महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशाप्रकारे सनदी अधिकार्‍यांवर याआधी पक्षीय लेबल लावले जात नव्हते. मात्र, 2014 मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्याआधीच्या आघाडी सरकारमध्ये मंत्री आस्थापनेवर काम केलेल्या अधिकार्‍यांना नव्या मंत्र्यांनी आस्थापनेवर घेऊ नये,असे आदेश दिले होते. त्याच आदेशाची री ओढत ठाकरे सरकारमधील तीनही पक्षांनी जुन्या अधिकार्‍यांना घेऊ नये, असा फतवाच काढल्याने काम करणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली असून त्यांच्या नाराजीचा कधीही स्फोट होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता मुख्यमंत्री उद्धव यांनी आपल्या कलेने या अधिकार्‍यांमधील वाढता असंतोष रोखावा.
मात्र काही अधिकारी विशेषत: आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी एवढे चतुर आणि चाणाक्ष असतात की ते हवेची दिशा बदलताच आपली कामाची आणि विचारांचीही दिशा बदलतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस असो वा ठाकरे ते कुणाच्याही गळ्यातील लागलीच ताईत बनतात आणि आपल्याला हवी असलेली क्रिम पोस्टींग मिळवतात. मंत्रालय स्तरावर सध्या डझनभर आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी आहेत जे फडणवीस यांच्या काळातही महत्त्वाच्या पदांवर काम करीत होते आणि आता महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारमध्येही चांगल्या पोस्टींगवर कार्यरत आहेत, पण मुद्दा असा आहे की सनदी अधिकार्‍यांवर हा अमक्याचा माणूस, हा तमक्याचा माणूस असे लेबल लावणे योग्य आहे का? असा सहज प्रश्न पडतो. सनदी अधिकारी हे थेट केंद्रीय लोकसेवा आयोगा मार्फत राज्याच्या सेवेत येतात. त्यांचे राज्याचे एक केडर असते. त्यानुसार त्यांची केडरबेस राज्यात केंद्र नियुक्ती करते. राजकीय नेत्यांकडून लेबल लावून घेणारे काही मोजकेच अधिकारी आहेत. अनेक अधिकारी आपली बदली झाल्यास आपले बस्तान उचलतात आणि नव्या ठिकाणी रुजू होतात. निसर्गनियमानुसार सुपातले जात्यात आणि जात्यातील सुपात येणे क्रमप्राप्त आहे. तरीही काही अधिकारी ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात अजूनही जात्यातच भरडले जातात, असे म्हटल्यास चुकीचे नाही.
सध्या सर्वत्र चर्चा आहे राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांची. त्यांची दिल्ली पोलीस आयुक्तपदी निवड होण्याची दाट शक्यता आहे. दिल्लीचे आयुक्त अमूल्य पटनाईक हे तीन दिवसांनी म्हणजे 31 जानेवारीला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी जयस्वाल यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जाईल अशी चर्चा सध्या महासंचालक कार्यालयात सुरू आहे. दिल्लीला जरी राज्याचा दर्जा असला तरी तेथील पोलीस आयुक्त ठरवण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किंवा आपच्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली पोलीस येत नाहीत. दिल्लीची सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्था ही केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या देखरेखीखाली होते. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मनात ज्याला दिल्लीचा पोलीस आयुक्त म्हणून खुर्चीवर बसवायचे असेल तोच पोलीस अधिकारी आयुक्त होईल, हे निश्चित आहे. 1985 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या जयस्वाल यांनी सर्वाधिक काळ आयबी आणि रॉ मध्ये काम केल्याने केंद्र सरकारमधील गृहखात्याशी आणि तिथल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. तसेच मुंबईचे पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक अशा महत्त्वाच्या पदांवर काम केल्याचा दांडगा अनुभव जयस्वाल यांच्याकडे असल्याने सध्या तरी त्यांचेच पारडे जड दिसत आहे.
विशेष म्हणजे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी होत आहेत. त्या नव्या पोलीस आयुक्तांच्या देखरेखीखाली होणार यालाही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. 1985 च्याच आयपीएस बॅचमधून नवी दिल्ली पोलीस आयुक्त निवडला जाणार असून, केंद्रीय गृह विभागाने बनवलेल्या संभाव्य दावेदारांमध्ये जयस्वाल हे आघाडीवर आहेत. पुढील 48 तासांत त्यांच्या पोस्टिंगची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. जयस्वाल यांना प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीत पाठवण्यात राज्य सरकार खोडा घालणार नाही, असे सुतोवाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि शिवसेनेच्या नेत्यांकडून मिळत असल्याने आता केवळ औपचारिकता शिल्लक आहे. जयस्वाल हे यापूर्वी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर होते. 20 महिन्यांपूर्वी दिल्लीतील वजनदार नेत्याच्या आग्रहामुळे ते मुंबईचे आठ महिने पोलीस आयुक्त झाले होते, तर 11 महिने ते राज्याचे महासंचालक आहेत. पुन्हा एकदा जयस्वाल यांच्यावर केंद्राची कृपा होतेय हे विशेष.
सुबोध जयस्वाल हे कायम सुपात राहिले. त्यांना चांगल्या पोस्टिंग मिळत गेल्या. मात्र, पोलीस अधिकार्‍यांमध्ये एका अधिकार्‍याला कायम जात्यातच राहावे लागले. मागील सतरा वर्षांपासून आयआयटीतून विशेष प्राविण्य मिळालेल्या 1986 च्या बॅचच्या संजय पांडे या अधिकार्‍यावर राज्यकर्त्यांनी अन्यायच केला असेच म्हणावे लागेल. सेवाज्येष्ठता मेरीटनुसार न मिळाल्याने राज्य सेवेतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे हे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदासाठी जून २०१२ पासून पात्र ठरल्यास त्यांचा पोलीस महासंचालक पदावरील पदोन्नतीसाठी विचार करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2017 रोजी राज्य सरकारला दिला होता. या आधीही तीन पदोन्नत्या त्यांनी न्यायालयात दाद मागून मिळविल्या आहेत. त्यांच्या या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारला प्रत्येक वेळी हार पत्करावी लागली हे विशेष. मुख्य म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या आजुबाजूला वावरणार्‍या आयएएस अधिकार्‍यांनीच साखळी करत पांडे यांना मेरीटनुसार मिळणार्‍या पदांवर येण्यापासून रोखले. ज्यांनी हे कोंडाळे केले त्या अधिकार्‍यांनी निवृत्तीनंतर आपली पाच वर्षांची व्यवस्था करून ठेवली. मात्र, एका चांगल्या अधिकार्‍याला या ना त्या कारणाने साईड पोस्टिंगवरच ठेवले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पाच वर्षांत एकदाही पांडे यांना भेटले नाहीत तरीही पांडे यांची बाजू समजून न घेताच आयएएस आणि आयपीएस लॉबीतील कोल्डवॉरमध्ये त्यांना मागील पाच वर्षे होमगार्डमध्येच ठेवले. स्वच्छ प्रतिमा आणि भ्रष्टाचारी व गुन्हेगारांविरुद्ध धडक कारवाईसाठी पांडेंची ख्याती आहे. ते १९८६ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी आहेत. १९९२-९३ मध्ये मुंबईत उसळलेल्या दंगलीच्या वेळी ते पोलीस उपायुक्त होते. १९९५ ते १९९९ या युती सरकारच्या कालावधीतील एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राजकीय दबाव झुगारून त्यांनी केलेल्या कारवाईमुळे पांडे सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतून उतरले. पुढे त्यांनी 12 एप्रिल 2000 रोजी पोलीस सेवेचा राजीनामा दिला. परंतु, तो तत्कालीन सरकारने स्वीकारला नाही. यामुळे 1 जुलै 2002 रोजी पांडे यांनी राजीनामा परत घेतला. तेव्हापासून पांडे विरुद्ध राज्य सरकार संघर्ष सुरू झाला.
पांडे यांचा दोन वर्षे आठ महिन्यांचा कालावधी असाधारण रजा (आयस नॉन) उच्च न्यायालयाने नियमीत केल्याने पांडे यांची सेवाज्येष्ठता मान्य केली गेली. तरीही राज्यातील आयएएस आणि आयपीएस केडरचे अति वरिष्ठ अधिकारी पांडे यांच्या खाजगी कंपनीतील सेवेकडे बोट दाखवत सेवाज्येष्ठतेवर आक्षेप घेत आहेत. मात्र, तरीही पांडे यांना सत्तेने समजून घेतले नाही. खरे तर जयस्वाल यांची दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यास ज्येष्ठत्वाचा आधार घेत संजय पांडे यांचीच मुंबई आयुक्तपदी नियुक्ती व्हायला हवी. जयस्वाल यांच्यानंतर १९८6च्या बॅचचे पांडे हे एकमेव अधिकारी आहेत. त्यांच्यानंतर 1987 च्या बॅचचे संजय बर्वे, बिपीन बिहारी, एस एन पांडे आणि हेमंत नगराळे आहेत. परमबीर सिंग, रश्मी शुक्ला, रजनीश शेठ आणि के कनकरत्नम हे त्यानंतरच्या म्हणजे १९८८च्या बॅचचे आहेत. यापैकी संजय बर्वे हे मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून 31 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार होते. मात्र, राज्यातील विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून त्यांना सुरुवातीला तीन महिने आणि आणि नंतर पुन्हा तीन महिने अशी सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ 28 फेब्रवारी रोजी संपत असल्याने पांडे यांचा दावा पोलीस महासंचालक किंवा मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावर क्रमप्राप्त आहे. मात्र, त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सेवाज्येष्ठतेनुसार पांडे यांची किमान बाजू ऐकून घ्यावी. अन्यथा ब्रिफिंग देणार्‍या अधिकार्‍यांकडून माहिती घेतल्यास पांडेसारखा अधिकारी पुन्हा एकदा जात्यातच राहण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास नैसर्गिक न्यायालाही ते मुकतील, हे स्पष्ट आहे. यावेळी लॉबिंगशिवाय पोलीस आयुक्त आणि महासंचालक हे पद भरता येते हे ठाकरे सरकारने जनतेला दाखवून द्यावे.
