Monday, January 11, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग वसुली अधिकार्‍यांवर नियंत्रण हवे!

वसुली अधिकार्‍यांवर नियंत्रण हवे!

लोकांना दिलेली कर्जे बुडू नयेत म्हणून बँकांनी आता कर्ज संमत करण्यासाठीचे नियम फार कडक केले आहेत. फक्त दर्जेदार कर्जे देण्याचे धोरणही अंमलात आणले आहे. बँकांची कर्जे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बुडालेली आहेत आणि बँकांचे स्वत:चे कर्मचारी ही कर्जे वसूल करण्यासाठी अपुरे पडत आहेत. यातून तगडे वसुली अधिकारी नेमण्याचा निर्णय झाला, पण हे वसुली अधिकारी जसेजसे उर्मट वर्तन करू लागले तसतशी याबाबत आरडाओरड होऊ लागली आणि जनमत वसुली अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध गेले. त्यामुळे बँकांनी अशा अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होऊन बसले आहे.

Related Story

- Advertisement -

कर्जदाराकडून बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज थकले असेल तर, सुरुवातीला या कर्ज वसुलीसाठी बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्जदाराशी पत्राने किंवा टेलिफोनद्वारा संपर्क साधतात. याने जर कर्जवसुली झाली नाही तर बँका किंवा वित्तीय संस्था खासगी अधिकारी नेमतात. हे वसुली अधिकारी शरीराने ताकदवान असतात. कोणालाही दम देण्याची तसेच दमात घेण्याची त्यांच्याकडे हातोटी असते. बरेच वसुली अधिकारी कर्जदारांना दमदाटी करतात. त्यांना अपमानकारक बोलतात. आपले तारतम्य सोडून त्यांचे वर्तन असते. यामुळे या वसुली अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध बर्‍याच कर्जदारांच्या मनात रोष निर्माण होतो. सार्वजनिक उद्योगातील बँका किंवा सहकारी बँकांपेक्षा खासगी बँका, परदेशी बँका खासगी वसुली अधिकार्‍याची फार मोठ्या प्रमाणावर नेमणुकी करतात. काही वसुली अधिकारी हे बँकांचे किंवा वित्तीय कंपन्यांचे कर्मचारी असतात. त्यांचे वर्तन मात्र खासगी वसुली अधिकार्‍यांपेक्षा चांगले असल्याचा कर्जदारांचा अनुभव आहे. नोकरीत असलेले शक्यतो शिवीगाळ करीत नाहीत. दमदाटी करीत नाहीत. अरेरावी करीत नाहीत. नोकरीत असणार्‍यांना पगार चालू असतो. वसुली झाली नाही, तर त्यांचा पगार कमी होत नाही; पण खासगी वसुली अधिकार्‍यांना वसुली केलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात पैसे मिळतात. त्यामुळे त्यांना आक्रमक व्हावे लागते.

क्रेडिट कार्ड भारतात सुरू झाली तेव्हा बँकांनी फार मोठ्या प्रमाणावर खातेदारांना क्रेडिट कार्ड दिली. क्रेडिट कार्ड म्हणजे स्वत: जवळ पैसे नसताना खरेदी करायची संधी. परिणामी, खातेदार वारेमाप खरेदी करीत, पण क्रेडिट कार्डची बिले वेळेवर न भरणार्‍यांची संख्या वाढली. त्यामुळे बँकांची क्रेडिट कार्डद्वारे दिलेली कर्जे बुडीत कर्जे झाली. या बुडीत कर्जांचा आकडा बराच फुगला. त्यामुळे बँकांनी विशेषत: खासगी व परदेशी बँकांनी तगड्या वसुली अधिकार्‍यांचा ससेमिरा कार्ड धारकांच्या मागे लावला. हे वसुली अधिकारी दमदाटी करू लागले. अर्वाच्य भाषेत हुज्जत घालू लागले. क्रेडिट कार्ड धारकांच्या घराजवळ किंवा कार्यालयाजवळ जाऊन आरडाओरड करू लागले. यामुळे क्रेडिट कार्ड धारकांची नाचक्की होऊ लागली. परिणामी, थकित कर्जदारांनी या रानटी वृत्तीच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध संघटितपणे आवाज उठविला, माध्यमेही कर्जदारांच्या पाठीशी उभी राहिली. तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढून वसुली अधिकारी नेमण्यास प्रतिबंध केला.

- Advertisement -

या पार्श्वभूमीवर दिलेली कर्जे बुडू नयेत म्हणून बँकांनी आता कर्ज संमत करण्यासाठीचे नियम फार कडक केले आहेत. फक्त दर्जेदार कर्जे देण्याचे धोरणही अंमलात आणले आहे. बँकांची कर्जे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बुडालेली आहेत आणि बँकांचे स्वत:चे कर्मचारी ही कर्जे वसूल करण्यासाठी अपुरे पडत आहेत. यातून तगडे वसुली अधिकारी नेमण्याचा निर्णय झाला, पण हे वसुली अधिकारी जसेजसे उर्मट वर्तन करू लागले तसतशी याबाबत आरडाओरड होऊ लागली आणि जनमत वसुली अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध गेले.

रिझर्व्ह बँकेने वसुली अधिकारी काय करू शकतात म्हणजे त्यांनी कशा पद्धतीने काम करावे, तसेच काय करू नये? याबाबतचे नियम निश्चित केले आहेत. याशिवाय बँकांची ‘दि बँकींग कोड्स अ‍ॅण्ड स्टॅण्डर्डस ब्युरो ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘बीसीसीएसबीआय’ ही एक स्वतंत्र संस्था आहे. या संस्थेने वसुली अधिकार्‍यांचे सभ्य वर्तवणुकीचे नियम ठरवलेले आहेत. या नियमानुसार कर्ज देणार्‍या बँकेने किंवा वित्तीय संस्थेने थकीत कर्ज असलेल्या कर्जदाराला त्याच्या बाबतीत वसुली प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, असे लेखी स्वरुपात कळवावयास हवे. वसुली यंत्रणेचे नाव व पत्ता तसेच वसुली अधिकार्‍याचा संपूर्ण तपशीलही कळवावयास हवा. सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच वसुली अधिकार्‍याने कर्जदाराच्या घरी किंवा कार्यालयात जावे. जाण्यापूर्वी कर्जदाराला कळवून जावे. कर्जदार सांगेल त्याच जागी त्याला भेटावे. त्याच्याशी वागताना सभ्यपणाचे पालन करावे. वसुली अधिकार्‍यामुळे कर्जदाराची समाजातील प्रतिमा खराब होता कामा नये. वसुली अधिकार्‍याकडे त्याला या कामासाठी नेमल्याचे बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे पत्र हवे. जर कर्जदाराचे वास्तव्य प्रयत्न करुनही सापडत नसेल तर वसुली अधिकारी तो कुठे आहे याची माहिती मिळविण्यासाठी त्याचे मित्र, नातलग आणि अन्य कोणी यांच्याशी संपर्क साधू शकतो. पण अशांना कर्जदाराबद्दलची आर्थिक माहिती द्यायची नसते. कर्जदाराने जर त्याचा पत्ता बदलला तर तसे कर्ज देणार्‍या संस्थेस कळवावयाचे असते. कर्जदारांनी सर्व नियम पाळले पाहिजेत.

- Advertisement -

जर कर्जदाराने तो कर्ज फेडण्यास का असमर्थ आहे हे जर कर्ज देणार्‍या यंत्रणेस कळविले असेल, तर अशी प्रकरणे कर्जवसुली यंत्रणेकडे देता येत नाहीत. कर्जदाराची कर्ज न फेडण्याबाबत काही तक्रार असेल तर त्याचा निर्णय लागेपर्यंत कर्ज देणारी यंत्रणा अशी प्रकरणे वसुली यंत्रणेकडे देऊ शकणार नाही. कर्जदाराच्या तक्रारीस जर बँकेने ३० दिवसांत उत्तर दिले नाही तर, कर्जदार ‘ओम्बडसमन’ यंत्रणेकडे दाद मागू शकतो. वसुली अधिकारी ठरवून दिलेले नियम मोडणार नाही याची जबाबदारी कर्ज देणार्‍या यंत्रणेची असते. जर वसुली अधिकारी नियमबाह्य वागत असेल तर पहिली तक्रार कर्ज देणार्‍या संस्थेकडे द्यावी. जर वसुली अधिकारी प्रत्यक्ष भेटून किंवा फोनवरून दमदाटी करीत असेल, तर कर्जदाराने स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी किंवा ‘कन्झ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया’ कडे प्रकरण न्यावे. या सोसायटीकडे आलेल्या तक्रारी, रिझर्व्ह बँकेच्या ‘कन्झ्युमर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन सेल’कडे पाठविल्या जातात. कर्जदारावर जर अन्याय होत असेल तर तो न्यायालयातही जाऊ शकतो. पण न्यायालयात जाणे व्यवहार्य नाही यात पैशांचा चुराडा तर होतोच; पण कालापव्ययही होतो. वकील नेमणे, न्यायालयात जाणे यापेक्षा वैध कर्जाच्या रकमेची परतफेड करणे कधीही चांगले. कर्जदारांनी वसुली अधिकार्‍यांना टाळू नये, त्यांच्याशी संपर्क टाळू नये. संवाद साधावा, लपून राहू नये. यातून गुंता वाढतो. संवाद साधल्यास गुंता कमी होऊ शकतो.

कर्जदाराने वसुली अधिकार्‍याचा संपूर्ण वैयक्तिक तपशील मिळवावा व त्याच्या आलेल्या सर्व ‘कॉल’चे रेकॉर्डिंग करावे. कर्ज देणार्‍या यंत्रणेला तुमची कर्ज बुडविण्याची इच्छा नसून, सध्या कर्जाचे हप्ते भरण्यास अडचणी आहेत आणि परिस्थितीत बदल झाल्यावर प्रामाणिकपणे कर्ज भरणा करणार याची जाणीव करून द्यावी. यातून कर्जदाराला दिलासा मिळू शकतो. कर्ज न फेडण्यासाठी फालतू कारणे व फालतू सबबी देवू नयेत. हेतूपूर्वक कर्ज बुडविणार्‍यांना सहानुभूती मिळत नाही. कर्जदाराने वसुली अधिकार्‍याशी असभ्य वर्तन करू नये. त्याला अर्वाच्य बोलू नये. जसा कर्जदाराला अभिमान असतो तसा वसुली अधिकार्‍यालाही स्वाभिमान असतो. समोर आलेल्या वसुली अधिकार्‍याला फुटविण्यासाठी खोटी आश्वासने देऊ नयेत.

मुख्य म्हणजे, अतिशय गरज असेल तरच कर्जे घ्यावीत. कर्ज परत करायची ऐपत असेल तेवढीच कर्जे घ्यावीत. चैनीसाठी कर्ज घेऊ नयेत. क्रेडिट कार्ड आहे म्हणून नको असलेली खरेदी करू नये. कर्जांबाबत शिस्त व नियम पाळले तर शक्यतो कर्ज घेणारा व देणारा यांचे संबंध चांगले राहतात. कर्जे बुडू नयेत ही बँकांची गरज असते. कर्जे हे बँकांचे उत्पन्न असते. कर्ज देताना तारतम्य बाळगावे आणि वसुलीसाठी सर्व योग्य नियम पाळावेत. जे बुडविण्याच्या हेतूनेच कर्ज घेतात त्यांना मात्र कायद्याच्या कचाट्यात बरोबर अडकवावे! पण सर्व व्यवहारांत तारतम्य हवे व वसुली अधिकार्‍यांवर बेमूवर्तखोरपणे न वागण्यासाठी नियंत्रण हवे.

-शशांक गुळगुळे 

- Advertisement -