख्याने तत्कालीन सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा होता. मग तो भ्रष्टाचार सुनिल तटकरेंच्या जलसंपदा विभागातला असो किंवा छगन भुजबळांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील. या कमालीच्या भ्रष्टाचाराविरोधात भाजपने नारा दिला होता तो पारदर्शी कारभाराचा. भाजप-सेना युतीचं सरकार आलं त्याची सूत्रंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या निष्कलंक गृहस्थाच्या हाती होती. त्यांनी पाच वर्षे अल्पमतातलं सरकार चालवलं. सरकार जरी अल्पमतात असलं तरी ते पारदर्शीचा नारा देत काम करणारी मंडळी भ्रष्टाचारात मात्र बहुमतानं होती. मग कधी त्यात एकनाथ खडसे अडकले तर कधी प्रकाश मेहता आणि पंकजा मुंडे. भाजपचे सर्वेसर्वा असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ना-खाऊंगा, ना- खाने दुंगा असा नारा दिला आणि देशातील जनतेचा समज झाला आता सगळं कसं नदीच्या उगम स्त्रोतासारखं नितळ आणि शुद्ध होणार आहे.
पण प्रत्यक्षात जे काही समोर आलं ते अधिकच धक्कादायक आहे. महापालिका असो की जिल्हाधिकारी कार्यालय पूर्वीपेक्षा भ्रष्टाचार वाढलेलाच होता. ज्या छत्रपतींच्या प्रेरणेने राज्यात भाजपचं सरकार आलं त्या शिवछत्रपतींच्या अरबी समुद्रातल्या स्मारकाच्या कामामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आमदार, नेते नवाब मलिक यांनी केला. हा लेखाचा स्वतंत्र विषय होऊ शकेल. त्यामुळे त्याचा ओझरता उल्लेख करून मी इथे थांबणार आहे; पण प्रत्यक्षात देवेंद्र फडणवीस सरकारला ज्या सामान्यांबद्दल आणि गरीब शेतकरी- कामगारांबद्दल कणव असायला हवी त्यांच्या संबंधित विभागांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार कमालीच्या चिंतेचा विषय आहे. ठाकरे सरकार समोर अनेक समस्या आहेत. त्यामध्ये राजकीय स्थैर्याबरोबरच शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, बेकारी, कायदा-सुव्यवस्था, पायाभूत सुविधांची उभारणी, आर्थिक मंदी यांचा समावेश आहे. पण या सगळ्या समस्यांवर मात करताना नव्या सरकारला झगडावे लागणार आहे ते मात्र भ्रष्टाचाराच्या राक्षसी समस्येशी. आतापर्यंत मनोहर जोशी, अशोक चव्हाण यांच्यासारखे मुख्यमंत्री आणि प्रकाश मेहतांसारखा अभ्यासू आणि दिल्लीत ताकद असलेला नेता जमीन किंवा गृहनिर्माण सारख्या विभागातल्या घोटाळ्यांमुळे पायउतार झालेले आहेत. मागची उदाहरणं नजरेसमोर असतानाही हुशार राजकारणी यातून काही शिकत नाहीत असंच समोर आलेल्या गोष्टींवरून दिसतंय. प्रकाश मेहतांना ताडदेवच्या एमपी मिल घोटाळ्याने घरी जायला भाग पाडले. याच प्रकाश मेहतांनी 1995 साली गृहनिर्माण विभागाच्या राज्यमंत्री पदावरून काम करताना लक्षणीय कामगिरी केली होती. खरंतर जमीन, चटईक्षेत्र आणि पुनर्विकास हे त्यांच्या आवडीचे विषय.
पण फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असताना त्यांनी नेमका याच विभागांमध्ये कमालीचा गोंधळ आणि भ्रष्टाचार केला. त्यामुळे ताडदेवच्या एमपी मिल घोटाळा प्रकरणांमध्ये त्यांना सत्तेच्या खुर्चीवरून पायउतार व्हावं लागलं आणि त्यानंतर आपली विधानसभेची उमेदवारी ही गमवावी लागली. याच मेहतांनी अनेक भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांना आश्रय दिला. त्यापैकी एक होते म्हाडाच्या रिपेअर बोर्डाचे सहमुख्य अधिकारी अविनाश गोटे. या गोटेंनी आपल्या नियुक्तीच्या प्रत्येक जागेवर कमालीचा भ्रष्टाचार केला मग ते ग्रामविकास असू द्या किंवा रायगडमधली त्यांची नेमणूक. म्हाडाच्या रिपेअर बोर्डमध्ये त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्यांना उपाध्यक्षांनी मंत्रालयात परत पाठवले होते. उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर या फडणवीस सरकारच्या प्रशासनामध्ये वजन असलेल्या सनदी अधिकार्‍याचा आदेश अविनाश गोटे यांनी अवघ्या चोवीस तासात मंत्रालयातून स्वतःला हवा तसा बदलून आणला. यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचं सांगितलं जातं. पुन्हा नेमणूक घेऊन आल्यानंतर गोटेंनी भ्रष्टाचाराची सीमारेषा पार करत षटकारांवर षटकार मारायला सुरुवात केली. म्हाडामध्ये गरिबांना रडत ठेवून एजंटांना पायघड्या घातल्या. अनेक आमदार- खासदारांना कामांसाठी फेर्‍या मारायला लावल्या. मागच्या महिन्यात तर अविनाश गोटे यांनी कहर केला त्यांनी म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांच्याकडून आलेल्या नसती (फाइल)मध्येच खाडाखोड करून एजंटांची पाच अपात्र प्रकरणं नियमबाह्यरित्या घुसवली. यामध्ये आपल्याला हवं ते करता यावं यासाठी त्यांनी श्रद्धा कुट्टप्पण या मिळकत व्यवस्थापक महिला अधिकार्‍याची मदत घेतली. त्यांनीसुद्धा अनेक गोष्टी नियमबाह्य करण्यासाठी लाखो रुपयाची माया एजंटाकडून जमवली असल्याचं चौकशीत समोर आलं आहे.या सगळ्या प्रकरणाची धडाकेबाज मुख्य अधिकारी सतिश लोखंडे यांच्यामार्फत चौकशी लावण्यात आली. या चौकशीत गोटे- कुट्टप्पण जोडी दोषी असल्याचं ठपका ठेवण्यात आला आहे.
मुंबईत हजारो जुन्या इमारतीतील रहिवासी संक्रमण शिबिरात खितपत पडलेले असताना आणि पिढ्यान्पिढ्या नरकयातना भोगत असताना गोटे यांच्यासारखे गेंड्याच्या कातडीचे अधिकारी उजळ माथ्याने भ्रष्टाचार करतात त्यांना साथ देण्यासाठीच श्रद्धा कुट्टप्पण यांच्यासारख्या अधिकार्‍यांना नियमबाह्य पद्धतीने पदावर आणण्यात आले होते. त्यासाठी रत्नागिरीतील भाजपच्या एका माजी आमदाराने म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांच्याकडे आपलं वजन खर्ची घातलं होतं. त्यानंतर अनुभवी सामंतांनीही दुसर्‍या अधिकार्‍याकडे असलेला कार्यभार नियमबाह्यरित्या कुट्टप्पन यांच्याकडे देण्यास भाग पाडले. त्याआधी श्रद्धा कुट्टप्पण यांनी कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावरही पुन्हा त्याच जागेवर नियुक्ती रहावी यासाठी त्यांनी थेट लोकसभेच्या तत्कालीन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्याकडून उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांच्यांकडे दबावयुक्त शिफारस आणली होती. जर एखादी किंवा एखादा अधिकारी थेट लोकसभा अध्यक्षांपर्यंत पोहोचून शिफारस आणत असेल किंवा काही पालिकेतले, बांधकाम विभागाचे काही अभियंते, महसूलचे अधिकारी केंद्रीय मंत्र्यांच्या, शेजारच्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशी आणून संबंधितांवर दबाव टाकत असतील तर या पदांवर आणि खुर्च्यांवर किती मोठी बोली लागत असेल याचा अंदाज न लावलेला बरा. आणि मग ही बोली वसूल करण्यासाठी गोटे- कुटप्पणसारखे गंभीर प्रकार घडतात. अर्थात सगळेच्या सगळे अधिकारी भ्रष्ट आहेत असं म्हणण्याचं काही कारण नाही. आजही अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी जनतेला शक्यते सहकार्य करायला तयार आहेत. पण त्यांचे प्रमाण नगण्य आहे.
भ्रष्टाचार आज आणि काल सुरू झालेला नाही तो पूर्वापार काळापासून ही सुरू आहे. पण आता सध्या भ्रष्टाचाराने अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि विभागांमध्ये घातलेलं थैमान पाहता या सरकार समोर खरे आव्हान भ्रष्टाचाराचं असणार आहे. सरकारकडून आलेल्या शंभर रुपयांपैकी फक्त दहा रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी खर्च होतात उरलेले 90 रुपये भ्रष्टाचारात निघून जातात अशी चिंता कधीकाळी व्यक्त करणार्‍या स्वर्गीय पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा पक्ष राज्यात पुन्हा एकदा सत्तेवर आला आहे. तीन पक्षांच्या सरकारच्या मुख्यमंत्रिपदावर बसलेले उद्धव ठाकरे यांची पाटी मात्र कोरी आहे. ते पहिल्यांदाच सरकारमध्ये थेट सहभागी होत आहेत. त्यांच्यावर थेट भ्रष्टाचाराचा कोणताही डाग नाही. याचं कारण संसदीय सत्तेच्या प्रवाहात ते थेट कधी सामील झालेले नव्हते. त्यांच्या सहकारी दोन्ही पक्षात एकापेक्षा एक रथी-महारथी आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातही उपद्व्यापी मंडळींची कमतरता नाही अर्थात त्यांचा त्रास उद्धव ठाकरे यांना होणार नाही. कारण सर्व सूत्र ही सर्वेसर्वा म्हणून त्यांच्याकडेच आहेत पण उद्धव ठाकरे यांना जर भीती कशाची असेल तर ती भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या किंवा घालू शकणार्‍या सहकार्‍यांची. राज्यात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरू आहेत त्याच वेळेला सामान्य जनतेची कामं मार्गी लावण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू आहेत. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी असो किंवा समृद्धी महामार्ग आणि कोस्टल रोडची निर्मिती असो. उद्धव ठाकरे यांना ‘जागते रहो’ चा मंत्र जपावाच लागेल. मागच्या सरकारमध्ये जवळपास डझनभर मंत्र्यांवर वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराचे आणि घोटाळ्याचे आरोप झाले पण भ्रष्टाचाराचा थेट आरोप देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर झाला नाही ही गोष्ट उद्धव ठाकरे यांना लक्षात ठेवूनच आपली वाटचाल करावी लागेल.
सरकारच्या अनेक विभागांमध्ये अगदी गावपातळीपासून आपल्याला भ्रष्टाचार सतावतो आहे त्यामध्ये कृषी, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पोलीस, महापालिका, नगरविकास, गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक विभागांमध्ये आपल्याला भ्रष्टाचार अनुभवायला आणि बघायला मिळतो. एका रात्रीत किंवा एका झटक्यात भ्रष्टाचार संपून फडणवीस किंवा ठाकरे-पवार रामराज्य आणतील असं समजण्याचं कारण नाही. ते शक्यही नाही. मात्र ज्या पद्धतीत 24 तासात अविनाश गोटे सारख्या भ्रष्ट अधिकार्‍याला प्रकाश मेहतांनी पुन्हा त्याच खुर्चीवर शानदारपणे बसवलं आणि श्रद्धा कुट्टप्पण सारख्या महिला अधिकार्‍याला दिल्लीपासून व्हाया रत्नागिरी मंत्रालयापर्यंतचं वजन वापरून हवं ते काम करण्याचा आशिर्वाद दिला जात असेल तर ठाकरे सरकार समोरच्या अडचणी वाढू शकतात. भ्रष्टाचारी अधिकारी विजय कळम पाटील असो किंवा कल्याण-डोंबिवलीचा सुनील जोशी फिरून फिरून राजकीय वरदहस्ताने त्याच महत्त्वाच्या खुर्च्यांवर बसणार असतील आणि कारवाईच्या दरम्यान 75 टक्के वेतन पदरात पाडून घेणार असतील तर आपल्याकडचा भ्रष्टाचार कधीच कमी होणार नाही हे मात्र खरं. लाच घेणे किंवा देणे या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या अधिकार्‍यांना निलंबित केल्यानंतर त्यांना मिळत असलेले वेतन आणि निलंबनाच्या काळात दुसरीकडे काम करण्यासाठी असलेली मुभा आणि संधी या गोष्टींवर ठाकरे सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
भ्रष्ट अधिकारी मग ते कोणत्याही विचारधारेचे जाती-धर्माचे पंथाचे असले तरी त्यांच्यावर कडक कारवाई करणं हे ठाकरे सरकार समोरचं प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवं अन्यथा विकासकामांसाठी येणारा हजारो कोटी रुपयांचा पैसा भ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांना सांभाळणारे राजकीय नेते यांच्या खिशात गेला तर विकासकामांचं घोडं जिथल्या तिथेच अडू शकतं आणि ते महाराष्ट्र सारख्या प्रगतीपथावर राहू पाहणार्‍या राज्याला परवडणारं नाही यासाठी सगळ्यांनीच विचार करण्याची गरज आहे. अर्थात हा विचार सगळ्यात आधी मुख्यमंत्रिपदावर पहिल्यांदाच बसलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना गांभीर्याने करावा लागेल. एकदा का विचार तिथे सुरू झाला की त्याचा संदेश आणि प्रभाव गावपातळीपर्यंत पोहोचायला वेळ लागणार नाही हेही तितकंच खरं.
